आपण स्वत:ला अमेरिका, युरोपीय समुदाय, जपान किंवा चीनप्रमाणे मोठी अर्थव्यवस्था मानत असू, तर त्यांच्यासारखी आर्थिक मदतही आपल्याला करावी लागेल. मदतीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे सूतोवाच ‘निती आयोगा’चे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या वक्तव्यातून दिसते, परंतु जेव्हा गरज पडेल तेव्हा म्हणजे केव्हा आणि कुणाला, हा प्रश्न उरतो. करोनाबाधितांचे नवनवीन उच्चांक देशात मोडले जात असताना, विषाणू साखळी मोडण्यासाठी आवश्यक ते सारे प्रयत्न सरकारी पातळीवरूनच होताना दिसत नाहीत हे वास्तव आहे. नपेक्षा कुंभमेळा आणि विशेषत: पश्चिम बंगालमधील प्रचाराचे उर्वरित टप्पे प्रचंड उत्साहात सुरू राहाते ना. करोना संसर्गाची दुसरी लाट विक्रमी आणि विक्राळ आहे. दररोज एक लाख रुग्णसंख्येवरून दोन लाख रुग्णसंख्येचा टप्पा आपण जितक्या वेगाने गाठला, तितका तो अमेरिका किंवा इतर कोणत्याही अतिबाधित देशाने गाठलेला नाही. फेब्रुवारीच्या मध्यावर विशेषत: केरळमधील बाधितांचे आकडे पुन्हा वाढू लागल्यानंतर, हे नेमके कशामुळे होत आहे याविषयी संशोधक समुदाय किंवा सरकारी आणि प्रशासनाच्या पातळीवर म्हणावे तसे प्रयत्नच झाले नाहीत, हे ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’च्या सोमवारच्या वृत्तान्तात सविस्तर प्रसिद्ध झाले आहेच. आजघडीला दिल्लीसकट सर्व प्रमुख शहरांत आणि महाराष्ट्रासह सर्व प्रमुख मोठ्या राज्यांमध्ये विषाणूने हातपाय पसरले असून, आरोग्यव्यवस्था कोलमडली आहे किंवा त्या स्थितीत जाऊ घातली आहे. विषाणूमुळे आलेल्या भूकंपानंतर आर्थिक अरिष्टाची त्सुनामी उसळणार हेही दिसत आहे. पण सरकारी पातळीवर त्याविषयी आजवर कोणी फार बोलताना दिसत नव्हते. ‘निती आयोगा’चे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी किमान त्या मुद्द्याला हात घातला, हे बरे झाले. नजीकच्या भविष्यात आणखी एखादी आर्थिक मदत योजना किंवा पॅकेज केंद्र सरकार जाहीर करू शकते, असे विधान ते करतात. पण हे आश्वासन सशर्त आहे. या संदिग्धतेला कारण ‘जेव्हा आणि जशी गरज पडेल तेव्हा, तसे’ हे त्यांनी वापरलेले शब्द. ग्राहक आणि गुंतवणूकदार अशा दोन महत्त्वाच्या वर्गांमध्ये दुसऱ्या करोनालाटेमुळे संभ्रम निर्माण झाल्याचे त्यांचे मत. ते मान्यच. पण पहिल्या लाटेदरम्यान टप्प्याटप्प्याने दिली गेलेली ‘आत्मनिर्भर भारत’ या बिरुदाखालील २७.