मेट्रोसाठी विकास आराखडय़ातील आरक्षणे बदलली जाणार नाहीत

शरद पवार यांचे खासदार जावडेकरांना आश्वासन
पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पासाठी विकास आराखडय़ात ज्या ज्या ठिकाणी आरक्षणे दर्शविण्यात आली आहेत, त्यातील कोणतीही आरक्षणे बदलू नका तसेच त्या जागा निवासी करू नका. असे काही प्रकार झाले असतील, तर ते प्रस्ताव रद्द केले जातील, असे आश्वासन केंद्रीय नेते शरद पवार यांनी गुरुवारी दिले.
मेट्रो प्रकल्पासाठी गुरुवारी दिल्लीत बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीपूर्वी खासदार प्रकाश जावडेकर यांनी पवार यांची भेट घेऊन मेट्रोच्या कोथरूड व शेतकी महाविद्यालय येथील दोन मुख्य स्टेशनसाठी आरक्षण दर्शविले नसल्याची तसेच आणखी दोन स्टेशनची जागा बदलून त्या जागा निवासी केल्याची वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली. तसेच मेट्रोचा प्रकल्प अहवाल जसाच्या तसा विकास आराखडय़ात समाविष्ट करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतलेला असतानाही त्या ठरावानुसार काम झालेले नाही आणि आरक्षणेही दर्शविण्यात आलेली नाहीत, अशी तक्रार खासदार जावडेकर यांनी या वेळी केली.
आरक्षण बदलाचे प्रकार झाले असल्यास तसे प्रकार होणार नाहीत, असे आश्वासन पवार यांनी या चर्चेत दिले. उपसूचनेद्वारे जरी मेट्रोच्या चार स्टेशनची आरक्षणे बदलली गेली असली, तरीही त्या जागांवर बांधकाम परवानगी दिली जाणार नाही, असेही पवार यांनी या वेळी स्पष्ट केले. बैठकीत या प्रकल्पासाठी दिल्ली मेट्रो रेलचीच सल्लागार कंपनी म्हणून नियुक्ती करावी अशी मागणी खासदार जावडेकर यांनी केली आणि ती देखील बैठकीत मान्य करण्यात आली.
‘प्रशासनाकडूनच मेट्रोला खीळ’
पुणे शहरातील मेट्रो प्रकल्पाला खीळ घालण्याचे काम महापालिका प्रशासनानेच केले असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष शिवा मंत्री यांनी तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ात कोथरूड कचरा डेपो येथे मेट्रो सव्‍‌र्हिस स्टेशनचे आरक्षण दर्शविणे आवश्यक असताना प्रशासनाच्या आराखडय़ात मेट्रोसाठी आरक्षण दर्शविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाने हा आराखडा गांभीर्याने केला गेलेला नाही, याची दखल आपण घ्यावी, असे मंत्री यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. विकास आराखडय़ात मेट्रोसाठी आरक्षण नसल्याची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित नकाशेही मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.