scorecardresearch

एमपीएससीची नवी परीक्षापद्धत मान्य व्हावीच, पण अभ्यासाला वेळ देता येऊ शकतो…

परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्यास २०२५ पर्यंत स्थगितीची मागणी एकदा मान्य केली तर ती पुन्हा होऊ शकते. वस्तुनिष्ठ परीक्षा आणि वर्णनात्मक परीक्षा यांच्या अभ्यासाचे गणित कधीच जुळणार नाही…

एमपीएससीची नवी परीक्षापद्धत मान्य व्हावीच, पण अभ्यासाला वेळ देता येऊ शकतो…
एमपीएससीची नवी परीक्षापद्धत मान्य व्हावीच (फोटो-लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)

महेश लव्हटे

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा यापुढे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय झालेला आहे. हा बदल चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींवरून करण्यात आला. पण पुण्यात आणि अन्यत्र, स्पर्धा परीक्षार्थी त्याविरोधात वारंवार आंदोलन करत आहेत. या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे असे की, आयोगाकडून अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही. अनेक आंदोलकांची मागणी अशी आहे की, नवी परीक्षा पद्धत २०२५ पासून लागू करा.  वास्तविक आयोगाकडून सबंधित परीक्षा पद्धतीसंबंधी परिपत्रक २४ जून २०२२ रोजी प्रसृत झाले. मग २१ जुलै २०२२ रोजी इंग्रजीत अभ्यासक्रमही प्रसिद्ध केला गेला. नंतर आयोगाकडून २०२३ या वर्षी नव्या पद्धतीने पहिल्यांदाच होणाऱ्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले.  त्यामुळे, मुख्य परीक्षा सप्टेंबर – ऑक्टोबर २०२३ मध्ये घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

दळवी यांच्या समितीो अभ्यासासाठी एक ते दोन वर्षांचा अवधी द्यावा, अशी शिफारस केली होती याच तांत्रिक बाबीचा विचार करून. अभ्यासक्रम जाहिर झाल्यापासून १४ महिन्या नंतर परीक्षा होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यानतंर शेवटची वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धती म्हणून जागा वाढीसाठी अर्ज, विनंत्या आणि समाजमाध्यमांतून मोहीमही चालवली, ते योग्यच!  त्याला सरकारकडून देखील अंशतः का होईना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आणि जागावाढ केली गेली. या जागा वाढल्यानंतर मात्र पुन्हा याच परीक्षा पद्धतीला विरोध सुरू झाला. म्हणजे सुरुवातीला विद्यार्थ्यांनी मान्य केलेली ही परीक्षा पद्धती जागावाढ झाल्यानंतर नकोशी वाटू लागली.

या प्रकारे दबाव तंत्र वापरून आपल्या सवडीप्रमाणे मागण्या मान्य करण्याची मानसिकता योग्य की अयोग्य हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे यासंदर्भात काही मुद्दे, पुन्हा पुन्हा मांडावे लागतात हेही खरे आहे. पण यावर उपाय तर हवा. तो कसा, याचाही येथे विचार केला पाहिजे.

