महाराष्ट्रातील साखर उद्योगास प्रतिकूल बाजार-स्थितीचे आव्हान जसे आहे, तसेच ते सहकाराची रचना कालबाह्य़ ठरत चालल्याचेही आहे.. अर्थशास्त्रातील ‘लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्‍स’ हा अनेक घटकांना लागू होतो. म्हणजे घटत्या परताव्याचा नियम. कोणत्याही उत्पादन क्षेत्रात एक वेळ अशी येते की काहीही केले तरी त्यामुळे मिळणाऱ्या परताव्याचे मोल कमी कमी होत जाते. असे झाले की त्या संपूर्ण उद्योग प्रक्रियेची मांडणी नव्याने करणे हाच उपाय असतो आणि तसे करणे टाळले तर संबंधित उद्योग हा अधिकाधिक संकटप्रवण होत जातो. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीचे हे असे झाले आहे. या क्षेत्राच्या फेरमांडणीची गरज वसंतदादा साखर संस्थेच्या ४३ व्या वार्षिक सभेत स्पष्टपणे दिसून आली. इतके तगडे सहकारी साखर कारखाने आणि अर्थातच साखरसम्राट या राज्यात खच्चून भरलेले असताना सर्वंकष उत्कृष्ट कामगिरीचे पहिले पारितोषिक यंदा एका खासगी कारखान्याने पटकावले. संस्थेच्या चार दशकांहून अधिक मोठय़ा इतिहासात खासगी कारखान्यास असे गौरविण्याची वेळ याआधी कधी आली नव्हती. पण म्हणून हेच कारण सहकारी साखर कारखानदारीच्या नव्याने मांडणी करण्याच्या गरजेमागे नाही. राज्यातील साखर उद्योगाची एकूणच पीछेहाट आणि सहकार क्षेत्राचे बदलास सामोरे जाण्याचे औदासीन्य यांतून ही गरज दिसून येते. महाराष्ट्रास अन्य राज्यांच्या तुलनेत ‘महा’राष्ट्र करण्यात सहकार क्षेत्राचे योगदान कोणी अव्हेरणार नाही. पण या गौरवशाली इतिहासाच्या जोरावर आणखी किती काळ रेटणार हा खरा प्रश्न आहे आणि या प्रश्नास भिडण्याचे धर्य महाराष्ट्राचे विद्यमान नेतृत्व दाखवणार का हा त्याहीपेक्षा मोठा प्रश्न आहे. त्याचे गांभीर्य समजून घ्यायला हवे. उत्तर प्रदेश हे राज्य ते दाखवते. याचे कारण आतापर्यंत आपल्यापेक्षा किती तरी घरे मागे असलेल्या उत्तर प्रदेशने दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रास मागे टाकले आणि आता ही आघाडी वाढतच जाईल अशी चिन्हे आहेत. या उत्तर भारतीय राज्यातील ऊस महाराष्ट्राच्या तुलनेत सपक. तेथील उसाचा उतारा सरासरी ९.७ टक्के तर महाराष्ट्रात ११.७ टक्के वा अधिक असे. त्यामुळे त्या राज्यात साखरेची कारखानदारी आपल्यापेक्षा कमी किफायतशीर होती. तथापि २०१७ च्या हंगामापासून हे चित्र पूर्ण बदलले. उत्तर प्रदेशी उसाचा उतारा वाढला आणि कारखानेही भरात आले. हे असे होण्यामागील प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे उत्तर प्रदेशने कोइंबतूर येथील केंद्रीय कृषी संस्थेकडून आपल्या राज्यासाठी योग्य अशी उसाची जात विकसित करून घेतली. ‘सीओ ०२३८’ या नावाने ओळखले जाणारे हे उसाचे वाण कर्नाटक, गुजरात आदी अन्य राज्यांत तितके फलदायी नाही. महाराष्ट्रातही काही शेतकऱ्यांनी हे उत्तर प्रदेशी वाण लावण्याचा प्रयत्न केला. पण तो अंगाशी आला. हे वाण फक्त त्या राज्यापुरतेच आहे, हे त्यातून दिसून आले. या नव्या वाणामुळे उत्तर प्रदेशी उसाचा उतारा महाराष्ट्राइतका वाढला. आणि दुसरे कारण म्हणजे त्या राज्यात असलेले खासगी उद्योगाचे प्रमाण. महाराष्ट्रात साखरनिर्मिती ही प्राधान्याने सहकारी क्षेत्रात आहे. त्याचा अर्थ असा की यामुळे प्रत्येक सहकारी साखर कारखान्यात किमान ३० टक्के इतके भागभांडवल सरकारचे आहे. हे प्रारूप पाच-सहा दशकांपूर्वी नावीन्यपूर्ण आणि किफायतशीर होते. ज्या काळात राज्यात उद्यमशीलतेचा अभाव होता आणि शेती आतबट्टय़ाची होती त्या काळी सहकार क्षेत्राने देशास नवी वाट दाखवली. यात राज्य सरकार, मध्यवर्ती बँकेतर्फे संबंधित जिल्हा सहकारी बँक आणि शेतकरी यांच्यात भांडवल उभारणी होऊन साखर कारखाने उभे राहिले. आजमितीस राज्यात १९५ साखर कारखाने आहेत आणि त्यातील हाताच्या बोटांवर मोजता येतील असे काही सोडले तर