अपेक्षेप्रमाणे यंदाच्या निवडणुकांचा निकाल एनडीएच्या बाजूने लागला. लोकशाहीत ‘बहुमताचे शासन’ या तत्त्वानुसार मोदींच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होणार आहे. मोदींसमोर आज निरनिराळी आव्हाने आहेत. समाजातील मागास, वंचित, दुर्लक्षित आणि अल्पसंख्याकांना सोबत घेऊन देशाचा सर्वागीण आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे गरजेचे असतानाच दुसरीकडे कडवा िहदुत्ववाद आणि संघ यांना मोदी कशा प्रकारे हाताळतात, हेही पाहणे आवश्यक ठरणार आहे. मुस्लीम समाजामध्ये भाजपबद्दल साशंकता असणे साहजिकच आहे. तथापि आता बहुमताचा कौल स्वीकारून नव्या सरकारकडून विकासाभिमुख धोरणांची अपेक्षा करणे अगत्याचे ठरते. भारतीय धर्मनिरपेक्षतेला धोका असल्याचे बोलले जाते; परंतु धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय राज्यघटनेचे मूलभूत वैशिष्टय़ असल्याने या तत्त्वास धक्का लावता येणार नाही. आता मिळालेल्या बहुमताचा वापर देशाच्या विकासासाठी करायचा की धार्मिक तेढ वाढविणारी धोरणे घेण्यासाठी करायचा, तेच ठरवतील. तोगडिया आणि गिरिराज सिंह यांसारख्या अनेक ‘मान्यवरांना’ मोदी सरकार कसे वागवते हेही पाहावे लागेल. आज निरनिराळ्या समस्या समोर असताना जमातवादी धोरणास प्राधान्य देणे अक्षम्य ठरेल. हे बहुमत ‘बहुमताची हुकूमशाही’ म्हणजे ३८१ंल्लल्ल८ ऋ ें्न१्र३८ होऊ नये याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. हा विजय िहदुत्ववादाचा नसून लोकांच्या मोदींकडून असणाऱ्या अपेक्षांचा आहे, याचेही भान ठेवणे आवश्यक आहे. मंदिर-मशीदपेक्षा विकास, रोजगार, सामाजिक-आíथक समावेशनाचे धोरण यांना प्राधान्य देणे आज अपरिहार्य आहे, याच अपेक्षेपोटी मोदींना जनतेने संधी दिली आहे, नसता जनतेच्या अपेक्षाभंगाचे परिणाम काँग्रेस भोगत आहेच. शांततापूर्ण सहजीवनाची खात्री मोदी सरकार देऊ शकते का, हेही वेळच ठरवील. आता सेन्सेक्स की शेतकरी महत्त्वाचा?मतदानोत्तर पाहणीत मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन होण्याची चिन्हे दिसताच सेन्सेक्स झपाटून वाढला, तर कापसाचे भाव दोनशे रुपयांनी कोसळले. हे लक्षण शेतकऱ्यांसाठी ठीक नाही. यापुढेही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच येणार आहे. पुढील सरकार उद्योगपतींच्या हिताचे राहणार, हे स्पष्ट होते. या वेळी लोक काँग्रेसला कंटाळले होते. कॉँग्रेसच्या नेतृत्वावर विश्वासच राहिलेला नव्हता, तर मोदींनी उभे केलेले गुजरात मॉडेल लोकांपुढे ठसठशीतपणे मांडण्यात आले. कॉँग्रेसच्या निष्क्रिय राजवटीपुढे मोदींचा आशावाद लोकांना भावला. त्यामुळेच काँग्रेसचे बलाढय़ उमेदवारही पराभूत झाले. काँग्रेसला आपले काय चुकते, हेच कळले नाही. शेतकऱ्यांची भावना जाणता आली नाही. त्याच मुद्दय़ावर भाजप नेतृत्वाने आश्वासने देऊन मते मिळवली, पण यापुढे शेतमालाच्या हमीभावाचा की, सेन्सेक्सचा विचार होणार, हे पाहणे उत्सुकतापूर्ण ठरावे.विजय जावंधिया, वर्धा ..म्हणून मोदींची हवा निर्माण झालीप्रा. जेमिनी कडू यांचे संविधानाच्या चौकटीत संविधानविरोधी कारभार हे पत्र आणि त्याच अंकात गुजरात राज्यातल्या शहर नियोजनाबद्दल सुलक्षणा महाजन (लोकसत्ता, १३ मे) यांचे विचार वाचले. नरेंद्र मोदी काय काय करू शकतात याचा दोन्ही बाजूंनी परामर्श घेतल्यासारखा वाटला. राज्यशास्त्राचा आणि संविधानाचा मी विद्यार्थी असून आयुष्यातला अल्प काळ मी गुजरात राज्यात काढला आहे. म्हणून मला मत नोंदवावेसे वाटते. मोदींबद्दल काही प्रमाणात भीती कोणालाही वाटो. