अ‍ॅड. निशा शिवूरकर
दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि दक्षिणेकडील बहुतेक राज्यांत अंगणवाडी सेविकांना १० ते २० हजार रुपयांच्या दरम्यान मानधन मिळत असताना महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका आजही चार ते आठ हजार रुपये मानधनात राबत आहेत. संपाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नाचा आढावा..
महिला व बालकल्याणाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील दोन लाख अंगणवाडी कर्मचारी २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. सतत संघर्ष करणाऱ्या म्हणून या महिलांची ओळख महाराष्ट्रातील जनतेला आहे. वर्षांनुवर्षे शासनाच्या सेवेत असूनही त्यांना शासकीय सेवक म्हणून मान्यता नाही. त्या मानधनी सेवक आहेत. शासन या कर्मचाऱ्यांशी असलेले मालक-सेवक नाते मान्य करायला तयार नाही. कामगार कायद्यांचे संरक्षण व लाभ या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाहीत. महागाई भत्ता मिळत नाही.
सध्या अंगणवाडी सेविकांना दरमहा सुमारे आठ हजार ३०० रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांना पाच हजार ८०० रुपये तर मदतनीसांना चार हजार २०० रुपये मानधन मिळते. २०१७ सालापासून त्यांच्या मानधनात वाढ झालेली नाही, त्यामुळे सध्याच्या महागाईच्या काळात या कर्मचाऱ्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. महागाई, प्रशासनाची दडपशाही व सरकारची संवेदनशून्यता यांच्या चक्रात अंगणवाडी कर्मचारी अडकल्या आहेत. सात संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती’च्या वतीने मानधनवाढ व अन्य मागण्यांसाठी सतत संघर्ष सुरू आहे. सनदशीर मार्गाने लढणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते. ‘आम्ही सकारात्मक आहोत’ असे आश्वासन कृती समितीला प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी दिले जाते. तारीख जाहीर होते. ती निघून जाते. कृती समितीला पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय घ्यावा लागतो. सनदशीर मार्गाने संघर्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करायचे ही केंद्र व राज्य सरकारची नीती आहे. किसान आंदोलनाच्या वेळी देशाने हे अनुभवले आहे. कृती समितीचा संघर्ष या नीतीच्या विरोधात आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाने नियोजनाची अर्थव्यवस्था स्वीकारली. कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न पाहिले. १९९० पूर्वीच्या पंचवार्षिक योजनांची आखणी याच दृष्टिकोनावर आधारित होती. महिला, बालके, ग्रामीण जनता व शहरातील गरीब माणसांसाठी आजवर अनेक योजना आखल्या गेल्या. त्यासाठी वेगवेगळय़ा खात्यांच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये खर्च केले गेले. तरीही ना बालकांचे कुपोषण थांबले, ना गर्भवतींचे मृत्यू. त्यामुळे महिला व बालकल्याणासाठी २ ऑक्टोबर १९७५ ला महात्मा गांधींच्या जयंतीच्या दिवशी केंद्र सरकारने ‘एकात्मिक विकास योजना’ सुरू केली. बालकांचे व महिलांचे आरोग्य, बालकांचे शिक्षण, पोषण आहार इत्यादींसाठी असलेल्या विविध योजना एकत्र करण्यात आल्या.
शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण देणे ही योजनेची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली. त्यासाठी गाव पातळीवर आणि शहरात वस्ती पातळीवर ‘अंगणवाडी’ केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही केंद्रे चालविण्यासाठी सेविका आणि तिला मदत करण्यासाठी मदतनीस ही पदे निर्माण करण्यात आली. या पदांवर केवळ महिलांचीच नेमणूक करण्यात येते. महाराष्ट्रात १९८४ ला हा प्रकल्प सुरू झाला. सध्या देशात २८ लाख आणि महाराष्ट्रात दोन लाख सात हजार ५५७ महिला या प्रकल्पात अंगणवाडी कर्मचारी म्हणून काम करत आहेत.
बालमृत्यू, गर्भवतींचे मृत्यू आणि बाळंतपणादरम्यान होणारे महिलांचे मृत्यू रोखणे, शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना आरोग्य सुविधा, लसीकरण, पूर्वप्राथामिक शिक्षण देणे, कुपोषणाचा प्रश्न सोडविणे अशा स्वरूपाची कामे अंगणवाडी कर्मचारी करतात. गावात शासकीय सेवक व वेतनश्रेणी असलेले कामगार तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथामिक शिक्षक जे काम करू शकले नाहीत, ते अंगणवाडीच्या महिलांनी अत्यल्प मानधनावर केले आणि आजही करत आहेत. कोविडसारखा साथीचा काळ असो वा अतिवृष्टी या महिला जिवाची पर्वा करता कर्तव्याचे पालन करतात. प्रशासन सतत त्यांच्यावर योजनाबाह्य कामे लादण्याचा प्रयत्न करते. तळागळातील समाजाशी बांधिलकी ठेवून पायाभूत काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचे महत्त्व समाजाला पटले आहे. परंतु सरकारला कामाचे मोल नाही.
