महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com १३ राज्यांतील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांत प्रामुख्याने भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाचे कसब पणाला लागले होते. त्यात, शिवराज सिंह चौहान आणि हिमांत बिस्वा शर्मा आणि काँग्रेससाठी अशोक गहलोत यांनी स्वबळावर विजय मिळवून दिला असे म्हणता येईल. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने गेल्या आठवडय़ात झालेल्या पोटनिवडणुकांच्या निकालांना अधिक महत्त्व आले होते. एरव्ही वेगवेगळ्या राज्यांमधील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल हा कुठल्या एका राजकीय पक्षाला दिलेला कौल नसतो. पण, या वेळी १३ राज्यांत ३० विधानसभा मतदारसंघांत आणि तीन लोकसभा मतदारसंघांत एकाच वेळी नवे लोकप्रतिनिधी निवडून दिले गेले. या निवडणूक प्रचारामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील नेते फारसे सहभागी होत नाहीत. त्या-त्या राज्यांमधील पक्षाचे उमेदवार जिंकणे वा पराभूत होणे हे प्रामुख्याने राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर आणि प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वावर अवलंबून असते. मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंह चौहान आणि राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत या दोघांनी मुख्यमंत्री म्हणून पक्षासाठी स्वत:ची उपयुक्तता पुन्हा सिद्ध करून दाखवली. कमळ मोहीम राबवून काँग्रेसला सत्तेतून पायउतार व्हायला लावल्यानंतर भाजपला शिवराज सिंह चौहान यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करावे लागले. २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशमधील सत्ता गेल्यावर शिवराज यांना दिल्लीला ‘स्थलांतरित’ होण्याचा सल्ला केंद्रीय नेतृत्वाने दिला होता, पण राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी जसा केंद्राचा आदेश धुडकावला तसाच शिवराज यांनीही तो स्मितहास्य करत बासनात गुंडाळून ठेवला. मध्य प्रदेशमध्ये सर्वसमावेशक नेतृत्व म्हणून आपल्याला अजून तरी पर्याय उभा करणे भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांना जमलेले नाही हे शिवराज यांना पक्के ठाऊक आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांना दिल्लीत सामावून घेतल्याने मध्य प्रदेशमध्ये त्यांना स्वत:ला ‘सिद्ध’ करण्याची संधी मिळालेली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये नामुष्कीजनक पराभव झाल्यामुळे तत्कालीन प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय यांना भाजपने बाजूला केले आहे. केंद्रीय नेतृत्वाची खप्पा मर्जी झाल्यामुळे विजयवर्गीय यांचे मूळ राज्य असलेल्या मध्य प्रदेशातही वजन तुलनेत कमी झाले आहे. बाकी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर वगैरे नेते पक्षाने दिलेले काम नीट करण्याला अधिक प्राधान्य देतात. राजकीय महत्त्वाकांक्षेला शब्दरूप देण्यापासून ते कायम लांब राहिलेले आहेत. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विधानसभेच्या तीन जागा आणि लोकसभेची एक अशा चारपैकी तीन जागा भाजपला मिळवून दिल्या. मध्य प्रदेशमध्ये नोव्हेंबर २०२३ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून तिथे शिवराज यांनी मुख्यमंत्रिपदाभोवती ‘बफर झोन’ तयार केला आहे. शिवराज यांच्याप्रमाणे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा विश्वास सार्थ ठरवला तो आसामचे मुख्यमंत्री हिमांत बिस्वा शर्मा यांनी. बिस्वा यांना काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपद दिले नाही, ते त्यांनी भाजपमध्ये जाऊन मिळवले. त्यांना त्यासाठी चार-पाच वर्षे वाट पाहावी लागली. भाजपने त्यांना दिलेले वचन पाळले, त्यामुळे बिस्वा यांच्यावर स्वत:ला सिद्ध करण्याचा दबाव होता. पक्षाने दिलेल्या पदाच्या बदल्यात पक्षाला पोटनिवडणुकीत जिंकून देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती, त्यांनी ती योग्यरीत्या पार पाडली. आसाममध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधकांच्या एकीत बेकी निर्माण झाली, परिणामी भाजपसाठी पोटनिवडणुकीतील चारही जागा जिंकणे तुलनेत सोपे झाले होते. तरीही बिस्वांकडे भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व आशेने पाहात होते, त्यांना बिस्वा यांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला. आसाम आणि ईशान्येकडील इतर राज्यांमध्ये भाजपची कामगिरी उंचावू लागली असून पोटनिवडणुकीत त्याचे प्रतिबिंब दिसले. भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांपैकी हरियाणाचे मनोहरलाल खट्टर, कर्नाटकचे बसवराज बोम्मई, हिमाचल प्रदेशचे जयराम ठाकूर या तिघांच्या कामगिरीकडेही भाजपच्या नेतृत्वाचे लक्ष होते. शेतकरी आंदोलनामुळे हरियाणात खट्टर वादात सापडलेले आहेत. तिथे २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असली तरी खट्टर यांना सातत्याने दिल्लीवारी करून राज्यातील परिस्थितीबाबत आपली बाजू केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर मांडावी लागते. हरियाणात एलनाबाद विधानसभा मतदारसंघ हा ‘भारतीय राष्ट्रीय लोकदल’च्या अभय चौताला यांचा गड असल्याने तिथे भाजप जिंकण्याची शक्यता फारच कमी होती. केंद्रीय नेतृत्वाने ही जागा