एके काळी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या गेलेल्या अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील बहुसंख्य जागांना मागणी घटल्याचे किंवा मागणीच नसल्याचे धक्कादायक चित्र गेल्या काही वर्षांत दिसू लागले आहे. या चित्रामागची कारणे जशी तांत्रिक आहेत, तशीच तात्कालिकही आहेत. यंदा केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील जवळपास सव्वा लाख जागांसाठी अवघे ९४ हजार विद्यार्थी प्रवेशोत्सुक दिसून आले. ही गेल्या दहा वर्षांतील नीचांकी संख्या आहे. आणखी एक महत्त्वाचे कारण बारावीचा घटलेला निकाल हे दिले जाते. ते खरेही आहे. कारण यंदा विशेषत: राज्य माध्यमिक मंडळाशी संलग्न असलेल्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल इतर केंद्रीय मंडळांच्या तुलनेत घटलेला आहे. काही महाविद्यालये बंद झाली आहेत. अधिक प्रवेश क्षमता असलेली काही मोठी महाविद्यालये खासगी विद्यापीठे बनली आहेत. रिक्त झालेल्या जागा भरून काढण्याचा हुकमी मार्ग म्हणजे पुढील वर्षी थेट प्रवेशाच्या माध्यमातून भरून काढणे. यासाठी तंत्रनिकेतनातून बाहेर पडणाऱ्या पदविकाधारकांना थेट दुसऱ्या वर्षांला प्रवेश देण्यासाठी २० टक्के जागा राखीव असतात. यंदा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) या नियमात बदल करून हा कोटाही १० टक्क्यांवर आणला आहे. ही झाली या घडामोडीची एक बाजू. अर्थशास्त्रात एक सूत्र अपवाद म्हणून सांगितले जाते. ‘पुरवठाही मागणीची निर्मिती करू शकतो’, हे ते सूत्र. अभियंत्यांच्या बाबतीत मात्र मागणी आक्रसल्यामुळे पुरवठय़ावर परिणाम असे देशातील चित्र आहे. एआयसीटीईच्या एका पाहणीनुसार, देशभर २०१९-२० या वर्षी पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर तंत्रशिक्षणातील २.२१ लाख जागा घटलेल्या आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, गेली काही वर्षे देशात विशेषत: उत्पादन क्षेत्रात आलेली मंदीवजा मरगळ. गेल्या सहा महिन्यांचा अपवाद वगळता व्याजदर चढे राहिल्यामुळे कर्जे महाग झाली आहेत. त्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योजकांना नवे उद्योग सुरू करण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन नाही. यांपैकी बहुसंख्य उद्योजक नोटाबंदीच्या तडाख्यातून अद्याप सावरलेले नाहीत. बडय़ा उद्योगांपैकी विशेषत: मोटारनिर्मिती क्षेत्राची परिस्थिती भीषण आहे. सलग चौथ्या महिन्यात प्रवासी वाहनांचे उत्पादन घटलेले आहे. रोजगार घटलेले, कर्जे महागलेली, त्यामुळे मोटार घेण्याचाही विचार सोडून दिलेले किंवा तहकूब केलेले लाखो आहेत. मागणी घटल्यामुळे टाटा मोटर्ससारख्या बडय़ा कंपनीला महिन्यातील काही दिवस उत्पादन स्थगित ठेवावे लागते. महिंद्रा आणि मारुती उद्योग यांनीही हाच मार्ग अवलंबला आहे. फोर्ड आणि टोयोटासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी नवीन उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत आणण्याचे जवळपास थांबवले आहे. उद्योगस्नेही आणि उत्पादनाभिमुख धोरणे आखून यात बदल घडवता येऊ शकतो. मात्र भारतातील गेल्या काही वर्षांतील सरकारांची बरीचशी धोरणे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रालाच गोंजारण्याची होती. यातून देशात आणि परदेशात रोजगारनिर्मिती झालेली असली, तरी या क्षेत्रातील तेजीचे चक्र पूर्ण झाले आहे. याउलट भारताला खरोखरच औद्योगिक महासत्ता किंवा पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनायचे असल्यास उत्पादन, पायाभूत सुविधा विकास अशा अधिक शाश्वत मार्गाकडे वळावे लागेल. अमेरिका, पश्चिम युरोप, चीन यांनी उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळेच हे देश उद्योगसत्ता बनले. याउलट निव्वळ आयटीसारख्या सेवा क्षेत्रावर विसंबून कोणताही देश उद्योगसत्ता बनलेला नाही. देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडे गेली अनेक वर्षे मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थिक्षमता होती. त्यांनी क्षमतेइतकाच दर्जा वाढवण्यावर वेळ आणि पैसा खर्च केला असता, त्यासाठीचे प्रोत्साहन सरकारकडूनही मिळाले असते, तर आज ही वेळ त्यांच्यावर आली नसती.