लोकमानस : परिस्थिती आव्हानात्मक, पण सुधारणा शक्य

कदाचित यामागे काही व्यवहार्य कारणे असतील. उदाहरणार्थ गुंतवणूकदारांचा सहज मिळणारा पैसा, कर सवलती, सुलभ कायदे आणि अधिक स्थिर धोरणे. भारत स्टार्टअप्ससाठी गुंतवणूक मिळवणे आजही मोठे आव्हान आहे. सरकारी योजना असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात किती सुलभ आहेत यावर प्रश्नचिन्ह आहे. वरून करप्रणालीचा गुंता, अधिकाऱ्यांची असंवेदनशीलता किंवा अनावश्यक लालफीतशाही उद्याोजकांच्या ऊर्जेला मारक ठरते. भारतात गुंतवणुकीसाठी ‘उद्याोगस्नेही वातावरण’ फक्त कागदोपत्री आहे. प्रत्यक्ष अनुभव वेगळा असतो. परिणामी आयआयटी, आयआयएमसारख्या दर्जेदार संस्थांमधून तयार झालेले विद्यार्थी देशाबाहेर स्थायिक होतात. या पार्श्वभूमीवर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की भारतातही अनेक यशस्वी स्टार्टअप्स आणि उद्याोग आहेत. म्हणजे परिस्थिती आव्हानात्मक असली, तरीही सारे काही अद्याप हाताबाहेर गेलेले नाही. ती खऱ्या अर्थाने उद्याोगस्नेही ठरावी, यासाठी सरकार, समाज आणि गुंतवणूकदार यांना एकत्र येऊन व्यवस्थेतील अडथळे दूर करणे गरजेचे आहे.

● सुरज पेंदोर, किनवट (नांदेड)

हा उथळ पाण्याचा खळखळाट

‘का धरिला परदेस…?’ हा अग्रलेख (२ जून) वाचला. देशातील अर्थव्यवस्थेचे कच्चे धागे लपवून लोकांना दिवास्वप्ने दाखवण्याची सरकारी खोड जुनीच आहे. देशात होणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीची आकडेवारी दाखवताना देशातून परदेशांत जाणारी गुंतवणूकदेखील लोकांसमोर आणली पाहिजे. त्याची कारणमीमांसा करण्याऐवजी उत्सव साजरा करणे सशक्त लोकशाहीला मारक आहे. हा म्हणजे उथळ पाण्याला खळखळाट फार असा प्रकार आहे. सातत्याने लोकांना भ्रमात ठेवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे खरे चित्र लपवणे योग्य नाही.

● वैभव पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)

संभाव्य प्रश्नांचा अंदाज आला असावा

‘भाजपची ‘सिंदूर’ पंचाईत; पण काँग्रेस?’ हा ‘लाल किल्ला’मधील लेख वाचला. पहलगाममध्ये सुरतच्या बँक अधिकाऱ्याची हत्या झाली. त्या अधिकाऱ्याच्या पत्नीला भेटण्यासाठी जलमंत्री एम. के. पाटील गेले असता अधिकाऱ्याच्या पत्नीने पाटलांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. ‘मंत्र्यांना एवढा मोठा फौजफाटा असतो, तर पहलगामला हजारो पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीस का नव्हते?’ असा प्रश्न तिने केला. त्याचा व्हिडीओ सर्वत्र फिरला. त्या भगिनीने विचारलेला प्रश्न अनेकांच्या मनात असू शकतो. सीमा सुरक्षा दल, पोलीस, रॉ, सैन्यदल एवढी प्रचंड यंत्रणा कायम तयारीत असताना, असे निरपराध नागरिकांचे जीव अतिरेकी घेतात कसे? याची चौकशी करून दोषींना तुरुंगात पाठवणे गरजेचे आहे. सिंदूरवाटपाच्या वेळी अशा प्रश्नांना घरोघरी सामोरे जावे लागेल, याची जाणीव भाजपला झाली असावी आणि त्यामुळेच कदाचित सिंदूरवाटप थांबविण्यात आले असावे. लोकांच्या मनात धुमसत असलेल्या या प्रश्नांपेक्षा काँग्रेसला शशी थरूर यांचा शिष्टमंडळातील समावेश महत्त्वाचा वाटणे, अतिशय निराशजनक आहे.

● जयप्रकाश नारकर, वसई

विरोधक मूग गिळून गप्प का?

