शाळांचा ‘रिअल बिझनेस’

‘रिअल इस्टेट’प्रमाणे अवघ्या एक वर्षांच्या मुलासाठी चार वर्षे आधीच प्रवेशाचे ‘बुकिंग’ करण्याचे प्रकार मुंबईतील शाळांमध्ये सर्रास घडत आहेत.

‘रिअल इस्टेट’प्रमाणे अवघ्या एक वर्षांच्या मुलासाठी चार वर्षे आधीच प्रवेशाचे ‘बुकिंग’ करण्याचे प्रकार मुंबईतील शाळांमध्ये सर्रास घडत आहेत. प्रवेश प्रक्रियेचे सर्व नियम व संकेत धुडकाविल्या जाणाऱ्या एका शाळेत तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांचेच मूल शिकते आहे, मग इतर शाळांची काय कथा? एकूणच शाळा प्रवेश, शुल्क वसुली अशा सर्वच बाबतीत शाळांची मनमानी पालकांसाठी ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ ठरते, कारण मुलांचे vv07भवितव्य घडविणाऱ्या शाळेच्या विरोधात जायचे कसे? त्यातून ज्यांनी वचक ठेवायचा ते सरकारी अधिकारी हाताची घडी घालून बसलेले. पालकांच्या तोंडावर बोट आणि सरकारच्या हातावरची घडी.. शिक्षणाची बाजारपेठ सोकावायला हे पोषकच नाही का? एका कंपनीच्या अहवालानुसार तर महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाच्या बाजारपेठेच्या वाढीचा दर हा साधारण २० टक्के आहे. मग शाळा हा ‘रिअल इस्टेट’प्रमाणे ‘रिअल बिझनेस’ न होईल तर काय? दुर्दैवाने या ‘बिझनेस’ची बाधा राज्यातील सर्वच प्रमुख शहरांना झाली आहे. त्याला विद्यार्थी आणि पालक कसे बळी पडतात याचा हा लेखाजोखा.
शा ळांसमोर लागलेल्या रांगा.. अर्ज घेण्यासाठी ताटकळलेले पालक.. नियमांचा सर्रास भंग करणाऱ्या शाळा.. अनेक शाळांमध्ये अप्रत्यक्ष शुल्कासाठी (डोनेशन) लागणारी बोली.. या सगळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपुरी पडणारी सरकारी यंत्रणा आणि हतबल पालक. गेली काही वर्षे डिसेंबर ते फेब्रुवारी महिन्यांत राज्यभरात सगळीकडेच थोडय़ाफार फरकाने हेच चित्र दिसते. मुलाला शाळेत प्रवेश घेणे, ही पालकांना डोकेदुखीच वाटावी अशी परिस्थिती. स्वयंपाकघरातले मीठसुद्धा ऑनलाइन ऑर्डर देऊन मागवणारा सध्याचा पालकवर्ग मुलांच्या शाळा प्रवेशासाठी अगदी आठआठ दिवस रजा घेऊन शाळांमध्ये खेटे घालताना दिसतो. प्रवेशाचे ऑनलाइन-ऑफलाइन फंडे, अर्ज, अटी, नियम, अतिरिक्त शुल्क, मुलाखती, चाचण्या ही प्रवेश प्रक्रियेची लांबलचक मालगाडी धास्तावणारीच आहे.
पूर्वी शाळा प्रवेशाचा हा सोहळा शहरांसाठीच राखीव होता. मात्र, आता राज्यातील निमशहरी आणि काही अपवाद वगळता अगदी ग्रामीण भागांतही हे लोण पसरले आहे. दरवर्षी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत vv04करणार, पारदर्शकता आणणार, पालकांचे हाल कमी होणार, नियमांचा भंग करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करणार.. अशा घोषणा शिक्षण विभाग करतो आणि प्रत्येक वर्षी ‘सुपातून जात्यात’ जाणारे पालक थोडेसे सुखावतात. प्रत्यक्षात काहीच बदलत नाही. या दिव्यातून गेल्यानंतर शाळा मुलासाठी उत्तमच, सुरक्षित असेल, खिसा रिकामा करणारी नसेल याची शाश्वती नाही. असंघटित असलेला पालक एकत्र येऊन लढणार तरी कसा?

