विशेष संपादकीय : अर्थभ्रांती

चलनी नोटा रद्द करणे हा काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्याचा मार्ग नाही. असलीच तर ती केवळ एक पळवाट आहे. मोठय़ा नोटा यापुढेही सुरूच ठेवण्यामागील कारण म्हणजे रुपयाचे संभाव्य अवमूल्यन..

कोणताही गुन्हा सातत्याने घडत असेल तर त्यामागे जसा सुरक्षा यंत्रणांचा प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष पाठिंबा हे कारण असते तसे काळ्या पैशाचे आहे. तो समूळ नष्ट व्हायला हवा अशी अपेक्षा व्यक्त होऊनही तो नष्ट होत नाही यात व्यवस्थेचे त्यामागे असलेले हितसंबंध हे कारण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताजा ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय हे त्या हितसंबंधांविरोधात उचललेले मोठे पाऊल आहे यात तिळमात्र शंका नाही. मोदी यांचा हा निर्णय निश्चितच अभिनंदनीय ठरतो. हा काळ्या पैशाच्या विरोधात घातलेला निर्णायक घाव आहे, असे निदान त्यांना वा त्यांच्या समर्थकांना वाटते. ते तसे नाही. केवळ नोटा रद्द केल्याने वा अधिक सुरक्षित नोटा बाजारात आणल्यामुळे काळा पैसा नष्ट होत नाही. झालेला नाही आणि होणारही नाही. यामागील कारण प्रथम समजून घेणे आवश्यक ठरते.

जमिनींचे व्यवहार, राजकारण आणि टेबलाखालून दक्षिणा देऊन कामे करवून घ्यायची प्रथा यांतून प्राधान्याने काळ्या पैशाची निर्मिती होते. यातील जमिनींच्या व्यवहारातील बडय़ा, संघटित कंपन्यांना या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. पण लहान आणि मध्यम आकाराचे विकासक, दलाल हे या निर्णयाने जायबंदी होतील. त्याचा परिणाम म्हणून घरे आदी स्थावर मालमत्तेच्या किमतीत काही प्रमाणात घसरण होईल. दुसरा घटक राजकारण्यांचा. या राजकारण्यांतील शिक्षणसम्राट आदींना मोदी यांच्या निर्णयाचा मोठा फटका बसेल. त्याचे स्वागतच करावयास हवे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी वगैरेच्या प्रवेश विक्रीतून हा वर्ग अमाप माया जमा करीत असतो. या वर्गातील राजकीय सांधे असलेला वर्ग या पैशाची गुंतवणूक जमीनजुमल्यांत करीत असतो. तेव्हा त्यांनाही याचा मोठा फटका बसेल असे नाही. तिसरा वर्ग भ्रष्ट नोकरदार आणि बाबूंचा. या लाचखोरांना मात्र मोदी निर्णयाचा परिणाम सहन करावा लागेल. या मंडळींच्या घरातील पोटमाळ्यावर, गादीखाली वगैरे दडवल्या गेलेल्या नोटांच्या थप्प्या आता मातीमोल होतील. तेव्हा जे झाले ते उत्तमच. परंतु ते परिपूर्ण मात्र म्हणता येणार नाही.

त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे परिणाम नेहमीच मर्यादित राहिलेले आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे जितका पैसा बाहेर येतो त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात त्या पैशाचे रूपांतर पांढऱ्यात करण्याची सोय आपल्याकडे आहे. ही मोदी यांनी न बुजवलेली सोय म्हणजे सोन्यानाण्याच्या आणि अन्य व्यवहारांतील व्यापारी. मोदी यांनी नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्या केल्या सोन्याचे दर वाढावयास सुरुवात झाली, त्यामागील कारण हे. या क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांना जुन्या तारखांनी बिले जमा करण्याची सोय असते. म्हणजेच त्यांनी केलेल्या व्यवहारांच्या बदल्यात ज्या काही ५०० वा हजार रुपयांच्या नोटा त्यांच्याकडे जमा होतील त्या सर्व ८ नोव्हेंबर आधीच्या व्यवहारांतील आहेत, असे त्यांना सांगता येण्याची अधिकृत सोय उपलब्ध आहे. ही जुनी बिले भरण्याची मर्यादा आठ दिवसांची असते. याचा अर्थ १५ नोव्हेंबपर्यंत देशातील या क्षेत्रातील व्यावसायिक रद्द झालेल्या नोटांनी आपला व्यवसाय करू शकतात. हे सर्व नियमानुसार आहे. अर्थात याचेही मोल द्यावे लागतेच. म्हणजे ५०० रुपयांची नोट ही तोटा सहन करून विकावी लागते. परंतु भ्रष्टाचारातून जमा झालेल्या नोटांचा सर्वच्या सर्व साठा केराच्या टोपलीत जाण्याऐवजी अशा मार्गाने नुकसान सहन करून का असेना पण निकालात काढण्याची सोय अनेकांना आहे. तेव्हा या काळात त्यामुळे रद्द केलेल्या नोटांना पाय फुटून तो काळा पैसा सोन्यात जाऊन पांढरा होऊ शकतो. या जोडीला रस्ते वाहतुकीतील टोल जमा करणारे कंत्राटदार, हॉटेले, खासगी रुग्णालये आदी व्यावसायिकही आपली बिले काही काळाने सादर करू शकतात आणि त्यांच्याकडे जमा झालेल्या पाचशे वा हजाराच्या नोटा बँकांच्या तिजोरीत जाऊ शकतात. हे सर्व नमूद करावयाचे कारण असे की, सरकारने घोषणा केली म्हणून या सर्वच नोटा लगेच बाद होतात असे मानण्याचे कारण नाही आणि या रद्द केल्या म्हणून काळा पैसा गायब होणार यावरही विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही.

