अर्धवट शिकलेल्यांचे कळप आज प्राथमिक शाळांत दिसतात, तेच पुढे देशाच्या सामाजिक-राजकीय जीवनात मिसळणार आहेत. शिक्षकांना गावकामगारांसारखे वागवणे बंद करून कार्यक्षम शैक्षणिक धोरण आखले गेले नाही, तर केवळ शिक्षणावरील खर्च वाढवण्याचे समाधान पोकळ ठरेल..प्राचीन काळी हिंदुस्थान हा देश म्हणजे जगाचे विद्यापीठ होते, हे मान्य. आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, विज्ञान यांतील मोठमोठे शोध भारतीयांनी लावले, हेही मान्य. या देशात नालंदासारखे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विद्यापीठ होते आणि तेथे अनेक शास्त्रांचा अभ्यास चालत असे, हेही मान्य. याही पुढे जाऊन काही परंपरावादी असेही सांगतात, की आजचे सगळेच शोध भारताने पूर्वीच लावले होते. वादासाठी तेही मान्य. पण हे सगळे मान्य केल्यानंतर पुढे काय? पुढे हा देश जागतिक महासत्ता बनणार आणि त्याला आता काही वर्षांचाच काळ बाकी आहे अशी दिवास्वप्ने ज्यांना पाहायची त्यांनी ती खुशाल पाहावीत. पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. एके काळी ज्ञानवंत, प्रज्ञावंत, धीमंत असलेल्या या महान देशामध्ये सध्या अर्धवट शिकलेल्यांचे, अडाण्यांचे कळपच्या कळप निर्माण करणारे शाळा नावाचे कारखाने खुलेआम सुरू असून, पुढच्या काही वर्षांमध्ये हे कळप आपल्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात सैरावैरा फिरताना दिसल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. महासत्तेची स्वप्ने पाहत असलेल्या डोळ्यांना या भयानक वास्तवाच्या पाऊलखुणा कदाचित दिसणार नाहीत, पटणार नाहीत, परंतु प्रथम फाऊंडेशनचा शिक्षणविषयक अहवाल नुसता चाळला तरी त्या वास्तवाची कल्पना येते. गेली नऊ वर्षे ही संस्था देशातील शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करीत आहे. ‘असर’ हे त्याचे नाव. मात्र त्याचा काडीचाही परिणाम येथील राजकीय आणि शैक्षणिक व्यवस्थेवर झालेला नसून, दरवर्षी कालचा गोंधळ बरा होता असेच भयाण चित्र या अहवालांतून समोर येत आहे. यंदाचा अहवालही त्याला अपवाद नाही.‘प्रथम’च्या या अहवालानुसार देशातील ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थिती अत्यंत खालावलेली आहे. देशातील सहा ते चौदा या वयोगटातील मुलांना आता कायद्याने शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. कायद्याच्या या बडग्यामुळे या वयोगटातील मुले शाळेत आणली जातात. त्याचे प्रमाण अतिशय चांगले म्हणजे ९६ टक्क्यांपर्यंत आहे. पण शाळेत आली म्हणजे मुले शिकली असे होत नसते. त्यातील अनेक मुलांना साधे साधे शब्द ओळखताही येत नाहीत. ते लिहिणे ही तर खूप दूरची गोष्ट. बिमारू वगैरे म्हणत आपण ज्यांना हिणवतो त्याच राज्यांतील ही परिस्थिती आहे असे नाही. महाराष्ट्रातही अशीच अवस्था आहे. येथील पाचवीत शिकणाऱ्या जवळजवळ निम्म्या मुलांना दुसरीच्या दर्जाचेही वाचन येत नाही. आठवीत शिकणारी ६७.१ टक्के मुले साधा भागाकारही करू शकत नाहीत आणि ७७.२ टक्के मुलांना छोटे छोटे इंग्रजी शब्दही वाचता येत नाहीत. बाकीच्यांना ते वाचता आले, पण पूर्ण वाक्य वाचता आले नाही. मराठीसह अन्य राष्ट्रीय भाषांवर इंग्रजी या परकीय भाषेचे आक्रमण होत असल्याची ओरड करणाऱ्यांना ही परिस्थिती कदाचित सुखावह वाटेल. इंग्रजी ही परकी भाषा असल्यामुळे ग्रामीण भागातील मुलांना ती अवघड वाटते असे म्हणावे, तर मराठी भाषेबाबतची अवस्था चांगली आहे असेही म्हणता येत नाही. पहिलीतील मुलांमध्ये जेवढे मराठीचे ज्ञान अपेक्षित असते, तेवढेही चौथीतील बहुतांश मुलांना नाही. हीच अवस्था गणिताची. चौथी-पाचवीतील बहुतेक विद्यार्थ्यांचा शून्याशीच जास्त परिचय असून, साध्या वजाबाक्या, भागाकार यांतही ही मुले शून्यमती असल्याचे दिसले आहे. ही वर्णनातीत दुरवस्था काही एका वर्षांत घडलेली नाही. दुसरीचे इंग्रजी वाचू न शकणाऱ्या पाचवीतील मुलांचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत बदललेले नाही. हे यश नक्कीच वाखाणण्याजोगेच आहे! त्याचा गौरव करण्यापूर्वी त्या यशाचे खापर कोणाच्या माथी फोडायचे या प्रश्नाचे उत्तर आपणांस शोधावे लागेल. या शैक्षणिक दुरवस्थेला सर्वात प्रथम जबाबदार कोण असेल तर ते अर्थातच शिक्षक. एक शिक्षक आणि त्यांच्या संघटना सोडल्या तर संपूर्ण देशाचे यावर एकमत