१० लाख कोटी रुपयांची मदत जेथे अर्थव्यवस्थेवर दृश्य परिणाम करण्यास पुरेशी ठरली नाही, तेथे या अजस्रा लाटेनंतरची मदत किती आणि काय स्वरूपाची राहणार? विद्यमान सरकारची कार्यपद्धती पाहता, ‘निती’ आयोगाच्या सदस्याकडून या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच अपेक्षित नाही. पण या देशाच्या अर्थमंत्री एक पाऊल पुढे टाकून दोन मागे घेण्याबद्दल परिचित आहेत. त्यांच्या राजकीय वरिष्ठांना उपदेशबोध प्रसारित करणे अधिक भावते आणि देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे ज्येष्ठतम नेते निवडणूक प्रचारात व्यग्र आहेत. त्यामुळे या उत्तरांचा धांडोळा आपल्यालाच घ्यावा लागेल. गेल्या वर्षी पहिल्या लाटेच्या पहिल्या धक्क्यानंतर भारतातील उत्पादन यंत्रणा बऱ्यापैकी सावरली आणि पीपीई पोशाखांपासून जीवरक्षक यंत्रे, प्राणवायू सिलिंडर आदी अतिमहत्त्वाच्या वस्तूंचा तुटवडा नंतरच्या टप्प्यात जाणवला नाही. परंतु पहिली लाट ओसरल्यानंतर आणि टाळेबंदी जवळपास पूर्णत: मागे घेतल्यानंतरही ही उत्पादन यंत्रणा कार्यसज्ज राहणे अपेक्षित होते, ते अजिबात घडलेले नाही. आरोग्य यंत्रणांची आणि प्रशासकीय यंत्रणांची देशभर जी पळापळ सुरू आहे, ती या बेसावधपणामुळेच. ही व्यवस्था सज्ज ठेवण्याऐवजी आपण करोनाचा वक्रालेख कसा वाकवला, याबाबत स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानली. अमेरिका, ब्रिटनसह जगभर सर्वच देशांमध्ये करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर दुसरी आणि काही वेळा तिसरी अधिक तीव्र लाट उद््भवली. त्या देशांमध्येही जीवितहानी किंवा वित्तहानी कमी झाली नाही. या विषाणूची संसर्गजन्यता तीव्र असल्यामुळे, त्याचा समूळ नायनाट होण्यापूर्वी टाळेबंदी मागे घेतल्याने मोठ्या प्रमाणात समूहसंसर्ग होणारच हे गृहीत धरण्यात आले होते. पण इतर प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि भारत यांच्यात काही मूलभूत फरक दिसून आले. ते कोणते? आपल्याकडे करोनाला पूर्ण थोपवण्यासाठी निष्ठुर टाळेबंदी हाच प्राथमिक आणि रामबाण उपाय मानला गेला. इतर बहुतेक देशांनी या उपायाला कधीही पूर्णतया स्वीकारले नाही. अमेरिका आणि युरोपातील बहुतेक देशांमध्ये टाळेबंदी म्हणजे स्वातंत्र्यबंदी आणि अर्थार्जनबंदी असे आजही मानले जाते. या सधन देशांनी मोजक्या काळासाठी जी टाळेबंदी अमलात आणली, त्यातून झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत जाहीर केली आणि वितरित केली. बहुतेकदा या मदतीचे स्वरूप महिन्याच्या वेतनासमान होते. परिणामस्वरूप या देशांमध्ये राष्ट्रीय बचत आणि राष्ट्रीय उपभोग या दोन महत्त्वाच्या आघाड्यांवर पडझड झाली नाही. मागणी घटली, पण कोलमडली नाही. त्यामुळे उत्पादन, सेवा क्षेत्र, आतिथ्य उद्योग येथील रोजगारांवर तितक्या प्रमाणात गदा आली नाही. भारताची गोष्टच वेगळी. आपल्याकडे अगदी दुसऱ्या लाटेपर्यंतही काही प्रमाणात निर्बंध होतेच. मात्र आपली फसगत झाली ती अशी, की आर्थिक तोटा दिसू लागण्याइतका काळ टाळेबंदी पाळूनही करोना हटला तर नाहीच, उलट आज अधिक रौद्रभीषण झालेला दिसतो. पुराणात ब्रह्मास्त्राचे वरदान मिळाल्यानंतरही ते