05 July 2020

News Flash

कायमची वाट

गंभीर गुन्ह्य़ांची नोंद असलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला

संग्रहित छायाचित्र

न्यायालयाला कितीही वाटले, तरी गुन्हेधारी लोकप्रतिनिधींना कायद्याने मज्जाव करून राजकीय पक्ष स्वतच्याच पायावर धोंडा मारून घेतीलच कसे?

गंभीर गुन्ह्य़ांची नोंद असलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. सध्याच्या व्यवस्थेत गुन्हा सिद्ध झाल्यावर लोकप्रतिनिधी आपोआप अपात्र ठरतो. परंतु त्या पुढे जाऊन गंभीर गुन्हा दाखल झालेला असेल, त्याची चौकशी सुरू असेल तरीही अशा लोकप्रतिनिधीस अपात्र ठरवावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर होती. अश्विनी कुमार उपाध्याय हा दिल्ली भाजपचा नेता या याचिकेमागे होता. पब्लिक इंटरेस्ट फाऊंडेशन अशी एक स्वयंसेवी संस्थादेखील होती. परंतु यातील राजकारण्याचा सहभाग सूचक म्हणायला हवा. हे उपाध्याय स्वत वकील आहेत. याआधीही त्यांनी जनहितार्थ विविध मुद्दय़ांवर याचिका सादर केल्या आहेत. एखाद्या राजकारण्यावर केवळ आरोप आहेत या कारणास्तवच त्यास निवडणुकीतून अपात्र ठरवायला हवे अशी त्यांची ताजी मागणी. तीमागे त्यांना स्वपक्षातीलच काही नकोसे झाले होते किंवा काय हे कळण्यास मार्ग नाही. तशी त्यांची इच्छा असली तरी ती पूर्ण होऊ शकली नाही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. अजय खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने तीवर अंतिम निकाल देताना ही मागणी फेटाळून लावली. ती मान्य करायची तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या विविध कलमांत बदल करावा लागला असता. ते काम आमचे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे.

ते एका अर्थाने योग्यच ठरते. ते अशासाठी की सर्वोच्च न्यायालय हे अलीकडच्या काळात सरकारला पर्याय म्हणून उभे राहणार की काय असे वाटू लागले होते. सरकारला जे जे करणे जमत नाही, ते ते सगळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून घडू लागले होते. हे एका अर्थी न्यायपालिकेसाठी अभिनंदनीय असले तरी दुसऱ्या अर्थी त्याकडे प्रशासनावरील अतिक्रमण म्हणून पाहिले जात होते. समिलगी संबंधांबाबत आपले लोकप्रतिनिधी बोटचेपी भूमिका घेत होते, म्हणून मग त्या निर्णयाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे. अयोध्येत बाबरी मशिदीत राम मंदिर उभारायचे की नाही, हा काही घटनेशी संबंधित मुद्दा नाही. तरीही त्याचा निर्णय करणार सर्वोच्च न्यायालय. मुंबईतील मदिरागृहांत नर्तकींना नाचू द्यावे की नाही, हा काही मोठा कूट प्रश्न नाही. तरीही तो सर्वोच्च न्यायालयात. आपल्याकडे पोलिसांच्या अनेक कामांतील सर्वात वेळखाऊ काम असते ते आरोपीवर समन्स बजावण्याची प्रक्रिया आणि पुढे खटला सुरू झाल्यावर त्यांची न्यायालयातून नेआण. म्हणजे पोलीसगिरी सोडून अन्य कामांतच त्यांचा वेळ जातो. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयातील बुद्धिवंत न्यायाधीशांचा बराच वेळ किरकोळ प्रकरणांत निर्णय करण्यातच जातो. इतक्या सर्वोच्च पातळीवर खरे तर घटनेचा अन्वयार्थ लावावा लागेल अशीच प्रकरणे जायला हवीत. परंतु आपल्या सर्व यंत्रणांचा वेळ स्वतची जबाबदारी पूर्ण करण्यापेक्षा इतरांनी काय करायला हवे हे ठरवण्यातच जातो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर गंभीर गुन्हे दाखल असले तर त्यांना निवडणुकांतून बंदी घालावी ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. तिचा निवाडा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले.

जे झाले ते योग्य की अयोग्य? असा प्रश्न पडायचे कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी नामक संकटाचा वाढू लागलेला आवाका. अगदी अलीकडेपर्यंत या क्षेत्रात हातपाय मारू इच्छिणारे वकील, शिक्षक, वैद्यक, लहानमोठे उद्योजक आदी क्षेत्रांतून येत. या क्षेत्रांस काही बौद्धिक अधिष्ठान आहे. त्यामुळे बुद्धीच्या क्षेत्राशी जमेल तसा लोकप्रतिनिधी नामक मंडळींचा संपर्क असे. तो गेल्या दोन तीन दशकांत सुटू लागला असून आता तर तो तुटल्यातच जमा होईल. परिणामी एकेकाळी सर्वसामान्यांना ‘आपले’ वाटणारे लोकप्रतिनिधी आज विशिष्ट जात/धर्म वा व्यवसायसमुदायांनाच आपले वाटतात. हे भीषण वास्तव आहे. ते तयार झाले कारण राजकारणाचे रूपांतर समाजकारणाऐवजी झुंडशास्त्र व्यवस्थापनात झाले. झुंडीस स्वतची विचारशक्ती नसते आणि तिचे नियंत्रण करू इच्छिणाऱ्यांस विवेकशक्तीने सोडचिठ्ठी दिलेली असते. अशा लोकप्रतिनिधींना मेंदूपेक्षा मनगटशाहीचाच आधार असतो. तेव्हा त्यांच्या नावावर अनेक गुन्ह्य़ांची नोंद असते यात नवल ते काय? या याचिकेतच प्रतिज्ञापत्राद्वारे केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील १७६५ इतक्या लोकप्रतिनिधींवर- यांत आमदार आणि खासदारही आले- ३८१६ इतके गुन्हे नोंदले गेले आहेत आणि त्यातील ३०४५ प्रकरणे निकालात निघालेली नाहीत. यात महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांतील गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींचा समावेश नाही. तो का नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु या दोन राज्यांतील असे लोकप्रतिनिधी यात गणले तर ही संख्या अधिक असेल. या अशा गुन्हानोंदीत लोकप्रतिनिधींत आघाडीवरचे राज्य आहे ते अनेक तीर्थस्थळांची भूमी उत्तर प्रदेश. त्या राज्यातील २४८ खासदार/ आमदार यांच्यावर तब्बल ५६५ गुन्हे नोंदले गेले आहेत. या राज्यातील सगळेच लोकप्रतिनिधी काही अजयसिंग बिश्त ऊर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याप्रमाणे स्वतवरील गुन्हे रद्द करवून घेण्याइतके भाग्यवान नाहीत. अन्यथा ही संख्या आपोआप घटली असती. भाजपशासित उत्तर प्रदेशानंतर दुसरा क्रमांक आहे तो मार्क्‍सवादीचलित केरळ या राज्याचा. त्या राज्यातील ११४ लोकप्रतिनिधींवर ५३३ गुन्हे आहेत. शेजारील तमिळनाडूच्या १७८ लोकप्रतिनिधींनी ४०२ गुन्ह्य़ांचा वाटा उचलला आहे. याचा अर्थ विचारसरणी आणि गुन्हेधारी लोकप्रतिनिधी यांचा काही संबंध आहे असे नाही. सर्वच पक्षांतील गणंग पाहता ही बाब नव्याने सिद्ध करण्याची गरज राहिलेली नाही, हे खरे.

तेव्हा इतकी सगळी साफसफाई करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुळात का घ्यावी, हा प्रश्नच आहे. ती न स्वीकारून न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. एरवी या निकालावर तेथेच हा प्रश्न मिटला असता. त्यावर भाष्य करण्याची आवश्यकता नव्हती. पण ती आहे याचे कारण या प्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली अपेक्षा. गंभीर गुन्हेधारी लोकप्रतिनिधींना संसदेत/ विधानसभेत निवडून दिले जावे की न जावे याबद्दल संसदेनेच आवश्यक तो कायदा करावा, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. यास फारच भाबडा आशावाद असे संबोधता येईल. ज्या काळात कोणताही राजकीय पक्ष व्यक्तीच्या चारित्र्यापेक्षा निवडणुकीय गुणवत्ता (इलेक्टरल मेरिट) ही महत्त्वाची मानतो, त्या काळात बिनागुन्हेगार लोकप्रतिनिधी आणायचा कोठून? किंवा ज्याच्यावर काही गुन्हेच नाहीत तो लोकप्रतिनिधी होणार तरी कसा? गुन्हा नाही त्या अर्थी आवश्यक ती माया जमवण्याची क्षमता नाही आणि संपूर्ण जनतेवर नाही तरी जनसमुदायावर वचकही नाही. अशी व्यक्ती होणार तरी कशी लोकप्रतिनिधी आणि समजा झाली तरी तिला लोकप्रतिनिधी करून उपयोग तरी काय? सगळेच्या सगळेच लोकप्रतिनिधी असे नाहीत, हे मान्य. परंतु जे चारित्र्यवान आहेत ते अपवादामुळे नियम सिद्ध करणारेच. तेव्हा अशा प्रसंगी अशा लोकप्रतिनिधींना प्रतिनिधीगृहात येण्यास मज्जाव करणारा कायदा करून राजकीय पक्ष स्वतच्याच पायावर धोंडा मारून घेतील असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलेच कसे?

इतकेच नाही तर या संदर्भात राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आदींनी काय काय करावे याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या. त्या पाळल्या जातीलही. कारण त्या तशा निरुपद्रवी आहेत. पण या अपेक्षा व्यक्त केल्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले : संसदेने गुन्हेगारांचा प्रवेश रोखण्यासाठी कायदा करावा, देश वाट पाहात आहे.

हे वाट पाहाणे कायमचेच असणार आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयास ठाऊक नसावे?

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 26, 2018 1:48 am

Web Title: loksatta editorial on supreme court judgment on criminal netas
Next Stories
1 पिंडीवरचे विंचू
2 अ‍ॅमेझॉनची आडवाट
3 सूर नवे; पण पद्य..?
Just Now!
X