नेतृत्व खुरटलेले असते तेव्हा समाजातील सर्व दुर्गुणांच्या विषाणूंची त्यास बाधा होते. मणिपूर हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण.. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांना केंद्र सरकारने घरी पाठवायला हवे. साधे लोकप्रतिनिधी म्हणूनही स्वपक्षात बाळगण्याच्या लायकीच्या नसलेल्या या व्यक्तीस भाजपने मुख्यमंत्रीपदी बसवले असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली या राज्याची जी ससेहोलपट सुरू आहे ती पाहता बिरेन सिंह यांच्या हाती नारळ देणेच योग्य. वांशिक दंगलींनी मणिपूर पेटले त्यास आता महिना होईल. पण वांशिक मतभेदांची आग मिटवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी मुख्यमंत्री म्हणवून घेणारा हा इसम प्रत्यक्षात त्या आगीत तेल ओतताना दिसतो. आता तर परिस्थिती इतकी बिकट की प्रक्षुब्ध नागरिकांनी सरकारी शस्त्रागारांवर हल्ले करून शेकडो बंदुका आणि काडतुसे पळवली आणि खुद्द लष्करावरही हल्ले झाले. तरीही या मुख्यमंत्र्यास त्याची चाड नाही. हे गृहस्थ स्वपक्षीय नसते तर भाजपने काय आणि किती थयथयाट केला असता याची कल्पनाही करवत नाही. शेवटी या स्वपक्षीय मुख्यमंत्र्याची लाज राखण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर मणिपुरात तळ ठोकून बसण्याची वेळ आली. पण त्याने भागणारे नाही. शहा माघारी परतल्यावर मणिपुरात सर्व काही आलबेल होईल असे काही नाही. इतका निराशावादी सूर लावण्याचे कारण म्हणजे वास्तवास न भिडताच मलमपट्टी करण्याचा आणि तंदुरुस्ती मिरवण्याचा या सरकारचा सोस. आपणास सर्व काही साध्य आहे आणि चीन, पाकिस्तानसह सर्व समस्या आपण चुटकीसरशी सोडवू शकतो, असे मानण्याइतक्या अवास्तव स्वप्नरंजनात एखाद्यास राहावयाचे असेल तर कोण काय करणार? मणिपूरपलीकडील म्यानमारमध्ये अस्थिरता आहे आणि तेथील स्थलांतरित मणिपुरात आश्रयास येत असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या सीमावर्ती राज्यातील परिस्थिती अधिकच गंभीर आणि म्हणून दखलपात्र ठरते. आपण(च) या ईशान्येकडील राज्यांचे तारणहार; असा दावा विद्यमान सरकार करते. अन्य अशा दाव्यांप्रमाणे याचाही फोलपणा अनेकदा सिद्ध झाला. मणिपूरपुरते बोलायचे तर हे राज्य २०१६ पासून धुमसते आहे. त्या वेळी तेथे काँग्रेसचे शासन होते. त्यासमोर अडथळे निर्माण करण्यासाठी भाजपने नागा कराराचा घाट घातला आणि मणिपूर पेटले. त्यावर ‘मणिपुरींचा ‘नाग’बळी’ (२२ डिसेंबर २०१६) या संपादकीयाद्वारे ‘लोकसत्ता’ने भाष्य केले होते. अलीकडे ‘ईशान्येची आग’ (५ मे) आणि ‘डबल इंजिनाचे मिथक’ (१० मे) या संपादकीयांतून ‘लोकसत्ता’ने मणिपुरी समस्येवर ऊहापोह केला. त्यानंतर पुन्हा, म्हणजे गेल्या आठवडय़ापासून या राज्यातील परिस्थिती चिघळली. त्यामागील एकमेव कारण म्हणजे मुख्यमंत्री सिंह यांची सरळसरळ पक्षपाती भूमिका. प्रदेशाचे नेतृत्व करणाऱ्याने अशा प्रसंगी आपपरभाव न बाळगता सहानुभूती बाळगून सर्वास बरोबर घेऊन पुढे जाणे अपेक्षित असते. पण या सिंह यांची तऱ्हाच वेगळी. सध्याच्या हिंसाचाराचे खापर त्यांनी सरळ कुकी जमातीवर फोडून मेईती समाजाची पाठराखण केली. त्यामुळे कुकी चिडले आणि त्यांनी मेईतींवर हल्ले सुरू केले. या दंगलींत अधिक बळी हे कुकी समाजाचे आहेत हे वास्तव. ते लक्षात न घेता, त्यांच्या जखमांवर फुंकर न घालता या मुख्यमंत्र्याने उलट त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले. तेव्हा असा भडका उडणे साहजिक. या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती किती गंभीर असावी, ते सरकारी शस्त्रास्त्रांच्या ‘लुटीद्वारे’ कळून येईल. कुकी आणि मेईती अशा उभय बाजूंनी ही सरकारी शस्त्रास्त्रांची लूट झाल्याच्या बातम्या आल्या. प्रत्यक्षात जे घडले ती ‘लूट’ नाही. तर सरकारी सेवेतील संबंधित समाजांच्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांनीच ही शस्त्रे आपापल्या जमातींच्या रक्षणार्थ आंदोलकांस उपलब्ध करून दिल्याचे वास्तव समोर आले. म्हणजे कुकी पोलीस वा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी आपल्या समाजातल्या आंदोलकांस आपल्याकडची सरकारी शस्त्रे दिली आणि मेईती जमातीच्या जनतेनेही तेच केले. हा दुभंग इतका खोल आणि रुंद आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांनीदेखील आपापल्या जाती/ जमातीनुसार स्थलांतर सुरू केले असून हा इतका अविश्वास दूर करण्याचे प्रयत्नही अद्याप तेथे सुरू झालेले नाहीत. डोंगराळ भागात तेथे कुकी समाजाचे प्राबल्य आहे तर खोऱ्यांच्या प्रदेशात मेईती प्राधान्याने आहेत. मणिपुरी सरकारी कर्मचारी मेईती असेल तर तो कुकींचे प्राबल्य असलेल्या प्रदेशांत सरकारी सेवेस तयार नाही. मेईतींबाबतही हीच परिस्थिती. त्यामुळे कुकी समाजाने स्वत:साठी स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्थेची मागणी केली असून आज ना उद्या ती मान्य करावी लागेल. बाकीचे सारे प्रयत्न म्हणजे मलमपट्टी ठरतील. मणिपूर हे राज्य मुख्यत्वे डोंगराळ असून त्याची प्रशासन-रचना अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. त्या राज्याचा ९० टक्के भूप्रदेश फक्त पाच जिल्ह्यांत विभागलेला आहे तर उर्वरित दहा टक्के जमीन चार जिल्ह्यांच्या वाटय़ास आली आहे. जनतेचे विभाजनही असेच असमान. म्हणजे त्या राज्यातील जवळपास ६५ टक्के नागरिक हे फक्त चार जिल्ह्यांत एकवटलेले आहेत आणि हे चारही जिल्हे खोऱ्यांत आहेत. त्या तुलनेत डोंगराळ प्रदेशात वस्ती कमी. खोऱ्यांत राहणारा मेईती समाज अन्य प्रांतांतून येणाऱ्या जमातींच्या नागरिकांविषयी कमालीचा असहिष्णू असतो. तीच भावना कुकींच्याही मनात. यात परत जमीन खरेदी-विक्री अधिकारांबाबत असलेली असमानता आणि अलीकडेच स्थानिक मागास जमातींचे आरक्षण आणि त्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळे आधीच बिघडलेले वातावरण अधिकच प्रदूषित झाले. पण त्याचा सर्व दोष न्यायालयांस देता येणार नाही. वातावरण बिघडले ते अकार्यक्षम प्रशासन आणि त्याहूनही अकार्यक्षम राजकीय नेतृत्व यामुळे. नेतृत्व खुरटलेले असते तेव्हा समाजातील सर्व दुर्गुणांच्या विषाणूंची त्यास बाधा होते. मणिपूर हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण. यात मुख्यमंत्र्यांचा वाटा इतका मोठा की ते जे काही सुरू आहे त्याचे खापर न्यायालयावर फोडण्याचा उद्दामपणा दाखवतात. पण त्याच वेळी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करणे वा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणे मात्र टाळतात. याचा अर्थ काय? त्याचा अर्थ इतकाच की स्वत:च्या राज्यात लागलेली आग विझवण्याची सिंह यांची क्षमता तरी नाही किंवा त्यांची तशी इच्छाही नाही. हे दोन्ही वा या दोन्हींतील एक जरी सत्य असेल तर अशा मुख्यमंत्र्यास हाकलण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही. गेल्या जवळपास महिन्याभरातील हिंसाचारात शंभरभर लोकांचे हकनाक प्राण गेले. हे हत्यासत्र थांबेल अशी लक्षणे नाहीत. परिस्थिती इतकी गंभीर की लष्करासही असहाय वाटावे! नागरिक आपापल्या ताब्यातील शस्त्रास्त्रे सरकारकडे सुपूर्द करण्यास तयार नाहीत. कारण त्यांचा सरकारी निष्पक्षपणावर विश्वास नाही. गृहमंत्री अमित शहा हे छायाचित्र-संधीसाठी आणि एकूणच मथळा-मॅनेजमेंटचा भाग म्हणून उभय जमातींच्या धुरीणांस बळेबळे एकत्र आणतीलही. पण या शांततेस क्षणभंगुरतेचा शाप असेल. एकदा का राजकीय लाभांसाठी समाजासमाजांत दुही निर्माण करण्याची चटक लागली की त्याचे दुष्परिणाम गंभीर आणि दूरगामी असतात. मणिपुरात ते दिसून येते. या दुष्परिणामांवर उतारा हवा असेल तर बिरेन सिंह यांना हाकलण्याखेरीज पर्याय नाही. आज की उद्या, इतकाच काय तो प्रश्न. यास जितका विलंब होईल, तितके मणिपूर अस्वस्थ राहील आणि ही अस्वस्थता अखेर शेजारील राज्यांत पसरेल; हे नि:संशय. तसे झाल्यास ईशान्येचे तारणहार म्हणून मिरवता येणे अवघड.
