‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी देशभरात’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ नोव्हेंबर) वाचली. सध्या देशात उपलब्ध तुरुंगांत सुमारे साडेचार लाख लोकांची क्षमता आहे. या ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ म्हणजेच ‘एनआरसी’नंतर जे वगळले जातील त्यांचे नक्की काय करणार? त्यांना तुरुंगात टाकणार (क्षमता ओलांडून),  की देशाबाहेर काढणार (आंतरराष्ट्रीय सबंध धोक्यात घालून )? –  हे सरकारला  ठरवता आले पहिजे. नुकतेच आसाममध्ये वगळले गेलेले जवळपास १९ लाख नागरिक, त्यांचे काय होणार यापासून अनभिज्ञ आहेत. तसेच आर्थिकदृष्टय़ा सध्याची मंदी पाहता या कामांना पुढाकार देणे जिथे लोक नोटाबंदीसारख्या कवायतीत व्यग्र होतील, हे तार्किक मुळीच नाही. त्यामुळे तूर्तास तरी सरकारचे लक्ष हे विज्ञान, अर्थव्यवस्था, शिक्षण, स्वास्थ्य, पर्यावरण अशा महत्त्वाच्या आणि मूलभूत गोष्टींकडे असणे अगत्याचे ठरेल.

– मनोहर हनुमंत भोसले, मुंबई</strong>

भ्रम ओसरल्यानंतर, उशिराचे शहाणपण

‘शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद देण्याची भाजपची तयारी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ नोव्हेंबर) वाचली. भाजपने शिवसेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद देण्याची मागणी फेटाळली आणि तेथेच वादाची पडलेली ठिणगी इतके रौद्ररूप धारण करेल याची भाजपला कल्पना आली नाही. काहीही करून शिवसेना आपल्यापुढे झुकेल आणि या तिन्ही पक्षांच्या विचारसरणीतील फरक पाहता ही ‘महाविकास आघाडी’ होणार नाही या भ्रमात भाजप होती. पण शिवसेनेने मात्र काहीही झाले तरी मुख्यमंत्री आपलाच होणार ही खूणगाठ बांधूनच मोच्रेबांधणी केली आणि अखेर ही आघाडी समान कार्यक्रमावर आकाराला आली. काहीही करून भाजपची जिरवायची ही कृती यशस्वी झाली. ‘आमच्याशिवाय सरकार स्थापन होणार नाही’ अशी दपरेक्ती इतके दिवस करणाऱ्या भाजपला, आघाडी नक्की झाल्यानंतर मात्र आता उपरती झाली, हे म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल.

– अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई)

निव्वळ पश्चातबुद्धी की अस्थैर्याची इच्छा?

शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्यास भाजप तयार, अशा आशयाची बातमी (लोकसत्ता, २२ नोव्हेंबर) वाचली. म्हणजे काँग्रेस शिवसेनेला पािठबा देणार नाही अशी भाजपची अटकळ गुरुवारपासूनच असावी. आता हे मान्य करण्याचा अर्थ काय काढावा? ‘बल गेला आणि झोपा केला’ या म्हणीप्रमाणे ही निव्वळ पश्चातबुद्धी म्हणावी? की, ‘हे राज्य अस्थिर राहावे ही भाजपची इच्छा?’

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) 

इतर विद्यापीठांतही शुल्कवाढ होते आहे..

‘दोन विद्यापीठे’ हा अग्रलेख (२१ नोव्हेंबर) व ‘जेएनयूचे विद्यार्थी का संतापले?’ हा लेख (२० नोव्हेंबर) वाचला. पण सरकारचा अभाविपधार्जणिा विचार असेल (‘आंदोलकांशी चर्चा नकोच’- अभाविपची मागणी) तर फार चुकीचे म्हणावे लागेल. हा प्रश्न राजकीय नसून तो सामान्य गरजू विद्यार्थ्यांचा आहे हे कोण सांगेल? जेएनयूचे आंदोलन दिल्लीत, राजधानीत झाल्यामुळे प्रकाशझोतात येणे साहजिकच आहे. परंतु याच प्रकारची शुल्कवाढ देशातील किती तरी विद्यापीठांत अलीकडेच झालेली आहे, तेथील विद्यार्थी आवाज उठवताना का दिसत नाहीत? पुण्यातील याच प्रकारची शुल्कवाढ सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात झाली. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवलाच पाहिजे नाहीतर मग स्वीकारार्ह नसतानाही स्वीकार करावा लागतो, हे लक्षात येणे फार महत्त्वाचे आहे. असेच चालत राहिले तर नामांकित विद्यापीठांत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण नाममात्र होईल.

– नागेश गणेश सोलकर, जितापूर (ता. अकोट, जि. अकोला)

नशीब! आज फादर बुल्के नाहीत..

‘दोन विद्यापीठे’ हे संपादकीय वाचलं. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या विद्यापीठात संस्कृत अध्यापनासाठी व्यवस्थापनाने निवडलेले सहप्राध्यापक फिरोज खान हे धर्माने मुसलमान आहेत म्हणून ज्यांच्या नाजूक हिंदुत्वावर संकट येत आहे त्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले तर दुसरीकडे प्रसारमाध्यमे ढोल बडवून बडवून पटवून देत आहे की त्यांच्या पणजोबांपासून त्यांच्यापर्यंत पूर्ण परिवार कसा कृष्णभक्त आहे! समजा त्यांचा परिवार कृष्णभक्त नसता तर काय त्यांना एका भाषेला पुढे नेण्याचा अधिकार नाही?

या देशाचा गौरवशाली इतिहास साक्षीदार आहे की विदेशातूनसुद्धा बरेच विद्वान इथे आले, इथल्या भाषेच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य त्या भाषेच्या प्रचार-प्रसाराकरिता वेचले. असेच बेल्जियमहून मिशनरी प्रसाराकरिता आलेले फादर कामिल बुल्के (१९०९-१९८२; सोबतचे छायाचित्र) हिंदी भाषेच्या प्रेमात पडले. ते हिंदीचे प्रकांडपंडित होते आणि त्यांचा तुलसीदास रचित ‘रामचरितमानस’वर हातखंडा होता. ‘रामकथेचा विकास’ या विषयावर त्यांनी डॉक्टरेट मिळविली होती. स्वातंत्र्याच्या उष:काली ते रांची विद्यापीठात संस्कृत शिकवीत, तर १९७४ मध्ये त्यांना ‘पद्मभूषण’ने गौरविण्यात आले. नशिबानेच ते आज नाहीत.. अन्यथा रामाचे नाव ख्रिस्ती घेतो म्हणून त्यांचा झुंडबळी घेण्यात आला असता.

 – तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व

या आणीबाणीत, नियंत्रण मंडळांनी काम करावे

‘तापमानवाढीची आणीबाणी’ हा अन्वयार्थ (२२ नोव्हें.) वाचला. जगाची फुफ्फुसे समजल्या जाणाऱ्या अमेझॉन जंगलाला विकासाच्या नावाखाली आगी लावल्या जात आहेत, वितळणाऱ्या हिमनद्या त्यामुळे वाढणारी समुद्रपातळी आणि वाढते प्रदूषण यामुळे हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम भोगण्यासाठी आपणास तयार राहावे लागणार आहे.  राजधानी दिल्लीतील वाढते प्रदूषण आपणास याची जाणीव करून देणारे आहे. त्यामुळे नुसते ‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ स्थापल्याने प्रदूषण कमी होणार नाही तर त्यासाठी या मंडळांनी युद्धपातळीवर काम करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे .

– अनिल जाधव, रांजाळा (औंढा नागनाथ)