21 September 2020

News Flash

‘बळीराजाची बोगस बोंब’(१६ डिसेंबर) या अग्रलेखाचे पडसाद

विविध तऱ्हांनी, विविध हेतूंनी उमटले. ‘लोकमानस’साठी आलेल्या पत्रांतून, ही चर्चा अधिक पुढे गेली आणि शेतीविषयीच्या राजकीय धारणांबद्दल नवे प्रश्नही पुढे आले. प्रतिसादाच्या या निरनिराळय़ा सुरांसाठी

| December 22, 2014 12:33 pm

विविध तऱ्हांनी, विविध हेतूंनी उमटले. ‘लोकमानस’साठी आलेल्या पत्रांतून, ही चर्चा अधिक पुढे गेली आणि शेतीविषयीच्या राजकीय धारणांबद्दल नवे प्रश्नही पुढे आले. प्रतिसादाच्या या निरनिराळय़ा सुरांसाठी आज खास व्यासपीठ..

बळीराजाची हतबलता दिसत नाही?
सातारा- कोल्हापूरची माती श्रीमंत असल्याचा जावईशोध संपादक महोदयांनी लावून तेथे गरीब शेतकऱ्यांचे अस्तित्वच नाकारले आहे. गारपिटीचे हृदय पिळवटून टाकणारे चित्रण संपादकास अतिरंजित वाटत असले तरी २५० ते ३०० ग्रॅम वजनाच्या गारांनी चारचाकी गाडय़ांच्या काचा फोडल्याचे त्यांच्या गावीदेखील नाही व अशा गारांनी शेतकऱ्यांच्या पिकास काय होते म्हणा?
डाळिंब, द्राक्षे यांना चांगली मागणी असते, हा संपादकांचा  मुद्दा रास्त असला तरी त्यावरील गुंतवणुकीवर नेहमीच उत्तम परतावा मिळतो, हा कल्पनाविलास एखाद्या नाटककाराला लाजवणारा आहे. शेतकऱ्यांवर ‘कर’बोजा नाही ही पोटदुखी तर थक्क करणारी आहे. शेतकऱ्यांकडे पैसा खुळखुळतो, हे संपादकांचे मत जर खरे असेल तर खासगी सावकाराकडे लाचारीने उंबरे झिजवणारा शेतकरी हे काल्पनिक चित्रच समजावे लागेल.
अंगावर सोने असलेले शेतकरी किती व कोठे पाहिले हे  विचारावेसे वाटते, कारण शहरालगतच्या शेतजमिनी विकून ‘गुंठेपाटील’ झालेले शेतकरी सोनेरी झाले म्हणजे महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच शेतकऱ्यांचे उखळ पांढरे झाले असे नाही. शेतकऱ्यांनी आंदोलनात दिलेली आत्महत्येची धमकी ही लक्ष वेधण्यासाठी असली तरी शेतकरी हतबल होऊन नाइलाजाने आत्महत्या करतोय. शेकडो शेतकऱ्यांनी बायकापोरांना वाऱ्यावर सोडून आर्थिक फायद्यासाठी त्या आनंदाने केलेल्या नाहीत. स्वत:चे अनमोल जीवन संपवतानाची हतबलता आपणास का दिसली नाही, हा प्रश्नच आहे.
शेतकऱ्याने जर स्वत:चे कुटुंबापुरतेच पिकवायचे ठरवले, तर घरी संध्याकाळी काय शिजवाल, हा साधा प्रश्न मला अग्रलेख वाचल्यापासून सतावतो आहे.
– हेमंत पी. पगार

शेतमालाला चांगला भाव द्या!
मी शेतकरी परिवारातला आहे. आमच्यावर कितीही संकटे येऊ देत, आम्ही आपल्यासारख्या व्यक्तींना कष्ट करून पिकवलेले धान्य, पालेभाज्या देतच राहू., मात्र माल विकायला आलेल्या शेतकऱ्याकडून भाज्या, धान्य योग्य ती किंमत देऊन विकत घ्या! म्हणजे आमच्यावर कोणतीही संकटे आली तर आम्ही त्याच्याशी सामना करू, आत्महत्या नाही करणार. मग करदात्यांच्या पैशाने सरकार आम्हाला जी मदत करीत आहे, तो प्रश्नही सुटेल.
वीरेश आंधळकर

