प्रत्येक विद्यार्थी रँचो, मुन्नाभाई नसतो, रॅगिंग पुन्हा बळी घेऊ लागलंय…

‘जहाँपना, तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कुबूल करो!’ किंवा ‘इसको रॅगिंग बोलते है क्या? मस्त है यार, अपुन को भी करने का है’… पहिला संवाद आहे ‘थ्री इडियट्स’ या चित्रपटातला तर दुसरा ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’मधला. दोन्ही प्रसंग पाहताना चित्रपटगृहात हशा पिकत असे. हिंदी चित्रपटांत रॅगिंगचे असे अनेक विनोदी किस्से दाखवले जातात, पण रॅगिंग खरोखरच एवढं हलकंफुलकं असतं का? सगळेच ‘रँचो’ आणि ‘मुन्नाभाई’ नसतात. रॅगिंगमुळे जीव गमावलेल्या पोन नवरासुपासून दर्शन सोळंकीपर्यंतची लांबलचक आणि सतत लांबत जाणारी यादी याचीच साक्ष देते. या यादीत नुकतीच आणखी एक भर पडली. जादवपूर विद्यापीठातल्या प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्याचा वसतिगृहाच्या दुसऱ्या मजल्यावरून कोसळून मृत्यू झाला. हा विद्यार्थी विद्यापीठात येऊन अवघे चारच दिवस झाले होते. सुरुवातीला या प्रकरणाची नोंद आत्महत्या म्हणून करण्यात आली होती, मात्र पालकांच्या तक्रारीनंतर रॅगिंगच्या दृष्टिकोनातून तपास सुरू झाला. या प्रकरणी १२ जणांना अटक करण्यात आली असून त्यामध्ये माजी विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर रॅगिंगच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणे गरजेचे आहे…

कायदा प्रभावी, पण…

भारतात रॅगिंगविषयीचा कायदा करणारं पहिलं राज्य ठरलं तामिळनाडू. १९९६ साली तिथल्या राजा मुथय्या महाविद्यालयातल्या एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षाचा विद्यार्थी असलेल्या पोन नवरासु याला त्याच्या सिनियर्सने नग्न केलं आणि बूट चाटण्यास सांगितलं. पोनचे वडील उपकुलगुरू होते. त्याने सिनियर्सच्या ‘आज्ञे’चं पालन करण्यास नकार दिला. पण काही दिवसांत तो बेपत्ता झाला आणि त्याचे अवयव तामिळनाडूत वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळले. त्याला बेदम मारहाण करून त्याची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर तमिळनाडू सरकारने १९९७ साली कायदा करून कोणत्याही प्रकारच्या रॅगिंगवर पूर्ण बंद घातली.

आणखी वाचा-प्रत्येकजण कधी तरी ‘ज्येष्ठ नागरिक’ होणारच आहे, म्हणून..

पुढे देशभरात विविध ठिकाणी घडणाऱ्या रॅगिंगच्या तीव्रतेची दखल घेत ८ मे २००९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना रॅगिंग प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. या घटनेला आता जवळपास दीड दशक होत आलं आहे. मधल्या काळात रॅगिंग आटोक्यात आल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं, मात्र गतवर्षीपासून हे प्रमाण पुन्हा एकदा वाढू लागलं आहे.

कायद्यांच्या बाबतीत एक समस्या नेहमीच दिसते. कायदा प्रभावी असतो, पण अंमलबजावणी करणारे फारसे गंभीर नसतात, तक्रार करण्यासाठी पुढे येण्यास फार कोणी धजावत नाही. कागदावर प्रभावी वाटणारे कायदे प्रत्यक्षात पूर्णपणे निष्प्रभ ठरतात. रॅगिंगच्या बाबतीतही हेच घडताना दिसतं. रॅगिंग संदर्भात अनेक राज्यांनी स्वतःचे स्वतंत्र कायदे केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेश दिले, मात्र तरीही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अहवालानुसार आजही सुमारे ४० टक्के विद्यार्थ्यांचं सौम्य प्रमाणात रॅगिंग होतं. चार टक्के विद्यार्थी गंभीर स्वरूपाचं रॅगिंग सहन केल्याचं सांगतात. मात्र यासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी पुढे येणाऱ्यांचं प्रमाण अवघं ८.६ टक्के एवढंच आहे.

