शहरे ‘स्मार्ट’ होतायत, गावेदेखील कात टाकतायत आणि सगळ्या कानाकोपऱ्यांमधल्या लोकांनी अग्रेसर राहण्याची स्पर्धा सुरू केली असताना महाविद्यालयांनी का बरे ‘माठ’ राहायचे? कुणी कितीही निंदा पण विकसनशीलतेकडून विकसित होण्याच्या वाटचालीत राज्याच्या उच्चशिक्षणाने आत्ता कुठे उंच उडी घेण्यास सुरुवात केली आहे. संस्थाचालकांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य लढय़ाला मिळालेल्या अभूपूर्व यशामुळे राज्याच्या उच्च शैक्षणिक क्षेत्रात ‘स्मार्ट’ बदलाचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे किडुक-मिडुक हिशेब करणारी शिक्षण दुकाने कालबाह्य होतील. अन् त्याजागी चकचकीत ‘एज्युकेशन मॉल्स’ उभे राहतील. मग आपापल्या आर्थिक वकुबानुसार हव्या त्या ब्रँडचे शिक्षण निवडण्याची सोयच पालक आणि पाल्य वर्गाला उपलब्ध होणार आहे. मॉलमध्ये कसे चकचकीत वेष्टनातील वस्तू खरेदी करण्यासाठी घराजवळच्या दुकानापेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतात. तशीच आता चकचकीत, ब्रॅण्डेड शिक्षणाची किंमत जास्त आणि किंमत जास्त म्हणजे त्याच्या दर्जावर खल होण्याची शक्यताच शून्य. ‘महाविद्यालयांना शैक्षणिक स्वातंत्र्य’ देण्याचा प्रस्ताव मार्गी लागण्याचाच अवकाश.. ही महाविद्यालये अधिक शुल्क आकारू शकतील. त्यामुळे त्यांना अधिक सुविधा द्याव्या लागतील. म्हणजेच शिक्षक-प्राध्यापकांच्या मानधनाचे पारंपरिक वाद संपतील. महाविद्यालयात संप आणि कामबंदऐवजी अव्याहत शिक्षणाचा झरा पाझरत राहील आणि ज्ञानसंपृक्त - ‘उंची’- महागडे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची दर्जेदार पिढी महविद्यालयातून बाहेर पडेल. एकूण काय, तर शिक्षणाचा वाढलेला दर्जा मोजायला दशांगुळे कार्यरत राहतील. त्यामुळे शिक्षण महागणार वगरे ‘समाजवादी’ आवेशात टीका करणाऱ्यांना ओरडू देत किती ओरडायचे ते. आता स्वस्ताईचा जमाना राहिलाय का कुठे? काल अनावरण होताच तासाभरात दहा हजारांच्या गुगल स्पीकर्ससाठी तातडीने रांगा लावून जीवनशैली बदलून टाकण्यास उत्सुक अवघ्या राज्यातील तरुणाई आणि त्यांच्या कुटुंबप्रमुखांची ज्ञानलालसा उच्च शिक्षणातल्या ‘नाममात्र’ वाढीव शुल्काच्या भीतीने घाबरून वगरे जाणारी नाही बरे का. थीम-पाटर्य़ा, वॉटर किंग्डम, सामूहिक फॅमिली पिकनिकमध्ये ‘वीकेण्ड’ घालविणाऱ्यांना, कॉन्टिनेन्टल, टर्किश किंवा मेक्सिकन फूड चाखणाऱ्यांना आणि सर्दी-पडशात मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय गाठणाऱ्यांना चांगली किंमत देऊन ‘मल्टिक्वालिटी’ शिक्षण मिळणार असेल, तर त्यांना ती मिळवून देणाऱ्या सरकारच्या द्रष्टेपणाची दृष्टच काढली गेली पाहिजे. आणि हो, विद्यापीठांचे काय होणार याची चिंता नको. ती आहेतच ना.. आहेत तिथेच राहतील ती. आपली विद्यापीठेही उपयुक्तच आहेत. परवा मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात अतिप्रचंड असा मेळावा झाला, तेव्हा पार्किंगसाठी काहींना कालिना इथल्या मुंबई विद्यापीठाचा किती उपयोग झाला होता! शिवाय पाच वर्षांत दोन, या गतीनं जर विद्यापीठांची नामांतर करता येणार असतील, त्यामुळे जर अस्मिता सुखावणार असतील, तर विद्यापीठे हवीतच. पण खरं शिक्षण ‘स्वतंत्र’ महाविद्यालयांच्या मॉलमध्येच मिळेल!