केवळ राजकारण!
अग्रलेखात आपण मांडलेली भूमिका ही फक्त धनदांडग्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आहे, हे केवळ राजकारणामुळे दृष्टिआड होत आहे. आपण नेहमीप्रमाणेच योग्य बाजू उचलून धरलेली आहे आणि केवळ गरजूंना मदतीचा हात मिळाला पाहिजे, हे सत्य परखडपणे सांगितले हे बरे झाले. ज्या वेळी पीकपाणी चांगले होते त्या वेळी कोणी शासनाला काही देत नाही.. हा तुमचा मुद्दा एकदम पटला. तसेच शेतकरी हे पीक विमा का काढत नाहीत या विषयावर कधी तरी कोणी तरी बोलायला पाहिजे होते. सर्व जण धंदा करतात, त्यात कधी नुकसान होते, तर कधी फायदा! तेव्हा नुकसान झाल्यावर सरकारने भरपाई द्यावी, असे कोणी म्हणत नाही तसेच शेती हा पण धंदा आहे. तेव्हा बाजारपेठेचे हे नियम त्यांनापण लागू असावेत. ज्यांचा पक्ष आता कुठे सत्तेमध्ये आला आहे त्या भाजपला असे बोलावे लागेल, अन्यथा त्यांना घरी जावे लागेल. हे आपल्याकडील दांभिक समाजव्यवस्थेमध्ये शोभून दिसणारे आहे. तुम्ही माफी मागूच नका. आम्ही वाचक सदैव आपल्यासोबत आहोत.                                   
– अ‍ॅड. जन्मेजय व्ही. खुर्जेकर

तज्ज्ञांनी प्रकाश टाकावा
आपण ‘जागल्याची’ भूमिका प्रभावीपणे मांडली आहे. तरीपण सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत हे ‘अरण्यरुदन’ ठरण्याची जास्त शक्यता आहे. राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी समाज घटकच कर्जबाजारी सरकारकडूनही मदत/सवलती मिळवू शकतात; खरी ज्यांना मदतीची गरज आहे, त्यांचा कोणीही वाली नाही हे विदारक सत्य आहे. सरकारी म्हणजेच जनतेचा पसा वापरून सर्वच राजकीय पक्ष संगनमताने आपापली पोळी भाजून घेतात. अशा अयोग्य खर्चाना अटकाव करण्यासाठी इतर लोकशाही देशांत काही तरतुदी आहेत का, यावर तज्ज्ञांनी प्रकाश टाकावा.
– रा. दि. केळकर, ठाणे     

शेतकऱ्यांनी हे समजून घ्यावे..
आपण मांडलेले विचार नि:संशय खरे आहेत.  ‘उद्धरेत् आत्मनात्मानम्’ या महातत्त्वाचा सर्वानाच सोयीस्करपणे विसर पडतो व याला शेतकरीवर्गही अपवाद नाही. जे या तत्त्वाचा अवलंब करतात त्यांचीच प्रगती होते, हा संपूर्ण जगाचा इतिहास आहे. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका इ. देश जेव्हा इंग्रजी साम्राज्यात होते, तेव्हा ते सर्वस्वी इंग्लंडवर अवलंबून होते व त्यांना प्रतिष्ठा कधीच मिळू शकली नाही. ते जेव्हा स्वत:च्या पायांवर उभे राहिले तेव्हाच त्यांची प्रगती झाली व आता ती प्रगत राष्ट्रे म्हणून ओळखली जातात. स्वदेशाचा विचार केला तरी असेच दिसून येते. ‘बिमारू’ प्रदेश म्हणून ओळखले जाणारे प्रांतही जेव्हा स्वत:च्या पायांवर उभे राहिले तेव्हाच त्यांची महाराष्ट्र, गुजरात यांसारख्या प्रगत प्रांतांपेक्षाही वेगाने प्रगती होऊ लागली. नोकरी, व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, शेती या कोणत्याही क्षेत्रातील व्यक्तींनाही हाच न्याय लागू पडतो.  जे लोक अडचणींचे रडगाणे गात न बसता प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात त्यांचीच भरभराट होते आणि मग त्यांना वरिष्ठांची, सरकारची मदतही न मागता मिळते!  कारण ज्याला मदतीची गरज नसते, त्यालाच मदत करण्यास सर्व जण तत्पर असतात, हा जगाचा न्यायच आहे!   शेतकरी मात्र, काही सन्माननीय अपवाद वगळता, हे समजून घेण्यास तयारच नाही आणि त्यांचे हितचिंतक म्हणविणाऱ्यांना त्यांना ते समजावून सांगण्याची इच्छा होत नाही.
सुहास वसंत सहस्रबुद्धे, पुणे

