अग्रलेख: बुड बुड नगरीत बुडबुडे!

भारताने अर्थव्यवस्थेच्या आकारात जपानला मागे टाकून चौथे स्थान मिळवल्याची बातमी आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पहिल्या पावसाने मुंबईच्या केलेल्या वाताहतीचे वर्णन नियतीने केलेली क्रूर चेष्टा असे करणे अयोग्य ठरणार नाही. अर्थात आर्थिक साक्षरतेचा गंधही नसलेल्यांस आणि तो करून घेण्याची बौद्धिक पात्रता, इच्छा नसलेल्यांस ही चेष्टा कळणार नाही, हे मान्य. हा वर्ग वगळता अन्यांस सांगायला हवे की आपण ज्यास ‘मागे’ टाकले त्या जपानमधील सर्वसामान्य नागरिकाचे दरडोई सकल उत्पन्न हे ३३,७६५ डॉलर्स इतके आहे. तर जपानच्या पुढे गेलेल्या चौथ्या क्रमांकावरील भरतवर्षीय नागरिकाची वर्षभरातील सरासरी कमाई मात्र २४८० डॉलर्स इतकीच आहे. त्याचमुळे पोपडे उडालेल्या भिंतींच्या गळक्या शाळा, औषधे- डॉक्टर्स- साधनसामग्री नसलेले आणि मुबलक झुरळे आदी असलेले सरकारी दवाखाने, खड्डेयुक्त, पदपथविरहित रस्ते हे आपले प्राक्तन. ते ‘जपानला मागे टाकून भारत चौथ्या क्रमांकावर’ ही बातमी तीमागील करडे वास्तव दडवते. तथापि त्याकडे न पाहता चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरल्याच्या उत्सवात मग्न असणाऱ्यांसाठी मुंबईची सोमवारी उडालेली दाणादाण, झालेली दैना आणि त्यातून उघड्यावर आलेले प्रशासकीय धोरणदारिद्र्य हा उतारा ठरू शकेल. मुंबई इतकी केविलवाणी कधीही नव्हती.

ती आता झालेली दिसते. याचे कारण मुंबईचे काही भाग हे खड्डे, पाणी तुंबणे इत्यादी समस्यांपासून कायमच यशस्वीपणे लांब राहिले. त्याचे श्रेय ब्रिटिशांचे. दक्षिण मुंबईतील उच्चभ्रू वस्तीचे रहिवासी असलेल्या ब्रिटिशांनी मुंबईच्या समस्या शिवेपलीकडे (सायन) राहतील याची चोख व्यवस्था केली होती. त्यामुळे ‘राणीचा कंठहार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मरिन ड्राइव्हचे रस्ते कायम गुळगुळीत राहिले आणि चर्चगेट, मलबार हिल, छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानक आदी परिसराने कधी पाणी तुंबणे अनुभवले नाही. सध्याचे वास्तव पाहिले की हा शासक आणि शासित यांच्यातील भेद आपल्या अलीकडील राज्यकर्त्यांनी मिटवला असे म्हणता येईल. कारण या वेळी पहिल्याच पावसात दक्षिण मुंबईतही पाणी तुंबण्याचे अनेक प्रकार दिसून आले आणि कहर म्हणजे राज्य सरकारचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयानेही पाण्याचे साचलेपण अनुभवले. मुंबईकरांच्या नशिबी तेवढेच पाहणे राहिले होते. कारण इतकी वर्षे गुळगुळीतपणा जपलेला ‘राणीचा कंठहार’ हा एखाद्या बुद्रुक गावातील रस्त्याशी लवकरच स्पर्धा करू शकेल आणि चर्चगेट स्थानकासमोरील रस्त्याचे बेढबपण एखाद्या बुद्रुक रस्त्यास किरकोळीत लाजवेल. सर्वात कहर होता तो मेट्रोच्या महत्त्वाच्या मार्गावरील भुयारी स्थानकाची झालेली अवस्था. आधीच ते भुयारी. गळतीस अनुकूल असणे साहजिक. त्यामुळे त्या स्थानक उभारणीत आवश्यक ती खबरदारी घेतली जाणे अपेक्षित होते. विशेषत: ज्याच्या उद्घाटनास दोन आठवडेही झालेले नाहीत त्याची इतक्या लगेच अशी दुर्दशा होणार नाही, इतकी तरी काळजी घेतली जाईल अशी अपेक्षा होती. ती किती प्रमाणात फोल ठरली हे त्या स्थानकात घुसलेल्या पाण्याच्या लोंढ्याने आणि त्याबरोबर आलेल्या चिखलगाळाने दाखवून दिले. आधीच खरे तर मेट्रोस प्रवासी मिळण्याची बोंब. आता त्यात काही काळ तरी हे महत्त्वाचे स्थानक बंद ठेवावे लागणार. हे म्हणजे प्रत्यक्ष दुष्काळ सुरू व्हायच्या आधीच तेराव्या महिन्यास तोंड देण्याची वेळ यावी; असे. म्हणजे मुंबईत प्रत्यक्ष पावसाळा म्हणतात तो अद्याप सुरूच झालेला नाही. सध्या जो पडतो आहे तो पाऊस मोसमी की वळीव; यावर तज्ज्ञांचे एकमत नाही. तरीही कसला का असेना पण अवघ्या एका दिवसाच्या वर्षावाने शहर असे घायकुतीला येणे हे महाराष्ट्रास शोभत नाही. २००५ मध्ये मुंबई बुडण्यासाठी हजारभर मि. मी. पाऊस व्हावा लागत होता. आता दोन-अडीचशे मि. मी. देखील पुरतो.

