रिझर्व्ह बँकेचा यू टर्न कशासाठी…?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल

रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या २०२४ या वर्षाच्या ‘पेमेंट सिस्टीम रिपोर्ट’मधून भारतीय लोक रक्कम अदा करण्यासाठी कोणकोणते पर्याय वापरतात याची माहिती मिळते.

१) आर.टी.जी.एस. – रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट – मार्च २००४ पासून ही पद्धत अमलात आली. डिसेंबर, २०२० पासून सर्व दिवस २४ तास, (म्हणजेच २४×७×३६५ ) ही पद्धत सुरू आहे. यात दोन लाखांवरील रक्कम खातेदाराच्या खात्यात त्वरित जमा होते. २०२४ मध्ये दोन हजार ९५३ कोटी व्यवहार आर.टी.जी.एस. च्या माध्यमातून करण्यात आले. या व्यवहारांचे मूल्य १९३८ लाख कोटी रुपये होते.

२) एन. ई. एफ. टी. – नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रान्सफर – २००५ सालापासून ही पद्धत अमलात आली. डिसेंबर २०१९ पासून वर्षाचे सर्व दिवस व दिवसाचे २४ तास ती सुरू ठेवण्यात आली आहे. यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम पाठवता येते. २०२४ मध्ये ९२६ कोटी व्यवहार या माध्यमातून केले गेले. या व्यवहारांचे मूल्य होते ४३२ लाख कोटी रुपये. या व्यवस्थेमध्ये २३५ बँका थेट सभासद आहेत, तर १९२८ बँका सह-सभासद आहेत.

३) प्लॅस्टिक मनी (कार्ड पेमेंट) – क्रेडिट व डेबिट कार्डच्या माध्यमातून व्यवहार केले जातात. क्रेडिट कार्डद्वारे ४४७ कोटी व्यवहार २०२४ या कॅलेंडर वर्षात करण्यात आले. या व्यवहारांचे मूल्य २० लाख कोटी रुपये होते. याच काळात डेबिट कार्डाद्वारे १७३ कोटी व्यवहार करण्यात आले व या व्यवहारांचे मूल्य पाच लाख कोटी रुपये होते.

४) सी.टी.एस. – चेक ट्रंकेशन सिस्टीम, म्हणजे क्लीअरिंग – म्हणजे परंपरागत पद्धतीने बँकेत खात्यामध्ये चेक भरणे. २००८ या वर्षापासून ही पद्धत अमलात आली. या पद्धतीत आज सकाळी १२ वाजेपर्यंत खात्यात भरलेल्या चेकची रक्कम तिसऱ्या दिवशी सकाळी जमा होते. २०२४ या वर्षात ६२ कोटी चेक्सचे प्रोसेसिंग या पद्धतीत करण्यात आले. याचे एकूण मूल्य ७१ लाख कोटी रुपये होते.

५) आय. एम. पी. एस. – मोबाइल द्वारे त्वरित रक्कम अदा करण्याची ही पद्धत आपल्या देशात २०१० पासून आली. दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया आणि युनायटेड किंगडम या तीन देशांनंतर ही पद्धत अमलात आणणारा आपला चौथा देश आहे. या माध्यमातून ५९३ कोटी व्यवहार करण्यात आले, तर त्याचे मूल्य ७० लाख कोटी रुपये होते. या पद्धतीमध्ये दिवसाचे २४ तास व वर्षाचे सगळे दिवस व्यवहार करता येतात.

६) इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सिस्टीम – बँकेतील खात्यामधून महिन्यातील विशिष्ट तारखेला, ठरावीक रक्कम नावे टाकण्याच्या अथवा जमा करण्याच्या सूचनांचे पालन या पद्धतीत केले जाते. २०१६ पासून नॅशनल ऑटोमेटेड क्लीअरिंग हाऊस ( NACH) च्या माध्यमातून ही सेवा देण्यात येत आहे. ऑगस्ट २०२१ पासून वर्षाचे सर्व दिवस ही सेवा सुरू असते. या पद्धतीला २०२४ या वर्षात १६५ कोटी व्यवहारांद्वारे निरनिराळ्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा करण्यात आली. या व्यवहारांचे मूल्य १६ लाख कोटी रुपये होते. तर या पद्धतीत १९० कोटी व्यवहारांद्वारे रक्कम नावे टाकण्यात आली. या व्यवहारांचे मूल्य २० लाख कोटी रुपये होते.

७) यू.पी.आय. – मोबाईल द्वारे व्यक्तीकडून व्यक्तीला अथवा व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला किंवा व्यावसायिक आस्थापनेला रक्कम अदा करण्याची सुविधा २०१६ पासून सुरू झाली. या सुविधेत व्हर्चुअल पेमेंट अॅड्रेस ( VPA) अथवा क्यु.आर. कोडद्वारे पैसे स्वीकारता किंवा अदा करण्यात येतात. अर्थातच दिवसाचे २४ तास व वर्षाचे सर्व दिवस या सुविधेचा वापर करता येतो. वर्ष २०२४ मध्ये १७,२२० कोटी व्यवहार करण्यात आले. या व्यवहारांचे मूल्य २४६/- लाख कोटी रुपये होते. जवळ-जवळ सर्व बँकांनी ही सुविधा उपलब्ध केली असून, बँकांव्यतिरिक्त पे-टीएम.,फोन पे, जी-पे इ. अनेक आस्थापनांनी ही सेवा उपलब्ध करून दिली आहे.

८) भारत बिल पेमेंट सिस्टीम – शासकीय आस्थापनांची उदा. वीज बिल, टेलिफोन बिल, महापालिका / नगरपालिकांचे मालमत्ता कर अदा करण्यासाठी ही सुविधा ऑगस्ट २०१६ पासून उपलब्ध करून दिली आहे. या माध्यमातून २१७ कोटी व्यवहार करण्यात आले. या व्यवहारांचे मूल्य सात लाख कोटी रुपये होते.