चर्चासत्र भरवा!
शेतकऱ्यांना प्राप्तिकर नाही, ही आपली छुपी असूया अग्रलेखातून दिसून येते. त्याबाबत आपण राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित करावे व तज्ज्ञांची मते जाणून घ्यावीत. त्याला आम्ही स्वखर्चाने उपस्थित राहतो. त्यानंतर शेतीवर प्राप्तिकर असावा की नसावा याचा फैसला होऊन जाऊ दे.
डॉ. एम. एन. शिंदे, इस्लामपूर, सांगली

तरीही नाराजी आणि आंदोलनाचा पवित्रा!
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रथमच पण मोठय़ा धनदांडग्यांच्या समूहाविरुद्ध भूमिका घेणाचे धाडस  केल्यामुळे खवळलेल्या हितसंबंधी समूहाने ‘लोकसत्ता’च्या अंकाची होळी करण्याचा भ्याडपणा दाखविला याचे नवल वाटायला नको.
शेतकी व्यवसायाइतकीच अस्थिरता अनेक छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांच्या तसेच नोकरीतील व्यक्तींच्या वाटय़ाला आजच्या युगात वारंवार येते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच एकेकाळच्या वस्त्रोद्योगाचा आज मुंबईत मागमूसही सापडणार नाही. कारखानदारालासुद्धा योग्य भावात उत्तम दर्जाचा कच्चा माल मिळविण्याचे आव्हान पेलावेच लागते. चीनसारख्या शेजारी राष्ट्राकडून येणाऱ्या स्वस्त मालामुळे त्यांनाही योग्य बाजारभाव मिळविताना नाकी नऊ येतात; परंतु अशा उद्योगांना कधी वीजबिलमाफी मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. तसेच त्यांची कर्जे माफ होत नाहीत. हाच विचार न करता शेतकरी संघटना मात्र हमीभावासाठी आणि कर्जमाफीसाठी सरकारला नेहमी वेठीस धरतात. शिवाय शेतकऱ्यांना कुठलाही कर भरावा लागत नाही. एवढे करूनही कायमची नाराजी आणि आंदोलनाचा पवित्रा! या सगळ्या समाजविघातक प्रवृत्तींविरुद्ध ठाम भूमिका अग्रलेखातून मांडण्याचे धाडस दाखविल्याबद्दल ‘लोकसत्ता’ अभिनंदनास पात्र आहे.
राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई

शेतकऱ्यांच्या दुखण्यावर डागण्या
अग्रलेख आत्महत्याग्रस्तांची चेष्टा करणारा आहे. सर्वच व्यावसायिक लागवड खर्च आणि नफा आकारून वस्तूंची विक्री करतात. ते स्वत: मालक असून वस्तूंचे भावही तेच ठरवितात; पण असे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घडते का? त्यांच्या वस्तूंचे भाव ठरविण्याचा त्यांना अधिकार आहे का? शासन त्यांच्या शेतमालाचे भाव ठरवते; पण ते ठरवताना त्यास लागणाऱ्या सर्वच बाबींचा समावेश होत नाही. मजुरी, बाजारात नेण्याचा खर्च, आयात आदींचा विचारच केला जात नाही. शेतीला पावसाच्या लहरीपणाचा फटका बसतो. या लहरीपणाचा ताण समाजाच्या इतर घटकांवर का बसत नाही? शेती पिकली तर बाजार फुलतो व शेती बुडाली तर बाजारही ओस पडतो. शेतकरी हा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे व तसाच राहावा, हे शासनाचे धोरण आहे. शेतकऱ्यास म्हणूनच उत्पादन खर्चावर आधारित भावाची गरज आहे, हेच शासन  मान्य करत नाही. आपल्या अग्रलेखाने सबंध शेतकरी समाजाच्या दुखण्यावर डागण्या दिल्या असून त्याचा मी तीव्र निषेध करतो.
– अ‍ॅड. मोरेश्वर टेमुर्डे, माजी उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र
      
