सरकार विरोधकांस म्हणते या प्रश्नावर राजकारण नको. पण ते कसे शक्य आहे? कारण सत्ताधाऱ्यांनी तरी यापेक्षा दुसरे काय केले?
आरक्षणाचा मुद्दा उकरणे हे वाघावर स्वार होण्यासारखे आहे. एकदा का वाघावर स्वार झाले की पायउतार होता येत नाही. पायउतार झाल्यास वाघ खाणार आणि न व्हावे तर किती काळ तो बसू देणार हा प्रश्न. एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस आणि कानामागून आलेले आणि तिखट होऊन बसलेले अजित पवार यांच्या सरकारला या सत्याची जाणीव एव्हाना पुरेशी झाली असावी. मनोज जरांगे यांनी जालन्यात राखीव जागांच्या मुद्दय़ावर उपोषण सुरू केल्यापासून राज्य सरकारची असहायता पुन:पुन्हा समोर येत राहिली. मुख्यमंत्री म्हणतात मी मराठय़ांस आरक्षण देण्यास बांधील. पण कसे हे ते सांगत नाहीत. दुसरीकडे जरांगे यांच्या समर्थकांना आवरण्याच्या नादात पोलिसांनी अतिउत्साहात लाठीमार केल्याचे पाप अंगास चिकटल्यापासून गृहमंत्रीपद सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री फडणवीस या विषयावर जरा हातचे राखून दिसतात आणि तिसरीकडे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हात झटकत म्हणणार आपण जरांगे यांना समजावण्यात कमी पडलो! वास्तविक तेही सरकारात आहेत. सरकार कमी पडते असे वाटत असेल तर अजितदादांस चर्चेची सूत्रे स्वत:च्या हाती घेण्यापासून कोणी रोखले होते काय? ते यावर बोलणार नाहीत, चर्चा करणार नाहीत आणि वर सरकार समजावण्यात कमी पडले असे आपण जणू सरकार-बाहेरचे असल्यासारखे बोलणार. आणि या सगळय़ाच्या वर सरकार जे देऊ(च) शकत नाही ते जरांगे मागणार असा हा गुंता. तो मुळात तयार झाला कारण या आरक्षणाचा उगम सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेत नाही, तो राजकीय स्पर्धेत आहे. आणि एकदा का स्पर्धा आली की प्रतिपक्षास नामोहरम करण्याचा विचार ओघाने आलाच. मराठा आरक्षणाच्या मुळाशी तो आहे. यात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी आणखी एक बाब.
ती म्हणजे राजकीय हेतूने प्रेरित आरक्षणाचा मुद्दा देशात कोठेही सुटलेला नाही. महाराष्ट्रात मराठा समाज, गुजरातेत पाटीदार, हरयाणात जाट, आंध्र प्रदेशात कुप्पू आणि राजस्थानात गुज्जर या सर्वाचेच आरक्षण लटकलेले आहे. अन्यांविषयी नंतर कधी. तूर्तास प्रश्न समोर आहे तो महाराष्ट्रातील मराठा समाजास आरक्षण कसे देता येईल याचा. इतकी वर्षे सत्तेत राहूनही जे काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादीस जमले नाही ते आपण करून दाखवले या ईष्र्येतून भाजपने हा मराठा आरक्षणाचा घाट घातला. त्याआधी खरे तर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने या विषयास अपयशी तोंड फोडले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आधारस्तंभ असलेला सर्वात मोठा मराठा घटक आरक्षणाच्या मागून आपल्याकडे येईल हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा विचार. राजकारणात बेरजेस फार महत्त्व. त्या बेरजेच्या राजकारणास अनुसरून फडणवीस यांनी ‘‘मराठा’ तितुका मेळवावा’ असा विचार केला असल्यास गैर नाही. पण हा प्रयत्न घोषणेच्या पलीकडे गेला नाही. कारण त्याची अंमलबजावणी. खरे तर या आरक्षणाशिवाय एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवारादी मराठा नेतृत्व भाजपकडे आकृष्ट झालेलेच आहे. अर्थात त्यास सामाजिक न्यायविचारापेक्षा सरकारी न्यायपद्धती (म्हणजे ईडी, सीबीआय इत्यादी) कारणीभूत आहे हे खरे. पण ही मंडळी आल्यामुळे मराठा आरक्षणाचा तिढा सहज सोडवता येईल, असाही समज भाजप नेत्यांचा असावा. तो या मनोज जरांगे यांनी पार धुळीस मिळवला. त्यांचे जालन्यातील उपोषण अण्णा हजारे प्रभृतींच्या रामलीला दिवसांची आठवण करून देते. अण्णांच्या आंदोलनाने बाकी काही नाही तरी तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाविषयी नाराजी तेवढी निर्माण झाली. त्यांच्या आंदोलनाचा बाकी उपयोग शून्य!
