आधी थेट मंत्रालयात मंजुरी, मग तांत्रिक मान्यता. नंतर अधिकाऱ्यांची शिफारस, अशी उफराटी तऱ्हा, नव्हे प्रक्रिया यथासांग पार पाडली जाते! विशेष लेखाशीर्ष या वजनदार नावाखाली या वर्षांत मराठवाडय़ासाठी १९ कोटी ७९ लाख रुपये मंजूर झाले. त्यासाठी खर्च झाला १२ टक्के. मात्र, यातून ना गटार बांधली गेली ना रस्ते झाले!गटार व रस्त्यांच्या कामासाठी मंत्रालयात विशेष लेखाशीर्ष आहे. त्याचे नाव ‘२५-१५-१२-३८’. हा त्याचा क्रमांक असला, तरी सर्वसामान्यपणे अधिकारी या शीर्षांला ‘खिरापत वाटप’ कार्यक्रम म्हणतात. हे असे नाव कशासाठी? तर या योजनेला थेट मंत्रालयातच मंजुरी मिळते. काम तसे किरकोळ असते, तरी मंजुरी मात्र ग्रामविकास विभागात असल्याने लोकप्रतिनिधी तेथे जातात, निधी मंजूर करून आणतात. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य कोणीही तेथे जाते. मंजुरी थेट मंत्रालयात मिळते. मग तांत्रिक मान्यता, अधिकाऱ्यांची शिफारस अशी उलटी प्रक्रिया पार पाडली जाते. या योजनेतून मराठवाडय़ात १९ कोटी ७९ लाख रुपये या वर्षांत मंजूर करून आणले गेले. खर्च झाला १२ टक्के. बाकी ना गटार बांधली गेली ना रस्ते!औरंगाबाद जिल्ह्यात ९५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. तो खर्चही झाला. हळदा, वाघेरा, खुपटा, चिंचपूर जुने, धानोरा येथे सभागृह बांधण्यात आले, तर पोखरी, आडगाव सरक येथे सिमेंट रस्त्यांची कामे झाली. अशी १९ गावांची यादी. लोकप्रतिनिधींनी निधी मंजूर करून विकास पूर्ण झाल्याचा अहवाल देण्यात आला. विरोधी पक्षातील बहुतेक सदस्यांना लोकप्रतिनिधींना असा काही निधी मिळतो हेच माहीत नाही. जालना जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मंजुरीसाठी मुंबईला चकरा मारून २ कोटी ४५ लाख रुपये पदरात पाडून घेतले. मात्र, एकही काम होऊ शकले नाही. परभणीसाठी ९७ लाख निधी मिळाला. पकी केवळ ८ कामे सुरू आहेत. िहगोलीत निधीचे वितरण सुरू आहे, तर नांदेडमध्ये ही कामे निविदास्तरावर असल्याचे अहवाल आहेत.तथापि झालेली कामे कोणी तपासली, कोणत्या यंत्रणेने केली, त्याचा दर्जा काय, असे प्रश्न ना विचारले जातात ना त्याची तपासणी होते. परिणामी लोकप्रतिनिधीसाठी अशी कामे म्हणजे खिरापत असेच त्याचे स्वरूप असल्याचे सांगितले जाते. सत्ताधारी सदस्यांनी ग्रामविकास मंत्रालयातून मंजुरी मिळवायची आणि निधी खर्च करायचा असे कामांचे स्वरूप आहे. किरकोळ कामांसाठी मंत्रालयात मंजुरी का दिली जाते, असा सवाल विचारला जात आहे. विकास योजना मंजूर करताना कोणत्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याला किती निधी मंजूर करण्याचे अधिकार याचे सूत्र ठरले असतानाही मंत्रालयाच्या स्तरावर हा निधी का वितरित केला जातो, हे न समजणारे कोडे असल्याचे अधिकारी सांगतात.लोकप्रतिनिधी या शब्दाची व्याख्या नीटपणे न करता हा गोंधळ जाणीवपूर्वक ठेवला गेला आहे. परिणामी, निधीची खिरापत दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. मराठवाडय़ात या वर्षी १९ कोटी ७९ लाख रुपये मंजूर झाले. जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक असलेला निधी १७ कोटी ३० लाख रुपये आहे. रस्ते, गटारी आणि मूलभूत सुविधांसाठी मंत्रालयातून दिल्या जाणाऱ्या मंजुऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे.
