यशवंतरावांच्या कार्याचा विचार करण्यापूर्वी आपण त्यांच्या कार्यालयातील कार्यपद्धतीचा विचार करू. कारण त्यांच्या यशात येथील कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा आणि निष्ठेचा मोठा वाटा आहे. ते द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री असूनही त्यांच्या कार्यालयात एक राजपत्रित अधिकारी- डेप्युटी सेक्रेटरी रँक, एक मराठी स्वीय साहाय्यक आणि त्याचा एक साहाय्यक (स्टेनोग्राफर), एक गुजराती स्वीय साहाय्यक आणि त्याचा एक साहाय्यक, एक निवासी स्वीय साहाय्यक, एक इंग्रजी स्टेनो, एक टायपिस्ट, एक फाइलींची आवक-जावक नोंद करणारा, एक कॅशियर, एक सुपरिटेंडेन्ट एवढेच कर्मचारी होते. हे मुद्दाम सांगण्याचे कारण म्हणजे आता मुख्यमंत्र्यांकडे इतका स्टाफ आहे की मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्याच पाटय़ा जास्त दिसतात. असो. पोस्टाने आलेली सर्व डाक सुपरिटेंडेन्टकडे जात असे. मग ते खासगी पत्रे मुख्यमंत्र्यांकडे, तर इतर पत्रे मराठी-गुजराती संबंधित स्वीय साहाय्यकांकडे देत असत. भेटी आणि कार्यक्रमांसंबंधीची पत्रे निवासी स्वीय साहाय्यकाकडे देत असत. ज्या पत्रांतील विषय मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणण्याची गरज आहे असे त्यांना वाटत असे अशी पत्रे सारांशासह खासगी सचिवांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे जात असत. इथेच मुख्यमंत्र्यांची पत्रे हाताळणाऱ्या व्यक्तीच्या कुवतीची आणि बुद्धिमत्तेची परीक्षा असते. कारण वरवर पाहता काही पत्रांतील विषय जरी साधारण वाटत असले तरी अनेकदा त्यांना फार महत्त्व असते. त्यांत गांभीर्य असते. मात्र, याची कल्पना पत्रव्यवहार हाताळणाऱ्याला यायला हवी. यासंबंधीची दोन उदाहरणे सांगतो. १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर नागपूरला विधानसभेचे अधिवेशन भरले होते. दिल्लीत सूचना व प्रसारण मंत्रालयात अधिकारी असलेल्या भा. कृ. केळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून दिल्लीत महाराष्ट्राचे माहिती केंद्र असण्याची गरज पटवून दिली होती. मुख्यमंत्र्यांकडे सूचना करणारी अशी अनेक पत्रे येत असतात. त्यावेळी गोव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. गोवा महाराष्ट्रात की कर्नाटकात ठेवायचा, हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या विचाराधीन होता. दिल्ली हे निर्णयाचे केंद्रबिंदू असल्यामुळे तिथे महाराष्ट्राच्या बाजूने वातावरण तयार करणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी वर्तमानपत्रांचे साहाय्य आवश्यक होते. अशाच इतरही बाबी होत्या. वरवर साध्याशा वाटणाऱ्या या सूचनेत अनेक महत्त्वाचे पैलू दडले आहेत, हे मी दोन दिवस त्या पत्राचा नीट अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आले. म्हणून मी ते पत्र मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविले. माझा निर्णय योग्य ठरला. मुख्यमंत्र्यांनी केळकरांना पत्र लिहून दिल्लीभेटीत याबाबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. त्याप्रमाणे