ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्त्याची फरकाची रक्कम मिळत नव्हती. पालिकेच्या तिजोरीत निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे ही रक्कम देण्यात येत नव्हती. मात्र, निधी उपलब्ध होताच, पालिका प्रशासनाने सुमारे साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांना जून महिन्याच्या पगारासोबत प्रवास भत्त्याचे ६० हजार रुपये कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे जुलै महिन्यातच ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी झाल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने ठाणे महापालिकेतील कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. २० एप्रिल २०२२ रोजी राज्य शासनाने शासकीय आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने १ एप्रिल २०२२ पासून वाहतूक भत्त्याच्या दरामध्ये सुधारणा केली आहे. हा सुधारित वाहतूक भत्ता ठाणे महापालिकेत लागू करण्यात आला आहे. मात्र, सुधारित दराने वाहतूक भत्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांना दिली नव्हती. हा भत्ता देण्याची मागणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून होत होती. राजकीय नेतेही त्यासाठी पाठपुरावा करत होते.
ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत आमदार संजय केळकर यांनी महापालिकेत घेतलेल्या अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेतली होती. त्यात महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्त्याची फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत सूचना त्यांनी केल्या होत्या. यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी निधीच्या उपलब्धतेनुसार भत्त्याचा फरक देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल, असे सांगितले होते. दरम्यान, निधी उपलब्ध होताच जून महिन्याच्या पगारासोबत अधिकारी कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कमही देण्यात आली. सुमारे साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ६० हजाराची रक्कम मिळाल्याने पालिका वर्तुळात उत्साहाचे वातावरण झाले आहे.
अधिकाऱ्यांचे प्रलंबित विषय
सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला, दुसरा आणि तिसऱ्या हप्त्याचा फरक, तसेच २०१६ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांचा सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते, पाच वर्षे रखडलेली ड-वर्ग पदोन्नती, पीएफ डीसीपीएसच्या पावत्या देणे, १०, २०, ३० वर्षे सेवा झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आश्वासीत प्रगती योजना लागू करणे, वारसा अनुकंपांच्या नियुक्ती देणे, ए. एन. एम. प्रसाविका पदाची पदोन्नती तसेच वेतन त्रुटी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवल्याने त्याची अंमलबजावणी टप्प्या टप्प्याने होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, असे आमदार केळकर म्हणाले.
