शेतीचे ‘ओसाड’पण दूर करायचे तर…

निषेध न करणाऱ्यांची पुन्हा दोन गटांत वर्गवारी करता येते. त्यातील पहिला गट आहे शेती व्यवसायातील प्रचंड जोखीम आणि काबाडकष्टांनी हताश हतबल व अगतिक झालेल्या शेतकऱ्यांचा. हे असेच आहे, असेच सुरू राहणार, पंत आले किंवा राव आले तरी आपला संघर्ष काही कमी होत नाही, अशी त्यांची मानसिकता झाली आहे.

दुसरा वर्ग आहे शेतीकडे खऱ्या अर्थाने व्यवसाय म्हणून पाहणाऱ्यांचा किंवा पाहू शकणाऱ्यांचा (धोरणात्मक पाठबळामुळे). त्याने पीक पद्धती बदलली बाजारपेठेच्या रेट्याने (सरकारी शेती विस्तार कार्यक्रमामुळे नव्हे) अनेक प्रयोग केले. शेती विद्यापीठाच्या मार्गदर्शनाखाली नव्हे, तर अडचणींवर मात करण्यासाठी तंत्रज्ञान स्वीकारले. ते स्वीकारले, कारण व्यवहार्य आणि आश्वासक होते म्हणून, अनुदान मिळणार आहे म्हणून नव्हे. हे सर्व होण्यासाठी कारण ठरले धोरणात्मक पाठबळ आणि पायाभूत सोयीसुविधा. यामुळे शेतकऱ्याला पीक पद्धत बदलण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. ती त्याने बदललीसुद्धा!

आपण टोमॅटोचे उदाहरण घेऊ या. असे अनेक शेतकरी आढळतील जे मागील १०-२० वर्षांपासून टोमॅटोचे पीक घेतात. या काळात काही वेळा टोमॅटो मातीमोल भावाने गेला, काही वेळा रस्त्यावर फेकावा लागला तरीही त्यांनी टोमॅटोची लागवड सुरूच ठेवली, ते काही केवळ अगतिक होऊन नव्हे, तर त्यात विक्रमी उत्पादनाची शक्यता दिवसेंदिवस वाढत आहे म्हणून. तंत्रज्ञान उपलब्ध होत आहे, त्यामुळे उत्पन्न मिळेल आणि मिळतेसुद्धा असा अगदी व्यवहारी विचार त्या शेतकऱ्यांचा असतो. कोणत्याही व्यवसायाला आवश्यक व्यवहारी विचार आणि जोडीला सातत्याने प्रयत्न करण्याची वृत्ती अशा शेतकऱ्यांकडे असते. त्यांनीही या वक्तव्यांचा निषेध केला नाही, हे एकाच वेळी धोकादायक (व्यवस्थेवरील विश्वासच उडल्यामुळे) सुद्धा आहे आणि काहीसे अंतर्मुख होण्यास भाग पाडणारेही.

याच सर्व विषयांवर छगन बापू वगरे (शेतफळ, ता. मोहोळ) या सत्तरीतल्या शेतकऱ्याशी चर्चा केली. खडकाळ माळरानाची कमी उपजावू अशी जमीन. जेवढी ज्वारी पेरली तेवढेसुद्धा उत्पादन येत नसे. वडिलांसाहित तिघे भाऊ इतरांच्या शेतावर मजूर म्हणून जात. मजुरांची संख्या जास्त, काम कमी त्यामुळे अर्थात वेतन कमीच. कामाची उपलब्धता वर्षातील चार-सहा महिनेच. रोहयो सुरू झाली काम उपलब्ध झाले. वेतनवाढ होऊ लागली. त्यातून शेळी खरेदी करणे शक्य झाले. शेळ्यांची संख्या वाढली एका भावाला त्यातून उदरनिर्वाह करणे शक्य झाले.

