मुंबईच्या नव्या विकास आराखडय़ातही बऱ्याच त्रुटी असून त्यामुळे मुंबईकरांचे हाल काही कमी होणार नाहीत, असेच दिसत आहे. ‘परवडणारी घरे’ ही संकल्पना हा निव्वळ भ्रम आहे आणि त्या भोवती आपल्या शहरांच्या नियोजनाची चर्चा गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. सरकार आणि बिल्डर या दोघांसाठी या भ्रमाचा पाठलाग करणे अत्यंत सोयीचे असते. सरकारची सोय यात अशी की आपण जनतेसाठी, त्यातही राजकीयदृष्टय़ा नाजूक असलेल्या गोरगरिबांसाठी बरेच काही करीत आहोत असे दाखवता येते. आणि बिल्डरांची सोय अशी या संकल्पनेमुळे त्यांना मोठय़ा प्रमाणावर व्यवसायसंधी उपलब्ध होतात आणि ही कथित परवडणारी घरे बांधता बांधता धनाढय़ांसाठीचे इमले बांधून आपले उखळ अधिकच पांढरे करून घेता येते. यातील समस्या ही की परवडणारी घरे असे काही नसते, हे ना जनता मानावयास तयार आहे ना त्या जनतेवर राज्य करणारे. मुंबईसाठी २०३४ सालापर्यंतचा विकास आराखडा राज्य सरकारने नुकताच मंजूर केला. तो या सिद्धांतास छेद देणारा नाही. उलट तो परवडणारी घरे या भ्रामक संकल्पनेस हातभारच लावतो. म्हणून त्याचा समाचार घेणे आवश्यक ठरते. मुळात नागरिकांना परवडतील अशा दरांत घरे उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे काम नाही. घरबांधणी व्यवसायासाठी प्रामाणिक, पारदर्शी व्यवस्था तयार करावयाची हे आणि इतकेच सरकारचे काम. याचे कारण परवडणे वा न परवडणे या संकल्पना पूर्णपणे सापेक्ष आहेत. एखाद्यास एखादी वस्तू खरेदी करणे सहजसाध्य असेल तर दुसऱ्यास ते तसे असणार नाही. हे दोन्हीही नागरिकच. अशा वेळी सरकार ज्यास ती वस्तू परवडत नाही त्याची तळी उचलू शकत नाही. कारण सर्वाना सर्व काही परवडायला हवे याची चिंता वाहणे ही सरकारी जबाबदारी नाही. नागरिकांचे उत्पन्नस्रोत वाढावेत, त्यांचे राहणीमान सुधारावे यासाठी त्यांना रोजगार वा व्यापारउदिमाच्या सुयोग्य संधी वा वातावरण निर्माण करून देणे हे सरकारचे प्राथमिक काम. ते करण्यात आपल्याकडे कोणालाही रस नाही. म्हणून हा असला परवडणारी घरे नावाचा भंपक कार्यक्रम हाती घेतला जातो. नागरिकांना काय परवडते अथवा नाही याची सरकारला इतकीच प्रामाणिक चिंता असेल तर सरकारने प्रथम झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याचा घातक कार्यक्रम गुंडाळावा. ते करण्याची हिंमत नाही. त्यामुळे एकाच वर्गाचे लांगूलचालन केल्याचा दोषारोप होऊ नये म्हणून दुसऱ्याही वर्गाला चुचकारण्याचे धोरण सरकारला अवलंबावे लागते. परवडणारी घरे ही भ्रामक कल्पना ही त्या चुचकारण्याचाच प्रयत्न आहे. ताज्या विकास आराखडय़ात त्याचे पुरेपूर प्रतिबिंब दिसते. मध्य मुंबईत निवासी तथा व्यावसायिक कारणांसाठी अधिक चटईक्षेत्र निर्देशांक याद्वारे दिला जाणार आहे. उपलब्ध जागेत किती बांधकाम करावे याचे नियमन चटईक्षेत्र निर्देशांकाद्वारे करता येते. हा निर्देशांक उदाहरणार्थ जेव्हा एक असतो तेव्हा १०० चौ. फुटांत तितक्याच क्षेत्रफळाचे बांधकाम करता येते. मुंबई शहरात तो इतके दिवस १.३३ इतका होता. नव्या विकास आराखडय़ात तो निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांसाठी ३ आणि ५ असा राहील. याचा अर्थ १०० चौ. फुटांत निवासी उद्दिष्टांसाठी ३०० चौ. फूट तर व्यावसायिक कारणांसाठी ५०० चौ. फूट इतके बांधकाम करता येईल. मुंबईचा भूगोल लक्षात घेता याचा साधा अर्थ असा की यामुळे मुंबईत अधिकाधिक उंच इमारती उभ्या राहू शकतील. बिल्डर मंडळींची ही कित्येक वर्षांची मागणी होती. ती पूर्णपणे अस्थानी नाही. याचे कारण जगातील अनेक महानगरांत १०, २० इतकादेखील चटईक्षेत्र निर्देशांक आहे. त्यामुळे तेथे