९) ए.बी.पी.एस. – आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टीमच्या माध्यमातून सरकारद्वारे मिळणाऱ्या लाभाची रक्कम लाभार्थीच्या खात्यात थेट जमा होते. यामध्ये ३२१ कोटी व्यवहार झाले असून त्याचे मूल्य पाच लाख कोटी रुपयांचे होते.

१०) आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टीम- याची सुरुवात २०११ पासून झाली. या पद्धतीमध्ये दोन कोटी व्यवहार करण्यात आले. या व्यवहारांचे मूल्य सात हजार कोटी रुपये होते.

रक्कम अदा करण्याच्या या पद्धती वापरताना ट्रेड रिसिव्हेबल डिस्काउंटिंग सिस्टीम या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून लघु उद्याोगांची ४५ लाख बिले/ इन्व्हॉइसेस हाताळले गेले. त्याचे मूल्य एक लाख कोटी रुपये होते. यापैकी ४२ लाख बिलांना एक लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य या माध्यमातून केले गेले. तसेच नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शनच्या माध्यमातून ४०५ कोटी व्यवहार हाताळले गेले. याचे मूल्य ६९ हजार कोटी रुपये होते.

यू.पी.आय.च्या माध्यमातून रक्कम अदा करणे तसेच स्वीकारण्याची पद्धत लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर अंगीकारली आहे. २०१९ मध्ये त्याचे प्रमाण ३४ टक्के होते तर २०२४ मध्ये ८३ टक्के आहे. या पाच वर्षात एकूण ७४ टक्के वाढ लक्षणीय म्हटली पाहिजे. आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी., आय. एम.पी.एस., क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सी. टी.एस. या माध्यमांतून रक्कम अदा करण्याचे प्रमाण ६६ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरले आहे.

असे असूनही निरंतर क्लीअरिंग (कंटिन्यूअस क्लिअरिंग) चा आग्रह भारतीय रिझर्व्ह बँक का धरते आहे ते अनाकलनीय आहे. या निरंतर क्लीअरिंगमुळे सर्व बँकांच्या कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण खूप वाढणार तर आहेच, शिवाय ग्राहकांच्या तक्रारी, सततची चौकशी यात कमालीची वाढ होणार आहे. अनेक बँकांना आपल्या परंपरागत व ग्राहक हिताच्या कामकाजाच्या वेळा बदलून सरधोपट सरकारी कामकाजाच्या वेळेत काम करावे लागणार आहे.

काही वेळा काही ज्येष्ठ नागरिकांकडून, व अन्यही ग्राहकांकडून, नजरचुकीने खात्यात रक्कम कमी असताना धनादेश अदा केले जातात. अजूनही, काही बँकांमधून अशा ग्राहकांना फोनवरून सांगितल्यावर, सदर ग्राहक खात्यात पैसे जमा करतात व सदर धनादेश पास केला जातो. निरंतर क्लीअरिंगची पद्धत सुरू झाल्यावर हे शक्य होणार नाही. परिणामी संबंधित ग्राहक व बँक अधिकारी / कर्मचाऱ्यांमध्ये अनेकदा समर प्रसंग निर्माण होऊ शकतील. अनेक बँकांमधे खात्यात पुरेशी रक्कम शिल्लक नसेल तर धनादेश परस्पर परत करण्याची पद्धत प्रणालीद्वारे अंगीकारली जाते व त्यासाठीचे शुल्क ( return charges) खात्यावर नावे टाकण्यात येते. सर्वसाधारणपणे असा धनादेश परत गेल्यावर संबंधित ग्राहक सदर धनादेश पुन्हा खात्यात जमा करतो व निरंतर क्लीअरिंगच्या तासा-तासाच्या कालावधीत खात्यावर पुरेशी रक्कम भरली गेली नाही तर पुन्हा-पुन्हा दंड शुल्क नावे टाकले जाऊ शकते. (चेक देणाऱ्याच्या ज्या खात्यात रक्कम कमी आहे व ज्या खात्यात धनादेश भरला आहे, अशा दोन्ही खात्यांवर हे शुल्क आकारले जाऊ शकते. सध्या जे एकदाच लावले जाते ते अनेक वेळा लागू शकेल) त्यामुळे त्या दोघांमध्ये आणि ग्राहक व बँक कर्मचाऱ्यांमध्येे वादावादीचे अनेक प्रसंग वारंवार उद्भवू शकतात.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात रक्कम अदा करण्याच्या पेपरलेस पद्धती उपलब्ध असताना धनादेशांचा वापर कमीत कमी होण्याकडे कल असला पाहिजे. तसा तो होतानाही दिसतो आहे. असे असूनही क्लीअरिंगच्या परंपरागत पद्धतीकडे यू-टर्न घेण्याची आवश्यकता का भासते हे आकलन शक्तीच्या पलिकडचे आहे.

त्याशिवाय बँकांना सॉफ्टवेअर, स्कॅनिंग मशीन खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागणार आहे. ग्रामीण भागातील तसेच लहान तसेच मध्यम आकाराच्या सहकारी बँकांना हे शक्य होणार आहे का, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

यू.पी.आय., आर.टी.जी.एस. च्या माध्यमातून त्वरित व एन.ई.एफ.टी.च्या माध्यमातून जास्तीत जास्त तासाभरात रक्कम खात्यावर जमा होऊ शकते. तरी रिझर्व्ह बँकेने याचा पुनर्विचार करून सहकारी बँकांना दिलासा द्यावा.

उदय पेंडसे (लेखक सहकार क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)