रोहयोतून सरकारने तळे खोदले, जुन्या विहिरीला पाणी टिकून राहू लागले. पहिल्यांदा बागायती शेती करता आली. पुढे रोहयोतूनच फळबागांची योजना आली. बोर आणि डाळिंब बागा उभ्या करण्यासाठीचा मोठा खर्च सरकारने उचलला, त्यातून त्यांच्या म्हणण्यानुसार खूप चांगले पैसे मिळू लागले. छपरातून बंगल्यात राहणे शक्य झाले. एकाच जन्मात मजूर ते बागायतदार हा प्रवास कसा शक्य झाला असे विचारले की ते उत्साहाने किमान तासभर बोलतात. शेतीची सगळी नकारात्मक चर्चा ऐकू येते त्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याशी चर्चा करणे खूपच आश्वासक वाटते. हे सर्व श्रेय कशाला देता? या प्रश्नावर अपेक्षित उत्तर असले पाहिजे होते ते ‘कष्टाला’! परंतु ते आपला इथे अपेक्षाभंग करतात. त्यांच्या उत्तराचे सार असते ‘रोहयो योजना आणि त्यातून मिळालेले काम, झालेले तळे, फळबाग, कमी व्याजदराने पतपुरवठा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उपलब्ध झालले तंत्रज्ञान’.

कष्ट त्यानंतर येतात. ते म्हणतात असे अनेक शेतकरी आहेत. त्यांच्या माहितीप्रमाणे त्यांच्या एका गावात अशा कथा १०० पेक्षा जास्त असतील. ओसाड माळरानावर नंदनवन फुलविणाऱ्यांच्या या सर्व कथा! त्यामुळे अशा कथांच्या नायकांना थेट प्रश्न विचारला, सध्या असे घडते आहे का? आणि जर ते असेल तर कशामुळे आणि नसेल तर का? या प्रश्नांच्या उत्तरात शेती क्षेत्रात ओसाडपणा (मंत्री महोदयांना अपेक्षित ‘‘ओसाडपणा’’ कोणता हे माहीत नाही) आहे की नाही, याचे उत्तर मिळेल.

मंत्र्यांच्या मते ‘ओसाडपणा’चा लौकिक अर्थ फार वेगळा असावा, असे शेतकऱ्यांशी आणि संबधित सर्वांशी चर्चा करताना जाणवते. त्याचे सार असे- ‘‘त्यात रस्ते बांधणीसारखे भव्यदिव्य काही नाही. सारे काही भुकेल्या जीवांना अन्नवाटपासरखे किरकोळ! परत त्या वाटपातही अनेक सोवळीओवळी.’’ परंतु आपण आपल्या सोयीसाठी म्हणा किंवा आणखी काय म्हणा त्या ओसाडपणाचा अर्थ घेऊ या ‘‘नवनिर्मितीचा ध्यास असणाऱ्याला जाणवणारे ओसाडपण’’ म्हणजे कसे की भीक मागण्याची वेळच येणार नाही एवढे मूलभूत काम उभे करण्याची आस असणाऱ्याला जाणवणारे ओसाडपण! तसे ओसाडपण शेती क्षेत्रात आणि गावात नक्की आहे. उदाहरण घेऊया सोयाबीनचे. सोयाबीनचा पेरा करताना मागील वर्षी भाव न मिळाल्याचे दडपण असते.

चर्चा बियाणे टंचाईपासून सुरू होते पुढे पेरणीयोग्य पाऊस, पावसातील खंड, दुबार पेरणी, विमा रक्कम आणि ती कोण भरणार आहे, अशातच काढणी वेळी अतिवृष्टी आणि पंचनामे, शेती विभागाच्या पातळीवर तसेच त्यात आणखी भर म्हणजे शेतकऱ्यांची मागणी एक असते आणि वरून दुसरेच काहीतरी पाठविले जाते. सगळे कसे उदास ओसाड असे. चर्चा असली पाहिजे नवीन वाण, नवीन तंत्रज्ञान, नवीन पीकपद्धती इत्यादींची. परंतु ती होत नाही, ती होऊही शकत नाही कारण त्यासाठी हवे आहे धोरण आणि खरा ओसाडपणा त्याच ठिकाणी आहे!

