बदलापूरमधील दोन शाळकरी बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कथित चकमकीला पाच पोलीस जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी काढल्याने या पोलिसांवर गुन्हा दाखल करावा, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच कोणत्या यंत्रणेमार्फत या चकमकीची चौकशी करणार याची माहिती दोन आठवड्यांत सादर करण्याचा आदेशही दिला. हा एक प्रकारे राज्याच्या पोलीस दलाला हा मोठा धक्काच. दोन चिमुरड्यांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या या गुन्हेगाराबाबत सहानुभूती बाळगण्याची अजिबात गरज नाही. उलट त्याला कायद्याप्रमाणे कठोर शिक्षा होणे अपेक्षितच होते. पण त्याला चकमकीत ज्या पद्धतीने मारण्यात आला तीच मुळात चुकीची. या बनावट चकमकीवरून न्यायालयाने पोलिसांचे कान टोचले ते योग्यच झाले. बदलापूरमधील या शाळेत जो प्रकार घडला त्यात वास्तविक शाळा व्यवस्थापनाची मोठी चूक. लहानग्या मुलींवर देखरेख ठेवण्यासाठी महिला कर्मचारी नेमणे आवश्यक असताना तेथे अक्षय शिंदेला नेमले होते. हा प्रकार उघड होताच बदलापूरमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. पालक व नागरिक रस्त्यावर उतरले. आरोपीला अटक झाली पण शाळेचे विश्वस्त आणि मुख्याध्यापिका मात्र बेपत्ता होते. न्यायालयाने येथील तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर नापसंती व्यक्त केली होती. तळोजा कारागृहात असलेल्या अक्षय शिंदेला सायंकाळी साडेपाचनंतर अधिक चौकशीसाठी पोलीस ठाण्याला घेऊन जात होते. मुंब्रा बाह्यवळण रस्त्यावर ही कथित चकमक झाली. ‘आरोपीने पोलिसांची बंदूक खेचली, मग स्वसंरक्षणार्थ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात आरोपी ठार झाला’, असा कोणत्याही चकमकीबाबत पोलिसांकडून केला जातो, तसाच दावा अक्षय शिंदेच्या चकमकीबाबत केला गेला. धावत्या पोलीस वाहनात चार-चार पोलीस असताना आरोपी त्यांची बंदूक खेचून घेत असेल, तर बाकीचे पोलीस काय करीत होते? आरोपींची ने-आण करणाऱ्या पोलिसांना परिस्थिती हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीही ‘पोलीस योग्यपणे ही परिस्थिती हाताळू शकले असते. बळाचा वापर करणे चुकीचे होते’ असा निष्कर्ष काढला. पोलीस राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले झाल्यावर काय होऊ शकते याचे हे उदाहरण. विधानसभेची निवडणूक तेव्हा जवळ आली होती व सत्ताधाऱ्यांना योग्य ‘संदेश’ द्यायचा होता.

हेही वाचा : पहिली बाजू : समर्पित कार्यकर्त्यांना दंडवत!

pune gun news
पुणे : सराईताकडून पिस्तूल, जिवंत काडतूस विकत घेणाऱ्या दोघांना अटक
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
twist in Akshay Shinde case, Badlapur sexual assault Accused shinde parents demand to mumbai high court for closure of case
अक्षय शिंदे प्रकरणात नवे वळण : प्रकरण पुढे लढायचे नाही, ते बंद करा, आरोपी अक्षय शिंदे याच्या आईवडिलांची उच्च न्यायालयात मागणी
pune koyta attack news
पुणे : बिबवेवाडीत तोडफोड करणाऱ्या आरोपीविरुद्ध आणखी एक गु्न्हा, तरुणावर कोयत्याने वार
bombay hc grants bail to 20 year old college student in father murder case
वडिलांच्या हत्येतील आरोपीला जामीन; आरोपीच्या भविष्याच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाचा निर्णय
badlapur encounter case all four accused policemen move bombay high court
बदलापूर चकमक प्रकरण : ठपका ठेवलेल्या चारही पोलिसांची उच्च न्यायालयात धाव, दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालाची प्रत देण्याची, म्हणणे ऐकण्याची मागणी
Pune Municipal Corporation contract employee stabbed to death over immoral relationship in Kothrud
कोथरूडमध्ये अनैतिक संबंधातून तरूणाचा खून, पोलिसांकडून संशयित आरोपी ताब्यात
case filed against man who help to escape accused in kalyan district court
कल्याण जिल्हा न्यायालयात आरोपीला पळण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या इसमावर गुन्हा

