आरक्षण आणि सत्तालाभाचेही उपवर्गीकरण व्हावे!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपवर्गीकरणासंबंधीच्या निकालाने देशभर आरक्षण या विषयावर पुन्हा एकदा नव्याने चर्चा-वाद सुरू झाला आहे. या निकालाचे जेवढे समर्थन केले जात आहे, त्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर त्याला विरोध होत आहे. अनुसूचित जातींच्या काही राजकीय व सामाजिक संघटनांनी या निकालाच्या विरोधात भारत बंद पुकारून त्यांची पहिली प्रतिक्रिया दिली. आरक्षणाच्या लाभासाठी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात प्रामुख्याने दोन मुद्दे किंवा आक्षेप पुढे केले जात आहेत. एक अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरण केले तर मागासवर्गीयांमध्येच जातीसंघर्ष सुरू होईल. दुसरे असे की, काही राजकीय पक्ष या निकालाचा फायदा घेऊन आपली जातीची मतपेढी तयार करण्याचा किंवा जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करतील, त्यातूनही पुन्हा जाती संघर्षच उभा राहण्याचा धोका आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपवर्गीकरणाविषयीच्या निकालाबाबत मतमतांतरे असली तरी, आरक्षण धोरणाची समीक्षा-चिकित्सा व्हायलाच नको, अशी भूमिका सामाजिक न्याय तत्त्वाला धरून होणार नाही. धोरण कोणतेही असो, ५० वर्षांहून अधिक काळ ते जसे आहे तसेच चालू ठेवले तर, त्याचा मूळ हेतू किंवा उद्देशच मारला जाण्याचा आणि त्यावर एका ठरावीक वर्गाचीच मक्तेदारी निर्माण होण्याचा धोका असतो. मग ते आरक्षण असो की समाज जीवनावर बरे-वाईट परिणाम करणारी अन्य कोणतीही धोरणे असोत. या अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या निमित्ताने उपवर्गीकरणाच्या थोडे परिघाबाहेर जाऊन चर्चा-मंथन करण्याची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा >>>बायडेन यांनी ट्रम्प यांचे भारत-धोरण राखले आणि उंचीवर नेले…

प्रथम आरक्षणाविषयी. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण कसे करावे, याबाबत दोन प्रारूपे समोर ठेवून राज्यांना दिशादिग्दर्शन केले आहे. त्याचा सारांश असा आहे की, अनुसूचित जातींचे अति सामाजिक मागास आणि मागास असे उपवर्गीकरण करावे आणि अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर अति सामाजिक मागास जातींना प्राधान्य देण्यात यावे किंवा अति सामाजिक मागास जातींना ठरावीक टक्के वेगळे आरक्षण द्यावे. अर्थात हे वेगळे आरक्षण सध्याच्या टक्क्यांमधूनच द्यावे, म्हणजे उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात १३ टक्क्यांतून व केंद्रात १५ टक्क्यांतून देणे. याचा दुसरा साधा-सोपा अर्थ असा की, काही जातींना आरक्षणांतर्गत आरक्षण किंवा कोटाअंतर्गत कोटा, अशी नवी व्यवस्था निर्माण करणे, ज्यामुळे अति सामाजिक मागास जातींना आरक्षणाचा योग्य लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या प्रारूपाचा विचार करता, आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या काही जाती प्रगत झाल्या व लाभ न मिळालेल्या जाती अवनत राहिल्या, हा उपवर्गीकरणाचा पाया असेल तर, त्यात जाती संघर्षाचा तर धोका आहेच, परंतु त्यात न्याय तत्त्वाचा अवलंब होतो का, याचाही विचार करावा लागेल. उदाहरणार्थ आरक्षणाचा लाभ एखाद्या जातीला १५ टक्के झाला असेल, दुसऱ्या एका जातीला २० टक्के झाला असेल, एखाद्या जातीला ५० टक्के झाला असेल, असे गृहीत धरले तरीही ती संपूर्ण जात प्रगत झाली आहे किंवा एखादी जात पूर्णपणे अतिमागास राहिलेली आहे, असा निष्कर्ष काढता येऊ शकत नाही. सर्वच अनुसूचित जातींधील काही लोक कमी-अधिक प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या प्रगत झाले आहेत, हे सत्य आहे आणि सर्वच जातींमधील अनेक लोक अजूनही मागासलेलेच राहिलेले आहेत हे वास्तव आहे. त्यामुळे जात हा पाया मानून उपवर्गीकरण केले तर, सर्वच अनुसूचित जातींमधील आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या घटकांवर अन्याय होऊ शकतो. प्रश्न अन्याय निवारणाचा असेल तर, त्याची सोडवणूक करणारा उपाय न्याय तत्त्वाशी सुसंगत असावा, विसंगत असू नये, अशी माफक अपेक्षा करायला हरकत नाही. समाजातील वंचित-उपेक्षित घटकाला आरक्षणाच्या माध्यमातून न्याय द्यायचा असेल तर, दीर्घकाळ अस्तित्वात आणि अमलात राहिलेल्या आरक्षण धोरणाची फेरमांडणी करण्याची आवश्यकता आहे. उपवर्गीकरण हा त्याचा एक भाग आहे, परंतु त्याचे प्रारूप जात पायावर उभे न करता ते सर्वच जातींमधील आरक्षण लाभार्थी आणि आरक्षण वंचित घटक अशी विभागणी करणे न्यायोचित ठरेल. त्याचे स्वरूप साधारणत: असे असावे-

