‘सामुदायिक विवेकाला आवाहन’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (२० ऑक्टो.) वाचला. लेखकांच्या हत्या व गोमांस घरी ठेवल्याचा संशय घेऊन हत्या करणे हे खरोखरच निषेधार्ह आहे. लेखकांनी पुरस्कार परत करून जो निषेध सुरू केला आहे, त्यावर ‘याआधी कधी निषेध केला नाही’ अशी जी टीका केली जात आहे ती अप्रस्तुत आहे हेही खरे. निषेध करण्याचा लेखकांचा अथवा कुणाचाही हक्क अशा युक्तिवादाने हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही; कारण तो त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. हे सत्यकथन चिदम्बरम करतात. पुढे हेही लिहिण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवतात की मणिपूरची इरोम शर्मिला गेली १५ वर्षे सत्याग्रह (उपोषण) करीत आहे, पण मग चिदम्बरम यांच्या हे लक्षात नाही का, की यापैकी काही काळ ते स्वत: केंद्रीय गृहमंत्रीदेखील होते? ‘तेव्हा त्यांनी काय केले,’ हा प्रश्न या बाबतीत चिदम्बरम यांना नक्कीच विचारला जाऊ शकेल! - मेघनाथ भारत चौधरे, चौसाळा (जि. बीड) हा कसला ‘रोजगार’? गरिबी, असहायता किंवा फसवणूक यामुळे एखाद्या स्त्रीला देहविक्रय करावयास भाग पडणे हे एक वेळ समजू शकते; पण बारमधील नाच-गाणी हे अत्यंत कमी कालावधीत भरपूर पसा मिळवून देणारे साधन बनले आहे. मुळात बारमध्ये नाचणे हा बारबालांच्या कलेचा आविष्कार नाहीच. मुलींच्या नाच-गाण्यावर पसा उडविला जाणे आणि तो त्यांच्या ‘रोजगाराचा हक्क’ ठरविणे याच्याइतका क्लेशकारी विचार असू शकत नाही. स्त्रियांना त्यातून मोठा रोजगार मिळतो, हा दृष्टिकोनही विकृती दर्शवितो. समाजावर होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा विचार करता डान्सबार बंदी ही जशी काळाची गरज आहे, तद्वतच बारबालांचे पुनर्वसन ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव-दाभाडे मग विश्वातले प्रत्येक अस्तित्व स्वयंभूच? ‘ईश्वरचिकित्सा व सत्यशोध’ (१९ ऑक्टो.) हा लेख आणि ‘शक्ती आहेच, मग काथ्याकूट कशाला?’ (२० ऑक्टो.) हे पत्र वाचले. ईश्वरनामक शक्तीवर विश्वास ठेवणारे, ‘हे सर्व (विश्व) कोणी निर्माण केले?’ याचे उत्तर ‘ईश्वर’ असे देतात. पण ईश्वराला कोणी निर्माण केले याचे उत्तर त्यांच्याकडे नसल्याने ते ईश्वर स्वयंभू आहे असे म्हणतात. तसे असेल तर कुठल्याही रूपातले विश्वातले प्रत्येक अस्तित्वच स्वयंभू आहे असे समजायला काय हरकत आहे? स्वेच्छेने अस्तित्वात येण्याची प्रक्रिया आज आपल्याला कळत नसेल, पण अभ्यासाने ते कळू शकेल. यावर ईश्वरवादी म्हणतात की मानवी बुद्धीला मर्यादा आहे. पण हा भ्रम आहे. माणसाची बुद्धी वापरातून विकसित होणारी गोष्ट आहे. नाही तरी आपला मेंदू १० ते १५ टक्केच वापरतो, असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. - शरद कोर्डे, ठाणे ‘निवडून न आलेल्यांची’ सद्दी! ‘न्यायिक आयोगाबाबतच्या निर्णयावर जेटली नाराज’ या वृत्तात (लोकसत्ता, १९ ऑक्टो.) ‘निवडून न आलेल्यांची जुलूमशाही’ सुरू होण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. न्यायपालिका संसदेच्या नियंत्रणात राहू शकत नाही असे लक्षात आल्यावर अर्थमंत्र्यांना लोकशाही धोक्यात येत असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यांना लोकनियुक्तप्रतिनिधींचे महत्त्व सांगावे लागले आहे. मात्र अरुण जेटली यांनी स्वत: कधी आणि कोणती लोकसभा निवडणूक जिंकली आहे ते आधी जनतेला सांगावे. आज राजकारणात ते जे काही आहेत ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बोट धरून ठेवल्यामुळेच, हे त्यांनी विसरू नये. - प्रमोद शिवगण, डोंबिवली डान्सबार बंदी आवश्यकच; पण.. डान्सबार बंदीवरील स्थगिती मागे घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सामाजिकदृष्टय़ा अयोग्य वाटतो. तसे आता राज्य सरकारनेही सूचित केले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील काय चुकले? न्यायालयाला केवळ सबळ पुराव्याची भाषा