टोलेजंग इमारती दिसतात. परंतु तेथे या इमारतीतील रहिवाशांना सामावून घेणाऱ्या पायाभूत सोयीसुविधादेखील आहेत. आपल्याकडे नेमका त्याचाच आनंद. त्यामुळे अनेक ठिकाणी आलिशान, पण कुंपणबंद निवासी संकुले दिसतात. त्यामधील इमारती पंचतारांकित, पण कुंपणातून बाहेर आल्यावर सर्रास बकालपणा. नव्या विकास आराखडय़ातील या निर्णयामुळे असेच काही होण्याचा धोका संभवतो. किंबहुना तो अटळ आहे. मुंबईसाठी उत्तम, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सोयीसुविधा पुरवल्या जाणे हे केवळ मृगजळ. पण ते खरे मानून त्याच्या काठाकाठाने प्रत्यक्ष इमारती उभारणे हे काही शहाणपणाचे म्हणता येणार नाही. यात त्यातल्या त्यात चांगली बाब इतकीच या चटईक्षेत्र निर्देशांकासंदर्भात आता पारदर्शीपणा येईल. इतके दिवस मंत्री वा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अंधाऱ्या कोपऱ्यातील भेटीगाठीनंतर निवडकपणे हा निर्देशांक बदलला जायचा. आता तो सरसकट समान असेल. त्यामुळे कोणाला किती बांधकाम करता येईल हे उघडपणे कळेल. या संदर्भात दुसरा मुद्दा शहर नियोजनाचा. जगभर विकसित देशांतील कल आहे तो शहरांतील गर्दी कमी करण्याचा. मग ते लंडन असो वा न्यू यॉर्क वा बर्लिन वा टोकियो. सगळ्यांचा प्रयत्न असा की उपनगरांचा विकास अधिकाधिक करून आणि शहरांवरील भार हलका करायचा. लंडनसारख्या शहरात तर मध्यवर्ती परिसरात स्वत:च्या वाहनाने यावयाचे असेल तर जबर किंमत मोजावी लागते. असे असताना आपला प्रयत्न आहे तो बरोबर उलट करण्याचा. मुंबईच्या मध्य शहरांत अधिक चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला की अधिक उंच इमारती उभ्या राहतील, त्यात अधिक नागरिक राहतील आणि शहरावरचा ताण अधिकच वाढेल. अशा वेळी हे पाऊल शहाणपणाचे म्हणता येईल का याविषयी शंका घेण्यास पुरेपूर वाव आहे. आज सर्वाधिक गरज आहे ती मध्यवर्ती मुंबईतील नागरिक भार कमी करण्याची. नव्या विकास आराखडय़ामुळे तसे न होता उलट या शहराची गर्दीची घनता वाढेलच वाढेल. आधीच मुंबई आणि राज्यातील अन्य शहरे यात एक असमानता आहे. ताज्या निर्णयाने ती कमी होणारी नाही. या नियोजन आराखडय़ात सगळ्यात आक्षेपार्ह भाग आहे तो मिठागरांच्या जमिनी बांधकामासाठी खुल्या करण्याचा. ३,६५० हेक्टर्स इतक्या प्रचंड आकाराच्या जमिनींवर त्यामुळे इमारती उभ्या राहू शकतील. हे केले जात आहे ते परवडणारी घरे या भ्रमाच्या पूर्ततेसाठी. असे करणे अत्यंत धोकादायक आहे. याचे कारण समुद्रकाठी वसलेल्या, कमाल घनतेच्याही पलीकडे माणसे आणि इमारती सामावून घेणाऱ्या या शहरात तुफान वृष्टी झाली की पाण्याचा निचरा होण्याची सोयच नाही. आहे ती एकच. ती म्हणजे या मिठागरांच्या जमिनी. भरतीचे वा अतिवृष्टीनंतर साचलेले पाणी या मिठागरांतून सामावून घेतले जाते. त्या अर्थाने पर्यावरणीयदृष्टय़ा ही मिठागरे हे मुंबईचे जलाधार आहेत. पण विकासाच्या आणि त्यातही परवडणारी घरे या भ्रामक समजुतीच्या परिपूर्तीसाठी आपण हा जलाधार तोडू इच्छितो. ते धोकादायक ठरेल. याचबरोबर यातील हास्यास्पद विरोधाभास असा की या मिठागरांवर परवडणारी घरे उभी राहिल्यानंतरसुद्धा त्यांची किंमत न परवडणारा वर्ग असणारच आहे. त्यांच्यासाठी काय मग झोपडय़ा अधिकृत करीत राहणार? यात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे हा मिठागरेमुक्तीचा निर्णय काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला असता तर बिल्डरांची धन अशी बोंब पहिल्यांदा भाजपने ठोकली असती. आज भाजप तेच करीत आहे. तेव्हा त्यामागचा उद्देश काही वेगळा असेल असे नाही. परवडणारी घरे या भ्रमाचा पाठलाग करण्याचा हाच उद्देश आहे.
