अग्रलेख : सीडीएसची कसोटी

..हे उरलेले काम पूर्ण करताना, चीनसारखी आव्हाने नव्याने कशी हाताळायची यासाठी खमकेपणाही दाखवावा लागेल..

नवीन संरक्षण दलप्रमुख लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) अनिल चौहान यांना शुभेच्छा! सीडीएसचा पदभार अधिकृतपणे स्वीकारल्यानंतर ते ‘निवृत्त’ राहणार नाहीत आणि लेफ्टनंट जनरलही. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान असा वजनदार हुद्दा आणि पद त्यांच्या नावाआधी राहील. पण दोन्हींच्या वजनापेक्षा त्यांच्यासमोरील जबाबदाऱ्यांचे वजन किती तरी अधिक असेल हे नक्की. यांतील काही जबाबदाऱ्या सामरिक, बाकी इतर प्रशासकीय. लष्कराच्या पूर्व विभागाचे प्रमुख म्हणून गतवर्षी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सल्लागार म्हणून करण्यात आली. त्या वेळी विद्यमान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यासह काम करण्याची संधी मिळाली. सीडीएस पदावरील त्यांच्या नियुक्तीसाठी ही जवळीक काही प्रमाणात कामी आली, असे म्हणता येईल. अनिल चौहान लेफ्टनंट जनरल हुद्दय़ावरून निवृत्त झाले. हा तृतीय तारांकित हुद्दा. सीडीएस या पदावरील व्यक्ती चतुर्थ तारांकित हुद्दय़ाची असेल, असे सुरुवातीलाच ठरवण्यात आले. सध्या तिन्ही सैन्य दलांचे प्रमुख (लष्करप्रमुख जनरल, नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल आणि हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल) हे चतुर्थ तारांकित हुद्दय़ांचे असतात. पण संरक्षण दलप्रमुख हे समकक्षांपैकी अग्रमानांकित (फस्र्ट अमंग इक्वल्स) मानले जाते, त्यामुळे नवनियुक्त संरक्षण दलप्रमुख अनिल चौहान हे जनरल मनोज पांडे, अ‍ॅडमिरल आर. हरिकुमार आणि एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी यांचे वरिष्ठ ठरतात. ते लेफ्टनंट जनरल म्हणून मे २०२१मध्ये निवृत्त झाले तरी सुदैवाने विद्यमान तिन्ही सैन्य दलप्रमुखांना कालक्रमाने वरिष्ठ ठरतात. त्यामुळे तुलनेने कनिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हाताखाली काम करण्याचा पेचप्रसंग या तिघांवर सध्या तरी येणार नाही. या वर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारने संरक्षण दलप्रमुख पदासाठीचे पात्रता निकष बदलले. त्याअंतर्गत सेवारत आणि माजी सैन्य दलप्रमुखांबरोबरच तृतीय तारांकित अधिकाऱ्यांसाठीही या पदाचे दरवाजे खुले करण्यात आले. हे पद मुळात रिक्त झाले, ते पहिले संरक्षण दलप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्या अपघाती निधनामुळे. त्यानंतरच्या जवळपास सहा महिन्यांमध्ये तीन-तीन सैन्य दलप्रमुख आणि १७ वरिष्ठ लष्करी कमांडर सेवेत असूनही या पदासाठी केंद्र सरकारला योग्य उमेदवार गवसला नव्हता. तो आता मिळाला, पण त्यातून आधी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना पूर्णविराम मिळाला असे नव्हे. उलट जनरल रावत यांच्या नियुक्तीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे १ जानेवारी २०२०पासून चौहान यांची नियुक्ती झाली तो २८ सप्टेंबर २०२२ हा दिवस या काळात परिस्थिती अधिक व्यामिश्र बनलेली आहे. तिची नव्याने दखल घेणे क्रमप्राप्त बनते. तत्पूर्वी थोडे नवीन संरक्षण दलप्रमुखांविषयी.