कळते, सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू कमकुवत पडल्यामुळे सरकारनेच आपल्या पदरी संकट ओढवून घेतले आहे. डान्सबारमुळे समाजात विकृती व अश्लीलता पसरते. डान्सबारमधील ‘छमछम’मुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. राज्यातील तरुण पिढीला डान्सबार व अमली पदार्थासारख्या अयोग्य दिशा मिळाल्यास, महाराष्ट्राचे पुढील भवितव्य अंधारात आहे. आता जनतेनेच एकत्र येऊन कायमस्वरूपी डान्सबार बंदीसाठी आवाज उठविण्याची गरज निर्माण झाली आहे! - नितीन प्रकाश पडते, ठाणे (प.) ‘समन्यायी पाणीवाटपा’चा फेरविचार हवा ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यातून मराठवाडय़ासाठी १२.८४ दशलक्ष घनमीटर पाणी सोडण्याचे आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दिले आहेत. राज्यातील प्रतिकूल पर्जन्यमानामुळे उद्भवलेली पाणीटंचाई लक्षात घेता जरी हे निर्देश योग्य असले तरी नाशिक, नगर भागातील धरणांतील पाण्याची सध्याची स्थिती पाहता याचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे. मुळात १५ ऑक्टोबरचा पाणीसाठय़ाचा आढावा लक्षात घेऊन ऑक्टोबरअखेर धरण समूहातील पाणी सोडण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यासाठीच पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक होते, असे जलसंपदामंत्री महाजन यांनाही मान्य आहे. गंगापूर धरण समूहातील धरणे सुमारे ६० टक्के भरली असताना १०० टक्के धरणे भरल्यावर मराठवाडय़ासाठी पाणी सोडायचा आग्रह व हिशेब चुकीचा वाटतो. मुळात जायकवाडी समूहातील धरणे ५० टक्के विश्वासार्हता लक्षात घेऊन संकल्पित करणे आवश्यक असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या आग्रहास्तव ७५ टक्के विश्वासार्हता धरून मोठी बांधली गेली. जलसंपत्ती विकास आराखडय़ानुसार गेल्या ३५ वर्षांत ही धरणे ४६ टक्केच भरली आहेत. ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यात नार-पार, वैनगंगा या नद्यांचे पाणी वळविणे, नद्याजोड प्रकल्प राबवणे ही कामे प्राधान्याने घेऊन व चितळे यांच्यासारख्या अभियंत्यांचा सल्ला घेऊन हे प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. अन्यथा पाण्यासाठी लोकक्षोभाला शासनाला सामोरे जावे लागेल. - हरीश भंडारी, नाशिक मराठवाडय़ाने सहकार्याची अपेक्षा का ठेवू नये? मराठवाडय़ाला पाणी देण्यास अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांनी विरोध केल्याची बातमी (लोकसत्ता, २० ऑक्टो.) वाचली. राज्य सरकारने १४७०८ गावांत दुष्काळ जाहीर केला, त्यात सर्वाधिक म्हणजे ८५२२ गावे ही मराठवाडय़ातील आहेत. जायकवाडीत फक्त सहा टक्के पाणीसाठा शिल्लकआहे. जालना, उस्मानाबाद, बीड, परभणी आदी जिल्हय़ांत तर महिन्यातून फक्त एक ते दोन वेळा पाणीपुरवठा होतो. शेतकऱ्यांचे हाल तर शेतकऱ्यांनाच माहीत, अशा भयानक परिस्थितीत ज्या धरणात ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी आहे अशांनी थोडे पाणी सोडले तर काय फरक पडेल? मुळा, प्रवरा, गंगापूर, दारणा या धरणांत ५५ ते ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा आहे व या चारही धरणांतून १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश हे मेंढेगिरी समितीने ठरवून दिलेल्या समन्वयी पाणीवाटपाच्या सूत्रानुसारच आहेत. त्यामुळे नाशिक आणि नगर जिल्हय़ांना विरोध करण्यास काही कारण नाही. ते पाणी मराठवाडय़ाच्या हक्काचे आहे. बागायती शेती, मद्यनिर्मितीपेक्षा लोकांची तहान महत्त्वाची आहे. या भयानक दुष्काळी परिस्थितीत या जिल्ह्यांकडून सहकार्याची अपेक्षा मराठवाडय़ाने का ठेवू नये? रेल्वे रुंदीकरणाचा प्रश्न असो की इतर कोणताही, मराठवाडय़ाला संघर्षांशिवाय काहीच मिळाले नाही, हक्काच्या पाण्यासाठीसुद्धा संघर्ष करावा लागला तर तेसुद्धा आम्ही करू; पण अशामुळे विदर्भासारखी उद्या जर वेगळ्या मराठवाडय़ाची मागणी जर समोर आली तर आश्चर्य वाटायला नको. - योगेश रत्नाळीकर, नांदेड.
