नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कसोटी लागणार!

दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या आगीत जिल्हा होरपळत असतांना यापूर्वीचे जिल्हाधिकारी बी.जी.वाघ यांची तडकाफडकी अकार्यकारी पदावर बदली होऊन त्यांच्या जागी किरणकुमार कुरुंदकर रुजू झाले आहेत. जिल्ह्य़ातील भयावह दुष्काळ, भीषण पाणीटंचाई, ढेपाळलेले व निष्क्रिय प्रशासन, महसूल व पुरवठा खात्यातील वाढता भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार, ही प्रमुख आव्हाने त्यांच्यापुढे उभी ठाकली आहेत. या आव्हानांचा सामना ते कसा करतात, याकडे जिल्ह्य़ाचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्र्याच्या दुष्काळ व टंचाईच्या बुलढाण्यातल्या विशेष आढावा सभेत जिल्हा प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेची लक्तरे वेशीवर टांगण्यात आल्यानंतर नाराज झालेल्या पृथ्वीराज बाबांनी जिल्हाधिकारी वाघ यांची अमरावतीचे अतिरिक्त आयुक्त या अकार्यकारी पदावर तडकाफडकी बदली केली. त्यांच्या जागी नवे जिल्हाधिकारी म्हणून यापूर्वी ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणकुमार कुरुंदकर हे समकक्ष बढतीने रुजू झाले आहेत. सध्या संपूर्ण विदर्भात केवळ बुलढाणा जिल्ह्य़ाात भयावह दुष्काळ व भीषण पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे.
मराठवाडय़ातील जालना जिल्ह्य़ानंतर दुष्काळात बुलढाण्याचा क्रमांक लागतो. जिल्ह्य़ात पाणीस्रोत आटू लागले आहेत. त्यामुळे ११०० गावांमध्ये पाणीयुध्द पेटले आहे. खरिपाच्या पिकात ६० टक्के घट व रब्बीच्या पिकात ९० टक्के घट झाल्याने शेतकरी-शेतमजूर हवालदिल झाले आहेत.
रोजगार हमी योजनेची पन्नास हजार मजूर क्षमता असतांना योजनेची कमी मजुरी, शासकीय यंत्रणांचा असमन्वय, लालफितशाहीचा खोळंबा यामुळे योजनेच्या मजुरीवर अत्यल्प उपस्थिती आहे. अवघे दोन हजार मजूर या कामावर राबतात. कुशल व अकुशल कामांची मजुरीही वेळेवर मिळत नाही.
पाणीटंचाईच्या संदर्भात शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही पाणीपुरवठा यंत्रणांचे पाणी नियोजन दिवसेंदिवस ढासळते आहे. पाणीटंचाईच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासाठी टॅंकर पुरवठादार लॉबी व अंमलबजावणी अधिकारी पुढे सरसावले आहेत. पाणीटंचाईचा जनतेला कमी फायदा, तर कंत्राटदार पुरवठादारांना अधिक लाभ, अशीच वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत निर्ढावलेल्या यंत्रणेला सुतासारखे सरळ करण्याचा धाडसी कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांना राबवावा लागणार आहे. जुन्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शक मास्टर माईंड अधिकाऱ्यांवर अकुंश ठेवून त्यांना प्रशासकीय नियंत्रणाच्या चौकटीत आणावे लागणार आहे. पुरवठा विभाग व महसूल यंत्रणामधील वाढत्या भ्रष्टाचारालाही लगाम लावावा लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना ही आव्हाने पेलतांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे.
जिल्हाधिकारी किरणकुमार कुरुंदकर यांनी प्रभार सांभाळताच दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी प्रभावी उपाययोजनांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, असे प्रसार माध्यमांना सांगितले. जिल्ह्य़ाचा अभ्यास करून समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी अग्रेसर राहण्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.

First Published on March 14, 2013 3:16 am