मदतीऐवजी सरकारी नोकरी द्या!
अग्रलेखामध्ये नमूद केलेले उल्लेख तंतोतंत खरे आहेत. खेडय़ापाडय़ात अशा मदतीचा, कर्जमाफीचा, अनुदानाचा गंधसुद्धा पोहचत नाहीच, तर लाभार्थी प्रत्यक्षात या लाभापासून कोसो दूर असतो, किंबहुना अशा योजना फक्त बातम्यांपुरत्याच माहीत असतात. हां! याचा लाभ होतो ना!!. कुणाला?.. तर, बडय़ा बागायतदार, वजनदार पुढारी, त्यांचे नातेवाईक, कार्यकर्ते,  सरकारी नोकरदार, त्यांचे नातेवाईक, त्यांचे जवळचे लोक, तसेच लाच देणारे इत्यादींना. आणि नेमका लाभार्थी गरीब शेतकरी मात्र तडफडत आत्महत्या करतो! माझ्या मते, अशा गरीब शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ जाहीर करण्यापेक्षा, अशा प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला त्याच्या गुणवत्तेनुसार सरकारी यंत्रणेमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी देऊन त्याची आर्थिक सोय करून देता येईल. कारण  फुकटची पैशाची सवय लागल्यास आपणच अशा लाभार्थीना आर्थिकदृष्टय़ा पांगळे बनवतो, जे भविष्याच्या दृष्टीने घातक आहेच.
रमेश बोतालजी, सेवानिवृत्त अभियंता, पुणे

पीक विमा महामंडळ स्थापन करा!
कोणत्याही शेतकऱ्याची बोंब बोगस नसते. ती वस्तुस्थिती असते. वारंवार अशी संकटे येत आहेत. त्यांना शासनाकडून भरपाई द्यावी लागत आहे. अशी भरपाई द्यावी लागू नये असा उपाय शोधला पाहिजे. त्यावर पीक विमा असा एक उपाय आहे. पीक विम्याची सोय आहे, पण त्याच्या जाचक अटी व मिळणारी अल्प नुकसानभरपाई यामुळे शेतकरी याचा उपभोग घेत नाही.
यासाठी एलआयसीच्या धर्तीवर पीक विमा महामंडळ स्थापून  नुकसानीवर आधारित भरपाई देता येईल. ज्या पिकांना जादा भरपाई पाहिजे त्यासाठी जादा प्रीमियम देऊन जादा नुकसानभरपाई विमा कंपनीकडून घेता येईल. असे प्रीमियम देऊन शेतकरीच पीक विमा घेतील. त्यामुळे सरकारला आर्थिक मदत द्यावी लागणार नाही. शेतकऱ्यांना मात्र नुकसानभरपाई मिळेल. मग अशी बोंबाबोंब करावी लागणार नाही.
– विजयकांत कुदळे, अध्यक्ष, शेतकरी जागरण मंच, माळीनगर
 
..तर राज्याची अधोगती!
अग्रलेख वाचनीय. खरे तर, शेती व शेतकरी यांच्यावर आलेल्या या संकटाला निसर्ग जबाबदार नसून मानवाने केलेला पर्यावरणाचा नाश जास्त जबाबदार आहे. यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सद्य:स्थितीत फक्त शेतकऱ्याला कर्जमाफी, वीज देयकात सूट अशा उपाययोजनांवरच आपण समाधान मानत आहोत. वास्तविक, शेतीच्या उत्पन्नातून मिळणारा पैसा व त्यामधून दैनंदिन खर्च भागवताना काढलेल्या कर्जाची परतफेड ही अनिवार्य असते आणि या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून मिळणाऱ्या भविष्यातील कर्जमाफीकडे बघण्याची संस्कृती वाढत असल्याचे दिसून येते. याला वेळीच आळा घातला नाही, तर महाराष्ट्राची उलटी गणना सुरू होईल.
– प्रकाश वा. गद्रे, गिरगाव, मुंबई

