लोकसभेतील आपल्या पहिल्या भाषणातून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आगामी कारभाराची दिशा कशी असेल याचे संकेत दिले आहेत. २०२२ सालच्या समर्थ भारतासाठी विकासाचे नवे प्रारूप ते आखू पाहात आहेत. राज्यांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवण्यावर त्यांचा भर असेल. सत्तासंचालनासाठी निर्णय घेण्याची क्षमता व तो अमलात आणण्यासाठी नोकरशाहीला कामाला लावण्याची धमक आपण निवडलेल्या मंत्र्यांमध्ये आहे, असा मोदींचा विश्वास आहे व तो सलग पाच वर्षे टिकवून ठेवण्याचे अव्हान मोदी मंत्रिमंडळाला पेलावे लागणार आहे.
सोळाव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी चर्चा होती ती फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाची. कुणावरही टीका नाही; अकारण चिमटा काढणे नाही; शेलक्या शब्दांत शेरेबाजी नाही की विरोधासाठी विरोध नाही. राज्य व केंद्र सरकार संबंधांना मोदींनी नवा आयाम दिला आहे. आतापर्यंत केंद्र व राज्य सरकारचे संबंध म्हणजे परस्परविरोधी भूमिका, असेच होते. मोदींनी हे समीकरण बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे. माजी राष्ट्रपती एपीजे कलाम यांनी तमाम भारतीयांच्या डोळ्यांत २०२० सालच्या सशक्त भारताचे स्वप्न पेरले. मोदींनी त्यापुढे जाऊन २०२२ सालच्या भारतासाठी विकासाचे नवे प्रारूप निश्चित केले आहे. शिक्षण व कौशल्य विकास या दोन्ही मुद्दय़ांवर मोदींचा भर होता. याशिवाय आशिया खंडातील देशांशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करण्याचा विचार त्यांनी मांडला. मोदींचे भाषण आशादायी असले तरी, त्यांच्या सरकारला राष्ट्रीय राजकारणात परंपरेनुसार चालत आलेल्या काही समस्यांचे समाधान शोधावे लागेल. त्यासाठी पूर्वनियोजन व पूर्ण नियोजन करण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर आहे. मोदींच्या प्रशासकीय क्षमतेची पहिली कसोटी येत्या सप्टेंबरअखेर लागेल. तोपर्यंत ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे देशात किती प्रमाणात दुष्काळ आहे, याचे चित्र स्पष्ट झालेले असेल. दुष्काळ, वाढती महागाई या दोन्ही आव्हानांवर जनहिताचे कोणते निर्णय मोदी सरकार घेते, त्यावरच वर्षभरानंतर त्यांचे प्रगतिपुस्तक मांडले जाईल.
कित्येक वर्षांपासून केंद्राचे राज्यांशी असणारे वर्तन अरेरावीचे आहे. जलस्रोत, नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वाटपावरून दोन राज्यांमध्ये असलेले मतभेद दूर करण्यात एकदाही केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला नाही. उलट या मतभेदांचे रूपांतर संघर्षांत कसे होईल, याचीच काळजी घेतली. परिणामी राज्यांचा केंद्र सरकारवरचा विश्वास उडाला. केंद्राला वाटते राज्यांनी आपले ऐकावे. राज्यांना वाटते केंद्र सरकार दडपशाही करते. परस्परांवरचा विश्वास उडाल्याने राज्यांपुरते मर्यादित असलेले प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय समस्यांविषयी फारसे गंभीर राहिले नाहीत. तामिळनाडू व पश्चिम बंगालमधील प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकेमुळे शेजारी असलेल्या श्रीलंका व बांगलादेशासमवेत भारताचा तणाव वाढला. श्रीलंकेत होणाऱ्या तामिळींच्या मुद्दय़ावरून तर संपुआच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील अनेक अधिवेशनांमध्ये कामकाज झाले नाही. सारखी निदर्शने; तोडगा नाहीच. संपुआ सरकारलादेखील आपलीच एकाधिकारशाही राहावी, असे वाटत असल्याने त्यांनी राज्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आजही तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, जम्मू व काश्मीर या राज्यांना केंद्र सरकारविषयी आस्था वाटत नाही. याच नव्हे, तर प्रत्येक राज्यासमवेत समन्वय साधणार असल्याच्या आणाभाका मोदींनी घेतल्या. हा समन्वय साधताना राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय हिताच्या विषयांवर केंद्र सरकारशी सुसंगत भूमिका घेण्यास प्रोत्साहन देण्याचे मोठे आव्हान मोदींसमोर आहे.
मोदींच्या भाषणात प्रामुख्याने ‘कौशल्यावर आधारित शिक्षण’ यावर सर्वाधिक भर होता. शिक्षणाविषयी असलेली सरकारची अनास्था अद्याप दूर झालेली नाही. त्यामुळे  शिक्षण क्षेत्रावर होणारा कमी खर्च आजही चिंतेची बाब आहे. शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल न केल्याने समस्यांची व्याप्ती वाढली. भाजप खासदार राजीव प्रताप रूडी यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाऱ्या ६६ टक्के विद्यार्थ्यांना सहजासहजी नोकरी मिळत नाही. अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाऱ्यांची ही अवस्था असेल तर बीए, बी.कॉम. करणाऱ्यांचा विचार न केलेलाच बरा! कौशल्याच्या बळावरच रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, असा दावा मोदी सरकार करीत आहे. त्यात तथ्य आहे. सद्य:स्थितीत सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या कित्येक पटीने अशिक्षित बेरोजगारांपेक्षा जास्त आहे. अशा सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत राहणे, हेच येत्या पंधरा वर्षांतील सर्वात मोठे आव्हान देशासमोर असेल. कारण, सध्याच्या घडीला भारत जगातला सर्वात तरुण देश आहे. युवा मनुष्यबळ ही भारताची सर्वात मोठी संपत्ती असल्याची जाणीव मोदींना असल्याने त्यांच्या भाषणात युवा भारताचे स्वप्न होते. कौशल्य विकसित करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होतील. उदाहरणार्थ, रेल्वे भारताचे सर्वात मोठे जाळे आहे. रेल्वेला तंत्रकुशल कारागिरांची नेहमीच आवश्यकता असते. पण रेल्वेसाठी लागणारे तांत्रिक शिक्षण देण्यासाठी सरकारने कधीही पुढाकार घेतलेला नाही. देशात रेल्वे विद्यापीठ उभारण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यातून तंत्रकुशल कारागिरांची संख्या वाढल्याने बेरोजगारी कमी होईल, असा दावा मोदी सरकार करीत आहे.