विविध शासकीय अहवालांनी या कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेतलेली आहे. बालकांचे कुपोषण कमी झाले. लसीकरणामुळे बालमृत्यूंचे तसेच मातांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले. शाळेत जाणाऱ्या मुलामुलींची संख्या वाढली. गळतीचे प्रमाण कमी झाले. अंगणवाडीत गेलेल्या मुलांची ग्रहणक्षमता अंगणवाडीत न गेलेल्या मुलांपेक्षा अधिक असल्याचे या अहवालांमध्ये नमूद आहे.
देशभर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेचा दर्जा मिळावा, मानधनवाढ मिळावी या आणि अन्य मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे मानधनात काही प्रमाणात वाढही होत आहे. तमिळनाडू- २०,६०० रुपये, पाँडेचरी- १९,४८० रुपये, तेलंगणा- १३,६५९ रुपये, केरळ- १२,००० रुपये, दिल्ली- ११,२२० रुपये, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश- ११,५०० रुपये, मध्य प्रदेश- १०,००० रुपये याप्रमाणे मानधन मिळते. हे आकडे लक्षात घेता पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अल्प मानधनावर राबवून घेतले जात असल्याचे स्पष्ट दिसते.
मानधनवाढीसाठी कृती समितीच्या वतीने सतत संघर्ष सुरू आहे. मुंबई व नागपूर येथील मोर्चे, शिष्टमंडळाच्या बैठकांत महिला बालकल्याण मंत्र्यांनी मानधनवाढीचे आश्वासन दिले. १२ जानेवारी २०२३ ला राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महिला बालकल्याण मंत्री व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भरीव व समाधानकारक वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या संदर्भातील घोषणा २६ जानेवारी रोजी करण्यात येणार होती. महिला बालकल्याण मंत्र्यांनी तसे माध्यमांसमोर जाहीरही केले. कर्मचारी मोठय़ा अपेक्षेने मानधनवाढीच्या घोषणेकडे कान लावून होत्या. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण मौन बाळगले. कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला. त्यामुळे अखेर कृती समितीला बेमुदत संपाचा निर्णय जाहीर करावा लागला. या संपाची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र शासनावर आहे.
‘या आंदोलनातील अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या शासनाच्या कर्मचारी आहेत. शासन त्यांचे मालक आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ही आस्थापना आहे. कामाचे स्वरूप पाहता ते अर्धवेळ नसून पूर्णवेळ काम आहे. त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याला मानधन म्हणता येणार नाही. तर ते वेतन आहे,’ असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या कर्मचारी ग्रॅच्युईटीस पात्र आहेत, असेही त्यात नमूद आहे. त्याप्रमाणे शासकीय सेवेचा दर्जा, वेतनश्रेणी व ग्रॅच्युईटी मिळावी, दरमहा निवृत्तिवेतन मिळावे, सेवानिवृत्त व मृत कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमाप्ती लाभाची थकीत रक्कम मिळावी, बालकांना देण्यात येणाऱ्या आहाराच्या रकमेत महागाईनुसार वाढ करावी, कर्मचाऱ्यांना कार्यक्षम मोबाइल देण्यात यावेत, पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप पूर्णपणे मराठी भाषेत उपलब्ध करावे, अंगणवाडी केंद्रांची संख्या वाढवावी, अंगणवाडीसाठीच्या जागेचे निकष बदलून भाडय़ाच्या रकमेत वाढ करावी, कर्मचाऱ्यांना आजारपणाची भरपगारी रजा द्यावी, इ. मागण्या कृती समितीच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
२०१४ पासून केंद्रात तसेच राज्यात (महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळाचा अपवाद) भारतीय जनता पक्ष व त्यांच्या मित्रपक्षांचे सरकार आहे. या सरकारने जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवरही सरकारच्या धोरणांचा परिणाम झाला आहे. २०१४ पासूनच्या केंद्र व राज्यांच्या अर्थसंकल्पांत महिला व बालकल्याणासाठीची आर्थिक तरतूद कमी होत गेली आहे. या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातदेखील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कोणतीही मानधनवाढ दिलेली नाही. तोच कित्ता राज्यातील सरकार गिरवत आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेच्या वाटमारीत रमलेल्या सरकारला कृती समितीने बेमुदत संप पुकारून इशारा दिला आहे. एकजूट हे या संघर्षांचे वैशिष्टय़ आहे. महाराष्ट्रातील जनता कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला नेहमीप्रमाणे साथ देईल, असा कृती समितीला विश्वास आहे.
लेखिका अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या महाराष्ट्र अध्यक्ष आहेत.
advnishashiurkar@gmail.com