धोरण पातळीवर ओसाडपणा खूप आहे हे नेहमी जाणवते. गावात तर ते प्रकर्षाने जाणवते. एकाच वेळी ते विनोदीसुद्धा वाटते आणि संवेदनाहीन व्यवस्था म्हणूनसुद्धा त्याकडे पाहता येते. जवळच्या शहरातून लाखभर पगार असणारी शिक्षिका गावात अर्ध्या तिकिटात येते तर गावातल्या ‘लाडकी बहिणी’ सहा आसनी रिक्षात १२ जणी बसून मजुरीसाठी बाहेरच्या गावी जातात. गावातील बँकेत नेहमी गर्दी असते. काही शेतकरी म्हणवून घेणारे (बहुधा गाडी घेऊनच येतात) त्यांच्या ‘सन्माना’साठी आलेले पैसे काढण्यासाठी येतात तर काही केविलवाणे व्याकूळ जीव आपले पैसे आले का, असे रोज विचारत असतात. घरी अंडी, फळे ना डाळी, (शिवारातसुद्धा नसतात) त्यामुळे मुलांचे पोषण अवलंबून असते शाळेवर! आशा वर्कर बिचाऱ्या दारोदारी फिरतात आणि सरकारी दवाखान्यांत डॉक्टर आठवड्यातून एकदाच येतो. शाळा शिकवत नाही आणि संधीसुद्धा निर्माण करत नाही, असा अनुभव अनेकांना येतो.

एकीकडे हवामान बदलाचे फटके शेतकरी सहन करत असताना आपली यंत्रणा मश्गूल कशात, तर पंचनामे करा, वाटप करा आणि पुढील आपत्तीसाठी तयार राहा! म्हणून ‘ढेकळाचे पंचनामे’! असे अनेक दाखले देता येतील तरीसुद्धा गावात निषेधाचा सूर उमटत नाही. त्याचीसुद्धा अशीच वर्गवारी नक्की करता येईलच. हे का होत असावे याचे एक कारण म्हणजे जनतेला केवळ लाभार्थी बनवा आणि विषय आटोपता घ्या. कोणतेच धोरण नको केवळ लाभार्थी संख्या वाढ हेच धोरण! फुटकळ योजना सुरू करा आणि पैसे वाटत राहा. त्यामुळे ‘सरकार भिकारी’. त्यामुळे सार्वभौम सत्तेला भिकारी म्हटल्याचा राग तरी कशासाठी, हा सामन्यांचा प्रश्न. थोडक्यात जीवनातील ओसाडपणा सहन करण्यासाठी म्हणून ‘लाभार्थी’ असे बारसे करायचे.

ओसाडपणा म्हणजे काय? एकाच हंगामाची शेती. तीही पावसावर अवलंबून त्यामुळे सर्व रिमोट कंट्रोल निसर्गाच्या हाती. तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, परंतु ते स्वीकारता येत नाही. सिंचन उपलब्ध नाही त्यामुळे पीकपद्धती बदलता येत नाही. ढगाकडे पाहायचे त्याप्रमाणे पेरणी करायची आणि मारुतीच्या पारावर पत्ते खेळायचे, हा काही गावचा पूर्वीपासूनचाच व्यवहार! आधुनिकता आली त्यामुळे ‘रमी’ आली एवढाच बदल! त्यामुळे त्याचा तरी निषेध कशासाठी?

शेतकऱ्याच्या मते जो ओसाडपणा आहे, तो दूर करायचा असेल तर नवीन कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना केवळ एक प्रश्न विचारावा की, त्यांना काय हवे आहे? त्यातून जी उत्तरे मिळतील त्यानुसार शेतकऱ्यांची वर्गवारी करता येईल. त्यात वर उल्लेख केलेल्या छगन बापूंसारखे अनेक मिळतील! त्यांना कृतिशील बनता येईल, अशी धोरणे तयार करा. ते त्यांच्या शेताचे ओसाडपण दूर करतील आणि माळरानावर नंदनवन फुलवतील!

मुख्यमंत्री महोदयांना ‘‘ओसाडगाव’’ हा शब्दच महाराष्ट्रातून हद्दपार करायचा असेल तर त्यांनी कमी महत्त्वाची म्हणून कुणीच स्वीकारण्यास तयार नसणारी कृषी, पशुसंवर्धन, जलसंधारण अशी खातीच रद्द/ विलीन करावीत आणि एकच खाते म्हणजे एकात्मिक ग्राम आणि शेती विकास असे मंत्रालय तयार करावे. कदाचित त्यात काही जणांना हवी असणारी भव्यदिव्यता येईल आणि सामान्यांच्या परिवर्तनासाठी काही एक काम सुरू होईल, ही आशा.

डॉ. सतीश करंडे – सल्लागार, शाश्वत शेती विकास मिशन

satishkarande_78@rediffmail.com