नांदेड जिल्ह्य़ातील चित्र
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू झालेल्या माध्यान्ह भोजन योजनेत जिल्ह्य़ातील २१ शाळा अजूनही सहभागी झाल्या नाहीत. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अधिपत्याखालील शारदा भवन शिक्षण संस्थेच्या महात्मा फुलेसह २१ शाळांनी माध्यान्ह भोजन देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.
कोणत्याही कारणासाठी बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, या साठी राज्य सरकारने वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थाना शाळेत माध्यान्ह भोजन देण्याची योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानंतर सुरू करण्यात आली. वरण-भात, भाजी-भात, पिठलं-भात, खिचडी आदी पदार्थ माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत देण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. या निर्णयाचा ८० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना चांगला फायदा झाला. या योजनेनंतर शाळेतील उपस्थितीही लक्षणीय वाढली.
जिल्ह्य़ातल्या बहुतांश शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना सुरू असताना ५० शाळांनी वेगवेगळी कारणे दाखवून ही योजना राबविण्यासंदर्भात असमर्थता दर्शवली होती. जागा नाही, विद्यार्थी संख्या खूप आहे, पालकांची इच्छा नाही अशी कारणे देत काही संस्थाचालकांनी ही योजना राबविण्यास स्पष्ट लेखी नकार दिला होता. ज्यांनी नकार दिला त्यापैकी बहुतांश शाळा राजकीय दबदबा असलेल्या पुढाऱ्यांच्या असल्याने शिक्षण विभागानेही कारवाईचे धाडस दाखवले नाही. जिल्ह्य़ातल्या ५० शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना सुरू नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर लातूरच्या शिक्षण उपसंचालकांनी कारणे दाखवा नोटीस जारी करून सुनावणी ठेवली होती. उपसंचालकांच्या नोटिशीनंतर ५० पैकी २९ शाळांनी निमूटपणे माध्यान्ह भोजन योजना राबविण्यास प्रारंभ केला.  माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या अधिपत्याखालील शारदा भवन शिक्षण शिक्षण संस्थेच्या महात्मा फुले हायस्कूल, गुजराती हायस्कूल यासह २१ शाळा अजूनही ही योजना राबविण्यासंदर्भात चालढकल करीत आहेत. मंत्रालयात या संदर्भात बुधवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलणाऱ्या संस्थाचालकांवर कारवाई करण्याचे धाडस शिक्षण विभागातील अधिकारी दाखवतात की नाही, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.