News Flash

राजने सारासार विचार करावा

‘गडकरी यांच्या आधी मुंडेंची राज-भेट’ ही बातमी (६ मार्च ) वाचली. राज यांनी गेल्या पाच-सहा वर्षांत नेमके काय कमावले आणि काय गमावले याचा ताळेबंद मांडून

| March 7, 2014 01:03 am

‘गडकरी यांच्या आधी मुंडेंची राज-भेट’ ही बातमी (६ मार्च ) वाचली. राज यांनी गेल्या पाच-सहा वर्षांत नेमके काय कमावले आणि काय गमावले याचा ताळेबंद मांडून आता गांभीर्याने नव्या राजकीय सोयरिकींचा विचार करावा. लोकसभेत आपल्याच विचारधारेचे पण सध्या विरोधी असलेल्या पक्षाचे उमेदवार पाडणे या पलीकडे काही मनसेच्या हाती लागेल असे वाटत नाही. आम आदमी पक्षाचे आव्हानही त्यांना झेलावे लागेल. या परिस्थितीत आपले अस्तित्व कायम टिकवून सन्मानाने लोकसभा निवडणूक न लढवता विधानसभेवर त्यांनी लक्ष केंद्रित करावे. विधानसभेत भाजप त्यांना योग्य न्याय देईल, कदाचित राज्यात सरकारमध्ये सहभागी होण्याची संधीही त्यांना मिळेल, पण त्यासाठी अभिनिवेश न ठेवता बेरजेच्या राजकारणाची सवय मनसेने लावून घ्यायला हवी, असे मला वाटते.
सौमित्र राणे, पुणे

रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेवींकडे तरी लक्ष द्यावे!
‘रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला आíथक शिस्त लावण्याचे काम करावे’ ही अपेक्षा व्यक्त करणारे,  शिशिर सिंदेकर यांचे अभ्यासपूर्ण पत्र (लोकमानस, ६ मार्च) वाचले. अशी अपेक्षा करणे व्यवहारात कितपत शक्य आहे याबद्दल शंका घेण्यासारखी आपल्याकडे परिस्थिती आहे. मात्र त्यांनी शेवटी व्यक्त केलेली ‘ठेवीदारांचे संरक्षण’ ही मूलभूत अपेक्षा जरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुरी केली तरी खूप झाले.
खातेदाराने विश्वासाने बँकेत ठेवलेल्या ठेवी तरी बँका परत करतात का? बऱ्याच वेळा एखाद्या बँकेची नवीन शाखा आपल्या गावात उघडली की त्या बँकेतून एखादा माणूस आपल्याकडे येतो व खाते उघडण्याची गळ घालतो. आपण त्यांच्याकडे भिडेपोटी किरकोळ का होईना मुदत-ठेव ठेवतो. कोणत्याही कारणाने ती पावती गहाळ झाली तसेच आपल्या लक्षातही राहिले नाही तर त्या पावतीचे पैसे बँक आपण न मागितल्याने कधीही आपणास घरी आणून तर देत नाहीच पण साधे मुदत संपली हे कळवण्याचेही कष्ट घेत नाही. त्यामुळेच रिझव्‍‌र्ह बॅँकेच्या साइटवर पाहिले तर कित्येक लाख कोटी रुपये असे बँकांकडे ‘न परत केलेल्या ठेवी’- अनक्लेम्ड डिपॉझिट्स- म्हणून पडून आहेत. माझ्या बॅँंकेचाच अनुभव सांगण्यासारखा आहे. आमची सरकारी बँक असून ग्राहकांच्या तक्रारींना चांगला प्रतिसाद देते. नवीन ठेव ठेवल्याबद्दल आभारही मानणारा एसएमएस तत्परतेने पाठवते. पण त्यांना सुचवले की त्यापेक्षा मुदत संपत आल्यावर एसएमएस पाठवला तर जास्त उपयोगाचे होईल. त्यांनी तत्परतेने उत्तर पाठवले. ‘आमच्या धोरणात ही गोष्ट बसत नाही.’ प्रत्यक्ष चच्रेत सांगितले की असे केल्याने गोपनीयतेचा भंग होतो. आता याला काय म्हणावे?असे जर असेल व जर आपोआप नूतनीकरणाचा पर्याय दिलेल्या व विस्मरणात असलेल्या ठेवीची फेड केव्हा व कधी होणार? यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने, एवढे तरी करावे.
प्रसाद भावे, सातारा

महिलांची अनाकलनीय मानसिकता
‘अंधश्रद्धा बाळगणाऱ्या महिला सक्षम कशा होणार?’  हे वाघेश साळुंखे यांचे पत्र वाचले (लोकमानस, ५ मार्च). ‘हल्ली बुवांच्या दरबारात महिला वाढत्या संख्येने दिसतात,’ हे साळुंखे यांचे निरीक्षण वास्तवावर आधारित आहे. तसेच अंधश्रद्धांचा त्याग केल्याविना महिला सक्षम होणार नाहीत, हेही खरे आहे. महिलांची ही मानसिकता आजची नाही. पूर्वी केडगावच्या नारायण महाराजांनी अनेक स्त्रियांना नादी लावले. त्यावर आधारित ‘बुवा तेथे बाया’ हे नाटक आचार्य अत्रे यांनी लिहिले.
साकोरीच्या उपासनी महाराजांच्या मठात बहुसंख्य स्त्रियाच होत्या. आसारामबापूच्या अटकेविरुद्ध निदर्शने करण्यात महिला पुढे होत्या, बापूच्या समर्थनार्थ हिरिरीने घोषणा देत होत्या. ‘विचार तर कराल?’ या पुस्तकात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी लिहिले आहे की, अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी एका बुवाचे ढोंग उघड केले तेव्हा अनेक महिलांनी त्यांना गराडा घातला आणि अंनिसविरुद्ध घोषणा दिल्या. डॉ. दाभोलकर म्हणतात, ‘स्त्रियांची ही मानसिकता अनाकलनीय वाटते.’
प्रा. य. ना. वालावलकर