त्या इतिहासाची जरांगे यांच्या उपोषणामुळे पुनरावृत्ती होणारच नाही, असे नाही. विद्यमान सरकारलाही याची जाणीव झाल्याने या जरांगे यांस एकदा लिंबू-पाणी पाजण्यास सरकार उत्सुक दिसते. मराठय़ांना ‘कुणबी’ समजून सरसकट आरक्षण द्या, असे या जरांगे यांचे म्हणणे. सरकार ते कसे ऐकणार? कारण तसे केल्यास महाराष्ट्रात एकूण आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडेल. या एकाच कारणासाठी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीही निकालात काढला. वास्तविक मराठा समाज ‘अपवादात्मक परिस्थिती’त असल्याचा आणि म्हणून त्यास आरक्षणाची गरज असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने करून पाहिला. सर्वोच्च न्यायालय बधले नाही. नंतर राज्य सरकारचा प्रयत्न होता आणि आहे तो मराठय़ांस एका मोठय़ा सैलसर, ‘ओबीसी’ नावाने वळकटीत गुंडाळणे. त्यासाठी त्यांना ‘कुणबी’ असे ठरवावे लागेल. पण हे कुणबीपण राज्यातील सर्वच मराठय़ांस सरसकट डकवणे अशक्य. त्यामुळे त्या अंगाने हा तोडगा निरुपयोगी ठरतो. आणि त्याच वेळी ‘ओबीसी’ या वळकटीत ज्यांचा समावेश आहे त्या अन्य मागांसास हे पटणारे नाही. कारण त्यांच्या आरक्षित जागांत राजकीयदृष्टय़ा तगडा मराठाही वाटा मागणार. तेव्हा त्यांस हे मान्य होणे अशक्य आणि एका अर्थी रास्तदेखील. राज्य सरकार या दिशेने पावले टाकत असल्याचे दिसताच गेल्या काही दिवसांत ‘ओबीसी’ राज्यभरात आंदोलन करताना दिसतात ते याचमुळे. तेव्हा राहता राहिला एकच पर्याय. आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे. पण हा पर्याय राज्य सरकारला आणि जरांगे यांस वाटतो तितका सोपा नाही. त्यासाठी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील आणि न्यायपीठास मान्य होईल अशा तऱ्हेने मराठय़ांस आरक्षणाची किती निकड आहे हे दाखवून द्यावे लागेल. राज्य सरकारला या परिस्थितीची पूर्ण कल्पना आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात जाणे टाळण्यासाठी सरकारने निजाम-कालीन नोंदींच्या आधारे मराठा समाजास कुणबी ठरवून मराठवाडय़ातील मराठय़ांपुरता तरी प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला.
पण तो अगदीच लघु-दृष्टीचा म्हणावा लागेल. या जरांगे यांचे उपोषण मराठवाडय़ात आहे म्हणून तेवढय़ापुरता प्रश्न मिटवता आल्यास बरे, असा विचार सरकारने केला असणार. तो हास्यास्पदच. कारण मराठवाडय़ातील मराठय़ांस विशेष काही मिळते हे दिसल्यावर अन्य प्रांतांतले मराठे आनंदोत्सव साजरा करतील असे सरकारला वाटते काय? आणि दुसरे असे की निजाम-कालीन नोंदी यासाठी ग्राह्य धरायच्या तर अन्य निजामेतर प्रांतांतील मराठय़ांचे काय? उदाहरणार्थ कोल्हापूर प्रांतात शाहू महाराजांच्या काळातही अशा काही नोंदी असतील. त्यांचे काय? त्यांकडे कसे दुर्लक्ष करणार, हा पृथ्वीराज चव्हाण यांचा प्रश्न अत्यंत योग्य ठरतो. त्याचे उत्तर सरकारकडे नाही. कुणबी हा तोडगा मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणासाठी चालू शकेल. पश्चिम महाराष्ट्राचे काय? सरकारात असलेले अजितदादा पवार हा तोडगा गोड मानून घेतील काय? परत या तोडग्याने ‘ओबीसीं’च्या राखीव जागांवर अतिक्रमण होणार. त्यांनी का म्हणून हे सहन करावे?
तेव्हा प्रश्न वाटतो तितका सोपा नाही. सरकार विरोधकांस म्हणते या प्रश्नावर राजकारण नको. पण ते कसे शक्य आहे? कारण सत्ताधाऱ्यांनी तरी यापेक्षा दुसरे काय केले? या प्रश्नाचा जन्मच राजकारणाच्या गर्भाशयात झालेला असल्याने त्यावर राजकारण होणे दुर्दैवाने अपरिहार्य. यावर अंतिम आणि कायमस्वरूपी तोडगा असेल तो जातनिहाय जनगणना हाच. तीस जोपर्यंत राजकीय कारणांसाठी विरोध होत राहील तोपर्यंत हे आरक्षण-वादाचे अपत्य कोणाचे हा प्रश्न पडत राहील. तथापि ते कोणाचेही असले तरी त्याची जबाबदारी सरकारला टाळता येणारी नाही. म्हणून कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी जातवार जनगणनेच्या दिशेने आपली पावले पडायला हवीत. अन्यथा ही आंदोलने अशीच सुरू राहतील आणि ठिकठिकाणी असे नवनवे उपोषणकर्ते तयार होत राहतील.