मिळवण्याची खट्टर यांच्याकडून अपेक्षा केली नव्हती, पण आश्चर्यकारकरीत्या इथे भाजपच्या उमेदवाराच्या मतांमध्ये गेल्या वेळेपेक्षा वाढ झाल्याने खट्टर यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा भाजपच्या मतांवर परिणाम होत नसल्याचा युक्तिवाद खट्टर यांना करता येऊ शकेल. कर्नाटकमध्ये मे २०२३ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. भाजपने केंद्रातील सत्तेच्या जिवावर या राज्यात ‘कमळ मोहीम’ यशस्वी करून हे राज्य काबीज केले, पण बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सत्ता मिळेलच याची खात्री नसल्याने त्यांना दिल्लीदरबारी सतत हजेरी लावण्याचे आदेश दिले गेले. त्यांनी मुख्यमंत्रिपदावरील पकड निसटू न देण्यासाठी भरपूर संघर्ष केला तरीही त्यांना ‘मार्गदर्शक मंडळा’त जावे लागले. त्यांना राज्यपाल बनवण्यास पक्ष तयार असला तरी येडियुरप्पांचे मन अजून सक्रिय राजकारणात अडकलेले आहे. त्यांना पर्याय म्हणून भाजपने बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री केले. येडियुरप्पा यांच्या प्रभावातून बाहेर पडून स्वत:चे नेतृत्व पक्के करण्याची संधी म्हणून बोम्मई या पोटनिवडणुकांकडे पाहात होते, पण दोनपैकी स्वत:च्या जिल्ह्य़ातील, हावेरीतील हंगल विधानसभा मतदारसंघ बोम्मई यांना टिकवता आला नाही. हिमाचल प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांना स्वत:च्या मंडी मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवाराला विजयी करता आले नाही, तसेच बोम्मई यांचेही झाले. बोम्मई हे येडियुरप्पा यांच्याप्रमाणे लिंगायत समाजातून आले आहेत. पोटनिवडणुकीतील दोन्ही जागा लिंगायत समाजाचे प्रभुत्व असलेल्या उत्तर कर्नाटकातील होत्या. जयराम ठाकूर यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे, तसा बोम्मई यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला धोका निर्माण झालेला नाही. तरीही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची बोम्मई यांनी निराशा केली हे खरेच. पोटनिवडणुकीतील निकालानंतर लगेचच दिवाळी आणि त्यानंतर राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आयोजित केल्याने बोम्मई यांना पक्षाने दिल्लीला बोलावून निवडणूक निकालावर चर्चा केलेली नाही. कार्यकारिणीच्या बैठकीत पोटनिवडणुकीतील पक्षाच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे कदाचित हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांच्याबरोबर वेगळे मंथन होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल-मेमध्ये पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर, सहा महिन्यांमध्ये पुढील नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेशात भाजपला विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. इथे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत होते. पोटनिवडणुकीतील तीन विधानसभा आणि एक लोकसभा पोटनिवडणूक जिंकल्यानंतर काँग्रेसने हाच मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे! पोटनिवडणुकीच्या निकालांमध्ये राजस्थानमध्ये मात्र काँग्रेसची दखल घ्यावी लागते, तिथे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी खुंटी पुन्हा बळकट केली आहे. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री बदल झाल्यानंतर छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्येही भूपेश बघेल आणि अशोक गेहलोत यांच्या विरोधकांनी उचल खाल्ली होती. बघेल यांना पक्षाने उत्तर प्रदेशचे समन्वयक बनवले आणि त्याच काळात लखीमपूर घटनेमुळे बघेल उत्तर प्रदेशात कार्यमग्न झाले. राहुल गांधी यांचाही छत्तीसगडचा दौरा लांबणीवर पडलेला आहे. राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांच्या पुनर्वसनाची चर्चा सातत्याने होत असली तरी गेहलोत यांनी पोटनिवडणुकीतील दोन्ही जागा स्वत:च्या नेतृत्वाच्या आधारे जिंकून दिल्यामुळे पायलट यांची पक्षांतर्गत लढाई आणखी अवघड होऊन बसली आहे. पोटनिवडणुकीच्या प्रचाराला गेहलोत आणि पायलट एकत्र प्रवास करत असल्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून गेहलोत यांनी विरोधकांना योग्य संदेश दिला आहे. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या एकाच राज्यात पोटनिवडणुका झाल्या आणि तिथे गेहलोत यांनी बाजी मारली. राजस्थानमध्ये भाजपच्या पक्षांतर्गत मतभेदाचाही गेहलोत यांना लाभ मिळाला आहे. पायलट यांनी केलेल्या बंडखोरीनंतर गेहलोत यांची सत्ता वाचवण्यात भाजपमधील राज्य नेतृत्व अप्रत्यक्षपणे सहभागी झाल्याचे बोलले गेले होते. राजस्थानमध्येही नोव्हेंबर २०२३ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून गेहलोत यांची पकड पाहता पुन्हा सत्तेवर येण्यात काँग्रेसला अडचण येणार नाही असा अंदाज बांधला जात आहे. राजकारणात वर्षभराचा काळ हा खूप मोठा असतो, पण पंजाबचा प्रयोग राजस्थानमध्ये केला गेला तरच गेहलोत यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीला धक्का लागू शकेल. १३ राज्यांतील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांतून प्रामुख्याने भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाचे कसब पणाला लागले होते. त्यात, शिवराज सिंह आणि हिमंत बिस्वा शर्मा यांनी पक्षाला स्वबळावर विजय मिळवून दिला असे म्हणता येईल.