पुन्हा चढता आलेख

अहवालानुसार २०२१ या एका वर्षात देशभरातील विविध शैक्षणिक संस्थांतून रॅगिंगची ५११ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. २०२२ मध्येही रॅगिंगसंदर्भातील अनेक तक्रारी दाखल झाल्या, त्यातील काही ठळक प्रकरणे पाहूया… १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आयआयटी खरगपूरमध्ये फैजान अहमद या आसाममधील २० वर्षीय विद्यार्थ्याचा अंशतः विघटन झालेला मृतदेह आढळला. सुरुवातीला आत्महत्या म्हणून नोंद करण्यात आली होती, मात्र विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी या प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत करण्याची मागणी केली. त्यानंतर तपास सुरू झाला असता, द्वितीय वर्षाच्या अंडरग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांचा त्यांच्या सिनियर्सकडून शारीरिक आणि मानसिक छळ होत असल्याचं स्पष्ट झालं.

आणखी वाचा-म्हणे, राज्यघटना बदलू या..

१० ऑक्टोबर २०२२ रोजी आयआयटी गुवाहाटीमधील बीटेकच्या पाचव्या वर्षाच्या विद्यार्थ्याचा मृतदेह त्याच्या वसतिगृहातल्या खोलीत आढळला. त्याने गळफास घेतला होता. बनारस हिंदू विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. याव्यतिरिक्त नोइडा महाविद्यालय, वेल्लोरमधील ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, इंदौर मेडिकल कॉलेज, नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अमेठीतील पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्युट इत्यादी संस्थांतही गंभीर स्वरूपाच्या रॅगिंगच्या घटना घडल्या.

स्पर्धा अधिक तिथे रॅगिंगही अधिक

रॅगिंगसंदर्भात विद्याशाखानिहाय विचार केल्यास, जिथे सर्वाधिक स्पर्धा तिथे सर्वाधिक रॅगिंग, हे सूत्र दिसून येतं. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखांत, त्यातही जागतिक स्तरावर नावाजलेल्या संस्थांत गंभीर स्वरूपाच्या रॅगिंगचं प्रमाण अधिक आहे. यूजीसीच्या अहवालानुसार आपलं कधीही रॅगिंग झालेलं नाही, असं सांगणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं वैद्यकीय शाखेतलं प्रमाण ४७ टक्के, अभियांत्रिकी शाखेतलं प्रमाण ५२ टक्के आणि अन्य शाखांतलं ६७ टक्के आहे. सौम्य स्वरूपातल्या रॅगिंगचं प्रमाण वैद्यकीय शाखेत ४४ टक्के, अभियांत्रिकी शाखेत ३९ टक्के तर अन्य शाखांत २५ टक्के आहे. गंभीर स्वरूपाच्या रॅगिंगचं प्रमाण वैद्यकीय शाखेत ३.८ टक्के, अभियांत्रिकी शाखेत ४.६ टक्के आणि अन्य शाखांत ३.६ टक्के एवढं आहे.

रॅगिंगची पाळंमुळं सामाजिक मानसिकतेत

‘लहानांनी मोठ्यांचं ऐकलंच पाहिजे’, ‘नव्यांना शिस्त लावणं ही जुन्यांची जबाबदारीच आहे’, एवढंच नव्हे, ‘मोठ्यांची बोलणी ही लहानांच्या भल्यासाठीच असतात…’ हेच ऐकत मोठी झालेली मुलं महाविद्यालयीन जीवनात याच साऱ्याचे प्रयोग आपल्या सहअध्यायींवर करू लागतात. ज्युनियर्सनी ‘सिनियर्स’चा म्हणजे अवघ्या दोन-चार वर्षांनी मोठे असणाऱ्यांचा रिस्पेक्ट करावा, त्यांना ‘सर’ म्हणावं, त्यांची कामं करावीत, अशा अपेक्षा बाळगल्या जातात. रॅगिंग नाही झालं, तर आपण कणखर कसे होणार, आपल्याला नवा ग्रुप कसा मिळणार, आपण एकटे पडू असं काहीबाही ज्युनियर्सच्याही डोक्यात असतं. त्यातून रॅगिंगला खतपाणी घातलं जातं.

आणखी वाचा-…गल्लीपर्यंतच्या घराणेशाहीकडे कधी पाहायचे?

