29 November 2020

News Flash

महिला कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावहीन

राज्य सरकारने महिलांसाठी अनेक कायद्यांची निर्मिती केली, अशा प्रकारचे कायदे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. मात्र याच राज्यात सरकारने केलेल्या या कायद्यांची अंमलबजावणी

| December 29, 2012 04:12 am

राज्य सरकारने महिलांसाठी अनेक कायद्यांची निर्मिती केली, अशा प्रकारचे कायदे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. मात्र याच राज्यात सरकारने केलेल्या या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचेच सक्षमीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन महिला व बालकल्याणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी केले.
संगमनेरमधील लोकपंचायत या संस्थेच्या वतीने संगमनेर महाविद्यालयात महिलांवरील कौटूंबिक िहसाचार विरोधी राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी गायकवाड बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात होते. आमदार डॉ. सुधीर तांबे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां विद्या बाळ, पंचायत समितीच्या सभापती सुरेखा मोरे, अनिल राठी, प्राचार्य केशवराव देशमुख, उल्हास पाटील, जि. प. सदस्या मिरा चकोर आणि पद्मा थोरात आदी यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना गायकवाड म्हणाल्या, सध्या जन्माला येण्यापासूनच स्त्रीची उपेक्षा सुरु आहे. राज्यात दिवसेंदिवस मुलींचे प्रमाण घटत चालल्याने भविष्यात मोठा असमतोल निर्माण होणार आहे. या राज्यात स्त्रिला मोठी परंपरा असली तरी खऱ्या अर्थाने सावित्रीबाई फुले यांनी महिलांना शिक्षणाची दारे उघडून दिल्याने त्यांच्यामुळेच महिला आता पुढे असल्याचे दिसते. महिलांचे आरक्षण ३३ वरुन ५० टक्क्य़ांवर गेल्याने महिलांमध्ये मोठी जागृती निर्माण झाली आहे. पुरुषांनीही आपली मानसिकता बदलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
स्त्रियांनीही अधिकाराचा वापर लोकांसाठी करायला शिकले पाहिजे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारासंदर्भात समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रित येऊन एकत्रित प्रयत्न करायला हवे. दिल्लीतील घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात घडणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांबाबत खंत व्यक्त करीत ही प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालविण्यात यावीत, अशी मागणी अधिवेशनात
आपण मुख्यमंत्र्याकडे केल्याची माहिती गायकवाड यांनी दिली.
महसूलमंत्री थोरात म्हणाले, महिलांचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला असून तो समाजापुढील महत्वाचा प्रश्न ठरला आहे. काळ बदलला तरी महिलांवरील अत्याचारात फारसा बदल झाला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराबाबत आणखी कायदे करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे दिसते. सरकारने काही निर्णय घेतले आहे, त्याचा चांगला परिणाम झाल्याचे दिसते. महिलांवरील अत्याचार थांबले पाहिजेत ही अपेक्षा व्यक्त करताना त्यांनी संगमनेरात होणारी परिषदेची चळवळ राज्यातील स्त्रियांना न्याय देणारी ठरेल, असे ते म्हणाले. यावेळी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, अनिल राठी आणि विद्या बाळ यांचेही भाषण झाले. प्रास्ताविक सारंग पांडे यांनी केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 29, 2012 4:12 am

Web Title: ladies law implementation effectless
Next Stories
1 सोनसाखळी चोरीच्या घटना या वर्षी ५० टक्क्य़ांनी वाढल्या!
2 जनगणनेचे आकडे जमेनात;
3 त्रस्त ज्येष्ठ नागरिकाने नगरसेविकेला दिली डासांची पुडी
Just Now!
X