अशाच प्रकारे हैदराबादजवळील शमशदाबादमध्ये २६ वर्षीय युवतीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याप्रकरणी पकडलेल्या चार आरोपींना तेलंगणा पोलिसांनी चकमकीत ठार केले होते. या चकमकीच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्या. शिरपूरकर आयोगाने चकमकीत सहभागी असलेल्या दहा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस केली होती. पण तेलंगणा सरकारने या पोलिसांना पाठीशी घालले. अद्यापही त्या पोलिसांवर कारवाई झालेली नाही. उत्तर प्रदेशात विकास दुबे हा नामचीन गुंड अशाच प्रकारे चकमकीत मारला गेला. दुबेच्या अटकेसाठी गेलेल्या आठ पोलिसांचा त्याच्या गुंडांकडून झालेल्या गोळीबारात मृत्यू झाला होता. यानंतर फरारी झालेल्या दुबेला मध्य प्रदेशातून अटक करण्यात आली. अटकेनंतर दुबेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संरक्षणाची मागणी केली होती. कारण अन्य सहकाऱ्यांप्रमाणे आपल्यालाही चकमकीत ठार मारले जाईल, अशी त्याला भीती होती. ही भीती अर्थातच खरी ठरली. कारण दुसऱ्याच दिवशी मध्य प्रदेशातून उत्तर प्रदेशात परतताना त्याच्या वाहनाला अपघात झाला आणि त्याने पोलिसांची एके-४७ हिसकावून पोलिसांबर गोळीबार केला, पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात दुबे मारला गेला. बदलापूर चकमकीनंतर हैदराबादच्या चकमकीचे उदाहरण देण्यात आले. लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना अशाच पद्धतीने ‘शिक्षा’ दिली गेली पाहिजे, असा युक्तिवाद करण्यात येऊ लागला. पेढे वाटण्यात आले. ‘कायद्याचे राज्य’ असे असते का? समाजात एक वर्ग असा असतो की, त्याला गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयीन खटला, नैसर्गिक न्यायानुसार आरोपींनी त्यांची बाजू मांडण्याची संधी हे सारे नको असते. न्यायालयीन प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने ‘निकाल ’ त्वरित अपेक्षित असतो. मुंबईवरील २६ /११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी दहशतवादी कसाबचा खटलाही निष्पक्षपातीपणे चालविण्यात आला होता हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. बदलापूर, हैदराबाद, कानपूर वा प्रयागराज (कुख्यात अतिक अहमद) या सर्व घटनांमध्ये साम्य एक आहे व ते म्हणजे आरोपी पोलिसांसमक्ष किंवा पोलिसांकडून मारले गेले.

हेही वाचा : व्यक्तिवेध : सीसिल रिचर्ड्स

महाराष्ट्रातील पोलीस, प्रशासकीय यंत्रणांनी आपले वेगळेपण आतापर्यंत तरी जपले होते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. उत्तर प्रदेशच्या मार्गाने राज्याची वाटचाल होऊ नये एवढे पथ्य तरी राज्यकर्त्यांनी पाळावे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत बदलापूर चकमकीत सहभागी असलेल्या पाच पोलिसांवर थेट हत्येचा गुन्हा दाखल करावा म्हणजे भविष्यात अधिकाऱ्यांना जरब बसेल.

Story img Loader