ज्या देशांना काळ्या पैशाची निर्मिती पूर्ण वा आंशिक थांबवता आली ती त्या देशांनी हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे. नोटा रद्द करण्याचा पर्याय अमेरिका आणि युरोप यांनीही निवडला. पण अमेरिकेने तर १०० डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्य असलेली नोट नंतर छापली नाही. परंतु मोदी यांनी एका बाजूला नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाबरोबर अधिक किमतीच्या नोटा आणण्याची घोषणाही लगेच केली. आता ५०० रुपयांच्याही नव्या नोटा बाजारात आणल्या जातील, १००० रुपयांच्याही काही काळाने येऊ शकतात आणि २००० रुपयांच्याही नोटा यापुढे उपलब्ध असतील. मोठय़ा किमतीच्या नोटांचा उपयोग प्राय: भ्रष्टाचारासाठी केला जातो ही बाब जर खरी असेल तर नव्याने परत तितक्याच वा अधिक मूल्यांच्या नोटा आल्याने त्यास कसा काय आळा बसणार? या नवीन नोटांचा माग काढण्याची यंत्रणा त्या नोटांत असल्याचा दावा केला जात होता. परंतु ती अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा काळ्या पैशाचा आणि मोठय़ा नोटांचा संबंध सरकारला जर खरोखरच डोळ्यावर येत होता तर तशा नोटा न छापण्याचाच निर्णय सरकारने घ्यायला हवा होता. पण सरकारने ते केले नाही.

त्यामागील कारण म्हणजे रुपयाचे संभाव्य अवमूल्यन. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सध्याची किंमत ही कृत्रिमरीत्या वाढवलेली आहे असे अनेक तज्ज्ञांचे मत असून त्यामुळे रुपयाच्या अवमूल्यनाची गरज त्यांच्याकडून व्यक्त होते. ते अवमूल्यन सरकारकडूनच होण्याची शक्यता नाही. कारण रुपयांच्या मूल्याची सांगड या सरकारने राष्ट्रवादाशी घातली असून रुपयाची किंमत कमी होणे म्हणजे भारताचे अवमूल्यन असे काही खुळचट समज संबंधितांनी जनमनात रुजवलेले आहेत. त्यामुळे रुपयाची किंमत कमी व्हायला हवी असे सरकार स्वत:च्या तोंडाने म्हणू शकत नाही. या अवमूल्यनामुळेच ५०० रुपयांची नोट ही हल्ली मोठय़ा रकमेची मानलीच जात नव्हती. देशातील एकूण नोटांपैकी तब्बल ८५ टक्के नोटा या ५०० आणि हजार रुपयांच्या आहेत यातूनच हे स्पष्ट होते. आता तर सरकार दोन हजार रुपयांची नोटदेखील बाजारात आणणार आहे. तेव्हा हजार आणि दोन हजाराच्या नोटांच्या अट्टहासामागील कारण हे आहे हे आपण समजून घ्यायला हवे.

याचाच अर्थ असा की नोटा रद्द करणे हा काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्याचा मार्ग नाही. असलीच तर ती केवळ एक पळवाट आहे. या आधी मोरारजी देसाई यांनी (मोदी यांच्याप्रमाणे तेही गुजरातचे आणि त्यांच्या वेळचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आय जी पटेल यांच्याप्रमाणे आताचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हेही गुजरातचेच.) यांनीही हे पाऊल उचलले होते. परंतु काळ्या पैशाची निर्मिती जराही थांबली नाही. उलट ती वाढलीच. परंतु मोदी यांनी हे पाऊल उचलल्याने काळ्या पैशाची निर्मिती आटणार असल्याचा साक्षात्कार मोदी भक्तांना होताना दिसतो. हा भ्रम आहे. सर्जिकल स्ट्राइक्सप्रमाणे तोही लवकरच दूर होईल. तेव्हा या निर्णयाने फार मोठी क्रांती वगैरे होणार असल्याचे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात ती अर्थभ्रांती आहे याचे भान असलेले बरे.