हम करे सो कायदा
शाळांची खरी मनमानी शुल्क वसूल करताना जास्त असते. मुंबईतील दहिसरच्या जेबीसीएन स्कूलने तब्बल ७० टक्के शुल्कवाढ करून आपल्या पालकांना हादराच दिला. पालकांनी एकवटून त्याविरोधात आंदोलन छेडले, तर मुलांनाच शाळेतून काढण्याची धमकी देण्यात आली. या पालकांची तक्रारही पोलीस दाखल करून घेत नाहीत.
प्रवेश अर्ज हा शाळेसाठी कमाईचा आणखी एक मार्ग. पाचशे रुपयांपासून दहा हजार रुपयांपर्यंत विकल्या जाणाऱ्या या अर्जाची किंमत इतकी का, हा प्रश्न विचारण्याची सोय नाही. नेरुळच्या डीएव्हीच्या अर्जाची किंमत गेल्या वर्षी २०० रुपये होती. या वर्षी ती एक हजार रुपये करण्यात आली आहे. मुंबईची ‘इकोल माँडेल’ ही आयबी स्कूल केवळ अर्जाकरिता १० रुपये घेते, तर जे. बी. पेटिटसारखी शाळा मूल एक वर्षांचे असतानाच पालकांकडून अर्ज भरून घेते. हे मूल चार वर्षांचे झाल्यानंतर पालकांना मुलाखतीसाठी बोलाविले जाते. यामुळे आधीची तब्बल चार वर्षे अर्जापोटी जमा केलेली लाखो रुपयांची रक्कम शाळेला वापरता येते.
याशिवाय मुलांच्या टाय ते मोज्यापर्यंतच्या सर्व वस्तू बाजारभावापेक्षा किती तरी अधिक किमतीला शाळेतूनच खरेदी करायला लावणे, वेगवेगळे दिवस साजरे करताना वेशभूषेकरिता वेळोवेळी पैसे उकळणे अशा कित्येक गोष्टींत शाळांची मनमानी दिसून येते. प्रवेश प्रक्रिया मार्चच्या अखेरीस राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश असताना बहुतांश इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा प्रवेश प्रक्रिया आधीच पूर्ण करतात. शिक्षण मंडळाच्या तारखेवर विसंबून कोणी प्रवेशाचा विचार केल्यास त्याला शाळेचे दरवाजे बंदच दिसण्याची शक्यता अधिक. कुणी चुकून तक्रार केलीच, तर पूर्वप्राथमिक विभाग शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीत नसल्याचे कारण देऊन कारवाई टाळली जाते.
नाशिकमधील ‘सिल्व्हर ओक स्कूल’मध्ये मुख्याध्यापिकेने चौकशीसाठी आलेल्या शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांना दालनातून हाकलून लावले होते. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांचे मोफत शिक्षण शाळेने अचानक बंद केले. लोकप्रतिनिधी, शिक्षण मंडळ आदींनी हस्तक्षेप करूनही संस्थेने कोणाला जुमानले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पालक असलेल्या दक्षिण मुंबईतील ‘दि कॅथ्रेडल अ‍ॅण्ड जॉन कानन स्कूल’ या शाळेत प्रवेशांविषयीचे सारे संकेत धुडकावून पालकांकडून चार वर्षे आधीच शुल्क वसूल करून पूर्वप्राथमिक वर्गाच्या जागा ‘बुकिंग’ करण्याचा मनमानी प्रकार गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. याआधीही या शाळेच्या मनमानीपणासाठी शिक्षण विभागाने या शाळेला वारंवार नोटिसा, सूचना देऊन खडसावले होते; परंतु तरीही शाळेची मनमानी सुरूच आहे. नियम आणि संकेतांच्या बाबतीत काटेकोर असलेले मुख्यमंत्री या शाळेच्या पालकांपैकी एक असून त्यांची मुलीसोबतची छायाचित्रेही शाळेने मोठय़ा दिमाखाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहेत; पण फडणवीस ज्याचे नेतृत्व करतात त्याच राज्य सरकारचे नियम आणि संकेत धाब्यावर बसवायचे, असा एकूण या शाळेचा कारभार आहे.

पालक संघर्ष करतात तेव्हा..
नाशिकच्या ‘सेंट फ्रान्सिस स्कूल’ने अचानक ३५ टक्के शुल्कवाढ केली. पालकांनी विरोध दर्शविल्यानंतर व्यवस्थापनाने चिमुरडय़ांना शाळेत डांबून ठेवले. शुल्क भरा आणि विद्यार्थ्यांना घरी घेऊन जा, असे म्हणण्यापर्यंत व्यवस्थापनाची मजल गेली. या प्रकरणात ‘देणगीविरोधी कायद्या’न्वये प्रथमच गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर राज्यात या कायद्याच्या आधारे गुन्हे दाखल होऊ लागले. पालकांच्या संघर्षांमुळे बेकायदेशीरपणे केलेली शुल्कवाढ पाच टक्क्यांवर आणणे संस्थेला भाग पडले.

