नव्या महिला धोरणातील अंतरंग (२)राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने सादर होणाऱ्या तिसऱ्या धोरणात महिला सुरक्षिततेला प्राधान्यक्रम देण्यात आले असून त्यादृष्टीने काही ठोस उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. महिलांविषयक असणाऱ्या कायद्यांचा र्सवकष अभ्यास, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळास आळा घालण्यासाठी ‘महिला संरक्षण मागदर्शिका’, महिला अत्याचाराबाबत दृकश्राव्य माध्यमातून सुनावणी, समुपदेशन केंद्राच्या माध्यमातून एकसुत्रता आणण्यासाठी प्रयत्न आदी बाबींवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. त्यांच्या अमलबजावणीसाठी महिला आयोगाचे बळकटीकरण केले जाणार आहे.आगामी धोरणात महिला व हिंसा या मुद्यावर लक्ष केंद्रीत करतांना महिला आयोगाचे काम अधिक प्रभावशाली होण्याच्या दृष्टीने महिला आयोगाची पुनर्रचना अपेक्षित आहे. कौटुंबिक सल्ला केंद्र, समुपदेशन केंद्र यासारखी कामे करण्यापेक्षा कायद्यामध्ये अभ्यासपूर्वक सुधारणा सुचविणारी व हिंसा आणि अत्याचारास आळा घालण्यासाठी उपाययोजना सुचविणारी, िहसा आणि अत्याचारास आळा घालण्यासाठी उपाययोजना सुचविणारी संस्था म्हणून महिला आयोगाने महत्वपूर्ण भूमिका निभवावी. महिलांविषयक असणाऱ्या कायद्यांबद्दल वाद-विवाद होत असताना अशा कायद्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना किंवा दुरूस्ती सुचविण्याचे काम महिला आयोगाकडे सोपविण्यात येईल. दंगलीत महिलांवर होणारे अत्याचार थांबविणे, हिंसा रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय सुचविणे, लैंगिक हिंसेच्या व्याख्येत दुरूस्ती करणे आदी कामे महिला आयोग करू शकेल, असे प्रारूप आराखडय़ात म्हटले आहे.कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळास आळा घालण्यासाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय किंवा बिगर शासकीय कार्यालये या ठिकाणी काही ठोस उपाययोजना करण्यात येईल. रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिलांसाठी ‘महिला संरक्षण मार्गदर्शिका’ तयार करण्यात येईल. घरकाम करणाऱ्या असंघटीत महिला व मुलींना लैंगिक छळाचा सामना करावा लागतो. यासाठी लैंगिंक शिक्षणापेक्षा ‘जीवन शिक्षण’ या व्यापक संकल्पनेवर आधारीत अभ्यासक्रम शाळांमधून क्रमिक अभ्यासक्रमात अंतर्भुत करण्यात येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांची सुनावणी करतांना दृक श्राव्य माध्यमाचा वापर करण्यात येईल. बलात्कारित महिलेच्या वैद्यकीय तपासणीच्या वेळी व साक्षीच्या वेळी तिचा उपमर्द होणार नाही किंवा तिच्या आत्मसन्मानाला बाधा पोहचणार नाही, अशी कार्यनियमावली शासन तयार करेल. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून जी समुपदेशन केंद्र चालविली जातात, त्यांच्यात समन्वय साधत एकसुत्रता निर्माण करण्यात येईल. यासाठी महिला दक्षता समित्या, समुपदेशक, सुरक्षा अधिकारी आदींना ओळखपत्र देऊन त्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात येतील. अत्याचार पिडीत महिलांना संरक्षण, सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने ज्या महिलांना अशा संरक्षणाची गरज आहे, त्यांना निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या संरक्षण गृहात सुधारणा करण्यात येईल आणि नवीन संरक्षण गृहे, वसतीगृहे ग्रामीण व दुर्गम भागात स्थापन करण्यात येतील.महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असताना राज्य शासन व केंद्र सरकारच्यावतीने विविध माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. यासाठी विविध कायद्याची अंमलबजावणी, नव्याने कायदेही केले जात आहेत. राज्य शासनाची महिला विषयक धोरणाची भूमिका प्रामुख्याने स्त्री मुक्तीची असली तरी त्याची परिणिती ‘स्त्री शक्तीत’ होणे आवश्यक आहे. या पाश्र्वभूमीवर, आगामी महिला विषयक धोरण कसे असेल, याचा प्रारूप आराखडा महिला व बाल विकास विभागाने तयार केला आहे. या आराखडय़ावर टाकलेला हा वेध..
