ठाणे महापालिकेची कडक भूमिका
ठाणे शहरातील इमारती आणि रस्त्यांमधील मोकळ्या जागांवर केलेले वाढीव बांधकाम १५ दिवसात पाडावे या आवाहनाला वाकुल्या दाखविणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असून, पुढील सात दिवसात बांधकामे पाडली नाहीत तर थेट एक लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असा इशारा मंगळवारी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिला. मार्जिनल जागेत वाढीव बांधकाम करणाऱ्यांचा आकडा ५० हजारांपेक्षा अधिक असून महापालिकेच्या आवाहनानंतरही ती पाडली जात नसल्याचे लक्षात येताच हा इशारा देण्यात आला आहे.
ठाणे शहरामध्ये इमारत व रस्ता यामधील मोकळ्या जागेत मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत. मूळ शहरातील व्यापारी वस्त्यांमध्ये जागोजागी अशी बांधकामे करण्यात आली असून त्यामुळे मार्जिनल जागांच्या मूळ तरतुदीला हरताळ फासला जात असल्याचे दिसून येते. यापैकी काही बांधकामे रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरत आहेत. ठाणे रेल्वे स्थानक परिसरातील रस्त्याच्या रुंदीकरणात अडथळा ठरणारी अशी अनेक बांधकामे अतिक्रमण विभागाने एव्हाना जमीनदोस्त केली आहेत. असे असले तरी शहरातील इतर भागांमध्येही अशी बांधकामे मोठय़ा प्रमाणावर उभी असून दुकानांबाहेर पुन्हा ‘दुकान’ थाटण्याच्या या वृत्तीला चाप बसावा यासाठी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून १६ मार्च रोजी महापालिकेने एक आदेश काढत रस्ते आणि इमारतींमधील मोकळ्या जागेत करण्यात आलेली बांधकामे पाडली जातील, असा इशारा दिला. येत्या १५ दिवसात ही बांधकामे स्वतहून काढण्यात यावीत, असे आवाहन जयस्वाल यांनी केले. असे झाल्यास बांधकामांवर कारवाई होत असताना होणारे नुकसान टाळता येईल, असेही सांगण्यात आले. महापालिकेच्या आवाहनाला शहरातील काही व्यापारी भागांमधून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. मात्र गोखले मार्ग, राम मारुती रोड, उथळसर, नौपाडा तसेच वर्तकनगर परिसरात व्यापारी पेठांमधून हे आवाहन फारसे गांभीर्याने घेण्यात आलेले नाही, असे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या आवाहनाचे अखेरचे सात दिवस शिल्लक राहिले आहेत, अशी आठवण करणारे पत्रक मंगळवारी प्रशासनाकडून काढण्यात आले. पुढील सात दिवसात मार्जिनल स्पेसमधील वाढीव बांधकामे स्वतहून काढावीत अन्यथा महापालिकेमार्फत कारवाई केली जाईल, या इशाऱ्याचा पुनरुच्चार या आवाहनात करण्यात आला आहे. त्यानंतर महापालिकेमार्फत करण्यात येणाऱ्या कारवाईसोबत संबंधितांना एक लाख रुपयांचा दंडही आकारला जाईल, असा इशारा आयुक्त जयस्वाल यांनी दिला आहे. जे व्यापारी या कारवाईचा दंड भरणार नाहीत त्यांची दुकाने सील करण्याचा पर्याय महापालिकेकडे उपलब्ध असेल, असेही जयस्वाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.