अन्य प्राधान्याने सहकार क्षेत्रातच आहेत. याउलट उत्तर प्रदेशात अवघे १२४ साखर कारखाने आहेत आणि त्यातील तब्बल ९६ हे खासगी क्षेत्रात आहेत. आपल्याकडे सहकारमहर्षी वा सहकारसम्राट आहेत. तर उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदार हे उद्योगपती आहेत आणि त्यातील काहींच्या हाती डझनाहून अधिक साखर कारखाने आहेत. कारखान्यांच्या संख्येत महाराष्ट्रापेक्षा लहान असलेल्या उत्तर प्रदेशने तगडय़ा महाराष्ट्रास मागे टाकावे हे वास्तव काय दाखवते? कार्यक्षमता आणि नवनव्या तंत्रज्ञानास महत्त्व देण्याची खासगी क्षेत्राची तत्परता. या तुलनेत महाराष्ट्रातील साखर क्षेत्रास जरा काही झाले की मदतीसाठी सरकारकडे धाव घ्यावी लागते. असे झाल्यावर सरकारदेखील या क्षेत्रास वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. कारण एक तर या कारखान्यांत खुद्द सरकारची मालकी आहे. त्यामुळे कारखान्यांची डोकेदुखी ही सरकारची डोकेदुखी होते. आणि दुसरे असे की या सरकारी मालकीमुळे त्यांचे प्रवर्तक निवांत राहू शकतात. काहीही झाले तरी सरकार आहेच मदतीस ही खात्री. या अशा व्यवस्थेतून ना सरकारची सुटका होते ना हे कारखाने आपल्या पायावर उभे राहण्याचा विचार करतात. परिणामी सहकारी साखर कारखान्यांची ही ढकलगाडी सुरूच राहते. ती ना धडाडत वेग घेते ना बंद पडते. यातही परत सहकार म्हणवून घेणाऱ्या क्षेत्राची चलाखी अशी की यातील काही आपले कारखाने बुडू देतात आणि पुन्हा वर त्यांचे तारणहार होत असल्याचा आव आणत तेच कारखाने खासगीत चालवायला घेतात. यातला चमत्कार असा की सहकारात असताना कुथतमाथत चालणारे हे साखर कारखाने खासगीत आले की नफा मिळवू लागतात, हे कसे? अर्थात यात सहकार क्षेत्राची म्हणून एक अडचण आहे, हे मान्य करायला हवे. या अडचणीचे नाव नफा हा शब्द आणि ही संकल्पना. सहकार क्षेत्रातील असल्याने या कारखान्यांसाठी नफा ही संकल्पनाच अब्रह्मण्यम. आता नफाच जर मिळवायचा नसेल तर उद्योग चालवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करायचा तरी कशाला असे या सहकारसम्राटांना वाटून ते राजकारणादी अन्य क्षेत्रांत जम बसवत असतील तर त्यांना दोष तरी कसा देणार? तेव्हा या मुद्दय़ावरही सहकारी साखर कारखानदारीचे पुनर्मूल्यांकन व्हायला हवे. उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांसाठी आधीच बाजारपेठेचे आव्हान मोठे आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील साखर गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी शेजारी राज्यांत विकता येत नाही. कारण त्या राज्यांतही साखर कारखाने आहेत. तेव्हा आपल्याला मराठी साखर ही थेट पश्चिम बंगाल वा ईशान्येकडील राज्यांत पाठवावी लागते. त्याचा प्रवासखर्च वाढतो. त्या तुलनेत उत्तर प्रदेशच्या सीमावर्ती राज्यांतच बाजारपेठ असल्याने तेथील साखर उद्योग बाजारपेठीय दृष्टीने अधिक सोयीचा आहे. ही अशी प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिती आणि त्यात सहकाराची कालबाह्य़ रचना. तेव्हा या क्षेत्राची व्यापक पुनर्बाधणी आवश्यक ठरते हे निर्वविाद. ती करण्यासाठी ‘वसंतदादा संस्थे’ने, म्हणजेच अपरिहार्यपणे शरद पवार यांनी, पुढाकार घ्यावा. पवार हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत आणि राज्यातील साखर उद्योगाचे नेतृत्वही त्यांच्याकडेच आहे. सत्ता भाजप हाती होती तेव्हा त्यांनाही पवार यांच्या या नेतृत्वाची गरज होती. आणि आता तर पवार यांचा पक्ष सत्तेत सहभागी आहे. तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मदतीने त्यांनी साखर उद्योगास नवा चेहरा द्यावा. अन्यथा अधिकाधिक खासगी कारखान्यांना गौरविण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल. खासगी कारखान्याच्या पारितोषिकात सहकारसद्दीच्या सरतेपणाची चिन्हे आहेत.
