मनरेगासाठी सर्वाधिक तरतूद केल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केला, त्याच सभागृहात आदल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक असलेली ही योजना मी.. ढोल पिटून सुरू ठेवणार आहे’ असे म्हणाले होते. त्याही अगोदर या रोजगार हक्क-केंद्री योजनेत कंत्राटीकरण आणि सामग्री-केंद्रित कामांना वाव ठेवणारे आणि तिची व्याप्ती देशाच्या काही जिल्ह्य़ांपुरतीच मर्यादित करणारे बदल प्रस्तावित झाले होते. यावर त्या वेळी जे आक्षेप घेण्यात आले, त्यांना सरकारने दिलेली उत्तरेसुद्धा जुजबीच आहेत..
गरीब, नडलेल्या मजुरांना सन्मानाने कमवण्याची संधी देणारा, ग्रामीण भागात मूलभूत संसाधनांची निर्मिती करणारा आणि कल्याणकारी योजना आणि विकासाची योजना यांचा सामाजिक उतरंडीच्या शेवटच्या पायरीवरील घटकांसाठी संगम घडवणारा कायदा, म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा. १९७७ मध्ये ‘जगातला पहिला रोजगार हमी कायदा करणारे राज्य’ हा मान महाराष्ट्राला मिळाला, त्यामागे दीर्घकाळ झालेल्या संघटित प्रयत्नांचा वाटा होता. २००५ मध्ये दीर्घ संघर्षांला प्रतिसाद देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती काँग्रेसने दाखवल्याने अस्तित्वात आलेल्या देशव्यापी कायद्याने भारतालाही ‘जगातील सर्वात मोठा सार्वजनिक विकास (पब्लिक वर्क्‍स) कार्यक्रम’ राबवणारे राष्ट्र अशी ओळख मिळवून दिली. या दोन्ही कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये फरक असला, तरीही रोजगार हक्काच्या माध्यमातून ग्रामीण भागांचा कायापालट करण्याचे, समावेशक विकासाचे स्वप्न हा या दोन्ही कायद्यांना जोडणारा समान धागा होता. महाराष्ट्रात आणि देशातही त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक विकृतींचा शिरकाव झालेला असला, तरी जिथे जिथे कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली तिथे तिथे शेवटच्या माणसाच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवण्याची कायद्याची ताकदही ठळकपणे अधोरेखित झाली. त्यामुळेच केवळ राष्ट्रीय स्तरावरील नव्हे, तर जागतिक स्तरावरील अभ्यासकांनीही वेळोवेळी या कायद्याचा, त्याच्या अंमलबजावणीच्या विविध अंगांचा अभ्यास केला.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ३९,७०० कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करून ‘मनरेगाच्या इतिहासातली सर्वात मोठी तरतूद’ केल्याचा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील ही सर्वात मोठी तरतूद असली, तरी २०१०-११च्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी ४०,१०० कोटी रु., तर २०११-१२च्या अर्थसंकल्पात ४०,००० कोटी रु. एवढी तरतूद करण्यात आली होती, याचा मात्र मोदी सरकारला विसर पडला असावा. तरीही राजकीय प्रतिस्पध्र्याच्या कारकीर्दीत झालेल्या कार्यक्रमासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये भरीव वाढ करणे स्वागतार्ह आहे, असे वाटू शकते. मात्र या वाढीला पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेमध्ये नुकत्याच केलेल्या ‘स्वातंत्र्यानंतरही खड्डे खोदायला लावणारी आणि काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक असलेली ही योजना मी बंद तर करणारच नाही, उलट ढोल पिटून सुरू ठेवणार आहे’ या विधानाचा संदर्भ आहे. मनरेगाची उपरिनिर्देशित पाश्र्वभूमी आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, विरोधकांची खिल्ली उडवताना जागतिक स्तरावर ‘प्रागतिक विधेयक’ अशी ओळख असलेल्या कायद्याची, पर्यायाने रोजगार हक्क या संकल्पनेचीच खुद्द पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली आहे, असे म्हणावे लागते.