डोभाल यांच्याशी जवळिकीपुरती जनरल चौहान यांची गुणवत्ता व योग्यता सीमित नाही हे प्रथम मान्य करावे लागेल. लष्कराच्या उत्तर विभागाइतकाच महत्त्वाचा असलेल्या पूर्व विभागाच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी त्यांनी प्रदीर्घ काळ सांभाळली. तत्पूर्वी काश्मीर खोऱ्यात बारामुल्ला येथील महत्त्वाच्या डिव्हिजनचे आणि ईशान्य भागातील मोक्याच्या कोअरचे प्रमुखपद त्यांनी सांभाळले. परंतु लष्करी कारवाई महासंचालकपदावरील त्यांची कामगिरी सरकारच्या दृष्टीने सर्वाधिक लक्षवेधी ठरली असावी. बालाकोट हवाई हल्ल्याच्या आखणीची सूत्रे त्यांच्याकडेच होती. नरेंद्र मोदी सरकारच्या दृष्टीने निवडणुकांच्या तोंडावरील ती कामगिरी अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यानंतर पाकिस्तानच्या स्वाभाविक प्रतिसादानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीच्या हाताळणीची जबाबदारीही चौहान यांच्यावरच होती. याच पदावर असताना म्यानमारमधील संयुक्त मोहिमेची आखणी त्यांच्या आधिपत्याखाली पार पडली. उत्तर आणि पूर्व सीमेवर प्रदीर्घ काळ कार्यरत राहिल्याचा अनुभव चौहान यांना त्यांच्या कारकीर्दीसाठी उपयोगी पडला खरा; पण सीडीएस पदासाठी केवळ झळाळती कारकीर्द हा निकष पुरेसा ठरला नसता. बिपिन रावत यांच्याप्रमाणेच अनिल चौहानही विद्यमान सरकारच्या मर्जीतले असावेत आणि तसे असण्यात काही गैर नाही. नियुक्तीनंतरच्या २४ तासांत कोणीही त्यांच्या कार्यक्षमतेविषयी आणि निष्ठेविषयी किंतु व्यक्त केला नाही ही त्यांची जमेची बाजू. त्यांनी रावत यांनी केलेल्या काही चुका टाळाव्यात ही अपेक्षा मात्र अस्थानी ठरत नाही. संरक्षण दलप्रमुख असूनही जनरल रावत यांनी लष्कराला नेहमी झुकते माप दिले. त्याचबरोबर, पदाच्या चौकटीबाहेरील विषयांवर त्यांनी केलेले मतप्रदर्शन देशातील सैन्य दलांच्या पारंपरिक तटस्थतेचा मर्यादाभंग करणारे ठरले होते. सातत्याने प्रत्येक विषयावर मतप्रदर्शन करण्याची सवय जडल्यास हातातील कामे वेळेत मार्गी लागत नाहीत. जनरल रावत यांना त्यांच्या कार्यकाळात अशा अनेक जबाबदाऱ्या हातावेगळय़ा करता आल्या नव्हत्या. जनरल चौहान हे अभ्यासू आणि नेमस्त म्हणून ओळखले जातात. चीनसारख्या जटिल विषयावर त्यांनी पुस्तक लिहिले आहे. सरकारची अपेक्षा आणि संरक्षण दलप्रमुखावरील जबाबदाऱ्यांची गुंतागुंत यांचा मेळ साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर राहील.

