शहरातून जाणाऱ्या राज्यमार्गावरील अपघातांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘ट्रॅफीक सेफ्टी’साठी सुरू केलेल्या उपाययोजना नगरकरांच्या बेशिस्तीला आणखी खतपाणी घालणाऱ्याच ठरतील अशीच स्थिती आहे. पोलिसांची वाहतूक शाखा आणि आरटीओचा गलथान कारभार लक्षात घेता नगरकरांना रहदारीची शिस्त कशी लावणार किंवा कधी लागणार हाच यातील कळीचा मुद्दा आहे, त्यावर मात्र सगळय़ांचेच, अगदी ‘आम्हा नगरकरां’चेही मौन आहे. पुणे-औरंगाबाद राज्यमार्गाच्या चौपदरीकरणात मूळ रचनेत समावेश असूनही शहरातील स्टेशन रस्त्यावरील उड्डाणपूल जवळजवळ बारगळल्यात जमा आहे. या रस्त्यावर अलीकडे झालेल्या काही अपघातांत चार ते पाच जणांना जीव गमवावा लागला. नेहमीप्रमाणे त्यावर ओरड झाल्याने येथील सुरक्षित वाहतुकीचा प्रश्न थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात गेला. त्यांनीच संबंधित विभागांच्या घेतलेल्या बैठकीत प्रामुख्याने डीएसपी चौक (औरंगाबाद रस्ता) ते कायनेटिक चौक (पुणे रस्ता) या भागात तातडीने उपाययोजना करण्याचे ठरले.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या राज्यमार्गावर तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार प्राधान्याने रस्ता दुभाजकांमधील गाळे भरून काढत हा ‘फ्री झोन’ बंद करण्यात येत आहे. नागरिकांनी त्यांच्या सोयीसाठी अनेक ठिकाणी दुभाजक तोडायला लावले, काही ठिकाणी स्वत:च तोडले. आता हे सर्व गाळे भरून काढण्यात येत आहेत. या भागातील सिग्नलही सुरू करण्यात येणार आहेत. रस्त्याच्या कडेची अतिक्रमणे पुन्हा एकदा काढण्यात आली आहेत. उड्डाणपूल किंवा तत्सम गोष्टी होतील तेव्हा होतील, तूर्त ‘ट्रॅफीक सेफ्टी’ची कामे सुरू करण्यात आली आहेत.हीच गोष्ट बेशिस्त नगरकरांच्या या स्वभावाला आणखी खतपाणी घालणारी ठरण्याचीच चिन्हे असून त्याला कोण आळा घालणार हा खरा प्रश्न आहे. दुभाजकांचे मधले गाळे कमी करून त्याला येऊन मिळणाऱ्या रस्त्यांवरील दुसऱ्या बाजूची वाहतूक बंद करण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रयत्न असला तरी त्याला नागरिकांचा विरोध आहे. दुभाजकांमधील गाळे कमी केल्याने अनेक ठिकाणी त्याला येऊन मिळणाऱ्या रस्त्यांकडून येताना मोठा वळसा घालावा लागणार आहे, त्यालाच नागरिकांची तयारी नाही. ते टाळण्यासाठी विरुद्ध दिशेनेच (राँग साइड) वाहने हाकण्याचे प्रमाण वाढले असून, राज्यमार्गावरील वाहतुकीला ही आणखी डोकेदुखीच ठरणार आहे. शिवाय, त्यामुळे अपघातांनाच आणखी निमंत्रण देण्यासारखे असून ही बाब अधिक गंभीर आहे.मार्केट यार्डसारख्या प्रचंड रहदारीच्या चौकाचेच उदाहरण बोलके आहेत. पुणे व औरंगाबाद अशा दोन्हीकडून येणाऱ्या राज्यामार्गासह शहरातील मार्केट यार्ड, माळीवाडा वेशीकडून आंबेडकर रस्ता असे अनेक रस्ते येथे येऊन मिळतात, बसस्थानकाच्या दिशेने थोडय़ाच अंतरावर जिल्हा बँकेकडून एक रस्ता येथे येऊन मिळतो. दोन राज्यमार्गावरील वाहने वगळता शहरातील सर्व रस्त्यांवरून येथे येणारी वाहने मिळेल त्या दिशेने आपापले मार्गाक्रमण करतात. त्यात डावी बाजू असा विषय नसतो. जिथून वाट मिळेल तेथून मार्ग काढला जातो. आता या पूर्ण रस्त्यावर दुभाजक टाकण्यात येत आहे. म्हणजे मधल्या अंतरात जाणाऱ्यांना मोठा यू टर्न घ्यावा लागेल. मात्र तो घेतला जाण्याची मुळीच शक्यता नाही. ‘राँग साइड’नेच वाहनचालक इच्छितस्थळी पोहोचतील. या दुभाजकाचे काम सध्या सुरू आहे. सध्या दिवसभर त्याची प्रचिती येते. कमीअधिक फरकाने शहरातील वर्दळीच्या सर्वच भागांत वाहनचालकांच्या बेशिस्तीचेच प्रदर्शन पदोपदी सुरू असते. रहदारीचे नियम आपल्याच सुरक्षेसाठी आहेत, याची नगरकरांना गंधवार्ताच नाही. अशा स्थितीत अपघात झाला, की मग मात्र ओरड होते. दोन-चार दिवस त्यावर चर्चा झडते. मूळ मुद्दा जो शिस्तीचा किंवा रहदारीचा आहे, त्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही किंवा त्यावर कोणी बोलतही नाही.ही जबाबदारी खरेतर पोलिसांची वाहतूक शाखा आणि आरटीओची आहे. यातील आरटीओला अंतर्गत भागातील रहदारीचे काही घेणेदेणेच नाही आणि पोलिसांची वाहतूक शाखा नियुक्तीचा ‘पॉइंट’ सोडून कुठेतरी चहाच्या गाडीवर किंवा झाडाखाली सावलीत आराम करते. या शाखेचे मुख्यालय पत्रकार चौकाच्या दर्शनी भागातच आहे. येथे या पोलिसांच्या समोरून दुचाकीवर ट्रीपलसीट, चार-चार सीट वाहतूक सुरू असते, सिग्नल तोडणे हा तर येथील प्रघातच आहे. मुख्यालयाच्या दारात सतत होणारे नियमांचे उल्लंघन ही अख्खी शाखा थांबवू शकत नाही. तेथे पूर्ण शहराच्या रहदारीची अपेक्षा करणेच असयुक्तिक ठरते. अशा स्थितीत रस्ता दुभाजकासारख्या उपाययोजना कितपत यशस्वी होतील याबाबत साशंकताच आहे, तरीही रहदारीची अवस्था ‘आगीतून फुफाटय़ात’ अशी होऊ नये एवढीच अपेक्षा!
