03 August 2020

News Flash

अजून येतो वास फुलांना..

सेबीसारख्या यंत्रणेला कारवाईचे पुरेसे अधिकार आहेत आणि तपास योग्य दिशेने झाला, म्हणून डीएलएफ कंपनीसह तिच्या संचालकांवर तीन वर्षे बाजारबंदीची कारवाई होऊ शकली.

| October 15, 2014 01:05 am

मंगळवारी मध्यरात्रीपासून ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद

सेबीसारख्या यंत्रणेला कारवाईचे पुरेसे अधिकार आहेत आणि तपास योग्य दिशेने झाला, म्हणून डीएलएफ कंपनीसह तिच्या संचालकांवर तीन वर्षे बाजारबंदीची कारवाई होऊ शकली. निवडणूक प्रचारादरम्यान दररोज पकडल्या जाणाऱ्या रकमा, पेड न्यूजची प्रकरणे यांबाबत मात्र कारवाईची शक्यताही धूसर दिसते; तेव्हा आपली लोकशाही किडल्याची शंका येणे रास्त आहे..  

घरबांधणी क्षेत्रातील डीएलएफ या बडय़ा कंपनीच्या प्रवर्तकांवर भांडवली बाजारपेठेची नियंत्रक सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्हणजे सेबी, या यंत्रणेने तीन वर्षांसाठी बंदी घालावी आणि त्याच वेळी होत असलेल्या निवडणुकांत वाटेल ते आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस यावेत याचा परस्पर संबंध आहे. डीएलएफ या कंपनीने भांडवली बाजारात उतरताना सेबीपासून अत्यावश्यक ती माहिती दडवून ठेवली, असा आरोप होता. जनतेकडून पैसे कसे गोळा करावेत याचे काही नियम आहेत. त्यातील महत्त्वाचा म्हणजे असे पैसे गोळा करणाऱ्याने कोणत्या कारणासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे, ते सांगावे लागते. त्याचप्रमाणे निधी गोळा करू इच्छिणाऱ्यास स्वत:च्या आर्थिक स्थितीचा संपूर्ण तपशील नियंत्रकास द्यावा लागतो. हे महत्त्वाचे. याचे कारण निधी गोळा करू इच्छिणाराच जर कफल्लक असेल तर त्याने प्रवर्तित केलेल्या कंपनीच्या वतीने जमवलेल्या निधीचा गैरउपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे भांडवली बाजारात उतरताना या नियमांचे पालन केले जाते अथवा नाही, याकडे सेबीकडून लक्ष ठेवले जात असते. त्यानुसार डीएलएफ या कंपनीने या नियमांचे पालन केले नसल्याचा संशय सेबीस आला. डीएलएफमधील काही उच्चपदस्थांनी आपल्या पत्नीच्या नावे वेगवेगळय़ा कंपन्यांत गुंतवणूक केली आणि या कंपन्या या डीएलएफच्याच उपकंपन्या असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. पुढे या कंपन्यांतून डीएलएफने र्निगुतवणूक केली आणि तरीही या कंपन्या आपल्याच मालकीच्या आहेत, असे ती दाखवत राहिली. खेरीज, सेबीचा आक्षेप हा की ही सारी माहिती या कंपनीच्या वतीने गुंतवणूकदारांपासून हेतुपुरस्सर लपविली गेली. तेव्हा या प्रकरणी रीतसर चौकशी आदी होऊन सेबीने अखेर सोमवारी या कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक के. पी. सिंग आणि अन्यांवर तीन वर्षांसाठी भांडवली बाजारात येण्याची बंदी घातली. हे उत्तम झाले. जनतेच्या विश्वासास तडा जाईल असे वर्तन करणाऱ्यास असेच वा यापेक्षा अधिक कडक शासन व्हावयास हवे. भारतात