इथल्याच चांदशी येथील ‘अशोका युनिव्हर्सल स्कूल’ने वरिष्ठ बालवाडी गटासाठी अचानक शुल्कवाढ केली. पालकांनी आवाज उठविला. मात्र, व्यवस्थापनाच्या दबावापुढे पालकांना नमते घ्यावे लागले. त्यात हिमांशू चौधरी या पालकांनी हा विषय लावून धरला. शाळेत चौकशीसाठी बोलावत वादाचे कारण दाखवून पालकांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर, ‘पालकांचे उद्धट वर्तन’ असा शेरा मारून त्यांच्या मुलीचा दाखला टपालाने घरी पाठवून दिला. मुलीचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया गेले. दाखल्यावरील शेऱ्यामुळे कोणत्याच शाळेने तिला प्रवेश देण्याची तयारी दाखविली नाही. चौधरी यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर या मुलीला पुढील वर्गात प्रवेश मिळू शकला.

नवी मुंबईतील नेरुळ येथील डीएव्हीत दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या आंदोलनानंतर केवळ दहा टक्के शुल्कवाढ करण्याचा लेखी करार करून घेतला गेला आहे. त्यामुळे ही शुल्कवाढ १२० रुपयांच्या वर जाणारी नाही. अशाच प्रकारे पालक संघटनांनी जागरूक राहून करारनामे करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र ही उदाहरणे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी.

अनेकदा अधिकारी हाताची घडी घालून बसल्याने शाळांचे फावते. नाशिकच्या रासबिहारी स्कूलमध्ये काही वर्षांपूर्वी घडलेला वादग्रस्त शुल्कवाढीचा विषय हे त्याचे उदाहरण. अवास्तव शुल्कवाढीस विरोध करणाऱ्या पालकांना शाळेने जुमानले नाही. या प्रकरणात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने बोटचेपी भूमिका घेतली. परिणामी, शुल्क न भरल्याच्या कारणास्तव शाळेने सुमारे १०० विद्यार्थ्यांचे दाखले टपालाने घरी पाठविले. शाळेतून काढलेल्या या विद्यार्थ्यांना अन्य शाळेत पुन्हा प्रवेश मिळविण्यासाठी कसरत करावी लागली.

..शाळांच्या मनमानीमागे पालकांचा आग्रह
प्रवेश आणि शुल्काबाबत शाळांची मनमानी वाढवायला पालकही अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असतात. आपल्या मुलाची शाळा घरापासून जवळ असावी, यापेक्षा त्यामुळे आपली प्रतिष्ठा किती वाढेल, हे प्रवेशाच्या वेळेस पाहिले जाते. नागपूरच्या लक्ष्मीनगरातील ‘बालजगत’सारख्या अनेक मराठी शाळा चांगल्या असूनही केवळ पालकांना ठरावीक इंग्रजी शाळांविषयी आकर्षण असल्याने त्या ओसाड पडू लागल्या आहेत. ‘बालजगत’मध्ये लहान मुलांना स्वच्छंदपणे खेळू-बागडू दिले जाते. मातीत लोळू दिले जाते. मराठी बडबड गीते शिकवली जातात. मात्र, शाळेच्या प्रतिष्ठेची झापडे डोळ्यांवर असल्याने मुलांचे हे हसतमुख, स्वच्छंदी वागणे त्यांच्या पचनी पडत नाही. त्याचाच फायदा मोठय़ा इंग्रजी शाळा घेतात.

.. तर हे करणे गरजेच
ऑनलाइन प्रवेश – सर्व शाळांची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन करणे हा या परिस्थितीवरचा एक मार्ग ठरू शकेल. शिक्षण मंडळ कुठले, शुल्काचे तपशील, शाळेच्या वेळा, सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, उपक्रम आदींकरिता स्वतंत्र शुल्क आकारले जाते का, किती, शाळेत पालक-शिक्षक संघ आहे का, त्याचे संपर्क क्रमांक अशी सर्व शाळांची एकत्रित माहिती संकेतस्थळावर मिळाल्यास पालकांची धावपळ कमी होऊ शकेल. राज्याच्या ‘युडाएस’ या उपक्रमातील ‘स्कूल रिपोर्ट कार्ड’वर शाळांची माहिती असली तरी सांख्यिकी स्वरूपाची असल्याने पालकांच्या उपयोगाची नाही. किमान अर्ज घेणे, तो भरणे असा प्रवेशाचा पहिला टप्पा तरी ऑनलाइन झाल्यास पालकांना थोडाफार दिलासा मिळेल.