केंद्र सरकारचा मुखवटा नरेंद्र मोदी यांचा असला तरी त्यांच्या मंत्रिमंडळावर सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. पंतप्रधानांच्या पाठोपाठ आता इतर मंत्रीदेखील आपापल्या मंत्रालयात वेळेवर हजर राहतात. लालफितीचा कारभार संपविण्यासाठी मोदींनी कोणतीही फाइल निकाली काढण्यासाठी चार कलमी कार्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. समस्या केवळ सल्ला देण्याने सुटणार नाहीत तर निर्णय अमलात आणणाऱ्या नोकरशाहीला जास्तीत जास्त सक्रिय केले पाहिजे, हा मोदींचा सध्या तरी एकमेव अजेंडा आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची धुरा स्मृती इराणी यांच्याकडे सोपवल्यानंतरही मोदींनी अद्याप त्यांच्या कामकाजात ढवळाढवळ केलेली नाही. सत्तासंचालनासाठी निर्णय घेण्याची क्षमता व तो अमलात आणण्यासाठी नोकरशाहीला कामाला लावण्याची धमक आपण निवडलेल्या मंत्र्यांमध्ये आहे, असा मोदींचा विश्वास आहे व तो सलग पाच वर्षे टिकून राहिल्यास भारताने खरोखरच कूस बदलली आहे, असे म्हणता येईल.
आतापर्यंत केंद्रीय नियोजन आयोग म्हणजे सरकारला सल्ला देणाऱ्यांचा समूह असे होते. केंद्रीय नियोजन आयोगाला मोदींच्या लेखी फारसे महत्त्व नाही. त्यामुळे अद्याप ना आयोगाचा उपाध्यक्ष नेमला गेला ना सदस्य. गरिबीच्या व्याख्येवरून ज्याप्रमाणे टीकेचे धनी व्हावे लागले तेव्हापासून आयोगाच्या अस्तित्वावर भाजप नेते प्रश्नचिन्ह लावत आहेत. दिल्लीच्या संसद रस्त्यावरील आयोगाच्या इमारतीतील उपाध्यक्षांच्या दालनात सध्या केंद्रीय नियोजन राज्यमंत्र्यांचे कार्यालय थाटण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्रीय नियोजन आयोगाला उपाध्यक्ष लाभेल अथवा नाही, याविषयीदेखील दिल्लीत अनेक चर्चा सुरू आहेत. नियोजन आयोगाऐवजी प्रत्येक मंत्रालयात सल्लागार नेमणे, नियोजन आयोगाचे सचिव व राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने नियोजन करून प्रशासन गतिमान करण्याचा मोदींचा इरादा आहे. ज्याप्रमाणे मोदींनी निर्णयाचा धडाका लावला आहे; त्यांच्याबरोबरीने अन्य मंत्रीदेखील कामाला लागले आहेत.
संपुआच्या काळात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनमुळे आरोग्य सेवा किमान सरकारी रुग्णालये तसेच ग्रामीण आरोग्य केंद्रात पोहोचली. तेथून प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत किती योजना पोहोचल्या हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. त्यामुळे मोदी सरकारने स्वास्थ्य विमा योजना सुरू केली आहे. ही योजना केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची. आरोग्य विमा योजनेमुळे रुग्णास अत्यावश्यक पंधरा ते वीस सुविधा तातडीने पुरवण्यात येतील. आरोग्य मंत्रालयातील अधिकारी ही योजना लागू करण्यास फारसे उत्सुक नव्हते. पण आरोग्यमंत्र्यांच्या दणक्यामुळे हा निर्णय झाला आहे. लवकरच तो अमलात आणण्यात येईल.  
मोदी सरकारवर १२० कोटी भारतीयांच्या अपेक्षांचे ओझे आहे. सामान्य नागरिकांना धर्म, जात, पंथ आदी मुद्दय़ांशी फारसे देणे-घेणे नसते. त्यांना गरज असते ती विकासाची. मोदींना मिळालेला जनादेश हा विकासासाठी आहे. रस्ते, वीज, पाणी, घर, पायाभूत सुविधा, प्रत्येक शेतात पाणी, प्रत्येक हाताला काम व सुरक्षा या कोणत्याही देशातील नागरिकांच्या गरजा असतात. भरीस भर म्हणजे मोदींनी शिक्षणाला कौशल्य विकासाची जोड दिली आहे. या साऱ्या प्रश्नांवर सामायिकपणे विचार करून समन्यायाने निर्णय मोदींना घ्यावा लागेल. घेतलेल्या निर्णयाचे योग्य मार्केटिंग करण्याची क्षमता मोदींमध्ये आहेच.