होईल यात शंका नाही. याचे सर्वात पहिले कारण म्हणजे तसे म्हणणे अगदीच सोपे आहे. आणि दुसरे म्हणजे सरकारी प्राथमिक शाळांतील सध्याच्या असंख्य शिक्षकांची गुणवत्ता हा खरोखरच संशोधनाचाच विषय ठरावा, अशी अवस्था आहे. हे पाप डीएड आणि बीएडच्या खिरापतीसारख्या वाटल्या गेलेल्या खासगी कारखान्यांचे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या नावाखाली राज्यात विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे पेव फुटले आणि अन्यत्र कुठेही प्रवेश मिळत नाही, त्याने चार चव्वल खर्च करून त्या बीएड, डीएड महाविद्यालयांत प्रवेश घ्यावा आणि दोन-चार वर्षांत शिक्षक बनून बाहेर पडावे, असे सत्र सुरू झाले. अशा डीएड, बीएड महाविद्यालयांमुळे फायदा काय झाला, तर अनेक तरुणांना लग्नाच्या बाजारात चांगले मोल आले. त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर वाढला. पण शैक्षणिक स्तराचे काय? त्याचे मोजमाप करणाऱ्या यंत्रणा आणि व्यवस्था अस्तित्वात आहेत असे म्हणावे तर मग प्रथमच्या या अहवालातील निष्कर्षांबाबत काय म्हणायचे हा प्रश्न निर्माण होतो. शिक्षकांचे अपयश हाच या निष्कर्षांचा सरळ आणि सोपा अर्थ आहे. पण तो तेवढाच नाही. कारण हे असे शिक्षक ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचीच पैदास आहेत आणि या व्यवस्थेच्या निर्मितीला आपली राजकीय व्यवस्था कारणीभूत आहे. देशातील नव्या पिढय़ा घडविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवलेली आहे त्या गुरुजींना शिक्षणसेवक असा दर्जा देणारी, त्यांना गुरांच्या मोजणीपासून शिरगणतीपर्यंतच्या अनेक अशैक्षणिक कामांना जुंपणाऱ्या या व्यवस्थेला त्यांच्याकडून उच्च शैक्षणिक कामगिरीची अपेक्षा करण्याचा अधिकारच नाही. गावकामगारांसारखी कामे करून या शिक्षकांनी सरकारी शाळांतील पटसंख्या वाढविण्यासाठी वणवण हिंडायचे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे यांसारख्या साध्या सुविधांचीही जेथे वानवा अशा शाळानामक इमारतींत मुलांना धडे द्यायचे, पुढच्या वर्षी वरच्या वर्गातील मुलांची पटसंख्या अबाधित राहावी यासाठी खालच्या वर्गातील मुलांना वरवर ढकलत राहायचे. हे सगळे करून पुन्हा मुलांची अध्ययनक्षमता वाढवायची, त्यांना भाषासमर्थ करायचे आणि प्रथमच्या परीक्षेत ही व्यवस्था उत्तीर्ण होईल हे पाहायचे हे म्हणजे अतिच झाले! राहता राहिला प्रश्न शैक्षणिक धोरणांचा. तर ती अजून जणू ठरायची बाकीच आहेत अशी एकंदर स्थिती. या अशा भोंगळ व्यवस्थेतून जन्मास येणाऱ्या पिढीमधून कुशल राष्ट्रनिर्माते घडविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या आशावादाला दुरूनच नमस्कार करावयास हवा.ही व्यवस्था बदलता येणे अजिबातच शक्य नाही असे नाही. त्याची सुरुवात ही देशाच्या शैक्षणिक धोरणांची आणि त्यासाठीच्या खर्च-कार्यक्षमतेच्या गणितांची फेरमांडणी करण्यापासून व्हायला हवी. शिक्षण हा हक्क म्हणून आपण मान्य केलाच आहे, पण ती आपली प्राथमिकता बनली पाहिजे. त्याचबरोबर हे क्षेत्र- अभ्यासक्रमापासून शिक्षकांच्या बदल्या-बढत्यांपर्यंत राजकीय हस्तक्षेपमुक्त केले पाहिजे. हे सर्व आदर्शवादी वाटेल, कारण ते आदर्शवादीच आहे. पण तसे आदर्श समोर ठेवल्याशिवाय या क्षेत्रातील गदळघाण दिसणार नाही आणि ती दूरही करता येणार नाही. या देशाने अनेक लढाया लढल्या, अनेक क्रांती पाहिल्या. शिक्षणक्षेत्रातील ‘ढ’वल क्रांती आपण अनुभवतोच आहोत. प्रथमचा असर अहवाल हे त्याचेच प्रतिबिंब आहे. हा अहवालदेखील विद्यार्थ्यांना काही येत नाही याकडेच लक्ष वेधण्यात यशस्वी होतो, परंतु हे शून्यमती ठरलेले विद्यार्थी किती शिक्षकांकडून शिकतात- किती शाळा एकशिक्षकी वा दोनशिक्षकी आहेत- हे अहवालात नमूद असूनही ठळकपणे समोर आणले जात नाही. दुरवस्था असलेल्या शाळा सरकारी असल्यामुळे, सुरुवात सरकारच्या धोरणांपासूनच व्हावी लागेल. खासगी उपक्रमांचा उपयोग सामाजिक फायद्यासाठी होऊ शकतो, असा विश्वास आपले सध्याचे सरकार बाळगते. सरकारी अवडंबर कमी करून प्रशासनावर भर हवा, असे हे सरकार सांगते. या साऱ्या बोलांचा कस शिक्षणक्षेत्रात लागायला हवा. नपेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद केवढय़ा टक्क्यांनी वाढली, याचे निष्फळ समाधान बाळगून ‘ढ’वल क्रांती मागील पानावरून पुढे सुरू राहील.
