चांदनी चौकातून : शहेनशहाँ…

भाषा लादण्याचे विविध मार्ग?

केंद्र सरकारकडून हिंदी भाषा लादली जात असल्याचा वाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू असा बिगर हिंदीभाषिक राज्यांमध्ये वाढू लागला आहे. या हिंदीतर लोकांचं म्हणणं असतं की, उत्तरेतून आमच्यावर हिंदी लादली जाते. त्यांच्या या आरोपात तथ्य असू शकते. केंद्राच्या काही मंत्रालयांमध्ये सरकारी किंवा अधिकृत भाषा म्हणून हिंदीचा वापर केला पाहिजे असा आग्रह धरला जाऊ लागला आहे. उत्तरेच्या राज्यांमध्ये इंग्रजी जाणीवपूर्वक टाळली जाते. इंग्रजीऐवजी हिंदीचा वापर केला पाहिजे असा अनधिकृत नियमच असतो. केंद्र सरकारच्या एका मंत्रालयामध्ये सरकारी कामांमध्ये हिंदीचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे. या मंत्रालयाच्या प्रमुखांनी म्हणजे केंद्रीय मंत्र्यांनी बक्षिसांचं आमिष दाखवलेलं आहे. मंत्रालयातील जे कर्मचारी दस्तावेज तयार करण्यासाठी अधिकाधिक हिंदीचा वापर करतील वा एकमेकांशी हिंदीतून संवाद साधतील, त्यांना बक्षीस दिलं जाईल, असं मंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे. या वर्षभरात मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनी किमान २० हजार शब्द हिंदीतून लिहिले पाहिजेत. तरच ते बक्षिसास पात्र ठरतील. हा निकष पूर्ण केला तर कर्मचाऱ्यांना ५ हजार रुपयांपर्यंत बक्षीस मिळू शकतं. कोणी बिगर-हिंदीभाषक या प्रकाराला भाषा लादण्याचे सरकारी मार्ग असंही म्हणू शकेल. असे छोटे-छोटे प्रकार नजरेत भरत नाहीत. दिल्लीत केंद्रीय सरकारी कार्यालयांमध्ये वा मंत्रालयांमध्ये काम करणारे सगळेच कर्मचारी वा अधिकारी हिंदीभाषक नसतात. देशभरातून ते इथं आलेले असतात. ते दिल्लीत येऊन हिंदी बोलायला शिकतात. दैनंदिन व्यवहार ते हिंदीतून करतात. दिल्लीत व्यवहाराची भाषा म्हणून त्यांनी हिंदी स्वीकारलेली आहे. पण, सरकारी कामांमध्ये त्यांना इंग्रजी व हिंदी अशा दोन्ही भाषांमध्ये काम करता येत असताना आता फक्त हिंदीचाच वापर केला पाहिजे, असं अप्रत्यक्षपणे एखादा केंद्रीय मंत्री सुचवू लागला असेल तर बिगर-हिंदीभाषक कर्मचाऱ्यांचा नाइलाज होऊ शकतो. असो…

भाषेच्या मुद्द्यावरून मुंबईमध्ये होत असलेल्या संघर्षाचा भाजपला फायदा होईल असं दिल्लीतील भाजपमधील काहींचं म्हणणं आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मराठी आणि मराठीतर विभागले गेले तर, महापालिका भाजपच्या ताब्यात येऊ शकेल असं मानलं जात आहे. हा वेगळ्या अर्थानं उत्तर प्रदेशमधील रणनीती मुंबईमध्ये अवलंबण्याचा प्रकार असल्याचं दिसतं. उत्तर प्रदेशमध्ये मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमध्ये हिंदू व हिंदूतर विभाजनाच्या प्रयोगातून हिंदू मतदार एकवटतात. त्यातून भाजपच्या उमेदवाराला विजयी करण्याची रणनीती यशस्वी झालेली दिसली होती. तशीच रणनीती मुंबईत भाजप खेळत असल्याचं मानलं जात आहे. त्यात महाराष्ट्रात प्रदेश काँग्रेसनं मराठी भाषेला झुकतं माप दिलेलं आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडील हिंदीभाषक भाजपकडे जाऊ शकतील. शिवाय, शिंदेंनी ‘जय गुजरात’ म्हणून एका बाजूला ठाकरे बंधूंचा आणि दुसऱ्या बाजूला भाजपचा फायदा करून दिला आहे! मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकल्यास तिथल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी एखादी भाषिक प्रोत्साहन योजना लागू झाली तर?

हे मात्र बिर्ला विसरलेच!