मनरेगाच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव तरतूद करणे निश्चितच गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे, मात्र हा निधी कशासाठी वापरायचा हे शासनाचा या कायद्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय आहे, यावर अवलंबून आहे. मनरेगा हा ‘नाइलाजापोटी कोणतेही काम करायला तयार असणाऱ्या बेरोजगारांना खड्डे खोदण्याची मजुरी देण्याचा कार्यक्रम’ आहे, असा दृष्टिकोन असेल तर त्यात किमान-समान वेतन, कामाच्या ठिकाणी पोषक वातावरण, पारदर्शकता, लोकांचा केवळ अंमलबजावणीतच नव्हे, तर नियोजन आणि मूल्यमापनात सहभाग यांसारख्या प्रागतिक तरतुदी गरलागूच ठरतील. मग या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधीची कमतरता पडू न देणे ही शासनाची वैधानिक जबाबदारी न ठरता ‘कृपा किंवा अवकृपेची’ बाब ठरेल. तसेच कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी झाली पाहिजे यासाठी कोणालाही शासनाला उत्तरदायीही धरता येणार नाही. ‘रोजगाराच्या हक्का’द्वारे (७३व्या घटनादुरुस्तीनंतर) अन्न सुरक्षितता आणि उपजीविका सुरक्षिततेकडे वाटचाल, कागदोपत्रीदेखील महत्त्वाची ठरणार नाही. थोडक्यात, मनरेगा आणि याआधी आल्या-गेलेल्या रोजगार योजनांमध्ये मग फारसा फरकच राहणार नाही.
राजकीय प्रतिस्पध्र्यामध्ये चढाओढ असायचीच, त्याचा एवढा कीस पाडायची गरज नाही, असेही कोणाला वाटू शकते. परंतु जेमतेम सहा महिन्यांपूर्वी याच सरकारचे ग्रामीण विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी मनरेगामधील अनियमिततांबाबतच्या प्रश्नोत्तरांच्या सत्रामध्ये सूचित केलेल्या बदलांमध्येही या दृष्टिकोनाचे प्रतििबब उमटलेले दिसते. या बदलांपकी मजुरी व कुशल खर्चाचे ६०:४० हे प्रमाण बदलून ५१:४९ असे करणे आणि मनरेगाची देशव्यापी व्याप्ती काही अविकसित जिल्ह्य़ांपुरतीच मर्यादित करणे या दोन बदलांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा झालेली आहे. इतर बदलांमध्ये मनरेगाच्या कामांमधील गरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाला वाढीव अधिकार, मनरेगाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी राज्य शासनाला विशेष अधिकार, प्रभावी संनियंत्रणासाठी अवकाशीय तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य यांसारख्या मुद्दय़ांचा समावेश आहे.
या बदलांबाबत ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव एल. सी. गोयल यांनी सहमती दर्शवली असली तरी मनरेगाचे सहसचिव आर. सुब्रह्मण्यम यांनी मात्र गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. या तिघांमधील पत्रव्यवहार माहिती अधिकारातून सर्वासाठी उपलब्ध झाला आहे. सुब्रह्मण्यम यांचे निवेदन सविस्तर असून त्याला अनुभव आणि अभ्यासाचा भक्कम आधार आहे. गोयल आणि मंत्रिमहोदयांनी मात्र जेमतेम अध्र्या पानात या आक्षेपांचा समाचार घेतला आहे.