नवीन परीक्षा पद्धती ही आजपासून सहा महिन्यांपूर्वी लागू झालेली आहे त्यासाठी असेही विद्यार्थी आहेत की जे वस्तुनिष्ठ पॅटर्न नुसार अभ्यास करत होते. पण नवीन बदलानंतर गेले सहा महिने ते सोडुन वर्णनात्मक पद्धतीनं अभ्यास करत आहेत, शासन पुरस्कृत नागरी परीक्षा संबंधित शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत त्यांच्याकडून या नवीन परीक्षा पद्धतीप्रमाणेच कोर्सेस चालू आहेत. तर जे विद्यार्थी या वर्षीच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करू लागले, त्यांनी नवी परीक्षा पद्धतीप्रमाणेच अभ्यास सुरू केला गेला आहे. त्यामुळे आता २०२३ आणि २४  या दोन वर्षांत पुन्हा वस्तुनिष्ठ पद्धतीनुसार परीक्षा घ्या अशी मागणी करताना, हाही विचार करायला हवा की पुढल्या  दोन वर्षांपुरती ही मागणी योग्य ठरणार असेल तर पुन्हा २०२५ च्या वेळीदेखील हीच मागणी योग्य ठरवली जाणार नाही कशावरून? म्हणजे त्या वेळी,  आताची मागणी योग्य तर त्यावेळची मागणी अयोग्य कशी म्हणता येईल? म्हणजे पुन्हा तोच प्रश्न! काही जणांचे असे म्हणणे आहे की,  ज्यांनी २०२२ ची मुख्य परीक्षा जुन्या- वस्तुनिष्ठ – पद्धतीनुसार देणे अपेक्षित आहे त्यांना पुरेसा वेळ पुढल्या प्रयत्नातल्या (२०२३ च्या) मुख्य साठी मिळणार नाही. आता असा जर विचारच करायचा झाला तर हा तिढा कधीच सुटणार नाही कारण पॅटर्न कधीही जरी लागू केला तर त्यापूर्वी कुणाची तरी जुन्या पद्धतीनुसार परीक्षा असणारच.

 राज्यसेवा मुख्य परीक्षेस पात्र होणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थी हे केंद्रीय लोकसेवा आयोग वा अन्य परीक्षा देणारेही बहुतांश असतात. उद्या आम्हाला देखील वेळ मिळत नाही अशी त्यांनी मागणी केली तर कोणत्या युक्तिवादाने ती नाकारणार? म्हणजे वस्तुनिष्ठ परीक्षा आणि वर्णनात्मक परीक्षा यांच्या अभ्यासाचे गणितकधीच जुळणार नाही, ते विद्यार्थ्यांनाच आपापल्या अभ्यासपद्धतीत जमवावे लागणार, हे कधी ना कधी ओळखावेच लागेल. यापुढला मुद्दा वैधानिक. राज्य लोकसेवा आयोग हा स्वायत्त संस्था म्हणून निर्णय घेत असल्यामुळे अशा निर्णयाला वैधानिक दृष्टिकोनातून विरोध करता येणार नाही, हे निश्चित.

 मग फार तर एका पर्यायावर विचार होऊ शकतो तो म्हणजे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२३ च्या वेळापत्रकात बदल करून आणखी काही वाढीव महिन्यांचा वेळ देता येईल का, याची चाचपणी. मुख्य परीक्षा-२०२३ पुढे गेल्यास विद्यार्थ्याना अभ्यासाला अधिक वेळ मिळू शकतो. या पर्यायाचा विचार केल्यास, अयोगाची स्वायत्तताही अबाधित राहाते. सहा महिन्यांपूर्वी सांविधानिक स्वायत्त संस्थेने जाहीर केलेला निर्णय आंदोलनाअंती राजकीय दबावामुळे बदलावा लागण्याचा चुकीचा पायंडा पाडगे हे भविष्यात सगळ्यांनाच त्रासदायक ठरणार आहे. अशी राजकीय हस्तक्षेपाची संस्कृती होऊन बसली तर त्याचा तोटा भविष्यात विद्यार्थ्यानाच सहन करावा लागणार आहे.

 त्यापलीकडे, पुन्हा पॅटर्न बदलला तर पहिले गेली सहा सात महिने जे विद्यार्थी आयोगाच्या निर्णयानुसार वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीसाठी अभ्यास करत आहेत ते पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोकवतील पुन्हा तांत्रिक अडचणी येतील. त्यामुळे विद्यार्थांना अभ्यासाला वेळ अधिक हवा, ही मागणी रास्त मानून त्या अनुषंगाने २०२३ च्या मुख्य परीक्षा वेळापत्रकात बदल करून यावर तोडगा निघू शकतो का याचा विचार करण्यास वाव आहे. अर्थात आयोगाच्या निर्णयाचा सर्वांनीच सन्मान करायला हवा.

मराठीतील सर्व विचारमंच ( Sampadkiya ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 16-01-2023 at 10:40 IST

संबंधित बातम्या