कुलदीप आंबेकर
महाराष्ट्र शासनाने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०१९ मध्ये ‘महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत)’ ही स्वायत्त संस्था सुरू केली. उद्देश अत्यंत उदात्त होता. इतर समाजघटकांप्रमाणे ब्राह्मण, कोमटी, सिंधी, राजपूत, कायस्थ, सारस्वत, राजपुरोहित यांसारख्या घटकांतील गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, स्पर्धात्मक आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे.
मात्र, गेल्या पाच वर्षांच्या कालखंडात ही संस्था उद्दिष्टांपासून कोसभर दूर गेली आहे, असे चित्र दिसत आहे. कोणत्याही कारणाने इतर संस्था सतत चर्चेत तरी असतात, अमृत मात्र सर्वांवरती मुग गिळून गप्प असते. शासनाच्या सर्वसमावेशक समान धोरणात या संस्थेचा समावेश केला आहे, पण ही संस्था बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांपेक्षा वेगळी आहे, असे सतत भासवत आहे.
ती शासनाच्या सर्वंकष समान धोरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत नाही. तसेच समाजमाध्यमांवरही कुठेही या संस्थेचा प्रभाव दिसत नाही. महाविद्यालय व विद्यापीठ स्तरावर, विशेषतः ग्रामीण भागात, अशी काही संस्था अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्न पडतो. अमृतची कसलीच माहिती उपलब्ध नाही. पाच वर्षे झाली तरी ती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाही.
ही पुणे-केंद्रित असलेली संस्था आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. याचे ध्येय-धोरण व्यापक असले तरी कृती मात्र संकुचित होताना दिसते. या असल्या प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
अमृत की फक्त कर्मचाऱ्यांची उपजीविका?
या संस्थेवर २०१९ ते २०२४ या कालावधीत ८८ कोटी १५ लाख रुपये खर्च झाला. त्यातील बहुतांश रक्कम (एक कोटी ५५ लाख) फक्त पगार व कार्यालयीन कामांवर खर्च झाली. विद्यार्थ्यांच्या उपयोगासाठी या निधीचा किती उपयोग झाला, हा खरेतर संशोधनाचा विषय आहे. शब्दशः अगदी नगण्य!
जाहिरातींसाठी मागील पाच वर्षांत फक्त सहा लाख ३२ हजार रुपये खर्च झाले. अजूनही माहिती पुस्तिका या संस्थेने बनवलेली नाही, जेणेकरून चौकशीला आलेल्या विद्यार्थ्यांना ती देता येईल. एवढी दयनीय अवस्था का?
स्पर्धा परीक्षांपूर्वी तयारीसाठी योजना नाहीतच!
UPSC, MPSC, CLAT, JMFC यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असलेले कोचिंग अजूनही सुरू झालेले नाही. तसेच JEE, NEET सारख्या परीक्षांची तयारी करण्यासाठी कोचिंगची घोषणा केवळ कागदावरच आहे. या परीक्षांची तयारी करणारा विद्यार्थीवर्ग मोठा आहे, पण याकडे अमृत संस्थेचे स्पष्ट दुर्लक्ष होत आहे. समाजातील अभ्यासू विद्यार्थीवर्ग संशोधन व पीएचडी करण्यास उत्सुक असतो. पण ती योजना अद्याप नाही. इतर घटकांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेसाठी विद्यावेतन मिळते, पण अमृत या योजना राबवण्यास सपशेल नकार देत आहे.
तसेच सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी कर्ज परतावा योजना, वैयक्तिक उद्यमासाठी सहाय्य अशा योजना केवळ कागदावरच आहेत; प्रत्यक्ष सुरू होण्यास मुहूर्तच मिळालेला नाही.
उदाहरणार्थ
२०२३-२४ साली यूपीएससी मुख्य परीक्षेसाठी फक्त दो विद्यार्थी लाभार्थी
२०२४-२५ साली फक्त १४ विद्यार्थी लाभार्थी
MPSC मुख्य परीक्षेसाठी दीड हजार अर्ज असूनही फक्त ५२ विद्यार्थी लाभार्थी आहेत.
IIT, AIIMS, IIM प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी फारतर तीन लाभार्थी आहेत.
स्वयंरोजगार, कृषी व तांत्रिक प्रशिक्षणाचे चित्र थोडेसे उजळ आहे. तेच काय ते अमृतचे यश. बाकी आनंदी आनंदच.
स्वयंरोजगार प्रोत्साहन प्रशिक्षण, कृषी आधारित प्रशिक्षण आणि ड्रोन ऑपरेटर ट्रेनिंग योजनेला अल्प प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र या योजना उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मूळ समस्यांना हात घालत नाहीत.
तात्पुरता मलमपट्टी केल्यागत या योजना आहेत. यातून काहीही साध्य होणार नाही आणि होतही नाही. नविन शैक्षणिक धोरणाच्या संबंधीत कोणतेही अभ्यासक्रम उपलब्ध नाहीत. अमृतला ठोस उपक्रम राबवावे लागतील, अन्यथा अवस्था बिकट आहे.
पाच वर्षे उलटून गेल्यावरही ही संस्था ना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन देते, ना शिष्यवृत्ती, ना कर्ज योजना कार्यान्वित करते आणि ना महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या गरजा पूर्ण करते. यातून अकार्यक्षमता दिसून येते. हक्काच्या संधींसाठी संघर्ष अपरिहार्य आहे, असे विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. कारण खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शासनाने ‘अमृत’च्या रूपाने दिलेले आश्वासन आज केवळ ‘कोरड्या घोषणांमध्ये’ रूपांतरित झाले आहे. यासाठी प्रशासन व शासन पातळीवर तत्काळ सुधारणा, जबाबदारी निश्चिती आणि कार्यक्षम नियोजनाची अंमलबजावणी अत्यावश्यक आहे.
(लेखक ‘स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स’चे संस्थापक आहेत.) kuldeepambekar123@gmail.com