वेळापत्रक
राज्यात पाच ते सात शिक्षण मंडळांच्या शाळा असल्या तरी एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई यांच्या शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे. या प्रत्येक मंडळाचे वर्षभराचे वेळापत्रक वेगवेगळे असते. त्यामुळे सगळ्या शाळांसाठी प्रवेश प्रक्रियेचे एकच वेळापत्रक राबवण्याचे सरकारचे गेली दोन वर्षे सुरू असलेले प्रयत्न फसले. केंद्रीय मंडळांच्या शाळा मार्च-एप्रिलपासूनच सुरू होतात. त्यामुळे त्यांची प्रवेश प्रक्रिया ही प्रामुख्याने डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात होते, तर राज्य मंडळाच्या शाळा जूनपासून सुरू होतात. म्हणून त्यांची प्रवेश प्रक्रिया ही एप्रिल-मे महिन्यात होते. सर्वासाठी एकच वेळापत्रक शक्य नसले, तरी एकाच मंडळाच्या शाळांसाठी प्रवेशाचा एकच कालावधी ठरवून देता येऊ शकेल.

तक्रार निवारण कक्ष
प्रवेश नाकारणे, अधिकचे शुल्क घेणे, शाळेत पालक-शिक्षक संघ नसणे, प्रवेश प्रक्रियेत अपारदर्शकता अशा तक्रारींची तड कुठे लावायची, असा प्रश्न पालकांना पडतो. अनेकांना शाळेविरोधात जाण्याचे धाडस नसते. तसेच, तक्रारीची तड लावण्यासाठी वारंवार खेटे घालणेही परवडणारे नसते. त्यासाठी ऑनलाइन तक्रार करण्याची सुविधा हा पर्याय ठरू शकतो.

जलद आणि कडक कारवाई
शिक्षण विभागाकडे एखाद्या शाळेची तक्रार आली, तर तिची पडताळणी, शाळेला नोटीस, सुनावणी, दंड किंवा शिक्षा यात किमान दीड ते दोन वर्षे जातात. यानंतर एखाद्या शाळेला दंड झालाच, तरी ती रक्कम फारच अपुरी असते. त्यामुळे शाळांना कारवाईचा धाकच उरलेला नाही. दंड भरून शाळा पुन्हा नियम मोडायला सज्ज होतात. त्यामुळे शाळांवर जलद आणि कडक कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या कालावधीत शाळांची तपासणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी राहणेही गरजेचे आहे. अनेक शाळा उघडपणे त्यांच्या संकेतस्थळांवर मुलाखतींची वेळापत्रके झळकवतात. शिक्षण विभागाला मात्र ती कधीच दिसत नाहीत.

वेळेत सूचना
प्रवेश प्रक्रियेतील बदलही शाळांना वेळेत कळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नियमांच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी, आक्षेप असतील, तर त्या नोंदवायला वेळ मिळेल. शाळांना किमान एक वर्ष आधी नियम, निकष यांची माहिती व्हायला हवी. वयाच्या बाबतीतले निकष आयत्या वेळी बदलून शिक्षण विभागाने गोंधळ घातला होताच.

शुल्क प्रतिपूर्ती
शाळांना नियम घालताना त्यांना कबूल केलेल्या सुविधाही शासनाने वेळेतच द्यायला हव्यात. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाने शाळांना द्यायचे आहे. मात्र, अनेक शाळांना गेल्या दोन वर्षांमध्ये शुल्काचा परतावा मिळालेला नाही. त्यामुळे राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करण्यासाठी शाळांनीही अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले आहे.
रसिका मुळ्ये

चित्र  सर्वत्र सारखेच!
नागपूर  
शाळा विषय प्रतिष्ठेचा
नागपुरातील सिव्हिल लाइन्समधील ‘भारतीय विद्या भवन्स’मध्ये प्रवेश मिळावा अशी अख्ख्या नागपूरकर पालकांची इच्छा असते. शाळा हा प्रतिष्ठेचा विषय झाल्याने नागपूरमध्ये भवन्स किंवा इतर सीबीएसई शाळांना पालकांची पसंती असते. परंतु, सिव्हिल लाइन्समधीलच एका शाळेचे शुल्क ३० हजार ५०० असताना वर्धा मार्गावरील सीबीएसई शाळेचे शुल्क ७० ते ७५ हजार कसे, हा प्रश्न विचारण्याची सोय नसते. येथे मूठभर खासगी इंग्रजी किंवा सीबीएसई शाळा आहेत, की ज्या गरीब कुटुंबांतील मुलांना प्रामाणिकपणे प्रवेश देतात. मात्र, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबांतील मुलांसाठीच्या २५ टक्के जागांवर खोटे प्रवेश दाखवून त्यावरही डल्ला मारणाऱ्या शाळाच जास्त आहेत.

