राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ या स्वयंघोषित अधिकार मंडळाच्या सदस्यत्वाची मुदत संपण्याच्या एकच दिवस आधी राजीनामा देऊन सामाजिक कार्यकर्त्यां अरुणा रॉय यांनी आपलेच नाक वर असल्याचे सिद्ध केले आहे. जे मंडळ सरकारला विविध विषयांवर सल्ला देते, त्याची स्थापनाच घटनात्मक नाही आणि ज्यांचा सल्ला शिरोधार्य मानण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन सरकारवर नाही, अशा मंडळाचे सदस्य झाल्याने आपला अजेंडा पुढे रेटता येईल, अशी दिवास्वप्ने या अरुणाबाई पाहत असाव्यात. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजनेतील कामगारांना किमान वेतन देण्याचा आग्रह पंतप्रधानांनी फेटाळल्याचे कारण दाखवून राजीनामा दिल्याने आपण जिवंतपणी ‘हुतात्मा’ होऊ, अशी त्यांची धारणा असावी. मुदत संपल्यानंतर आपल्याला मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, अशी विनंती रॉय यांनी आपल्या राजीनामापत्रात केली आहे. मुदत संपल्यानंतर पुन्हा अशी वाढ दिली, तर ती नाकारणे आणि मुदतवाढ मिळणारच आहे, असे गृहीत धरून एक दिवस अगोदर राजीनामा देणे यात फरक असतो, याची जाणीव सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना नाही, हेच यावरून दिसून येते. रोजगार योजनेतील कामगारांना किमान वेतन देण्याचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची भूमिका पंतप्रधानांनी घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतरही पंतप्रधानांनी किमान वेतन देण्यास नकार दिला. यामुळे चिडलेल्या रॉय यांनी राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचाच राजीनामा देणे हे आक्रस्ताळेपणाचे झाले. सरकारबाहेर राहून प्रति सरकार असल्यासारखे अधिकार या मंडळाला प्राप्त झाले, याचे कारण त्याचे अध्यक्षपद केंद्रातील सत्ताधारी आघाडी सरकारच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. सत्तेबाहेर असे घटनाबाहय़ सत्ताकेंद्र सरकारातील निर्णयप्रक्रियेवर किती विपरीत परिणाम करते, हे आपण गेली काही वर्षे पाहतो आहोत. ज्या मंडळाला कोणताही वैधानिक दर्जा नाही, त्यातील सदस्यांनी सरकार आपले ऐकत नाही, अशी तक्रार करणे हेच मुळी अवैधानिक आहे. मंडळाचे काम विविध विषयांवर सरकारला सल्ला देण्याचे आहे. आपले सल्ले लाखमोलाचे असल्याने ते स्वीकारलेच पाहिजेत, असा आग्रह धरणे म्हणजे सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यासारखे आहे. अरुणा रॉय यांना हे माहीत असलेच पाहिजे. सल्लागार मंडळातून बाहेर पडणे ही एक वृत्तघटना करण्याचे कसब त्यांच्याकडे असल्याने त्यांनी एक दिवस आधी राजीनामा देऊन आपली कारकीर्द गाजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक सरकारला विविध विषयांवर आवश्यक असणारे मार्गदर्शन तज्ज्ञांकडून मिळणे आवश्यक असते. राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या स्थापनेमागील हेतूही तोच होता. मात्र त्यामध्ये काम करणारे सगळेच जण तज्ज्ञ नाहीत. सरकारात सहभागी होता येत नाही, म्हणून राजकारण्यांची या मंडळावर वर्णी लावणे म्हणजे या हेतूलाच हरताळ फासण्यासारखे आहे. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल विधेयकासाठीच्या आंदोलनाने या सल्लागार मंडळाची प्रतिष्ठा विनाकारण वाढली. आपला सल्ला म्हणजे कायदा नव्हे, हे लक्षात न घेतल्याने जी पंचाईत झाली, ती फक्त रॉय यांचीच झाली. त्यांचा सार्वजनिक जीवनातील हेकेखोरपणा ज्यांना ठाऊक आहे, त्यांना याची कल्पना सहज येऊ शकते. घटनात्मकरीत्या स्थापन न होताही, ज्या देशातील नियोजन आयोगासारखी संस्था गेली साठ वर्षे पंचवार्षिक योजना तयार करते, त्या देशात राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे सल्ले कायद्यातही रूपांतरित होऊ शकतात. रॉय यांच्या राजीनाम्याने या सगळय़ा प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा स्वच्छ नजरेने पाहण्याची गरज मात्र निर्माण झाली आहे.