१) अनुसूचितील सर्वच जातींमधील आरक्षण लाभार्थ्यांचा एक गट करावा आणि ज्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही त्यांचा दुसरा गट करावा. हे गट जातनिरपेक्ष असतील. ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही, त्यांचा गट ‘अ’ करावा आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर त्यांना प्रथम प्राधान्य द्यावे. ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळालेला आहे, त्यांचा गट ‘ब’ करावा. हा गट दुसऱ्या प्राधान्यावर राहील. दुसऱ्यांदा लाभ मिळाल्यानंतर तो आरक्षणातून बाहेर पडेल. याप्रमाणे गट ‘अ’ मधील ज्या घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल, ते गट ‘ब’ मध्ये जातील आणि ‘ब’ मधून लाभ मिळाला तर ते आपोआप आरक्षणाच्या बाहेर जातील. ही प्रक्रिया आरक्षणाचा लाभ सर्व अनुसूचित जातींमधील शेवटच्या घटकाला मिळेपर्यंत सुरू राहिली पाहिजे.

हेही वाचा >>>अमेरिकेला विषमतेचा इतिहास पुसण्याची संधी…

२) सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे जात घटकावर उपवर्गीकरण करायचे झाले तर मग अति सामाजिक मागास जातींचा स्वतंत्र संवर्ग तयार करून त्यांना अनुसूचित जातीसाठी अस्तित्वात असलेले आरक्षण वगळून स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील १३ टक्के व केंद्रातील १५ टक्के वगळून नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या संवर्गाला स्वतंत्र १० किंवा १५ टक्के आरक्षण द्यावे, म्हणजे त्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून लवकर सामाजिक न्याय मिळेल. अर्थात त्यासाठी केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना आरक्षण अंमलबजावणीची विशेष मोहीम राबवावी लागेल, तरच सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेल्या वंचित घटकांना न्याय मिळेल, अन्यथा आरक्षण आणि सामाजिक न्याय कागदावरच राहील, मात्र समाजात तणाव आणि रस्त्यावर फक्त संघर्षच पाहायला मिळेल, ते टाळणे हे सरकारच्या वा राज्यकर्त्यांच्या हाती आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपवर्गीकरणाच्या निकालपत्रात एक अत्यंत महत्त्वाची चर्चा करण्यात आली आहे. सामाजिक मागासलेपण हे अनुसूचित जातींच्या शैक्षणिक मागासलेपणाचे कारण आहे, म्हणजे ते सामाजिक मागास आहेत, म्हणून शैक्षणिकदृष्ट्या मागास राहिलेले आहेत, हे वास्तव त्यात मांडले आहे. आता सामाजिक मागासलेपणाची अनेक कारणे आणि निकष आहेत, परंतु भारतीय समाज व्यवस्थेचा किंवा विषमतामूलक जातिव्यवस्थेचा विचार केला तर, ज्या जातींना अजूनही जातीय छळ-अत्याचाराचा सामना करावा लागत आहे, अद्यापही ज्यांना सामाजिक अप्रतिष्ठा, मानहानी सोसावी लागत आहे, त्यांना आपण कोणत्या उपवर्गात बसविणार आणि त्यांची जातीय अत्याचार-छळ यापासून कशी मुक्तता करणार, हा एक महत्त्वाचा व गंभीर प्रश्न आहे. त्यावरही यानिमित्ताने चर्चा व्हावी. देशभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये कोणत्या जातींवर किती जातीय अत्याचार झाले आहेत याच्या नोंदी आहेत, त्याची माहिती घ्यावी आणि प्रत्यक्ष एक समर्पित आयोग नेमूऩ त्याचा अभ्यास करावा. ज्या जातींना सर्वाधिक जातीय अत्याचाराचा