ताडदेव येथे मुंबई पोलिसांच्या गृह प्रकल्पासाठी राखीव असलेल्या सुमारे साडेदहा एकर भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविल्यानंतर पोलिसांच्या वाटय़ाला येणारा अडीच एकर मोकळा भूखंड परत मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. भूखंडाऐवजी पूर्वीप्रमाणेच फक्त ६७ घरेच पोलिसांना मिळणार आहेत. गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ताडदेव येथे मुंबई पोलिसांच्या मालकीचा साडेदहा एकर (४२६०० चौरस मीटर) इतका भूखंड होता. मात्र या भूखंडावर झोपडय़ांचे अतिक्रमण झाले होते. त्यामुळे या भूखंडावर झोपु योजना राबविण्यास महसूल विभागाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले. ३३,१०० चौ.मी. भूखंड झोपु योजनेसाठी तर ९५०० चौ.मी. म्हणजेच अंदाजे अडीच एकर मोकळा भूखंड पोलीस खात्याला द्यावा, असे आदेश महसूल विभागाने दिले होते, परंतु त्यात घोटाळा करून मुंबई पोलिसांना फक्त ३०२५ चौरस मीटर इतके बांधकाम करून देण्यात येणार आहे. शापुरजी पालनजी आणि दिलीप ठक्कर यांच्या ‘एस. डी. कॉर्पोरेशन’मार्फत १९९८ पासून झोपु योजना राबविली जात आहे. दोन उत्तुंग ‘इम्पिरियल’ टॉवर उभारण्यात आले आहेत. या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण मंडळा’चे महासंचालक अरुप पटनाईक यांनी लेखी पत्राद्वारे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चौकशी सुरू असतानाच गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पोलिसांचा भूखंडावरील दावा अमान्य करण्यात आला आहे. या बैठकीला उपस्थित असलेले एस. डी. कॉपोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित ठक्कर यांनी ‘लोकसत्ता’ला ही माहिती दिली. ..तर पोलिसांना ५५० सदनिका २००५ मध्ये झोपु योजना राबविताना मोकळ्या भूखंडाचा उल्लेख करताना ९१०० चौरस मीटर असे नमूद करण्यात आले. या भूखंडाच्या २५ टक्के असे गृहीत धरून १.३३ चटई क्षेत्रफळाप्रमाणे ३०२५ चौरस मीटर इतके बांधकाम पोलिसांना बांधून देण्याचे त्यात म्हटले आहे. या क्षेत्रफळात पोलिसांसाठी ४७५ चौरस फुटांच्या ६७ सदनिका मिळू शकतात; परंतु पोलिसांच्या भूखंडाला लागू असलेले चार इतके चटई क्षेत्रफळ गृहीत धरले, तर पोलिसांसाठी ५५० सदनिका उपलब्ध असायला हव्यात. महसूल खात्याने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे आम्हाला मोकळा भूखंड हवा. अरुप पटनाईक, महासंचालक, पोलीस गृहनिर्माण मंडळ झोपुच्या इरादापत्रानुसार घरे देत आहोत गेल्या आठवडय़ात गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत पोलिसांच्या कथित मालकीच्या मोकळ्या भूखंडाचा मुद्दा निकालात निघाला आहे. झोपु प्राधिकरणाने दिलेल्या इरादापत्रानुसार आम्ही पोलिसांना घरे बांधून देणार आहोत. अमित ठक्कर, व्यवस्थापकीय संचालक, एस. डी. कॉर्पोरेशन