प्रसारमाध्यमांचा अचूक वापर कसा करायचा हे मोदींनंतर कोणाला कळलं असेल तर ते लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांना. त्यांचा मतदारसंघ राजस्थानातील कोटा. आपल्या मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची दक्षता ते घेतात. तिथल्या कामाची माहिती स्थानिक प्रसारमाध्यमांमधून लोकांपर्यंत पोहोचवली जाते. पण, राष्ट्रीय स्तरावरही लोकांना ती मिळेल हेही पाहिलं जातं. दोन दिवसांर्पू्वी हरियाणाच्या मानेसरमध्ये तिथल्या विधिमंडळाच्या वतीने कार्यक्रम ठेवला होता. दिल्लीपासून मानेसर दोन तासांच्या अंतरावर. राज्य भाजपचं असलं तरी, सत्ता आणि प्रसारमाध्यमांची व्यवस्था दोन्ही तिथल्या लोकांच्या हातात. हा कार्यक्रम बिर्लांच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेरचा. पण, त्यामुळं बिर्लांचं काही अडत नाही. त्या कार्यक्रमात बिर्लांचं भाषण झालं. हरियाणाच्या स्थानिक प्रसारमाध्यमांमधून त्याचं वृत्ताकन झालं असेलच. पण, राष्ट्रीय स्तरावर वृतांकन झालं तर खरा कार्यक्रम झाला म्हणायचा. तशी चोख व्यवस्था केली गेली आणि बिर्लांचा संदेश दिल्लीपासून राजस्थानपर्यंत सगळीकडं गेला. या कार्यक्रमात बिर्ला भाषणात म्हणाले की, विद्यामान लोकसभेत गोंधळ घालून व्यत्यय आणला जात नाही. र्पू्वी असे प्रकार खूप होत असत. त्यातून संसदेचा वेळ वाया जात असे. २०१४, २०१९ आणि २०२४ असे सलग तीन वेळा बिर्ला लोकसभेत आले. पण, त्यापूर्वी त्यांचा पक्ष संसदेत विरोधी बाकांवर बसत होता. त्यावेळी लोकसभेत सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेत अरुण जेटली विरोधी पक्षनेते होते. त्यावेळीही सभागृहांमध्ये गोंधळ होत असे. सभागृहात विरोधकांनी कामकाज बंद पाडणे हेदेखील लोकशाहीतील एक आयुध असल्याचं भाजपचे नेते म्हणत होते. हे भाषणात सांगायला मात्र बिर्ला विसरले.

राज्यसभेवर सिसोदिया ?

विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये आम आदमी पक्षाने (आप) दोन जागा जिंकल्यानंतर ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल अखेर विजनवासातून बाहेर आले. पंजाबमधील पोटनिवडणूक जिंकून अजूनही राज्य आपल्या ताब्यात असल्याचं केजरीवाल यांनी दाखवून दिलं आहे. त्यानिमित्त केजरीवालांनी पत्रकारांशी संवाद साधला होता. प्रश्न एकच होता, राज्यसभेवर कोण जाणार? केजरीवाल राज्यसभेवर जातील असं मानलं जात होतं. पंजाबमधील लुधियाना मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत ‘आप’चे राज्यसभेतील खासदार संजीव अरोरा विजयी झाल्यामुळे राज्यसभेतील जागा रिक्त झाली. केजरीवाल राज्यसभेत येतील, अशी अपेक्षा होती. पण, केजरीवाल यांचे मित्र मनीष सिसोदिया हेच कदाचित राज्यसभेत जातील अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. केजरीवाल आणि सिसोदिया दोघेही विधानसभेत पराभूत झाले आहेत. केजरीवालांना राज्यसभेत येता आलं असतं पण, ते सत्तेशिवाय राहू शकत नाहीत अशी चर्चा घडवून आणली गेल्यामुळं केजरीवाल यांनी सिसोदियांना राज्यसभेवर पाठवण्याचं ठरवलं असावं. राज्यसभेत ‘आप’चा आक्रमक आवाज संजय सिंह यांनी टिकवला आहे. त्यांच्या जोडीला सिसोदिया आले तर ‘आप’ची ताकद वाढेलच. सिसोदिया राज्यसभेत आले की, केजरीवाल पुन्हा देशभर फिरण्यास मोकळे होतील. गुजरातमधील पराभवाचा इंगा काँग्रेसने दिल्लीत केजरीवालांना दाखवला होता. पण, गुजरातमध्ये पोटनिवडणूक जिंकून ‘आप’ने त्याचा पुरेपूर वचपा काढला अशी चर्चा होती. केजरीवालांच्या भाजपविरोधापेक्षा काँग्रेसविरोधच अधिक प्रभावी दिसतो. बिहारमध्येही केजरीवाल स्वतंत्र लढणार असं म्हणतात. बिहारमध्ये त्यांची फारशी ताकद नाही हा भाग वेगळा पण, गुजरातमध्येही ते काँग्रेसविरोधात लढले तर आप कोणाचा ‘ब’ चमू, असं काँग्रेसवाले म्हणू लागले आहेत.