‘न्यारेच टोक दिसण्यासाठी..’ हा प्रशांत इंगोले यांचा लेख वाचला. आंबेडकरी समाजातील शहरी-ग्रामीण अंतर्विरोध दाखवताना लेखक म्हणतात, सुशिक्षित आणि नोकरदार झालेल्या समाजाने गावाकडे आणि गावातल्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवलेली दिसते.. आरक्षणाच्या अधिकारावर गदा आली की ही (शहरी) मंडळी नेहमीच रस्त्यावर येतात. हे वास्तव नेमके मांडले आहे, पण हा अंतर्विरोध निर्माण होण्याला कारणीभूत अनेक कारणांपैकी एक ‘आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी’ हेसुद्धा आहे, याकडे लेखकाचे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे. आरक्षणाचे फायदे शहरी मंडळींनी पुरेपूर घेतले, पण त्यांचेच ग्रामीण सख्खे-चुलत नातेवाईक त्यापासून वंचित राहिले आहेत. किंवा शहरात आलेले असले तरी; नव्याने वसलेल्या ‘आंबेडकर/ इंदिरा वसाहतीत’ विरून गेलेत. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे काही ठरावीक जाती आणि घराणीच विशेष लाभ घेताना दिसतात व बाकी तसेच मागासलेले राहिलेले आहेत. राजकारण्यांनी आणि व्यवस्थेने जातीअंतर्गत विषमतेचा हा नवीन प्रकार जन्माला घातला आहे. हा विषय गंभीर आणि मोठा आहे; पण थोडक्यात सुचवायचे असे की, १) आरक्षणाचा फायदा घेतलेल्या कुटुंबाच्या दुसऱ्या पिढीतील व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेताना किंवा त्यानंतर नोकरी मिळवताना किंवा नोकरीत बढती मिळवताना, यापैकी एकदाच द्यावा आणि नंतर त्या कुटुंबाला वगळावे. २) एकदा फायदा घेतला आहे आणि शासकीय नोकरीत ‘अ-ब’ श्रेणीत आहेत अशा कुटुंबाला पुन्हा वगळले पाहिजे. अशा काही उपायांमुळे त्याचा अपेक्षित परिणाम साधणे शक्य होईल. त्यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करता येईल. एकाच जातीतील ग्रामीण बांधव शहरी बांधवांशी स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत. त्यामुळे ‘शहरी-ग्रामीण अंतर्विरोध’ दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. यात अपेक्षित परिणाम साधायचा असेल; तर जातीनिहाय आरक्षणाचे निकष तेच ठेवले तरी त्याच्या अंमलबजावणीत बदल करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी दूरगामी परिणामांचा विचार करून निर्णय घेणारे, त्यासाठी आवश्यक धारिष्टय़ बाळगणारे राजकीय नेतृत्व हवे आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे ममतांचा पवित्रा काँग्रेससाठी अंजन ठरावा.. ‘आवरोनि ममता’ हा ममतांच्या नव्या पवित्र्याचा वेध घेणारा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. दोन वेळा भाजपप्रणीत रालोआच्या (एनडीए) सरकारांत सामील होऊन मंत्रिपद भूषविलेल्या ममता बॅनर्जीचा पूर्वेतिहास पाहता त्यांचा भाजपविरोध ठिसूळ आहे याची खात्री पटते. किंबहुना भविष्यातील राजकीय उलथापालथीत त्या भाजपशीही साथ-संगत करायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. भाजपच्या पाडावासाठी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व डाव्यांनी अप्रत्यक्षपणे ममतांना मदतच केली होती; परंतु आता काँग्रेसला कमी लेखून आपल्या नेतृत्वाचा घोडा दामटण्याचे राजकारण करून त्या भाजपचा मार्ग सोपा करण्याचेच काम करीत आहेत! म्हणूनच एक प्रादेशिक पक्ष व त्याच्या अहंकारी, आक्रस्ताळी नेतृत्वाला अवास्तव महत्त्व न देणेच योग्य ठरेल. एक मात्र खरे, ममतांचा नवा पवित्रा काँग्रेसला झणझणीत अंजन ठरावा व काँग्रेसने मरगळ झटकून कामाला लागावे. - श्रीकांत मा. जाधव, अतीत, सातारा राज्यात आघाडी, मुंबईत मात्र ‘एकला चलो रे’? मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या व प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार व शिवसेनेचे नेते व खासदार संजय राऊत यांच्याशी बातचीत करताना काँग्रेस वगळून आघाडी करण्याची बोलणी केली खरी, पण या दोन्ही पक्षांचा सध्या तरी काँग्रेसबरोबरच राहायचा विचार दिसतोय. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी कायमच ज्या काँग्रेसला कडाडून विरोध केला, त्याच काँग्रेसला वगळून आघाडी अशक्य आहे असे संजय राऊत सांगताहेत. असे असेल तर मुंबई प्रदेशचे काँग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप आणि महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी ‘एकला चलो रे’ची भूमिका का घेतली आहे? राऊत यांच्या पक्षाची भूमिकाही एकटय़ानेच लढण्याचीच आहे. आघाडीत शिवसेनेला काँग्रेसची साथ हवी आहे. मग मुंबईपुरती भूमिका वेगळी का? हे केवळ सोईचे आणि स्वार्थाचे राजकारण नाही का? - अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली त्यांनी देश सोडण्यास व्यवस्थाच कारणीभूत ‘छोटे मनसे कोई..’ हा ‘अन्यथा’मधील गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. पराग अग्रवाल ट्विटरचे सीईओ झाल्यावर नवदेशभक्त भारतीयांना फार उचंबळून आले आहे. पण पराग अग्रवाल भारतात का थांबले नाहीत, याचा कधी आपण विचार केला आहे का? कारण भारतात माणसाच्या गुणवत्तेपेक्षा तो कोणत्या जातीचा आहे हे पाहिले जाते. माणसाची गुणवत्ता त्याच्या जातीवर ठरवणारी आपली मानसिकता असल्यामुळे कनिष्ठ जातीच्या माणसाकडे गुणवत्ता नसते असे समजले जाते. त्याउलट परदेशात माणसाकडे माणूस म्हणून पाहिले जाते.. बाकी त्याची जात, धर्म, राष्ट्रीयत्व हे गौण मानले जाते. तिथे सर्वोत्तम गुणवत्तेलाच महत्त्व दिले जाते. हा भारत आणि विकसित देशांतील फरक आहे. तसेच आपल्याकडे शिक्षणाची सर्वाना समान संधी मिळत नाही. अनेक अडथळे पार करून कुणी गुणवत्ता सिद्ध केलीच तरी त्याच्या जातीकडे बघून त्याला नोकरीत बढती द्यायची की नाही हे ठरवले जाते. अशी मंडळी मग नाइलाजाने परदेशात गेली तर नवल ते काय! दुसऱ्या प्रकारचे लोक म्हणजे आयआयटी, आयआयएममधील विद्वान.. ते परदेशात जातात कारण त्यांच्या कर्तृत्वाला भारतात वाव मिळेल अशी आशाच त्यांना नसते. आंबेडकरांना धर्म बदलण्यासाठी जसे येथील कट्टर उच्चवर्णीयांनी भाग पाडले तसेच शिक्षणात आणि नोकरीत संधी न मिळणाऱ्या लोकांना देश सोडण्यास येथील व्यवस्थाच भाग पाडत असते, हे आपल्या लक्षात केव्हा येणार? - जगदीश काबरे, सीबीडी, नवी मुंबई प्रसारमाध्यमांची अडवणूक शंकाकुल करणारी ‘संसद अधिवेशनाच्या वार्ताकनावरील निर्बंधांविरोधात पत्रकारांची निदर्शने’ (बातमी ३ डिसेंबर) आणि ‘चाँदनी चौकातून’ या सदरातील ‘अघोषित बंदी’ हे स्फुट (५ डिसेंबर) या दोन्ही वार्ताकनांनी मनात शंकेची पाल चुकचुकली. वृत्तपत्रे आणि वार्ताहर हे लोकशाहीचे रक्षणकर्ते हा विश्वास ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तसंस्थेने आणीबाणीच्या काळात या देशातील सामान्य जनतेला दिला होता. त्या वेळी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेला तो अग्रलेखाचा रिकामा (ब्लँक) रकाना. त्याचा अर्थ वडीलधाऱ्यांनी जेव्हा उलगडून सांगितला तेव्हा कळलं की किती भारी पद्धतीने निषेध व्यक्त केला होता ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने जनसामान्यांच्या मनातील भावनांचा. आज संसदेच्या अधिवेशनाच्या वृत्तांकनासाठी लॉटरी, विविध तांत्रिक कारणांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींची चाललेली अडवणूक या साऱ्याच बातम्या शंकाकुल करणाऱ्या आहेत. प्रादेशिक वृत्तपत्रे तर हल्ली लोकसभा, राज्यसभा यांचे टी.