वापरण्यापूर्वी संबंधित लाभार्थीला देवांकडून सबुरीचा इशारा मिळायचा : अत्यंत अपवादात्मक प्रसंगीच वापरता येईल आणि एकदा डागले, की परत घेता येणार नाही! भारताचे करोनाविरोधी टाळेबंदी- ब्रह्मास्त्र आधीच सुटले आहे. नव्याने उभ्या राहिलेल्या या असुराविरोधात ते निरुपयोगी ठरणार, किंबहुना आपले अधिकच नुकसान करणार हे तर उघडच. यासाठीच एकीकडे करोनाला रोखण्यासाठी सर्व उपाय सुरू असताना, आर्थिक गाडा रुतणार कसा नाही हे पाहावे लागेल. गतवर्षी अचानक आणि अनियोजित टाळेबंदीमुळे रस्त्यावर आलेल्या स्थलांतरित मजूर, कामगारांच्या करुण कहाण्या दगडालाही पाझर फोडणाऱ्या होत्या. पण त्याहीपेक्षा प्रचंड नुकसान या देशातील मध्यमवर्गाचे झाले, त्याविषयी फार लिहिले वा बोलले गेले नाही. या मध्यमवर्गाच्या नुकसानाचे तपशील आता कुठे प्रसृत होऊ लागले आहेत. पहिल्या करोनालाटेनंतर सरकारने आर्थिकदृष्ट्या अतिनिम्न वर्गाला प्राधान्याने मदत केली, याउलट गृह आदी कर्जांची हप्तेफेड तात्पुरती स्थगित करण्यापलीकडे मध्यमवर्गाच्या वाट्याला फारशी मदत आली नाही. करोनाची दुसरी लाट थोपवण्यासाठी कठोर आर्थिक निर्णय घ्यावे लागल्यास त्याची अपेक्षित झळ पोहोचणाऱ्या मध्यमवर्गासाठी मदतीचे नियोजन सरकारला करावे लागेल. आपण स्वत:ला अमेरिका, युरोपीय समुदाय, जपान किंवा चीनप्रमाणे मोठी अर्थव्यवस्था मानत असू, तर त्यांच्यासारखी आर्थिक मदतही आपल्याला करावी लागेल ही अपेक्षा अनाठायी नाही. पंतप्रधान आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांचा उल्लेख ‘योद्धे’ असा करतात. करोना ही जर युद्धसम आपत्ती आहे, तर तिचा मुकाबला करण्यासाठी देशात राजकीय एकी दिसली पाहिजे. तिचा सर्वस्वी अभाव हा या युद्धातील आपला सर्वांत कमकुवत दुवा ठरतो. केंद्रातील अनेक ज्येष्ठ मंत्री जुनी वाडीवस्तीतली भांडणे असल्यागत आपल्या प्रतिस्पध्र्यांवर तुटून पडतात. लसीकरणाचे विकेंद्रीकरण होणार नाही, मात्र टाळेबंदीचे निर्णय राज्यांनी घ्यावेत हे अन्याय्य ठरते. आता महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब राज्यांच्या प्रतिस्पर्धी मुख्यमंत्र्यांचीच विनंती मान्य करून लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. मग त्यासाठी इतका विलंब आणि कडवटपणा दाखवण्याची खरोखरच गरज होती का? ‘निती आयोगा’च्या उपाध्यक्षांनी दिलेल्या आश्वासनापेक्षा इशाऱ्याचीच धास्ती अधिक वाटते, कारण आर्थिक आघाडीवर या सरकारचा एकही निर्णय आजवर म्हणावा तसा फळलेला नाही. धोरण धसमुसळ आणि धोरण धरसोड यांमध्ये प्रस्तुत सरकार अनेकदा हेलकावे खाताना दिसते. त्यामुळे लस-मुत्सद्देगिरी गुंडाळावी लागली आणि आता तर करोनालाट थोपवल्याबद्दल कौतुक करण्याची वेळही सरली आहे. तेव्हा आश्वासनामागील इशारा अधिक धास्तावरणारा भासणे साहजिकच.
