प्रशासकीय बदली टाळण्यासाठी अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र दाखल करणाऱ्या जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक शिक्षकांना १५ जानेवारीपर्यंत अटक करु नये, दरम्यानच्या काळात पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी बोलावल्यास सहकार्य करावे, असा आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज या शिक्षकांना काहीसा दिलासा दिला.
न्यायमूर्ती एम. टी. जोशी यांनी हा आदेश दिला. १९ प्राथमिक शिक्षकांचे वकील युवराज काकडे यांनी या निकालाची माहिती दिली. सुवर्णा अकोलकर, संगीता जाधव, रेशमा सोनवणे, भीमाजी लोंढे, योजना काकडे, ललिता जाधव, नाथू मुढे, विद्या राऊत, बबन देवडे, महादेव देवडे, संपत भागवत, पुष्पावती ठुबे, शैला दुधाडे, प्रकाश धोरडे, आशा रेपाळे, उषा बनकर, आशा वैद्य, स्नेहलता सुंबरे व रत्नाबाई ठुबे यांच्या वतीने वकील काकडे यांनी काम पाहिले.
तब्बल ७६ शिक्षकांनी बदल्या टाळण्यासाठी अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचे आढळल्याने जिल्हा परिषदेने त्यांना निलंबीत करुन गुन्हा दाखल केला आहे. या शिक्षकांपैकी किमान २५ जणांनी येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज फेटाळला होता, त्याविरोधात शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या १९ व्यतिरिक्त आणखी काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, मात्र त्यांची नावे समजली नाहीत.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
