ठाणे : नवी मुंबई शहरातील प्रदुषणास एकेकाळी जबाबदार धरल्या गेलेल्या बंद दगडखाणींच्या जागेवर यापुढे कॅाक्रीटचे उत्पादन करणाऱ्या आरएमसी प्लाॅन्टना परवानगी देण्याचा विचार नगरविकास विभागाने सुरु केला आहे. बंद दगडखाणींच्या मालकांनी नुकतीच यासंबंधी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम हेदेखील उपस्थित होते. या बैठकीत दगडखाणींच्या जागेवर असा प्लाॅन्ट उभा करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी संबंधितांनी केली. त्यावर यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिल्याने थंड झालेल्या दगडखाणींच्या जागी प्रदुषणाचा नवा स्त्रोत उभा रहाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सिडकोकडून भाडेपट्टयात दोनदा देण्यात आलेली मुदतवाढ संपल्यामुळे नवी मुंबईतील सुमारे ७३ दगडखाणींचा दिवसरात्र सुरू असलेला खडखडाट आठ वर्षांपुर्वी शांत झाला आहे. नवी मुंबईतील मोठया प्रमाणातील बांधकाम आता जवळजवळ संपुष्टात आल्याने येथील प्रदूषणकारी दगडखाणी बंद करण्यात याव्यात, अशी येथील रहिवाशांची मागणी आहे. मात्र या दगडखाणी बंद झाल्यास त्यावर अवलंबून असणारे मजूर, कामगार आणि संबंधित व्यावसायिक अशा ७० हजार जणांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर असल्याची ओरड सातत्याने केली जाते.

नवी मुंबईची निर्मिती करताना जवळच दगडखाणी सुरू केल्यास शहरनिर्मितीसाठी लागणारे बांधकाम साहित्य सहज उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे बांधकाम खर्च कमी होईल, या उद्देशाने सिडकोने शहराच्या पूर्व बाजूस असलेल्या पारसिक डोंगराच्या कुशीत ९४ दगडखाणींना परवानगी दिली. त्यानंतर या दगडखाणींत तयार होणारी खडी शहरनिर्मितीसाठी वापरण्यात येऊ लागली; मात्र या दगडखाणींमुळे प्रदूषणाचा प्रश्न मात्र गंभीर होत गेला. त्यात या दगडखाणींच्या मालकांनी पर्यावरणाचे नियम पायदळी तुडवले. त्यामुळे या सर्व दगडखाणी बंद करण्यात याव्यात, अशी मागणी काही सामाजिक संस्था व नागरिकांनी केंद्रीय राष्ट्रीय लवादाकडे केली होती.

या दगडखाणीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे डांबरीकरण करता येत नाही. त्यामुळे या ठिकाणचे वायूप्रदूषण सर्वाधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. वनविभागाच्या जमिनीत असलेल्या या दगडखाणींकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणात अडचण येत आहे. नवी मुंबईतील या दगडखाणींमुळे हवेतील प्रदूषणात वाढ होत असल्याचा अहवाल पालिकेने तयार केला आहे. या दगडखाणींना सिडकोने २०२६ पर्यंत भाडेपट्टा दिलेला होता. मात्र त्याचे दर वर्षी होणारे नूतनीकरण ठाणे जिल्हा कार्यालयाने मध्यंतरी थांबविले. राष्ट्रीय लवादाकडून जोपर्यंत हिरवा कंदील येत नाही तोपर्यंत हे नूतनीकरण केले जाणार नाही असे सांगितले जात असल्याने या दगडखाणी सध्या बंद करण्यात आल्या आहेत. दगडखाणी आता कायमच्या बंद करण्यात याव्यात, अशी मागणी वाढू लागली आहे. यात काही दगडखाणमालकांनी आपला गाशा यापूर्वीच रायगड जिल्ह्य़ातून गुंडाळला आहे.

मर्यादेबाहेर उत्खनन

या दगडखाणींनी मर्यादेपेक्षा जास्त उत्खनन केल्याने पारसिकचे डोंगर ओकेबोके झाले. दगडखाण मालकांनी उत्खनन करताना पर्यावरणाचे नियम पायदळी तुडवले. अनेक वृक्षांची कत्तल करणाऱ्या दगडखाण मालकांनी वृक्ष लावण्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या सर्व दगडखाणी बंद करण्यात याव्यात, अशी मागणी काही सामजिक संस्था व नागरिकांनी केंद्रीय राष्ट्रीय लवादाकडे केली आहे.पारसिक डोंगरातील खाणींचे सर्वेक्षण प्रदूषण होत असल्याची रहिवाशांची तक्रार

बैठकांचा सपाटा

दरम्यान या दगडखाणी बंद होऊ आठ वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर या जागेवर आरएमसी प्लाॅन्टला परवानगी द्या अशास्वरुपाचा आग्रह आता धरला जाऊ लागला आहे. दगडखाणी बंद असल्यामुळे यावर अवलंबून असलेला मोठा रोजगार बंद पडला आहे. तसेच महामुंबई परिसरात मोठया प्रमाणावर विकास प्रकल्प सुरु असल्याने तयार काॅक्रिटची मागणी सतत आहे. त्यामुळे बंद दगडखाणींच्या जागेवर आरएमसी प्लॅान्टला परवानगी द्यावी असा आग्रह धरत एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील नेते विजय चौगुले यांनी नुकतीच खाण मालकांना सोबत घेत त्यांची भेट घेतली. यावेळी सिद्धेश कदम यांच्यासह नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सह व्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ तसेच वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बंद दगडखाणींच्या जागेवर आरएमसी प्लम्न्ट सुरु करण्यासाठी सिडकोने ना हरकत दाखला द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.

आरएमसी प्लाॅन्टचे दुखणे काय ?

कॅाक्रिटच कारखान्यात तयार होणारे आणि मोजून मापून बनवलेले काॅक्रिट उत्पादन या आरएमसी प्लाॅन्टमध्ये तयार केले जाते. मोठया प्रकल्पांसाठी हे तयार काॅक्रिट वापरले जाते. इथे सिमेंट, वाळू, खडी, पाणी आणि काही वेळा विशिष्ट अशा रसायनांचा ठराविक प्रमाणात वापर केला जातो. ठाणे जिल्ह्यात आणि नवी मुंबईतही अनेक भागात बेकायदा पद्धतीने अशा प्रकारे आरएमसी प्लाॅन्ट चालविले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. घोडबंदर भागातही अशा प्लाॅन्टला पुरेशा प्रमाणात परवानगी नाही. या प्लाॅन्टला अनेक भागात रहिवाशांचा विरोध दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईत पुन्हा एकदा हे टुमणे पुढे केले जात असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.