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपापले मत बाळगायचा आणि मांडायचा हक्क आहे. पण माझ्या प्रश्नांचे निराकरण व्हावे ही विनंती. भाजप हा पक्ष अनेकांना दलितविरोधी वाटतो. पण जर असा खरोखरीच असेल तर मग सत्तेवर आल्यावर भाजपने कायद्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी सुधारणा का केल्या? घटनेच्या कलम ३३४ मध्ये इंडियन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत आणि विधानसभेत मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या मुदतीची तरतूद (कलम ३३० ते ३३३) आहे. संघ परिवाराचा या आरक्षणाला जर विरोध असेल, तर ७९ वी घटनादुरुस्ती आणून भाजप सरकारने याला १० वर्षांची मुदतवाढ का दिली? याचे उत्तर प्रा. कडू यांनी द्यावे. ८१ वी घटनादुरुस्ती ही भाजपच्याच सरकारने आणली. आरक्षण असूनसुद्धा जागा न भरल्या जाण्याच्या नावावर काही वर्षांनी त्या खुल्या प्रवर्गाना देण्याचा डाव सर्रास अमलात आणला जात असे. ८१ व्या घटनादुरुस्तीने याला पायबंद घातलाय. जागा रिकाम्या पुढे सरकू लागल्या. यापुढे ८२ व्या घटनादुरुस्तीने स्पर्धा परीक्षा व तत्सम क्षेत्रात अनुसूचित जाती-जमातींसाठी गुण अर्हता शिथिल करून दिली गेली. काँग्रेस भले शिक्षणाच्या हक्काचा दावा करील, पण त्याची सुरुवात ८६ व्या घटनादुरुस्तीने झाली होती. महात्मा फुले यांच्या विचारांशी मिळताजुळता हा कायदा होता. पुढे याच सरकारने ८९ वी घटनादुरुस्ती आणून अनुसूचित जातींच्या बरोबरीने अनुसूचित जमातींसाठी वेगळा आयोग नेमला. हा आयोग पोरका ठेवायचे काम काँग्रेसने केले. संविधानाच्या चौकटीत राहून हे सर्व कायदे करताना भाजप संविधानविरोधी कसा? ज्या सेझ कायद्याबद्दल कडू यांनी आक्षेप नोंदवला आहे तो कायदा पास झाला काँग्रेसच्याच काळात. त्यामुळे भाजप समताविरोधी आणि वर्णव्यवस्थाधार्जणिा कसा, हा प्रश्न पडतो. याच अंकात सुलक्षणा महाजन यांनी मोदी सरकारचा जणू युनिक सेिलग पॉइंट सांगितला. आज अहमदाबाद, सुरत, आणंद आणि काही प्रमाणात वडोदरा येथे राहणारा सामान्य माणूस मोदी सरकारला दुवा देतो ते सर्वप्रथम त्याला शहरात मोकळा श्वास मिळतोय म्हणून. असा कितीसा कौतुकाचा भाग महाराष्ट्रातल्या सत्ताधाऱ्यांच्या वाटय़ाला आला? शहरे बकाल, नियोजनाचे तीनतेरा वाजलेले आणि राजकारण्यांच्या मतांचे राजकारण म्हणून त्यांची अनास्था. सुरत महापालिकेचे ंल्ल१्रि िवर अ‍ॅप्लिकेशन आहे. तुमची तक्रार तुम्ही नोंदवा की तीन दिवसांत महापालिका कर्मचारी समूळ निवारण करायला दारात हजर. जर याला आपण किंवा कोणीही विकास अथवा सुप्रशासन अशी नावे देणार असेल तर त्या प्रक्रियेचा मोदी हे चेहरा आहेत हे आपण मानायला हवे. म्हणून आज त्यांनी आपली हवा पसरवली आहे. सौरभ गणपत्ये, ठाणे काँग्रेसच्या पानिपतास यूपीए-२ जबाबदार!वरवर विचार करता ‘मोदी लाट’ ही काँग्रेसचा सफाया होण्यास जबाबदार आहे हे जरी उघड असले तरी ही लाट निर्माण का झाली, याचा विचार केला तर या राजकीय उलथापालथीचे कारण समजेल. यासाठी काँग्रेसपुरस्कृत यूपीएचा संयुक्त सरकार पद्धतीचा कारभार कारणीभूत आहे असे दिसेल. यूपीए-२ मधील सहकारी पक्षांत एकजिनसीपणा कधीच नव्हता. प्रत्येक घटक पक्षाला वाटय़ास आलेल्या मंत्रिपदावर माणसे पाठवण्याचे अधिकार घटक पक्षांना दिले गेल्याने पंतप्रधानांना नको असणाऱ्या ए. राजासारख्या व्यक्तींना मंत्रिमंडळात घ्यावे लागले. प्रत्येक जण