या अशा विश्वासाशी दोन हात करणाऱ्यांत बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या प्राधान्याने आहेत. याचे कारण हे क्षेत्र बव्हंशी अनियंत्रित असून यात उलाढाल करणाऱ्यांविषयी बरे बोलणे फारच धाडसाचे ठरेल. बऱ्याचदा उच्चपदस्थ राजकारणी आणि बिल्डर हे संगनमताने विद्यमान व्यवस्थेचा गैरफायदा उठवताना दिसतात. या संदर्भात डीएलएफचेच उदाहरण देता येईल. राजधानी दिल्लीजवळील गुडगाँव परिसरात सोनिया गांधी यांचे जामात रॉबर्ट वडेरा यांच्याशी जमिनीचा वादग्रस्त व्यवहार केल्याचा आरोप याच डीएलएफ या कंपनीवर झाला होता. तेव्हा सेबीने जे काही केले त्याचे स्वागतच करावयास हवे. सेबीसारख्या सक्षम यंत्रणा सर्वसामान्य नागरिकाच्या आयुष्यास स्पर्श करणाऱ्या सर्वच क्षेत्रांत असावयास हव्यात. आणि नसल्याच तर त्या विकसित करावयास हव्यात. महाराष्ट्रातील ताज्या निवडणूक हंगामाने ती गरज अधोरेखित करून दाखवली आहे.
या निवडणुकीत गेल्या काही दिवसांत पैशाचा पूर आला असून माध्यमांपासून साध्या नागरिकांपर्यंत सर्वानाच या धनरेषेचा एक तरी ओघळ आपल्या अंगणात यावा असे वाटू लागले आहे. हे असे वाटणे, भारतासारख्या दरिद्री देशात एक वेळ क्षम्य म्हणता येईल. पण प्रश्न केवळ वाटण्यापुरताच राहत नाही. पुढे जाऊन या वाहत्या धनगंगेच्या गटारात हात घालण्याचा प्रयत्न मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने त्याची दखल घेणे भाग पडते. कोकण असो वा दरिद्री विदर्भ. राज्याच्या सर्व भागांत सध्या मोठय़ा प्रमाणावर रोख रकमा सापडत असून त्या कोणाच्या, त्यांचे पुढे काय होते, त्या पकडणाऱ्या पोलिसांना त्याचा काही वाटा जातो काय आदी प्रश्न निर्माण होतात. परंतु त्याची उत्तरे कोणाकडेच नाहीत आणि ती द्यावी याची गरजही कोणास वाटत नाही. अशा रोख रकमा पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतही सापडल्या होत्या. ती सर्व रक्कम सरकारदरबारी जमा झाली काय? खेरीज ती ज्यांच्याकडे सापडली, त्यांच्या चौकशीत या रकमेबाबत काही तपशील आढळून आला काय? आला नसेल तर मग चौकशीचे काय झाले? आणि आला असेल तर त्यावर पुढे कोणत्या यंत्रणेने काय कारवाई केली? या रोखरकमी घबाडाबाबत सगळय़ात आश्चर्यकारक प्रतिक्रिया आली आहे ती प्राप्तिकर खात्याकडून. या रकमांच्या चौकशीबाबत प्राप्तिकर खात्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून तीत आपणास का सहभागी करून घेतले जात नाही, अशी पृच्छा केली आहे. हा प्रश्न अगदी रास्त म्हणावा लागेल. परंतु हा इतका साधा मुद्दा अत्यंत चलाख अशा महाराष्ट्र पोलिसांना का सुचला नाही? की या यंत्रणेला सामील करून घेतले तर रोख रकमेत आणि कदाचित श्रेयातही, वाटेकरी तयार होईल अशी भीती पोलिसांना वाटली? समजा हा मुद्दा सुचला नाही, असे गृहीत धरले तरी प्राप्तिकर खात्याच्या सूचनेनंतरही या खात्यास चौकशीत सहभागी करून घेण्याची गरज का पोलिसांना वाटत नाही? एरवी सर्वसाधारण, पापभीरू, प्रामाणिक