उभयतांची भेट झाली आणि दिल्लीत सर्व दृष्टीने मध्यवर्ती केंद्र असलेल्या कॅनॉट प्लेसमध्ये ‘महाराष्ट्र परिचय केंद्र’ सुरू झाले. भा. कृ. केळकर यांना त्याचे संचालक केले गेले. ही मात्रा इतकी उपयोगी पडली, की मराठी पत्रकारच नव्हे तर इतरभाषिक पत्रकारही इथे अधूनमधून विरंगुळा म्हणून जाऊ लागले. केळकर त्यांचे स्वागत करंजी आणि चकली या मराठी पदार्थानी करीत. त्यांच्यामार्फत गोवा हा महाराष्ट्रात विलीन करण्याची गरज का आहे, याबाबतच्या बातम्या दिल्लीतील वर्तमानपत्रांतून अधूनमधून झळकू लागल्या. केळकर हे सर्व अशा रीतीने करीत होते, की ही प्रसिद्धी महाराष्ट्र सरकारची नसून लोकांचीच ती प्रतिक्रिया आहे. या केंद्रामार्फत अनेक प्रश्न आणि राज्यातील चांगले उपक्रमही दिल्लीच्या वर्तमानपत्रांतून राज्यकर्ते तसेच जनतेपर्यंत पोहोचू लागले. केळकर इथेच थांबले नाहीत. त्यांनी दिल्लीतील मराठीजनांसाठी मराठी पुस्तकांचे विनामूल्य ग्रंथालय हा उपयुक्त उपक्रम सुरू केल्यामुळे ते आणखी लोकप्रिय होत गेले. महाराष्ट्रातील मंत्री, खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधींना दिल्लीत हक्काचे निवासस्थान असावे म्हणून त्यांनी ‘महाराष्ट्र सदना’ची इमारत उभी केली. नंतर मराठी लोकांच्या गरजेच्या वस्तू एकाच ठिकाणी मिळाव्यात म्हणून ‘महाराष्ट्र एम्पोरियम’ उघडण्यात आले. हळूहळू इतर राज्यांतील लोकांना या सगळ्याचे महत्त्व लक्षात आले आणि त्यांनी केळकर यांच्याशी संपर्क साधून महाराष्ट्र परिचय केंद्राची रूपरेषा समजून घेतली. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याच देखरेखीखाली आपापल्या राज्याचे परिचय केंद्र, सदन आणि एम्पोरियमचीही स्थापना केली. आज कॅनॉट प्लेससारख्या मोक्याच्या ठिकाणी बहुतेक सर्व राज्यांची स्वत:ची माहिती केंद्रे, एम्पोरियम आहेत. त्याचे जनक हे भा. कृ. केळकर असून ते महाराष्ट्राचे होते, ही सर्वानाच अभिमानाची गोष्ट आहे. केळकरांची एक साधीशी सूचना सबंध देशासाठी अशा तऱ्हेने उपयोगी ठरली. दुसरे उदाहरण.. १९९३ किंवा ९४ साल असेल. उत्कृष्ट चित्रपटांचे पुरस्कार जाहीर झाले होते. मात्र, मुख्य पुरस्कार- दादासाहेब फाळके अ‍ॅवार्डची घोषणा झाली नव्हती आणि त्यावर सूचना व प्रसारण मंत्रालयात विचार चालू होता. त्या कालावधीत कोल्हापूरहून पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना मराठीत एक पत्र आले. त्यात त्यांनी भालजी पेंढारकर यांना यावर्षीचा दादासाहेब फाळके पुरस्कार देण्याची सूचना केली होती. पत्रलेखक एक सामान्य नागरिक होता आणि ते आंतर्देशीय पत्र होते. चित्रपटांशी त्या व्यक्तीचा काही संबंध नसावा. सुदैवाने पत्र मराठीत असल्यामुळे माझ्याकडे आले. शिवाजी महाराजांवरील भालजी पेंढारकर यांचे अनेक चित्रपट मी लहान वयातच नाही तर आतापर्यंत टीव्हीवर पाहिले होते. यासंबंधीची आणखी एक घटना सांगावीशी वाटते. सूचना व प्रसारण विभागातर्फे दरवर्षी देशातील बहुतेक सर्व भाषांमधील निवडक सिनेमांचा एक समारोह दिल्लीत आयोजित करण्यात येत असे. वर्ष १९९३ असावे. त्यात भालजी पेंढारकर यांचा ‘मराठा तितुका मेळवावा’ हा सिनेमा सकाळी ११ वाजता सरकारच्या सिरी फोर्ट ऑडिटोरियममध्ये होता. पंतप्रधान एका कार्यक्रमासाठी गेले असल्यामुळे मी पत्नीसह हा सिनेमा पाहण्यासाठी गेलो. मात्र, एक हजार आसनक्षमता असलेल्या या चित्रपटगृहात केवळ आम्ही दोघेच होतो! अर्थात् प्रेक्षक नसले तरी सिनेमा बघायला मिळाला. भालजी पेंढारकर हयात आहेत याची मला कल्पना नव्हती. आपली संस्कृती अशी आहे की व्यक्ती कितीही मोठी असो, निवृत्तीनंतर तिच्या कार्यक्षेत्रातील मंडळींनाही तिचा विसर पडतो. लहानपणी बालवाङ्मयात मी कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल यांच्यावरील ५०-६० पृष्ठांचे चरित्रपर पुस्तक वाचले होते. ते मला इतके आवडले की मी ते पुस्तक ग्रंथालयात परत न करता माझ्याजवळच ठेवून घेतले. कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांचे कार्य माझ्या मनात ठासून भरले होते. सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेत त्या कॅप्टनपदी होत्या. त्यांचे त्यावेळचे कार्य वाखाणण्याजोगे होते. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याला अनेकांचा विसर पडला, त्यात त्याही एक होत्या. १९९२-९३ मध्ये लाल किल्ल्यावरील एका समारोहात त्या उपस्थित होत्या. त्या हयात आहेत आणि प्रत्यक्ष समोर आहेत हे पाहून मला आनंद झाला होता. नंतर पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी माझी ओळखही करून दिली. तर- भालजी पेंढारकर यांच्यासंबंधीच्या त्या पत्राचा सारांश न करता मी त्यावर एक नोट तयार केली. त्यात अद्ययावत सोयीसुविधा आणि यंत्रसामुग्री हाताशी नसतानाही त्यांनी चलत्चित्रपटांसाठी केलेल्या कार्याचा आढावा घेऊन ‘या पुरस्कारासाठी ते सर्वात योग्य वाटतात, तरी याचा विचार व्हावा..’ असे मी सुचवले. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह रावांचे महाविद्यालयीन शिक्षण पुणे व नागपूर येथे झाल्यामुळे भालजी पेंढारकरांच्या चित्रपटसृष्टीतील कार्याची त्यांना कल्पना होती. त्यांनी या सूचनेला स्वीकृती दिली. त्याच दिवशी या पुरस्कारासाठी तेरा नावांची शिफारस असलेली फाइल पंतप्रधानांच्या स्वीकृतीसाठी आली होती. या पुरस्कारासाठी पंतप्रधानांनी अगोदरच स्वीकृती दिलेल्या नावाच्या नोटसोबत ती परत गेली. वयाच्या नव्वदीनंतर भालजींना हा मानाचा पुरस्कार मिळाला आणि या पुरस्काराची गरिमा निश्चित वाढली. मात्र, हा पुरस्कार घेण्यासाठी ते दिल्लीला येऊ शकले नव्हते. एका सामान्य नागरिकाचे ते दोन ओळींचे पत्र दुर्लक्षित राहिलेल्या या कलावंताच्या आयुष्याच्या अखेरीस का होईना, पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मानित करण्यास कारण ठरले. पेंढारकरांना हा पुरस्कार दिल्याने अनेक सिनेकलावंतांनी पंतप्रधानांना धन्यवाद दिले. याची दुसरी बाजू.. आजच्या पारदर्शक व्यवहार असलेल्या सरकारची! मी ४१-४१ रुपये खर्च करून मुख्यमंत्र्यांना दोन पत्रे पाठवली होती. माझ्यासारखी व्यक्ती उगीचच पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांचा वेळ निश्चितच घेणार नाही. झाले असे की- मुंबईतील एका महत्त्वाच्या वर्तमानपत्रात ‘मुलाने वडिलांची स्कूटर शोधून दिली’ या शीर्षकाखाली एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. ‘चोरीस गेलेली स्कूटर मी शोधून देतो,’ असे मुलाने वडिलांना सांगितले. थोडा विचार करून त्याने वडिलांना एका भागात नेले. त्या भागातून स्कूटर शोधणे अवघड होते. परंतु नंतर तो शोधण्याचे क्षेत्र कमी कमी करत जाऊन चोरीला गेलेली स्कूटर उभी असलेल्या जागेच्या अगदी जवळ आला. तिथे त्याने वडिलांना सांगितले, ‘एवढय़ा भागातच तुमची स्कूटर आहे.’ आणि खरोखरच ती तिथे सापडली. हे सर्व त्याने आपल्या मेंदूला ताण देऊन केले होते. नंतर त्या मुलाच्या ट्रेनरकडे याबाबत सविस्तर विचारले असता त्याने हे शक्य असल्याचे सांगितले. मी दोन-तीन डॉक्टरांना याबाबत विचारले. त्यांनीही सांगितले की, १३-१४ व्या वर्षांपर्यंत मेंदूचा काही भाग या पद्धतीने ट्रेन केला जाऊ शकतो. या गोष्टीत जर सत्यता असेल तर एक मोठी क्रांती होऊ शकते. म्हणून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मी विनंती केली होती की- आपल्या नागपूर मुक्कामात या गोष्टीच्या सत्यासत्यतेची पडताळणी सरकारी यंत्रणेकडून न करता तुमच्या परिचयाच्या दोन-तीन डॉक्टरांकडून करावी. ही चौकशी करणे काहीच खर्चीक नाही. खरे निघाले तर हे तंत्रज्ञान विकसित करून अनेक यंत्रणांना त्याचा उपयोग होऊ शकेल. आणि एक क्रांती होईल. तुम्हालाही हे पटेल याची खात्री आहे. दुसरे पत्र पाठवले होते- यशवंतराव चव्हाणांच्या पुतळ्याबाबत! २५ नोव्हेंबरला यशवंतरावांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मुख्यमंत्री कराडला त्यांच्या समाधीस्थळी आदरांजली वाहण्यासाठी गेले होते. त्यांनी यशवंतरावांबद्दल गौरवोद्गार काढले होते. ही बातमी मी वर्तमानपत्रात वाचली. नागपूरच्या प्रसिद्ध अजनी चौकात यशवंतरावांचा पूर्णाकृती पुतळा बऱ्याच वर्षांपूर्वी बसवण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत या चौकात अनधिकृत दुकाने निघाल्यामुळे हा पुतळा आता एका कोपऱ्यात गेला असून त्याच्या मागे मटण वगैरेची दुकाने आहेत. खरे तर तो कोणालाच दिसत नाही. आणि आता तर तिथूनच मेट्रो गेली आहे. त्यामुळे हा पुतळा येथून हलवून नागपूरला मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय असलेल्या हैदराबाद हाऊससमोरील भव्य प्रांगणात बसवला तर खऱ्या अर्थाने यशवंतरावांचा सन्मान होईल. हैदराबाद हाऊसची निवड यासाठी, की संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर नागपुरात भरलेल्या पहिल्या विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय याच हैदराबाद हाऊसमध्ये सुरू झाले होते. साडेपाच दशकांनंतरही ही इमारत जशीच्या तशी आहे. हे औचित्यपूर्ण पाऊल भाजप सरकारच्या दृष्टीने ‘प्लस पॉइंट’ ठरले असते. दुर्दैवाने स्पीड पोस्टने पाठवलेल्या या दोन्ही पत्रांची साधी पोचही मला मिळाली नाही. पत्रांचे काय झाले असेल कोण जाणे! राम खांडेकर ram.k.khandekar@gmail.com