अराजकास आमंत्रण?
अग्रलेख कुणाही संवेदनशील माणसाच्या मनात तिडीक उत्पन्न करणारा आहे. कितीही संकटे आली तरी हसत हसत त्यांना सामोरे जाण्याचीच शेतकऱ्याची वृत्ती असते. आजवर होतीदेखील; पण अलीकडे त्याचा धीर खचत चालला आहे. सतत महागाईचा संबंध शेतीमालाच्या भाववाढीशी जोडला जातो. ग्राहकांना जीवनावश्यक वस्तू (विशेषत: शेती उत्पादने) कमीत कमी भावात मिळाली पाहिजेत यासाठी आग्रह धरला जातो. राज्यकर्ते मग ते कोणत्याही पक्षाचे आणि कोणत्याही विचारसरणीचे असोत, ते सतत केवळ ग्राहकहिताचाच विचार करतात आणि शेतकऱ्याच्या ताटात विष कालविण्याचा उद्योग करतात.
शेती सोडून इतर उद्योग व्यवसायांत जावे, तर त्यासाठीचे कुठलेच पर्याय गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत खेडय़ात निर्माण झाले नाहीत. शिक्षण कुचकामी, शिकलेल्या माणसास पंगू बनविणारे.
अशा परिस्थितीत एक तर शेतकरी आत्महत्या करून मरून जातील किंवा त्यांच्यातून अतिरेकी आणि नक्षलवादी पैदा होतील. आपला अग्रलेख त्या भविष्यातील अराजकास आमंत्रण देणारा ठरतो आहे.
– डॉ. शेषराव मोहिते, लातूर

अडचणीत भर घालू नका
महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील ८० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांबद्दल मत व्यक्त करताना संयम ठेवून, परिस्थिती जाणून घेऊन मत व्यक्त करायला हवे. आधीच तर शेतकरी व त्यांची कुटुंबे आत्महत्येमुळे कोलमडली आहेत. त्यात अशी भर घालून शेतकऱ्यांचा कडेलोट करणे थांबवायला हवे. शेतकरी आत्महत्या करतात. अन्य व्यावसायिकांनी आत्महत्या केली आहे काय? शेतीचा  धंदा निसर्गावर अवलंबून आहे. शेतीसारखा धोका अन्य व्यवसायात आहे का?  वृत्तपत्र व्यवसायात संकटे आल्यावर काय करता? वृत्तपत्राच्या किमती तसेच जाहिरातीचे दर वाढवता की नाही?
– राजेंद्र गो. गिरमे, सोलापूर

*या अग्रलेखाविषयी  संजीव बर्वे-रत्नागिरी, मधु मोहिते-ठाणे, साहेबराव ठाणगे-वाशी, निरंजन कदम-उमरखेड, अविनाश ताडफळे-विलेपार्ले, नितीन जिंतूरकर-मालाड, म. ना. ढोकळे-डोंबिवली, सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी-बेलापूर,  किरण गुळुंबे- पुणे, अरविंद करंदीकर- तळेगाव दाभाडे, विलास बा. प्रधान- नाशिक, विलास बाबर- परभणी,  प्रमोद बा. कुलकर्णी सौरभ वांदिले, डॉ. श्रीराम बिराजदार, क्षितिजा खरे यांचीही पत्रे उल्लेखनीय होती.

* ‘धूळपेर’ हे आसाराम लोमटे यांचे सदर, या आठवडय़ापुरते सोमवारऐवजी मंगळवारी, २३ डिसेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध होईल.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 22, 2014 12:33 pm

Web Title: response to the loksatta editorial pseudo clamour of farmers
Next Stories
1 संस्थाचालकांवर वेळुकरांचा वरदहस्त!
2 ‘उणे-सबसिडी’चे मिथक!
3 शेतकऱ्यांची मागणी न्याय्यच
Just Now!
X