मजुरीसाठीचा निधी कमी करून कुशल खर्चासाठीचा निधी वाढवणे तांत्रिक व वैधानिकदृष्टय़ा शक्य असले, तरीही त्यामुळे कायद्याच्या गाभ्याशी ते पूर्णपणे विसंगत ठरणार आहे, असे नमूद करून सुब्रह्मण्यम यांनी मनरेगाच्या कंत्राटीकरणाचा धोका मांडला आहे. शिवाय, मनरेगाच्या निधीपकी निम्मा निधी ‘मटेरियल-इन्टेन्सिव्ह’ (सामग्री-केंद्रित) कामांसाठीच वापरला, तर येत्या आíथक वर्षांतील मागणी पूर्ण करण्यासाठी २०,००० कोटी रुपये कमी पडतील आणि पाच कोटी मजुरांना त्याचा फटका बसेल; त्याचप्रमाणे मजुरीवाटपालाही उशीर होईल, अशा प्रकारे मागणी व पुरवठय़ाचे गणित कोसळेल, असाही इशारा त्यांनी आकडेवारीसकट दिला आहे. कुशल खर्चाची मर्यादा एकूण निधीच्या ४० टक्के असूनही बहुतेक सर्व राज्यांचा कुशल खर्च जास्तीत जास्त २७ टक्के एवढाच झाला आहे. मध्य प्रदेश वगळता कोणत्याही राज्याने ही मर्यादा वाढवण्याचा आग्रह धरलेला नाही. मग कुशल खर्चाची मर्यादा वाढवण्याची गरज काय, असा रास्त प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य शासनांकडे कामांच्या निवडीचे सर्वाधिकार दिल्यास, त्याचप्रमाणे सरसकट सर्व कामांसाठी मजुरी व कुशल खर्चाचे प्रमाण जिल्हास्तरावर ठरवल्यास त्याचा गरवापर होऊ शकेल, असा इशाराही आधीची उदाहरणे देऊन दिला आहे; तर भरारी पथकासारख्या नव्या रचना करण्याऐवजी अस्तित्वात असलेल्या रचनांचा प्रभावी उपयोग करता येईल, असेही सुचवले आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी गोयल यांच्या ‘मनरेगाची देशव्यापी व्याप्ती मर्यादित करण्याच्या उत्कृष्ट सूचनेचे’ कौतुक करून त्याबाबत कार्यवाहीला सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुब्रह्मण्यम यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत मात्र त्यांनी काहीही अभिप्राय न देता ‘असा बदल करणे तांत्रिक व वैधानिकदृष्टय़ा शक्य आहे’, हे सुब्रह्मण्यम यांचेच वाक्य उद्धृत केले आहे. त्याचप्रमाणे निधी कमी पडला तर तो उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही शासनावर असल्याने त्याची आठवण करून देण्याची गरज नाही असे सुनावले आहे. बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींची मते, म्हणजेच या सभागृहाचा आवाज लक्षात घेऊनच हे बदल मांडले असल्याने ते कायद्याच्या गाभ्याशी विसंगत असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, त्यामुळे कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये आवश्यक बदल ताबडतोब करण्याचा आदेश गडकरींनी दिला आहे.
कायद्याचा गाभा समजून न घेता, अनुभवी सनदी अधिकाऱ्यांचा कळकळीचा सल्ला डावलण्याची घाई गडकरी यांना का झाली असावी याचा विचार करताना, या निर्णयांमुळे लाखो मजुरांचा आवाज दडपला जाणार असला, तरी कोणाचे हितसंबंध मजबूत होणार आहेत, हे सहज लक्षात येते. मनरेगा ही इतर योजनांप्रमाणेच हवी तशी वाकवण्याची आणि चराऊ कुरण करण्याची योजना आहे, असा दृष्टिकोन खुद्द ग्रामीण विकासमंत्र्यांचाच असेल, तर मनरेगाला आणि तिचा केंद्रिबदू असणाऱ्या मजुरांना ‘अच्छे दिन’ येणे दुरापास्तच आहे, असे म्हणावे लागते. मात्र ग्रामीण विकासमंत्र्यांचा हा दृष्टिकोन त्यांच्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगतच आहे. त्यामुळेच मनरेगाच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमध्ये वाढ करणे हे केवळ ‘ढोल पिटण्याचे प्रात्यक्षिक’ तर ठरणार नाही ना, अशी चिंता वाटते. ‘सुशासनाचा’ नारा देऊन सत्तेत आलेल्या सरकारकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा ठेवणे वावगे ठरेल काय?
* लेखिका रोजगार हमी योजनेच्या अभ्यासक या नात्याने ‘यशदा’शी संबंधित होत्या.
ई-मेल ssk.seema@gmail.com
* अपरिहार्य कारणास्तव योगेंद्र यादव यांचे ‘ देशकाल’ हे सदर आजच्या अंकात नाही.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on March 4, 2015 1:02 am