त्यासाठी प्रथम कागदोपत्री या जबाबदाऱ्यांचा अचाट पट समजून घ्यावा लागेल. तो ज्यांनी कोणी बनवला, त्यांच्या कल्पनाशक्तीला सलाम! संरक्षण दलप्रमुखाला तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधावा लागतो. सैन्यभरती, आधुनिकीकरण, शस्त्रास्त्र सामग्री अधिग्रहण आणि सध्याच्या युगात सैन्य दलांचा आकार काबूत ठेवणे (उदा. अग्निपथ योजना) या काही प्राथमिक जबाबदाऱ्या. सैन्य दल व्यवहार खात्याचे सचिव म्हणून अनेक प्रशासकीय जबाबदाऱ्या. याशिवाय संरक्षणमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार, अण्वस्त्रविषयक परिषदेचे सल्लागार या इतर जबाबदाऱ्या. परंतु प्रमुख जबाबदारी वेगळीच. ती आहे एकात्मिक विभागांच्या (इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड) उभारणीची. आज तिन्ही सैन्य दलांचे मिळून १७ विभाग आहेत. त्यांना चार सुसज्ज विभागांमध्ये गुंफण्याचे काम अजूनही प्रगतिपथावर आहे. त्या दिशेने म्हणावी तशी पावले पडलेली नाहीत. विभागांच्या एकात्मीकरणाची गरज पाकिस्तान व चीन यांच्या एकत्रित आक्रमणाच्या संभाव्यतेतून जन्माला आली. शिवाय आता आपण महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वगैरे वाटचाल करत असल्यामुळे भविष्यात महासागरीय व इतर मोहिमांमध्ये आपली उपस्थिती असावी, या दृष्टीनेही सैन्य दलांचे आधुनिकीकरण आणि एकात्मीकरण महत्त्वाचे ठरते.

आता प्रश्न असा आहे, हे सगळे करण्याची उसंत आपल्याला चीनकडून मिळत आहे का? चीनच्या सर्वोच्च नेत्याबरोबर झोपाळय़ावर आणि नदीकिनारी बसून रंगवलेली मैत्री व सहकार्याची सारी स्वप्ने विरून गेली आहेत! आजच्या युद्धखोर आणि अतिचलाख चीनशी मुकाबला करण्यासाठी सर्व आघाडय़ांवर सिद्धता आणि सज्जता ठेवावी लागेल. सायबर युद्धात चीनसमोर आपण आठवडाभरही टिकाव धरणार नाही, हे गृहीतक कपोलकल्पित ठरवण्यासाठी त्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील. कारण सायबर आघाडीची जबाबदारीही संरक्षण दलप्रमुखांवरच राहील. गलवानपश्चात अस्थिर परिस्थिती निवळू लागली असून पूर्वपदावर येत आहे, असा दावा परवाच भारतातील चीनच्या दूतांनी केला. ‘पूर्वपदा’वर म्हणजे ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याची ही चलाखी खोडून काढली पाहिजे. निर्लष्करी टापूमध्ये घुसखोरी म्हणजे आक्रमणच आणि चिनी सैनिक अशा टापूंमधून माघारी फिरेपर्यंत मागे हटायचे नाही, यासाठी खंबीर नेतृत्व पुरवण्याची जबाबदारीही चौहान यांच्यावर राहील. कारगिल ते गलवान असा टेहळणीतला गाफीलपणा सामरिकदृष्टय़ा जागरूक म्हणवल्या जाणाऱ्या भाजप सरकारांच्या अमदानीतच घडला आहे. राजकीय नेतृत्व त्याबद्दल कधीही स्वत:कडे उत्तरदायित्व घेणारं नाही. पण अशा चुकांचे दायित्व लष्करावरही असतेच, त्यापासून बोध घेऊन त्या टाळण्याचे उपाय योजावे लागतील. चीनबरोबर सीमावाद मिटवण्याची इच्छाशक्ती राजकीय किंवा मुत्सद्दी पातळीवर दिसून येत नसली तरी अधूनमधून केलेल्या वक्तव्यांनी वेळ भागवता येते. पण तशी सोय सैन्य दलांना नाही. त्यांना खमकेपणा आणि खंबीरपणा दाखवावाच लागेल. जनरल चौहान यांच्यासाठी पुढील तीन वर्षे त्या दृष्टीने कसोटीची ठरतील.