कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा निर्णय मोठय़ा थकबाकीदारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी मालमत्तांच्या आवारात कचराफेक करण्याचा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा निर्णय वादात सापडला असतानाच करबुडव्यांचा कचरा यापुढे उचलायचा नाही, असे स्पष्ट आदेश आयुक्त ई.रवींद्रन यांनी घनकचरा विभागाला दिले आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी मालमत्ता आणि पाणी बिलांची १०० टक्के वसुली करावी असे आदेश राज्य सरकारने राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यानुसार कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने बडय़ा थकबाकीदारांची एक यादी तयार केली असून टप्प्याटप्प्याने त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली आहे. महापालिकेचा २५० हून अधिक कोटींचा मालमत्ता कर थकला असून तो मार्चअखेर वसूल करण्याचे लक्ष्य रवींद्रन यांनी ठेवले आहे. त्यानुसार थकबाकीदारांना नोटिसा पाठवूनही त्यांनी कर भरण्यास समर्थता दाखविली नाही तर त्यांच्या मालमत्ता सील करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. तसेच ज्या थकबाकीदारांची कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी आहे त्यांचा कचरा उचलायचा नाही, असे आदेशही रवींद्रन यांनी प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आयुक्तांच्या आदेशानुसार एनआरसी कंपनीने ५५ कोटी थकविल्याने कंपनीच्या आवारात महापालिकेने मंगळवारी कचरा गाडय़ा रिकाम्या केल्या. या कारवाईचा पुढचा टप्पा म्हणून आता करथकबाकीदारांचा कचरा उचलायचा नाही, असे आदेश रवींद्रन यांनी दिले आहेत. घंटागाडी चालकांचे कामबंद आंदोलन महापालिकेचा ५५ कोटीचा कर थकविल्याप्रकरणी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या आदेशानुसार मंगळवारी मोहने येथील एनआरसी कंपनीच्या आवारात कचरा भरलेल्या गाडय़ा रिकामी करण्यात आल्या होत्या. यावेळी गैरसमजुतीमुळे स्थानिकांकडून पालिकेच्या घंटागाडीचालकाला बेदम मारहाण करण्यात आली. तसेच तीन घंटागाडय़ांची तोडफोड करण्यात आली होती. या मारहाणीत पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याने पालिका प्रशासनाने सौम्य भूमिका घेतल्याचा आरोप करत वाहनचालकांनी काम बंद आंदोलन केले. मात्र प्रभाग अधिकाऱ्यांनी समजूत काढल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. परंतु कामगारांच्या आंदोलनामुळे बुधवारी कल्याण शहरातील कचरा उचलला गेला नाही. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस मालमत्ता करापोटी कोटय़वधी रुपयांचे येणे आहे. ही वसुली करून शहराच्या विकासासाठी निधी उभारण्याचे लक्ष्य आम्ही समोर ठेवले आहे. त्यामुळे वारंवार नोटिसा पाठवूनही जे थकबाकीदार ऐकणार नसतील त्यांना अद्दल घडविण्याशिवाय पर्याय नाही. - ई. रवींद्रन, पालिका आयुक्त