काही वेळा मुलांना त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावरूनही चिडवलं जातं. आरक्षण असल्यामुळे अमुक एका विद्यार्थ्याला कमी गुण असूनही प्रवेश मिळाला, याचा राग काही वेळा रॅगिंगच्या रूपाने बाहेर काढला जातो. यातून मानसिक छळ टोकाला जाऊन आत्महत्या केल्याची काही उदाहरणं अलीकडच्या काळात पुढे आली आहेत. आयआयटी बॉम्बेमधल्या दर्शन सोळंकी या प्रथमवर्षाच्या मुलाच्या मृत्यूनंतर देशातील अन्य आयआयटीमधूनही अशाच स्वरूपाची उदाहरणं पुढे आली होती.

शिक्षणसंस्थांचा दृष्टिकोन

रॅगिंगला आळा घालण्यासाठी महाविद्यालयाने समुपदेशक नेमावा, सिनियर्स आणि ज्युनियर्सची परस्परांशी ओळख व्हावी यासाठी विविध सांस्कृतीक कार्यक्रमांचं आणि क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन करावं, रॅगिंगप्रतिबंधक समिती आणि रॅगिंग प्रतिबंधक पथक नेमावं, वसतिगृहात पूर्णवेळ राहणारा वॉर्डन असणं बंधनकारक आहे, त्याच्याशी दिवसाच्या कोणत्याही वेळी संपर्क साधता येईल, अशी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशा अनेक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त जिल्हा प्रशासनापासून राज्य सरकारपर्यंत सर्वांच्या तसेच विद्यापीठांच्याही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. बहुतेक शैक्षणिक संस्था याची नावापुरती अमलबजावणी करतात. म्हणजे समुपदेशक असतो, रॅगिंग प्रतिबंधक समिती असते, मात्र हे सर्व कागदावरच. आपण तक्रार केली, तर न्याय मिळेलच याविषयी विद्यार्थ्यांच्या मनात ठाम विश्वास निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आणि आपली तक्रार केली गेली तर आपल्याला शिक्षा होणारच असा वचक ठेवण्याच्या दृष्टीने फारसे प्रयत्न केले जात नाहीत. किंबहुना अशी घटना घडलीच, तर ती दाबण्याचा प्रयत्नच बहुतेक शिक्षणसंस्था करतात. तक्रार दाखलच होऊ नये, झाल्यास रॅगिंगचा उल्लेख येऊ नये, यादृष्टीने प्रयत्न केले जातात. आयआयटी बॉम्बेतलं दर्शन सोळंकीचं प्रकरण असो, आयआयटी खरगपूरमधलं फैजान अहमदचं असो वा आता जादवपूर विद्यापीठातलं असो…

आणखी वाचा-चिनी धमक्यांपुढे तगणारा तैवान!

हिमाचल प्रदेशातल्या एका वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसचा पहिल्या वर्षाचा विद्यार्थी होता- अमन काचरू. ७ मार्च २००९ रोजी त्याच्या वसतिगृहातल्या काही मुलांनी त्याला बेदम मारहाण केली. त्यात ब्रेन हॅमरेज होऊन त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या वडिलांनी रॅगिंगच्या क्रूर जाळ्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘अमन मुव्हमेन्ट’ सुरू केली आहे.

रॅगिंगमुळे ज्यांचा बळी जातो, त्यातली किमान काही प्रकरणं तरी न्यायालयापर्यंत पोहोचतात, मात्र या शारीरिक मानसिक छळाचे व्रण घेऊन जगणारे, त्यामुळे शिक्षण अर्ध्यावर सोडून देणारे, आयुष्यभर भीती आणि न्यूनगंडात राहणारेही अनेक आहेत. अगदी लहानपणापासून एक ध्येय निश्चित करून, ते साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करून, क्षमतांचा कस लावणाऱ्या प्रवेश परीक्षांचं चक्रव्यूह भेदून देशातच नव्हे, तर जगभरात नावाजलेल्या संस्थांचा उंबरठा ओलांडणारे विद्यार्थी असोत वा पोटापाण्याची भ्रांत मिटवण्यासाठी, कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी परगावी राहून शिकणारी मुलं असोत… केवळ कोणाचा तरी अहंकार सुखावण्यासाठी त्यांचा बळी जाणं योग्य नाही. हे थांबवण्यासाठी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची आहे.

vijaya.jangle@expressindia.com