‘भाजपची ‘सिंदूर’पंचाईत; पण, काँग्रेस?’ हा महेश सरलष्कर यांच्या ‘लाल किल्ला’ या सदरातील लेख वाचला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची यशोगाथा जगभरात पसरविणाऱ्या प्रचारकी थाटाआडून सत्तेची बिजे पेरण्याची व्यूहरचना मोठ्या शिताफीने केली जात आहे. खरे तर, ऑपरेशन सिंदूरचा डांगोरा पिटण्याची काहीच गरज नव्हती. या युद्धाचे वार्तांकन जगभरातील नागरिकांनी दृकश्राव्य माध्यमांवर पाहिले होतेच. आपल्यासाठी सोयीच्या विरोधकांना एका व्यासपीठावर आणून, गोडीगुलाबीने भाजपचा उदो उदो करण्याचे षङ्यंत्र देशासाठी चिंताजनक आहे. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांनीदेखील भाजपविरोधात राळ उठविण्याऐवजी पक्षांतर्गत राजकारणात अडकून पडणे भाजपच्या पथ्यावरच पडणारे आहे. दस्तुरखुद्द हवाई दलप्रमुखांच्या वक्तव्याबाबतही काँग्रेस आणि इतर विरोधक मूग गिळून गप्प का बसले आहेत, हे कळण्यास मार्ग नाही. संरक्षण दलांच्या प्रमुखांनी भारतीय लढाऊ विमाने पाकिस्तानने पाडल्याचा खुलासा केल्यावरही, सरकार मात्र त्याकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करत आहे, हे सारेच चिंताजनक आहे. असे सारे घडत असताना काँग्रेस मात्र यामागचे वास्तव तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी, वास्तवाची जाणीव करून देण्यासाठी पावले उचलण्यास तयार नाही.

● डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

ईडी, सीबीआय दखल घेतील?

‘तीन हजार कोटी रुपये कुठे जाणार होते?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. अलीकडे अनेक प्रकरणांत ईडी, सीबीआय चौकशी होते. हा प्रश्न शासकीय निधीशी संबंधित आहे. याप्रकरणी ईडी, सीबीआय दखल घेऊन चौकशी करतील काय? दोषी आढळणाऱ्यांस तुरुंगवासाची कठोर शिक्षा ठोठावली जाईल का? या प्रकरणामुळे एमएमआरडीएच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे.

● कल्याण केळकर, विरार

भ्रष्टाचाराची चौकट अबाधितच!

‘तीन हजार कोटी रुपये कुठे जाणार होते?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ जून) वाचला. मुंबईतील सरकारी प्रकल्पात मुंबईस्थित एलअँडटी या कंपनीला डावलून ‘इलेक्टोरल बॉण्ड्स’ विकत घेण्यात आघाडीवर असणाऱ्या हैदरबादस्थित मेघा इंजिनीअरिंग या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले. वस्तुत: एल अँड टीची निविदा तीन हजार कोटी रुपयांनी कमी किमतीची होती. तरीही पुरेसे स्पष्टीकरण न देता तांत्रिक कारण सांगून एलअँडटीला या स्पर्धेतून बाहेर काढण्यात आले. ही बाब संशयास्पद होती. यात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आणि ही निविदा रद्द करून पुन्हा नवीन निविदा काढण्यास एमएमआरडीएला भाग पाडले. त्यामुळे तडजोडीचे राजकारण करताना अनेक गैरप्रकार होतात हे सत्य उघडकीला आले. इलेक्टोरल बॉण्ड्स ही योजनाच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली ही बाब सर्वश्रुत आहे. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगाह्ण ही भाजपप्रणीत सरकारची घोषणा ही ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात’ असल्याची प्रचीती जनतेला आली आणि भ्रष्टाचाराची चौकट अबाधितच असल्याचे स्पष्ट झाले.

● डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे</p>

राजकीय बेड्यांत अडकलेला आयोग

‘राज्य महिला आयोग निष्क्रिय’ (लोकसत्ता- २ जून) ही बातमी वाचली. ज्या उद्देशाने राज्य महिला आयोगाची स्थापना झाली होती- म्हणजे महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण, अत्याचारांना वाचा फोडणे आणि महिलांवरील अन्यायाविरोधात स्वतंत्र आणि प्रभावी भूमिका बजावणे- त्याच उद्दिष्टांपासून आज महिला आयोग फारकत घेत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येते.

अनेकदा महिला आयोगाकडून कार्यवाही करण्याऐवजी निवडक प्रकरणांवरच लक्ष केंद्रित केले जाते, तीही प्रस्थापित राजकीय हितसंबंधांशी सुसंगत असतील, तरच. ही भूमिका आयोगाच्या निष्पक्षतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करते. बऱ्याच वेळा महिला आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य हे राजकीय पार्श्वभूमीचे असतात, त्यामुळे त्यांची कार्यपद्धती पक्षीय वळण घेते. त्यामुळे सामान्य महिलांच्या न्यायाच्या अपेक्षा पायदळी तुडवल्या जातात. महिला अत्याचाराच्या अनेक घटनांमध्ये आयोगाची प्रतिक्रिया उशिरा येते, तीही औपचारिकतेपुरती. विशेषत: सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित घटना असतील, तर आयोगाचे मौन अधिक ठळकपणे दिसून येते. राजकीय हस्तक्षेपाच्या बेडीत अडकलेला महिला आयोग महिलांच्या न्यायासाठी लढण्याऐवजी, सत्ता टिकवण्यासाठी भूमिका घेत असेल, तर त्याच्या गरजेवरच प्रश्न निर्माण होते. अशा आयोगाकडून महिलांना न्याय मिळणार कसा?

● सागर पिंगळे, पुणे