मंत्रिपदाचे खाते ही आपली खासगी जहागिरी आहे या विचाराने कारभार करू लागला व त्यातूनच जनतेला मिळालेल्या आरटीआयच्या अधिकारामुळे अनेक अफरातफरीची प्रकरणे न्यायालयात जाऊन सरकारची अब्रू रोज वेशीवर टांगली जाऊ लागली. त्याचा विरोधी पक्ष विशेषत: भाजप व त्याच्या सहकारी पक्षांनी फायदा उचलून अध्यक्षीय पद्धतीने मोदींना निवडणुकीच्या अगोदर पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर केले. निवडणुकीत केवळ भाजप हा पक्ष कोणाचीही मदत न घेतासुद्धा सत्तेवर येऊ शकतो अशी परिस्थिती निर्माण झाली. मित्रपक्षांचे सहकार्य सक्तीचे राहणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे आपला कार्यक्रम अमलात आणण्यास पक्ष स्वतंत्र आहे. प्रसाद भावे, सातारा मनसेला नाकारलेलोकभेचेचे निकाल पाहताना असे स्पष्ट दिसून येते ते म्हणजे जनतेने काँग्रेसविरोधी मतदान केलेले आहे. पण ते करतानाही पर्यायी पक्षाला स्वतंत्रपणे सरकार स्थापन करणे शक्य होऊ शकेल अशा प्रकारे मतदान झालेले दिसते. आम्ही निवडून आल्यानंतर मोदींनाच पाठिंबा देऊ असे जाहीर करणाऱ्या पक्षाला जनतेने नाकारले. जनतेचा कौल स्वीकारून कॉँग्रेसने आता आत्मपरीक्षण करावे. मनोहर तारे, पुणे शेतकरीहिताला प्राधान्य द्याभाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतमालाला हमी भावापेक्षा अधिक किंमत मिळवून देऊ, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. आजवर शेतमालाचे भाव पाडणाऱ्यांनाच संरक्षण देण्यात आलेले आहे. देशात सुमारे ७० टक्के जनता शेतीव्यवस्थेवर जगणारी आहे. त्यांच्याशी निगडित प्रश्नांना प्राधान्य मिळायला हवे. शेतकऱ्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांच्या हाती निभ्रेळ सत्ता दिली आहे. सत्तांतराची प्रतीक्षा होतीच. भ्रष्टाचाराने जनता त्रस्त झाली होती. शेतकरी या संपूर्ण व्यवस्थेत भरडला जात होता. त्यांच्याकडे पाहणारे कोणीच नव्हते. शहरी भागातील लोकांपेक्षा ग्रामीण भागातील लोकांचे प्रश्न वेगळे आहेत. दुष्काळ, गारपीट यासारख्या संकटांमुळे शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली असताना राज्यातील आघाडी सरकारने त्यांना मदतीचा हात दिलाच नाही. अनेकांनी तर मृत्यूला कवटाळून स्वत:ची सुटका करवून घेतली. म्हणूनच आता शेतीवर जगणाऱ्या लोकांसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखल्या जाणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत शेतकरी सुखी होणार नाही, तोपर्यंत देशही सुखी होणार नाही. येणाऱ्या भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे.अरविंद नळकांडे, दर्यापूर टीकाकारांचे पितळ उघडेनरेंद्र मोदी यांच्यावर सातत्याने टीका करणाऱ्यांचे पितळ या निकालाने उघडे पडले आहे. मोदी म्हणजे ‘उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बािशग’ इथपर्यंत त्यांना दूषणे देण्यात शरद पवार, अंजली दमानिया यासारख्या व्यक्तींपासून ते अनेक वृत्तपत्र लेखक महाराष्ट्रात अगदी आघाडीवर होते. केवळ आणि केवळ भाजपद्वेष आणि मोदी द्वेषातून सर्व प्रकारची टीका सातत्याने करणाऱ्या या सर्वाना या निकालांमधून चोख उत्तर मिळाले आहे. यूपीएच्या कारभाराला विटलेल्या जनतेला आता आश्वासक नेतृत्वाच्या आधारे दिलासा मिळेल. काही बोलभांड पत्रकार आणि वाहिन्यांवर सातत्याने येणारे पक्ष प्रवक्ते यापासून काही बोध घेतील अशी अपेक्षा आहे.अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