सामना करावा लागत आहे, त्यांचाही एक स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करावा आणि त्यांना वेगळे आरक्षण द्यावे, या प्रारूपावरही विचार करायला हरकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमधील अति सामाजिक मागास जातींना उपवर्गीकरण करून आरक्षित जागांवर प्राधान्य का द्यायचे तर, त्यांना शासकीय सेवेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी, याची चर्चा केली आहे. पर्याप्त प्रतिनिधित्व हा एकूणच आरक्षणाचा एक महत्त्वाचा निकष आहे. मग हा फक्त आरक्षणापुरता मर्यादित का ठेवायचा, आरक्षण हा सरकारी लाभ असेल तर, सत्ता हासुद्धा सरकारीच लाभ आहे, त्याचेही उपवर्गीकरण व्हायला हवे आणि ज्यांना सत्ता लाभ मिळाला आहे, त्यांचा एक वर्ग करा आणि ज्यांना लाभ मिळाला नाही म्हणजे जे अद्याप सत्तालाभापासून वंचित आहेत, त्यांचा एक वर्ग करावा. हे उपवर्गीकरण जातनिरपेक्ष असेल. एखाद्या व्यक्तीकडे किंवा त्यांच्या कुटुंबाकडे किती साखर कारखाने आहेत, सहकारी बँका आहेत, सूत गिरण्या आहेत, दूध संघ आहेत, शिक्षण संस्था आहेत, एमआयडीसीचे भूखंड मिळाले आहेत, त्याचे समर्पित आयोग नेमून सर्वेक्षण करावे. या सर्व संस्थांना, उद्याोगांना सरकार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सवलती, अनुदान देते. परंतु एकाच व्यक्तीकडे, कुटुंबाकडे त्याचा संचय झालेला दिसतो, आणि हे सगळे सत्तेतून लाभ मिळविलेले असतात, त्यांचा वेगळा वर्ग करून त्यांना वरील सर्व किंवा अन्य तत्सम लाभासाठी यापुढे अपात्र ठरवा. ज्यांना अद्याप वरील सत्तालाभ मिळालेले नाहीत, त्यांच्यासाठी ही क्षेत्रे आरक्षित ठेवावीत, म्हणजे खऱ्या अर्थाने आरक्षणाबरोबरच सत्तालाभाचाही समतोल साधला जाईल. थेट राजकीय सत्तालाभाचेही वर्गीकरण करावे. किती वेळा एकच व्यक्ती आमदार, खासदार व इतर राजकीय पदांचा लाभ घेणार हे ठरवावे. हा जरी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा असला तरी, संविधानाला अभिप्रेत असलेला राजकीय न्याय सर्व नागरिकांना समान पद्धतीने देण्यासाठी काही मर्यादा घालावी लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी दोनपेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्या व्यक्तीला अपात्र ठरविले जाते, तसा २००१ मध्ये राज्य सरकारने कायदा केला आहे. आता त्यांच्या नैसर्गिक स्वातंत्र्यावर सरकार बंधने आणू शकते तर, खासदार, आमदार होण्याच्या घटनात्मक स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्यास काय हरकत आहे? आणखी एक, आयएएस, आयपीएस तसेच उच्च न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर किमान पाच वर्षे कोणत्याही थेट राजकीय पदावर नियुक्ती करण्यास अपात्र समजावे. लोकशाही शासन प्रणालीतील ही पदे अत्यंत महत्त्वाची व उच्च दर्जाची आहेत, त्यामुळे या पदांची प्रतिष्ठा आणि त्यांची सेवानिष्ठा संशयातीत रहावी, यासाठी असा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. केवळ मागासवर्गीयांनाच नव्हे तर, सर्वच भारतीयांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळायला हवा, त्या दृष्टीने उपवर्गीकरणाच्या विस्ताराची चर्चा करायला हरकत नाही.

madhukamble61@gmail.com