व्ही.वरचे वार्ताकन पाहून वृत्त देऊ लागली आहेत. ही एकाधिकारशाहीची वृत्तपत्रांचा गळा घोटण्याची पहिली पायरी आहे. या आणि अशा अनेक बंधनांमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या पद्धतशीरपणे चाललेल्या ऱ्हासाविरुद्ध वेळीच सर्व वृत्तपत्रांनी एकत्र येत आवाज उठवला पाहिजे. - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी, मुंबई पोलीस दलात त्वरित सुधारणा करण्याची गरज ‘अभद्र युती तोडण्याची संधी’ हा माजी पोलीस महासंचालक ज्युलिओ रिबेरो यांचा लेख (२ डिसेंबर) वाचला. भारतातील पोलीस दलाचा कारभार ब्रिटिश वसाहतवादी कार्यपद्धतीवर आधारित असून यामध्ये व्यापक सुधारणांची गरज आहे. यासाठी सन २००६ चा सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकाश सिंग खटल्यामधील केलेल्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. पोलीस सुधारणांचा उद्देशच पोलीस संघटनांची मूल्ये, संस्कृती, धोरणे व पद्धती बदलणे आहे. यामुळे राज्याच्या संदर्भात पोलीस संघटना लोकशाही मूल्ये मानवाधिकार व कायद्याच्या संदर्भात आपापली कर्तव्ये पार पाडू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या शिफारशींमध्ये पोलीस दलातील राजकीय नियंत्रण मर्यादित करणे, गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्ती, किमान कार्यकाळ निश्चिती, निष्पक्ष व पारदर्शी व्यवस्था, पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करणे, वरिष्ठ पदावरील नियुक्तीसाठी स्वतंत्र निवड आयोग स्थापन करणे अशा शिफारशी अमलात आणणे आवश्यक आहे. स्मार्ट पोलिसिंगच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्यासाठी पोलीस क्षमता व पायाभूत विकास, कायदेविषयक प्रशासकीय बदलाद्वारे पोलीस दलाच्या नियमांची अंमलबजावणी, तांत्रिक बाबींमध्ये पोलीस दलाची सुधारणा करणे याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. - राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर ११ कोटी लोक आणि ५० लाखांची ग्रंथविक्री नाशिक येथील अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात सुमारे ५० लाख रुपयांची ग्रंथविक्री झाल्याची बातमी वाचली. खरे पाहता यात आशावादी म्हणावे असे काहीच नाही. कारण ११ कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या महाराष्ट्रात अखिल भारतीय स्तरावरील संमेलनात हा विक्रीचा आकडा अगदीच नगण्य आहे. त्यातही सुमार दर्जाच्या अनुवादित पुस्तकाची (शाब्दिक अनुवाद जास्त अन् अनुभवांतर कमी.!) अन् मागील पिढीतील प्रसिद्ध पुस्तकांची विक्री संख्या जास्ती असल्याचा उल्लेख आहे. (कविता, ललित साहित्य वगैरे विक्रीचा संपूर्ण डाटा गोळा करून संख्याशास्त्रीय चिरफाड करून जरूर सादर करावा.) परंतु याचा दुसरा अर्थ अतिशय सकस दर्जाची साहित्यनिर्मिती या तरुण पिढीत होत नाही असा होतो. सोशल मीडिया वगैरे तथाकथित सतत टिवटिवणारे व्यासपीठ असूनही इतकी केविलवाणी भाषेची अवस्था होणे ही खरे तर शरमेची बाब आहे. सोशल मीडियावरती ‘कण्टेण्ट क्रिएटर’ म्हणून मिरवणाऱ्या सुमार पिढीकडे मांडायला आशय नाही हे यातून सिद्ध होते. यावर चर्चा होणार का? - नीलेश तेंडुलकर, नवी मुंबई
