कल्याण – डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणातील ५३ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांनी या बेकायदा इमारतींच्या घर खरेदीत आमची नाहक फसवणूक झाली आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेने आमची नियमितीकरणाची प्रकरणे फेटाळून लावली आहेत. या प्रकरणात आमचा काही दोष नसताना, आमची फसवणूक झाल्याने याप्रकरणाचा फेरविचार करावा, कल्याण डोंबिवली पालिकेला यासंदर्भात फेरविचारासाठी आदेशीत करावे, अशी मागणी डोंबिवलीतील ५३ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणातील सुमारे सात हजार रहिवाशांनी शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे केली आहे.
५३ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांनी ज्येष्ठ वास्तुविशारद जी. एन. गंधे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वास्तु आरेखनकार कुंदन अरूण चौधरी यांनी हा प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे दाखल केला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नगरविकास विभागाने हा प्रस्ताव शासनाच्या कोकण भवन येथील सहसंचालक नगररचना यांच्याकडे तपासणीसाठी पाठवला आहे. सहसंचालकांनी या प्रकरणाची चौकशी करून सविस्तर आणि स्वयंस्पष्ट अहवाल नगरविकास विभागाला देण्याचे नगरविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी वि. गो. मोरे यांनी नगररचना सहसंचालकांना कळविले आहे.
डोंबिवलीत ६५ महारेरा बेकायदा इमारतीत घरे घेताना आम्हाला विकासकांनी जी जमीन मालकी, बांधकाम परवानगी, महारेरा संदर्भातची कागदपत्रे दाखवली. त्या कागदपत्रांवर विश्वास ठेऊन आम्ही या इमारतींमध्ये ही इमारत अधिकृत आहे असे समजून घरे घेतली आहेत. ही घरे खरेदी करताना आम्ही उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे बँकाकडून कर्ज घेतले आहे. आयुष्याची पूंजी पणाला लावली आहे. या घर खरेदीत आमची कोणतीही चूक नाही. विकासकांनी आमच्याशी केलेल्या खोटेपणामुळे आम्हाला त्यांच्या चुकीची शिक्षा मिळत आहे. तरीही शासनाने आम्ही राहत असलेल्या बेकायदा इमारती नियमितीकरणासाठी शासनाने प्रयत्न करून आम्हाला दिलासा द्यावा, अशी विनंती रहिवाशांनी शासनाला केली आहे.
आमच्या इमारतींची प्रकरणे आम्ही नियमितीकरणासाठी पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दाखल केली होती. परंतु, बांधकाम नियमात ही बांधकामे बसत नसल्याचे कारण देत आमची इमारत नियमितीकरणाची प्रकरणे कल्याण डोंबिवली पालिकेने फेटाळून लावली आहेत. पालिकेने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा. या ५३ इमारतींंच्या नियमितीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आम्ही आवश्यक ते सहकार्य करण्यास तयार आहोत, असे रहिवाशांनी वास्तु आरेखनकार कुंदन चौधरी यांनी शासनाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
पालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी मात्र, डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारती सामासिक अंतर न सोडता, हरित विभाग आणि आरक्षित भूखंडावर उभ्या आहेत. त्यामुळे या बेकायदा इमारती नियमित होणे अवघड आहे, असे सांगितले.
डोंबिवलीतील ५३ महारेरा बेकायदा इमारती नियमितीकरणासाठी रहिवाशांच्यावतीने आम्ही शासनाला प्रस्ताव दिला आहे. सहानुभूतिचा विचार करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून या इमारतीमधील रहिवाशांना न्याय देण्याची मागणी प्रस्तावात केली आहे. – कुंदन चौधरी, वास्तु आरेखनकार, डोंबिवली.
