‘तिकाटण्याची बागबुग!’ हे २८ जून चे संपादकीय वाचले. करोना साथीच्या काळात निर्बंध लादणे हा सरकारला सगळ्यात सोपा उपाय वाटतो. अमेरिकेचे साथविकारतज्ज्ञ डॉ. अँथनी फॉउची यांच्या मते, भारताने पहिली लाट कार्यरत असताना, निर्बंध लवकर उठवले व म्हणून दुसरी लाट आली. राष्ट्रीय उत्पन्न वगैरे आकडेवारी सोडा; पण प्रदीर्घ निर्बंधामुळे रोज कष्ट करून कमावणाऱ्या, स्वाभिमानाने जगणाऱ्या कोटय़वधी लोकांवर, कुठे मोफत जेवण मिळते का म्हणून भिकाऱ्यासारखी शोधत फिरायची वेळ यावी या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? श्रीमंत देश व गरीब/विकसनशील देशांमधील अडचणी वेगवेगळ्या आहेत याचे भान ठेवायलाच हवे. तरीही देवळे, मॉल, बीच, सभा, समारंभ, पार्क बंद करून तेथली गर्दी कमी करणे, हा योग्य उपाय झाला. कार्यालयांच्या वेळा बदलणे, उपस्थिती ५० टक्के ठेवणे, हेही बरोबर. बाजारात लोक गर्दी करतात म्हणून लोकांना दोष दिला जातो. पण बाजारातली गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने काही ठोस पावले आपण उचलली आहेत का? बाजारच्या गर्दीत काही कोणी फिरायला, मौज करायला म्हणून जात नाही. घरात लागणाऱ्या, स्वयंपाकात लागणाऱ्या आवश्यक वस्तू आणायला लोक तेथे जातात. प्रत्येक जण आपापल्या सोयीप्रमाणे तेथे जातो. मग गर्दी होणारच. प्रशासनाने कधी कुठच्या वेळात, कोणी बाजारहाट करावा याचे काही नियम बनवायचा प्रयत्न केला आहे का? गर्दी झाली म्हणून दुकानेच बंद करणे, कमी वेळ उघडी ठेवण्यास परवानगी देणे, असल्या उपायांनी लोकांची अडचण तर वाढतेच, व मुभा दिलेल्या थोडय़ा वेळात गर्दीही वाढू शकते. वास्तविक दुकाने जास्तीत जास्त वेळ उघडी ठेवणे अथवा आधार कार्डातील नाव वा आधार नंबरमधील शेवटच्या आकडय़ाप्रमाणे वर्गवारी करून त्याप्रमाणे बाजारहाट करण्याच्या वेळा ठरवणे, ठरावीक गल्ली वा रस्त्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांना ठरावीक वेळ ठरवून देणे, इत्यादी उपाय शक्य होते. एखादी व्यक्ती निर्धारित वेळेतच बाजारात खरेदी करत आहे की नाही याची सहज खात्री करता येते. गर्दी टाळणे अत्यंत आवश्यक आहे, पण गर्दीचे नियमन करण्यासाठी काही उचित शहाणपणाचे उपाय योजणे पण तितकेच गरजेचे आहे. पण शासन ‘निर्बंध वाढवणे’ हा एकच उपाय अनुसरते. - डॉ. विराग गोखले, भांडुप पूर्व (मुंबई) महागाईनुसार ‘बेरोजगार भत्ता’ देणार का? ‘तिकाटण्याची बागबुग’ हा संपादकीय लेख (२८ जून) वाचला. करोनाकाळात टाळेबंदी आणि कडक निर्बंध हा एकच पर्याय करोना कमी करण्यासाठी असू शकतो हे महाराष्ट्र सरकारला अजूनही वाटत आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या बघता, नियमित कामासाठी होणारी गर्दी ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. परंतु सरकार काहीच न करण्याचा ‘बचावात्मक पवित्रा’ घेताना दिसत आहे. जवळपास एक वर्षांच्या टाळेबंदीनंतरही करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत आपल्या शासकीय व्यवस्थेची परिस्थिती आणि कार्यक्षमता याचा अंदाज येतो आणि त्यामुळे पुढील काळात करोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठीची शाश्वती किती असेल याचा आपण हिशेब करू शकता. आज बहुतांश लोकांना