नवी मुंबई
शाळेत ‘बाऊन्सर’
शहरात शिक्षणाच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध व्हाव्या यासाठी सिडकोने नवी मुंबईत अत्यंत सवलतीच्या दरात शैक्षणिक संस्थांना भूखंड दिले. नवी मुंबई, पनवेल, उरण या परिसरात एकूण ४३१ शाळा आणि १०६ महाविद्यालये आहेत.  नवी मुंबईत अलीकडे दरवर्षी शाळा शुल्कवाढीचे नवनवीन वाद उफाळतात आणि चिघळतात. काही महिन्यांपूर्वी ऐरोलीतील व्हीपीएम, डीएव्ही, श्रीराम, राधिकाबाई विद्यालयात शुल्कवाढीचा भडका उडाला होता. ‘व्हीपीएम’च्या विद्यार्थ्यांना तर शुल्क न भरल्याने शाळेबाहेर ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे झालेल्या आंदोलनानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापनाचे कान उपटले, तर ‘श्रीराम’मध्ये झालेल्या आंदोलनात व्यवस्थापनाने आंदोलन चिरडण्यासाठी चक्क बाऊन्सरचा आधार घेतला होता. घणसोली येथील ‘टिळक एज्युकेशन सोसायटी’च्या शाळेसमोर विद्यार्थ्यांचे दोन महिने आंदोलन चालले होते. विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी  गांधीगिरी केली होती. येथील आठ पालकांनी नंतर आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून इतरत्र प्रवेश घेतला.

नाशिक
सरकारचे नियम पायदळी
शिक्षण विभागाच्या सूचना वा नियमावलीस पायदळी तुडविण्याची संस्कृती इंग्रजी शाळांच्या निमित्ताने नाशिकमध्येही रुजत आहे. आयसीएसई आणिसीबीएसई मंडळांच्या शाळा पालकांचे खिसे वाट्टेल तशा कापू लागल्या आहेत. यंदाही प्रवेश अर्ज विक्रीपासून पालकांची लुबाडणूक सुरू आहे. अर्ज मिळविण्यासाठी नाशिकच्या कडाक्याच्या थंडीत पालकांनी रात्रभर शाळेत मुक्काम ठोकल्याची उदाहरणे आहेत. प्रवेश अर्जाकरिता प्रत्येकी ५०० ते १००० रुपये आकारणाऱ्या शाळा इथेही आहेत. नाशिकमधील कित्येक शाळांमध्ये प्रवेशासाठी वर्षांकाठी ३० हजार ते ७५ हजार रुपये शुल्क मोजावे लागले. असे भरमसाट शुल्क देण्यास तयार असणाऱ्या पालकांची संख्या बरीच मोठी आहे. यामुळे देणगीसाठी त्याच तोडीचे आकडे फुटले. देणगी स्वीकारणे नियमबाहय़ असूनही राजरोसपणे ती दिली आणि स्वीकारली जाते.

पुणे
प्रवेशासाठी मुलाखती जोरात..
पुण्यातही यंदा माहिती पुस्तकांची विक्री, मुलाखती, चाचण्या असे सगळे नियमबाहय़ सोपस्कारही सर्रास पार पडले. कॅम्प भागातील एका अल्पसंख्याक शाळेत सुरू असलेल्या मुलाखती तर खुद्द शिक्षण संचालकांनीच पकडल्या.  काही शाळांनी मुलाखतीच्या कायदेशीर व्याख्येतून सुटण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे निरीक्षण, ओळख, गप्पा, पालकांची समूह चर्चा असे स्वरूप दिले आहे. यामध्ये मराठी माध्यमाच्या काही प्रतिष्ठित शाळाही आघाडीवर आहेत. आता तर पुण्यात मुलाखतींच्या त्रासापासून सुटण्यासाठी शाळांनी काही संस्थांना एजंट म्हणून नेमले आहे.  कोणती शाळा निवडावी यासाठी समुपदेशन करण्याच्या नावाखाली शाळांची जाहिरात आणि पालकांची लूट सुरू आहे. मुलाखती कशा द्याव्यात याच्या पालकांसाठी कार्यशाळा, शाळेची मुलाखत देण्यासाठी मुलाची आवश्यक तयारी करून घेणारे वर्ग अशी नवी दुकानदारीही सुरू झाली आहे.

संकलन
रसिका मुळ्ये (पुणे), ज्योती तिरपुडे (नागपूर), रेश्मा शिवडेकर (मुंबई), विकास महाडिक (नवी मुंबई), अनिकेत साठे (नाशिक)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Real business of schools