कर भरणाऱ्या व्यक्तीने जरा काही मोठी खरेदी केली, रोख रक्कम आपल्याच बँक खात्यातून काढली तर तिकडे प्राप्तिकर खात्याचे लगेच लक्ष जाते. मग इतका डोंगराइतका रोख रकमेचा ढीग दिसत असूनही यातल्या कोणालाच का कोणतेही प्रश्न विचारले जात नाहीत? एकाच देशातील नागरिकांच्या नियमनासाठी हे असे दोन वेगवेगळे निकष असणे कोणाही सुबुद्धास क्लेशकारक ठरेल. तीच गत माध्यमांबाबत. एक्स्प्रेस समूहातील लोकसत्ता आदी वर्तमानपत्रे वगळता अन्यत्र मोठय़ा प्रमाणावर बातम्या सध्या विकल्या जात आहेत. वर्तमानपत्रातील वृत्तस्थळाचे पावित्र्य अनेकांनी सोडले असून माध्यमांनी आपले शील विकावयास काढले आहे. दिवसाला शेकडय़ाने पेड न्यूजची प्रकरणे उघडकीस येत असून त्याबाबतही एक प्रकारचे सार्वत्रिक मौनच पाळण्याकडे सर्वाचा कल दिसतो.    
अशा वेळी डीएलएफसारख्यांवर कारवाई होणे हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. याचे कारण निवडणुकीच्या निमित्ताने जे काही घडत आहे आणि सेबीतर्फे करण्यात आलेली कारवाई या दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ज्या समाजात अनैतिक मार्गाने दिलेले घेणारा असल्याशिवाय कोणी तरी काही तरी देणारा निर्माण होऊ शकत नाही. समस्या ही की आपल्याकडे बदनाम होतो तो फक्त देणारा. तोही पकडला गेला तरच. एरवी चोरीचा मामला आणि कशाला बोंबला, असाच प्रकार. खेरीज, अनैतिकाचे घेणारा हा कधीच पापाचा धनी होत नाही. हे विधान माध्यमांच्या बाबत विशेषत: लागू होते. पेड न्यूज कोणी तरी घेणारे होते म्हणूनच कोणी तरी देणारे होते, याकडे दुर्लक्ष कसे करणार? असो.    
हे सारे प्रश्न उद्याचे मतदान झाले की पुन्हा एकदा अडगळीत जातील. कारण प्रश्नांना थेट न भिडणे, आणि मुख्य म्हणजे प्रश्न आहेत हेच मान्य न करणे, हे आपल्या नियमनशून्य समाजपुरुषाचे लक्षण आहे. जमेल त्या मार्गाने, जमेल त्याने या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यासाठी प्रयत्न करणे ही या समाजपुरुषास निरोगी ठेवायचे असेल तर गरज आहे. ती पूर्ण होईल तेव्हा होवो. पण तोपर्यंत प्रत्येक सज्ञानाने एक तरी पुण्यकर्म करावेच करावे. ते पुण्यकर्म म्हणजे मतदान.     
विद्यमान लोकशाही व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे, ती भ्रष्ट आहे, ती निलाजरी आहे, ती रोगट आहे आदी सर्व मान्य. परंतु ती बदलण्याचा अधिकार तरी आपल्याला आहे यात तरी आनंद मानावा आणि उद्या प्रत्येकाने किमान मतदानाचे कर्तव्य पार पाडावे. लोकशाहीच्या या झाडास कीड लागली असली तरी ते अद्याप मेलेले नाही. मतदानाच्या पाण्याने ते नक्की पुन्हा तरतरेल.. कारण अजून येतो वास फुलांना.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 15, 2014 1:05 am

Web Title: paid news cases and sebi action on dlf shows double standard of government
Next Stories
1 किरकिऱ्यांचे रडगाणे
2 सत्यार्थ आणि सत्यार्थी
3 एक ज्वलंत प्रश्न!
Just Now!
X