करोनापासून नाही तर या निर्बंधांमुळे आपली रोजी-रोटी गमावण्यामुळे जगण्याची भीती वाटत आहे. वेळोवेळी बदलत असणाऱ्या निर्बंधांमुळे व्यवसाय करणेही कठीण झाले आहे. त्याच बरोबरीने राजकारणापायी सरकारी नोकरभरतीही ठप्प आहे. एकूणच, रोजगारपूरक वातावरणासाठी हे सरकार संवेदनशील आहे की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. जर सरकार आणि प्रशासन नागरिकांसमोर ‘निर्बंध’ हा एकच पर्याय ठेवत असेल आणि जास्तीत जास्त लोकांनी आपला नोकरी-व्यवसाय सोडून, घरी बसून करोना कमी करण्याची रणनीती आखत असेल तर सरकारने या सगळ्यांना, वाढत असलेल्या महागाईच्या अनुषंगाने ‘बेरोजगार भत्ता’ उपलब्ध करून द्यावा ही कळकळीची विनंती. असे झाले, तर निरंतर निर्बंधांसाठी नागरिक नक्कीच स्वखुशीने सहभागी होतील. - मंदार दादोडे, पालघर निर्बंध शिथिलीकरण लसीकरणाशी जोडावे राज्यात दोन महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ संचारबंदी कायम ठेवल्यानंतर काही जिल्ह्यांत रुग्णसंख्या कमी झाली, म्हणून आधी सरकारने निर्बंध शिथिल केले. पण रुग्णसंख्या कमी झाली कारण गर्दी कमी झाली, लोकांचा संपर्क कमी झाला म्हणूनच! निर्बंध शिथिल केले की परत गर्दी, पुन्हा करोना प्रसाराचा धोका हे लक्षात आल्यावर ‘डेल्टा प्लस’च्या भीतीने सरकारने पुन्हा पाच स्तरांपैकी पहिल्या स्तरात असलेल्या जिल्ह्यांवरील निर्बंध वाढवले. हे पाहून,मुळात सरकार निर्बंध शिथिल करण्यासाठी ज्या अटी घालत आहे तेथेच कुठे तरी चुकत आहे असे वाटते. त्याऐवजी सरकारने लसीकरणावर भर देऊन एकच अट ठेवली की जेथे जेथे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लसीकरण झाले आहे. तेथे निर्बंध उठवले जातील आणि लसीकरणाच्या प्रमाणातच निर्बंध वाढतील वा कमी होतील, तर आता जी परिस्थिती आहे त्यापेक्षा निश्चितपणे उत्तम परिस्थिती होईल. - वैभव विजयकुमार गोडगे, सोगाव पूर्व (ता. करमाळा, जि. सोलापूर) निर्बंध घाला, पण भेदभाव नको गेले अठरा महिने निर्बंध वाढवणे आणि कमी करणे, हेच चालू आहे. राजकीय नेते, मंत्री, खासदार, आमदार इ.चे दौरे, भव्य निषेध मोर्चे, धरणे, मोठय़ा लोकांकडील लग्न, निवडणूक या सगळ्यांना मात्र मोकळीक. हे अन्यायकारक वाटते. तुम्ही निर्बंध घाला पण भेदभाव नको. लहान मुलांपासून तर वरिष्ठ नागरिकांपर्यंत सगळेच वैतागले आहेत. राज्यातील आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. या सगळ्यांचा विचार करून सर्वमान्य तोडगा काढायला हवा. पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गॅस तसेच शेंगदाणा तेल यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. शिवाय कुठल्याही टॅक्समध्ये कपात नाही. ‘जनतेचे सरकार’ म्हणणाऱ्यांनी जनतेच्या सुखसोयीकडे दुर्लक्ष करू नये. - भाऊराव हेडाऊ, नागपूर मुलांचे लसीकरण कधी ? देशातील शाळा सुरू करून मुलांना पुन्हा बाहेरचे जग खुले करून द्यायचे असेल तर मुलांना लस देणे, हाच एक पर्याय असल्याचे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी म्हटले असल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, २८ जून) वाचले. सध्या देशात अठरा वर्षांवरील नागरिकांची संख्या ९३ ते ९४ कोटी असून उर्वरित सुमारे ३८ कोटी लोकसंख्या ही अठरा वर्षांखालील आहे. यापैकी पाच-सहा वर्षांखालील सुमारे आठ कोटी वगळता उर्वरित ३० कोटी मुले मागील वर्षभरापासून घरातच बसून कसेबसे शिक्षण घेत आहेत (किंवा त्यापासून वंचित आहेत). लसीकरण झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षण सुरू होणारच नसेल तर मग या मुलांचे लसीकरण होणार तरी कधी? - जगदीश आवटे, पुणे धनगर आरक्षणाचे फडणविसांनी काय केले? ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर भाजपने केलेल्या जेलभरो आंदोलनात कार्यकर्त्यांसमोर भाषण करताना राज्याची सूत्रे भाजपच्या हाती दिल्यास दोन ते तीन महिन्यांत ओबीसी आरक्षण मिळवून देतो आणि मी जर हे करू शकलो नाही तर राजकीय संन्यास घेण्याची घोषणा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे (बातमी : लोकसत्ता, २७ जून). फडणवीस यांनीच सन २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी धनगर समाजास आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते त्याची पूर्तता झाली का? पूर्वी दिलेल्या आश्वासनाचा विसर त्यांना तर पडला नाही ना? सर्व आरक्षणांचे मुद्दे न्यायालयात प्रलंबित आहेत; तेव्हा राजकीय संन्यास घेण्याची घोषणा करण्यापूर्वी भान ठेवावे. - प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई) सायबर-दरोडय़ांना निमंत्रण देणारी योजना रेल्वे तिकीट आरक्षणासाठी आधार, पॅनकार्डची जोडणी ही बातमी वाचली. तिकीट दलालांकडून अवैध मार्गाने तिकिटे काढली जातात, त्यास यामुळे आळा बसेल असे सरकारचे म्हणणे. पण यात बऱ्याच वेळा रेल्वे कर्मचारीही सामील असतात हे सरकार विसरते. त्याला प्रतिबंध कसा करता येईल हे पाहायला हवे. दुसरी बाब ही की पर्यटनासाठी जाणाऱ्या अनेकांनी तिकिटे पर्यटन कंपनी आरक्षित करीत असते. त्यावेळी पॅन आणि आधार सर्वच पर्यटन संस्थेकडे सुपूर्द करायचे काय? पॅन आणि आधार एकत्रपणे असले तर तर त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यावर सायबर-चोर दरोडे घालू शकतात. यास सरकार कसा प्रतिबंध करणार? - सुधीर ब देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) बीसीसीआय ‘कोहलीपूजा’ का सोडत नाही? ‘विजेते वि. वलयांकित’ हे शनिवारचे (२६ जून) संपादकीय वाचले. विराट कोहलीकडून जी उत्तरदायित्चाची अपेक्षा केली आहे ती भारतीय क्रीडा इतिहासाला धरून खचितच नाही (तुरळक अपवाद वगळता). आपल्याकडे यशस्वी व्यक्तीला व्यवस्थेपेक्षा मोठे केले जाते किंवा ती व्यक्तीच तसे मानत असल्यास भोवतालची मंडळी जी हुजुरी करतात. आजचे राज्यकर्ते असोत किंवा खेळाडू असोत; हेच चित्र दिसते. प्रगत देशात जर तुम्ही पराभूत होऊन आलात तर व्यावसायिक पद्धतीने निर्णय घेतले जातात. पण आपल्याकडे खेळ मोठा की खेळाडू (त्याच्याबरोबर चिकटलेली ‘अर्थ’पूर्ण समीकरणे!) हेच कळायला मार्ग नाही. रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे यांच्यासारखे पर्याय उपलब्ध असताना बीसीसीआय कोहलीपूजा का सोडत नाही, हे कळायला मार्ग नाही. जोपर्यंत खेळाडूला आपली जागा पक्की आहे हे माहिती आहे तोपर्यंत हे असेच होत राहणार. त्यामुळे ‘परफॉर्म ऑर पेरिश’चा नियम लावायलाच पाहिजे. - अमर कुलकर्णी, मुंबई