तथापि या मुद्द्यावर एकट्या आर्थिक राजधानी मुंबईने का मान खाली घालावी? एकेकाळच्या ज्ञानराजधानी पुण्याची अवस्थाही काही यापेक्षा वेगळी नाही. तेच कशाला. नव्याने वसवल्या गेलेल्या नियोजनबद्ध इत्यादी नवी मुंबईचे वास्तव तरी वेगळे काय? मुंबईप्रमाणे पुण्यात आतापर्यंत कधीही न तुंबलेल्या २८ नव्या ठिकाणी पाणी तुंबले तर ‘नवी मुंबई’चा लाडाकोडात ‘सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट’ (सीबीडी) असे नाव दिला गेलेला इलाखाही पाण्याखाली गेला.

हे सगळे का झाले या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारी यंत्रणा विविध उत्तरे समोर फेकताना दिसतात. ‘‘पाऊस यंदा वेळेपेक्षा आधीच आला’’, ‘‘पाऊसपूर्व तयारी अर्धीच राहिली’’, ‘‘इतक्या पावसाचे भाकीत वर्तवले गेले नाही’’ इत्यादी. ही सर्व कारणे खरी आहेत. ती पुढे केली म्हणून सरकारी यंत्रणेस अजिबात दोष देता येणार नाही. तथापि या सगळ्यांच्या बरोबरीने, किंबहुना अंगुळभर, अधिक जबाबदार आहे ते आपले सर्वत्र दिसणारे ‘बिल्डरकेंद्री विकास धोरण’. मग ते दिल्ली असो वा पुणे वा मुंबई वा अन्य काही. पायाभूत सुविधा उभारणी म्हणजे बिल्डरांस हवी ती हवी तितकी कंत्राटे देणे इतकाच अर्थ आपल्याकडे दिसून येतो. त्यामुळे शहराच्या विकासास आवश्यक उद्याने, उपवने, बगिचे, वाटिका, अतिरिक्त पाऊस पडल्यास ते पाणी पोटी घेण्यास सज्ज तळी, नदीपात्रे वा तत्सम व्यवस्था, वृक्ष/वेली, तरू/तळी यांचा विचार वा मागमूसही आपल्या शहर नियोजनात दिसत नाही. आपल्या शहरांचे विकास आराखडे भरलेले असतात ते एकाच एक मुद्द्याने : जमीन उपयोग बदल. त्यामुळे प्रत्येक मोकळी जागा ही इमारती उभारण्यासाठीच जणू आहे असे समजून त्यासाठी त्यांच्या अपेक्षित उपयोगात फेरफार केले जातात. हे इतके सर्रास होते की त्याबाबत नागरिकांना ना काही वाटते ना त्याची दखल अन्य कोणत्या यंत्रणा घेतात. जे या विरोधात आवाज उठवतात त्यांना ‘विकासविरोधी’ ठरवले की काम आणखीच सोपे! अंधभक्त हे सर्व गोड मानून घेणार आणि उर्वरित हे मुकाटपणे सहन करणार!

तेव्हा आपली शहरे बुडू लागली असतील तर त्यात नवल ते काय? आपली सामाजिक निर्लज्जपणाची हद्द ओलांडण्याची क्षमता मुंबईबाहेर अन्यत्र अनुभवायची असेल तर पुणे, सांगली, कोल्हापूर वा खरे तर कोणत्याही शहरातील घडामोडी तपासाव्यात. भर नदीपात्रात बांधणी करू देणारे आपण आणि ‘अतिरेकी’ पावसात नदी फुगून ती बांधकामे बुडल्यावर छाती पिटणारेही आपणच! प्रत्येक नदीस ‘गंगा’ मानून सर्व नद्यांस मूळ गंगेइतक्याच प्रदूषित होतील यासाठी आवश्यक ती ‘खबरदारी’ घेणारेही आपणच! आपला राजकीय उद्दामपणा इतका की नवी मुंबईत फ्लेमिंगोंची आश्रयस्थानांची जमीन बांधकामास मिळावी म्हणून त्या परिसराचे पाणी तोडून ती कोरडीठाक करण्यात आपणास काहीही गैर वाटत नाही. आता तर कोणा धनदांडग्याचे अधिक भले व्हावे म्हणून त्यास झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचे कंत्राट देताना ऐतिहासिक मिठागरांच्या मोकळ्या जमिनीही बांधकामासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. हा इतका विकास पाहून ‘आनंदी आनंद गडे’ म्हणत मुंबई आणि आपल्या अन्य शहरांत आपण बागडणे तेवढे सुरू करणे बाकी आहे. मुंबईने सोमवारी जे काही अनुभवले त्याचे वर्णन करताना ‘लोकसत्ता’ने या शहरास ‘बुड बुड नगरी’ असे संबोधले. आज पावसाळ्यात या शहराचे वर्णन करण्यासाठी सरसकट वापरला जाणारा ‘तुंबई’ हा शब्ददेखील ‘लोकसत्ता’तून प्रचलित झाला. या पार्श्वभूमीवर पावसात जे काही झाले त्यावर राज्यकर्त्यांकडून दिले जाणारे उत्तर, खुलासे आदींचे वर्णन ‘बुड बुड नगरीतील बुडबुडे’ असे करणे प्रसंगोचित ठरावे. फक्त हे शाब्दिक बुडबुडे या शहराचे बुडणे रोखू शकणार नाहीत, याची जाणीव असलेली बरी.