दरी अगोदरचीच..
‘माइंड द गॅप’ हा अग्रलेख (५ मार्च) वाचला. वास्तविक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव आणि राज या दोघांमध्ये संवादाची दरी निर्माण होऊ नये म्हणून प्रयत्न करणे गरजेचे होते. त्यामुळे शिवसेना हा शांत, संयमी तसेच वेळप्रसंगी आक्रमक नेतृत्व असलेला पक्ष आहे, अशी योग्य प्रतिमा निर्माण करता आली असती; परंतु असे न झाल्याने शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन्ही पक्षांचे नुकसान होताना दिसते.
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत नेहमीप्रमाणे या दरीचा फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला होईल असे वाटते.
केतन र. मेहेर, विरार (पूर्व)

आता तरी मुद्दय़ाचे आणि मुद्दय़ांवर बोला !
सोळाव्या लोकसभेसाठी मतदानाच्या तारखा निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या. आता १६वी लोकसभा अस्तित्वात येण्यासाठी जवळजवळ अडीच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. िहदी/इंग्रजी वा प्रादेशिक भाषांतील असंख्य चित्रवाणी वृत्त वाहिन्यांवरून चर्चा कार्यक्रमांना आता उधाण येईल. तेच तेच वाहिन्यांचे वरिष्ठ संपादक, राजकीय पक्षांचे तेच तेच प्रवक्ते आणि तेच तेच राजकीय विश्लेषक यांनी अनंत वेळा चर्चा घडवून आणल्या आहेत. प्रत्येक चच्रेदरम्यान कुठला पक्ष जास्त भ्रष्टाचारी आहे, यासाठी एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच वेळ खर्ची पडला आहे. त्यामुळे जनतेला यापुढे अशा चर्चा ऐकण्यात रस असेल का याचा विचार प्रत्येकाने करावा. निवडणूक लढणाऱ्या प्रत्येक पक्षाने देशासमोरील महत्त्वाच्या समस्या सोडविण्यासाठी काय धोरण आखले आहे, ते समजून घेण्यात जनतेला स्वारस्य आहे. वारेमाप भंपक आश्वासनांवर भुलण्याएवढी जनता आता दुधखुळी राहिलेली नाही, तेव्हा तुमची आखलेली धोरणे राज्य घटनेच्या परिघात राहून कशी राबविली जाणार आहेत त्याचा ऊहापोह राजकीय पक्षांकडून होणे अपेक्षित आहे. तेव्हा आता तरी मुद्दय़ांची आणि मुद्दय़ांवर चर्चा (जमल्यास मुद्देसूदपणे) करावी.
मोहन गद्रे, कांदिवली

निवडणूक आयोग काय पावले उचलणार?
‘आव्हान आयोगाचे आणि आपले’ या (६ मार्च) अग्रलेखात असे म्हटले आहे की, लोकसभेच्या १५ निवडणुका पार पडल्यानंतरही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांच्याकडून लोकशाही परंपरेच्या या सर्वोच्च प्रक्रियेचा आदर राखला जाण्याविषयी खुद्द आयोगानेच साशंक असावे ही  बाब चिंताजनक ठरते. हे आपले म्हणणे अगदी योग्य आहे. पण यासाठी निवडणूक आयोग काय पावले उचलणार? व ती पावले कोठपर्यंत नेऊ शकणार? याविषयी आयोगाने काहीही स्पष्ट केले नाही. हे नमूद करायचे कारण असे की, आतापर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत निवडणूक खर्चाची मर्यादा ओलांडल्याबद्दल, आचारसंहिता भंग केल्याबद्दल अनेक उमेदवारांच्या तक्रारी झाल्या पण त्यांचे पुढे काय झाले?
एक निराळा पर्याय मांडावासा वाटतो : आज आयटी क्षेत्रात भारतीय जगात आघाडीवर आहेत याचा आपण भारतीय म्हणून अभिमान बाळगतो, त्याच भारतीयांचा उपयोग करून निवडणूक आयोगाने सर्व मतदान केंद्रे संगणकाद्वारे आयोगातील नियंत्रण काक्षांना जोडून प्रत्येक मतदाराने मत देताक्षणी ताबडतोब त्याची नोंद दिल्लीतील आयोगाच्या कार्यालयात होईल अशी व्यवस्था करता येणार नाही का? तसे झाल्यास निवडणूक यंत्रणेचा ताण हलका होईल, मतदान यंत्रे सांभाळून ठेवण्याचा पोलिसांचा त्रास वाचेल, त्यासाठीचा होणारा खर्च वाचेल (पर्यायाने जनतेचा पसा वाचेल) आणि निकालही लवकर लागतील. आज आपण भ्रमणध्वनीवरून रेल्वेच्या गाडय़ांचे आरक्षण करू शकतो तर मतदान का करू शकणार नाही? त्याच प्रमाणे प्रत्येक मतदार स्वत:च्या घरापासून लांब असला तरी सहजगत्या मतदान करू शकेल. हे आताच होणार नाही, पण यावर सर्व संबंधितांनी विचार करावा.
मनोहर तारे, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 7, 2014 1:03 am

Web Title: raj should consider
Next Stories
1 ऐन वेळच्या तयारीसाठी मंडळाचे कौतुक
2 भाजपचे ‘गड’ मनसेने का राखावेत?
3 सरकार बिल्डरांसाठीच; नवा कायदा तरी काय करणार?
Just Now!
X