दूरचित्रवाणी, दूरध्वनी, इंटरनेटादी जीवनावश्यक सेवा ग्राहक नामक वस्तूला नीट मिळाव्यात म्हणून काम करणारी हेडमास्तरी यंत्रणा म्हणजे ट्राय (पक्षी : भारतीय टेलिकॉम नियंत्रण प्राधिकरण) असा एक सर्वसामान्य समज होता. परंतु ट्रायने त्याला धादांत टांग दिलेली आहे. दूरचित्रवाणी च्यानेलांवरील मुख्य मनोरंजनाला कात्री लावण्याचे महापाप या प्राधिकरणाने केले आहे. वास्तविक च्यानेलांवरील हे मनोरंजन म्हणजे भारतवासीयांस हररोज नवजीवन देणारी गंगामाईच. थकलेल्या व पिचलेल्या व कुचंबलेल्या मनामाणसांची दु:खहारिणी, सुखदायिनी मोसंबी-नारंगीच. असे मनोरंजन पुरवणाऱ्या च्यानेलठेल्यांस एस्माअंतर्गत संरक्षित करण्याचे सोडून त्यांच्यावरच कारवाई करायची यास लोकद्रोह याउपर अन्य शब्द नाही. असा लोकद्रोह करणारे ट्रायचे अध्यक्ष राहुल खुल्लर यांचा आम्ही येथे तमाम प्रेक्षकांच्या वतीने अतितीव्र निषेध करतो. मा. खुल्लरसाो यांनी एक वेळ च्यानेलांवरील ‘ट्रिपल के मालिका’ (पक्षी : कापूसकोंडय़ाच्या कहाणीसम चालणाऱ्या मालिका) बंद केल्या असत्या, तरी चालले असते. त्यांनी वृत्तवाहिन्यांवरील चच्रेची खिडकीपीठे बंद केली असती, तरी कोणी हूं की चूं केले नसते. वृत्तवाहिन्यांवर काही गंभीर असे ऐतिहासिक कार्यक्रम दाखविले जातात. नवपिढीस आपला इतिहास कळावा असा धादांत शुद्ध व स्तुत्य शैक्षणिक हेतू त्यांमागे असतो. अगदी िहदी कलाकारांच्या लफडय़ांच्या इतिहासाचे कार्यक्रम जरी ट्रायने बंद केले असते, तरी कोणी ब्रही काढला नसता. परंतु मा. खुल्लरसाो यांनी थेट वाहिन्यांवरील मनोरंजनाचा मुख्य कार्यक्रम जो की जाहिरात त्यालाच ब्रेक लावण्याचा नको तो ट्राय चालवला आहे. च्यानेलांवरील जाहिरातींचे प्रमाण अत्यंत वाढल्याने प्रेक्षकांच्या मनोरंजनात व्यत्यय येतो व त्यांस दर्जेदार सेवा मिळत नाही, असे सांगून ट्रायने एका तासात केवळ १२ मिनिटांच्याच जाहिराती दाखवाव्यात असा आदेश काढला आहे. प्रारंभी च्यानेलमालकांनी त्यास खूप विरोध केला. या विरोधाचे कारण हे तसे सात्त्विकच होते. या जाहिरातींच्या बळावरच (म्हणजे आíथक बळावर!) जनताजनार्दन कवडीमोलाने च्यानेले पाहतात. त्याच कमी केल्या तर उद्या या जनताजनार्दनास च्यानेलांसाठी अधिक पसे मोजावे लागतील. ते चालेल का? मुद्दा रास्तच होता. परंतु मा. खुल्लरसाो यांस तो कुठला पटायला? ते म्हणाले, नियम म्हणजे नियम. आणि आता १ जूनपासून हा नियम टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. १ऑक्टोबरपासून तो पूर्णत: अमलात येणार आहे. म्हणजे लोकहो, यापुढे तुम्हां-आम्हांस ताशी ४८ मिनिटे च्यानेलांवरील कार्यक्रमच पाहावे लागणार आहेत. मायबाप प्रेक्षकांच्या चर्मचक्षूंमध्ये उकळते शिसे ओतण्याचाच हा प्रकार आहे. वस्तुत: वीसेक सेकंदांची एक जाहिरात म्हणजे भावना, नाटय़, अ‍ॅक्शन, थरार, विनोद यांनी संपृक्त नॅनो चित्रपटच. कोटय़वधी लोकांस मोहविणारा व भुलविणारा व गुंगविणारा व कधी कधी गंडविणारा स्वप्नदर्शक बाईस्कोपच. यास खुल्लरआम कात्री लावण्याचा हा उपद्व्याप जाहिरातींकडे व्यत्यय म्हणून पाहणाऱ्या अरसिकांना कितीही भावला, तरी त्याने चित्रवाणी उद्योगाची जी कुचंबणाच होणार आहे, त्याचे ट्राय काय करणार आहे? आणि महत्त्वाचे म्हणजे हल्ली मालिकाच काय, पण बातम्याही जाहिरातीसारख्या दिसतात, त्याचे ट्राय काय बरे करणार आहे?
